बाडमेर, 29 जुन। जिले में विभिन्न शहरी क्षेत्रों, ग्रामों एवं कस्बों में स्थित सार्वजनिक उपयोग के स्थान यथा सड़कों, सार्वजनिक चौराहों, लोक उपयोग के खुले स्थानों एवं अन्य जगहों पर बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये आमजन द्वारा अपने स्तर पर ही देवी-देवताओं एवं महापुरूषों की मूर्तियों की स्थापना करते हुए चौराहों का नामकरण करना नियम विरुद्ध है। ऐसी घटनाओं की रोकथाम को जिला कलेक्टर अरूण कुमार पुरोहित ने उपखंड स्तर पर समिति का गठन किया है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक: एफ. 29 (5) मूर्ति / विविध / डीएलबी / 97 / 2268-2516 01 मार्च 1997 के द्वारा नगरीय क्षेत्रों में तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक : एफ. 4 ( ) ग्राविपं / विधि/पाली /99/1526 01 जुन 1999 के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों एवं राजमार्गों पर प्रतिमाओं की स्थापना के निर्णय एवं स्वीकृति हेतु संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन आदेश दिए। उक्त कमेटी द्वारा यथा निर्देशित प्रक्रिया अपनाते हुए कार्यवाही की जाकर प्रतिमा स्थापित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती हैं। जिला कलेक्टर ने निदेशालय स्थानीय निकाय राजस्थान जयपुर द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक: एफ. 20 ( ) विविध / मूर्ति / नामकरण / डीएलबी /02 /2880 10 जुलाई 2013 के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी सिविल 8519/06 भारत सरकार बनाम गुजरात राज्य व अन्य में पारित निर्णय 18 जनवरी 2023 को संदर्भित किया गया हैं। उक्त निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूर्ति स्थापना या अन्य निर्माण सार्वजनिक रास्ते, फुटपाथ, साईड के रास्ते व अन्य सार्वजनिक उपयोग के स्थानों पर किये जाने को प्रतिबन्धित किया गया हैं। उक्त स्थानों पर हाईमास्क लाईट, सड़क पर रोशनी, विद्युतीकरण, ट्रेफिक पोल, शहर के विकास एवं सौन्दर्यकरण व सार्वजनिक सुविधा व उपयोग के निर्माण को किये जाने की अनुमति प्रदान की गई हैं।
उन्होंने कहा कि बाड़मेर जिले के विभिन्न शहरी क्षेत्रों, ग्रामों एवं कस्बों में अवस्थित सार्वजनिक रास्ते, फुटपाथ, साईड के रास्ते व अन्य सार्वजनिक उपयोग के स्थानों पर बिना सक्षम स्वीकृति मूर्तियों की स्थापना एवं चौराहों के निर्माण से ऐसे लोक स्थान अथवा लोक मार्ग का जनता द्वारा विधिपूर्वक उपयोग में विधि विरूद्ध लोक अवबाधा उत्पन्न हो रही हैं। इस प्रकार की विधि विरूद्ध लोक अवबाधा को हटाने के लिये सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के तहत भी कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश दिए। आमजन द्वारा इस प्रकार से बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये विधि विरूद्ध रूप से सार्वजनिक रास्ते, फुटपाथ, साईड के रास्ते व अन्य सार्वजनिक उपयोग के स्थानों पर मूर्ति स्थापना एवं चौराहा का नामकरण किया जाना भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम के साथ-साथ अन्य सुसंगत एवं प्रचलित विधियों का उल्लंघन हैं जिसके लिये कृत्यकर्ता दण्ड के भागी रहेगें।
जिला कलेक्टर ने जिले में उपर्युक्त प्रकार की उल्लेखित विधि विरूद्ध घटनाओं की रोकथाम हेतु उपखण्ड स्तर पर कमेटी का गठन किया है जिसमें उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अध्यक्ष, वृताधिकारी पुलिस को सदस्य, विकास अधिकारी को सदस्य, तहसीलदार को सदस्य सचिव, थानाधिकारी पुलिस थाना को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। जिला कलेक्टर ने उक्त कमेटी को निर्देशित कि वे अपने क्षेत्र में इस प्रकार बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये सार्वजनिक रास्ते, फुटपाथ, साईड के रास्ते व अन्य सार्वजनिक उपयोग के स्थानों पर मूर्ति स्थापना एवं चौराहा का नामकरण की घटनाओं को निवारित करेंगे तथा किसी व्यक्ति तथा संस्था द्वारा उक्त कृत्य से विधिक प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर उनके विरूद्ध सक्षम न्यायालय के सक्षम परिवाद एवं विधिक कार्यवाही प्रस्तुत करेंगे।
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