मंगलवार, 1 फ़रवरी 2022

इन्टर्नशिप के लिए सहमति नहीं देने पर बंद होगा बेरोजगारी भत्ता

 मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना

नवस्वीकृत आशार्थियों को तकनीकी योग्यता देनी अनिवार्य
बाड़मेर, 01 फरवरी। जिले में बेरोजगारी भत्ता ले रहे युवाओं द्वारा 15 दिन में इंटर्नशिप के लिए सहमति नहीं देने पर बेरोजगारी भत्ता बंद हो जाएगा।
    जिला रोजगार अधिकारी श्रवण चौधरी ने बताया कि जिले में बेरोजगारी भत्ता लेने वाले सभी आशार्थियों को राजकीय कार्यालयों में चार घण्टे इन्टर्नशिप अनिवार्य रूप से लागू कर दी गई है। इसके अभाव में बेरोजगारी भते का भुगतान नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तक जिन बेरोजगार युवाओं द्वारा इंटर्नशिप के लिए सहमति नहीं दी गईं हैं एवं अपनी तकनीकी योग्यता को अपलोड नही किया गया है, ऐसे आशार्थी 15 दिन में सहमति दे सकते है। अन्यथा उनका बेरोजगारी भत्ता बन्द कर दिया जाएगा।
सात सौ नए आवेदन स्वीकृत
चौधरी ने बताया कि जनवरी माह में राज्य सरकार द्वारा सात सौ नए आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता मंजूर किया गया है। सभी नवस्वीकृत आशार्थियो को इंटर्नशिप के लिए सहमति देकर अपनी तकनीकी योग्यता को अपलोड करना होगा। उसी के अनुरूप उन्हें विभाग आवंटित किया जाएगा।
इंटर्नशिप के लिए विभाग
शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, कृषि, पशुपालन, चिकित्सा, आयुर्वेद, सहकारिता, जलदाय, सार्वजनिक निर्माण, वन विभाग, गृह रक्षा, महिला एवं बल विकास, समाज कल्याण एवं सूचना प्रौद्योगिकी शामिल हैं।
प्रतिदिन 4 घण्ट इंटर्नशिप अनिवार्य
चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अन्तर्गत प्रात्र लाभार्थियों को 1 जनवरी 2022 से इन्टर्नशिप करना अनिवार्य कर दिया गया है। इन्टर्नशिप भत्ता प्राप्ति तक दो साल के लिए निरंतर जारी रखनी होगी। इस योजना के अन्तर्गत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाला आशार्थी जिले के किसी भी राजकीय विभाग एवं उपक्रम में व्यावहारिक कार्य अनुभव हेतु प्रतिदिन 4 घण्टे अपनी सेवाएं दे सकता था। इन्टर्नशिप में उसे रोज चार घंटे सरकारी ऑफिस में आवंटित काम करना होगा। साथ ही माह की समाप्ति पर इसका प्रमाण पत्र देना होगा तभी बेरोजगारी भते का भुगतान उसे मिलेगा।
    जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार की बजट घोषणा 2021-22 के अनुसार पूर्व में संचालित मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना को और बेहतर बनाते हुए राजस्थान राज्य में स्नातक बेरोजगार आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता देने एवं योजना को कौशल एवं रोजगार से जोड़ने हेतू एक जनवरी 2022 से यह योजना नए कलेवर में लागू की गई हैं।
4000 से 4500 तक भत्ता
उन्होनें बताया कि योजनान्तर्गत पात्र पुरूष प्रार्थी को 4000 रूपये प्रतिमाह तथा महिला एवं दिव्यांग जनों को 4500 रूपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जा सकेगा। बेरोजगारी भत्ता दो वर्ष की अधिकतम अवधि अथवा रोजगार पाने अथवा स्वयं का रोजगार पाने तक जो भी पहले हो, के लिए किया जायेगा।
  यदि कोई लाभार्थी नियमानुसार अपात्र हो जाता है तो उसका भता उसी दिनांक से बंद किया जायेगा। उन्होनें बताया कि प्रतिवर्ष अधिकतम दो लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देकर लाभान्वित किया जावेगा।
आवेदन प्रक्रिया
इंटरनशिप के लिए सहमति, तकनीकी योग्यता एवं उपस्थिति प्रमाण पत्र आवेदक की खुद की एसएसओ से अपलोड करना होगा। इससी तरह नए बेरोजगारी भत्ते के आवेदन लिए ईमित्र से खुद की एसएसओ आईडी से आवेदन करना होगा। भत्ते के लिए पात्र प्रार्थी को स्थानीय रोजगार कार्यालय, जहां वह पंजीकृत है, आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज ई-साइन कर अपलोड़ करने होंगे। उन्होनें बताया कि प्रार्थी आवेदन की तिथि से पूर्व स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है। एक से अधिक रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होने पर प्रार्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।
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जिला परिषद की बैठक शुक्रवार को, पहली बार वर्चुअल होगी बैठक

बाडमेर, 01 फरवरी। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक शुक्रवार 4 फरवरी को दोपहर 12.30 बजे जिला प्रमुख महेन्द्र चौधरी की अध्यक्षता में वर्चुअली आयोजित की जाएगी, जिसमें संबंधित पंचायत समिति क्षेत्र के विकास अधिकारी व अन्य अधिकारी विभिन्न विभागों से एवं प्रधान व उस क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य पंचायत समिति के वीसी कक्ष में वर्चुअल बैठक में भाग लेंगे। वर्चुअल ऑनलाईन बैठक से जुड़ने हेतु ऑनलाईन लिंक की सूचना अलग से भिजवाई जाएगी।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बताया कि उक्त बैठक में गत बैठक की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन, महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2022-23 की वार्षिक कार्ययोजना पर पंचायत समितिवार चर्चा व अनुमोदन तथा पूरक प्लान नरेगा योजना वर्ष 2021-22 के कार्यो का अनुमोदन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं पर चर्चा, जीपीडीपी एवं बीपीडीपी प्लान वर्ष 2022-23 पर चर्चा एवं अनुमोदन समेत जिला परिषद द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की जाएगी।
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