शुक्रवार, 12 फ़रवरी 2021

राजीव गांधी जल संचय योजना जिला स्तरीय समिति की बैठक शनिवार 13 फरवरी को

बाड़मेर, 12 फरवरी। राजीव गांधी जल संचय योजना के सफलतापूर्वक संचालन के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन शनिवार 13 फरवरी को दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेन्स हॉल में किया जाएगा।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं राजीव गांधी जल संचय योजना के सदस्य सचिव मोहनदान रतनू ने समस्त जिला स्तरीय समिति सदस्यों को उक्त बैठक में सूचना सहित उपस्थित होने के निर्देश दिए है।
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नई आबकारी नीति एवं ई-निलामी के संबंध में शंका समाधान के लिए बैठक आयोजित

 23 से 27 फरवरी तक ई-निलामी से होगा मदिरा दुकानों का आवंटन

बाड़मेर, 12 फरवरी। जिले के अनुज्ञाधरी एवं शराब कारोबारियों के नई आबकारी नीति वर्ष 2021-22 तथा ई-निलामी के संबंध में शंकाओं के समाधान के लिए शुक्रवार को जिला आबकारी कार्यालय बाड़मेर में बैठक का आयोजन किया गया तथा विस्तृत जानकारी दी गई।
जिला आबकारी अधिकारी देवेन्द्र दशोरा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नई आबकारी एवं मद्य-संयम नीति वर्ष 2021-22 जारी की गई है। उन्होनें बताया कि नई नीति के अनुसार वर्ष 2021-22 की मदिरा दुकानों का आवंटन 23 फरवरी से 27 फरवरी तक पांच चरणों में किया जाएगा। उन्होनें बताया कि दुकानों का आवंटन प्रातः 11 बजे से सांय 4 बजे तक भारत सरकार के उपक्रम एम.एस.टी.सी.लि. के माध्यम से ई-निलामी द्वारा किया जाएगा।
उन्हानें बताया कि शुक्रवार को जिले के समस्त अनुज्ञाधारियों एवं शराब कारोबारियों को नई आबकारी एवं मद्य-संयम नीति वर्ष 2021-22, एम.एस.टी.सी. के माध्यम से ई-निलामी की आवेदन प्रक्रिया, भुगतान प्रक्रिया एवं शराब विक्रेताओं की अन्य समस्याओं एवं शंकाओं के समाधान के लिए बैठक का आयोजन कर उन्हें विस्तृत जानकारी दी गई तथा उनके विभिन्न प्रश्नों एवं शंकाओं का समाधान किया गया। उन्होनें बताया कि इस दौरान आबकारी निरीक्षक राकेश खत्री, बंदोबस्त प्रभारी सुरेन्द्रपालसिंह तथा जिले के अधिकांश अनुज्ञाधारी एवं शराब कारोबारी उपस्थित रहे।
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जिला परिषद द्वारा संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक शनिवार 13 फरवरी को

 बाडमेर, 12 फरवरी। जिला परिषद द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक जिला कलक्टर विश्राम मीणा की अध्यक्षता में शनिवार 13 फरवरी को प्रातः 10 बजे कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में आयोजित की जाएगी।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बताया कि उक्त बैठक में बीएडीपी, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री बीपीएल आवास, महात्मा गांधी नरेगा, राजीव गांधी जल संचय योजना, स्वच्छ भारत मिशन सहित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। उन्होने संबंधित अधिकारियों को वांछित सूचनाओं के साथ निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए है।
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कृषि आधारित उद्योग एवं आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए करें प्रोत्साहित - मीणा

 जिला स्तरीय छानबीन एवं स्वीकृति समिति की बैठक आयोजित

बाड़मेर, 12 फरवरी। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के अंतर्गत जिला स्तरीय छानबीन एवं स्वीकृति समिति की बैठक जिला कलक्टर विश्राम मीणा की अध्यक्षता में आयोजित हुई।
इस दौरान जिला कलक्टर मीणा ने कृषि प्रसंस्करण सम्बन्धी उद्योग लगाने के लिए कृषकों, उनके समुहों एवं इच्छुक व्यापारियों को प्रेरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अवगत कराया कि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत कृषक अथवा उनके समुह को कृषि आधारित उद्योग लगाने पर 50 प्रतिशत का अनुदान अधिकतम 1 करोड़ रूपये की सीमा तक तथा व्यापारी को 25 प्रतिशत का अनुदान अधिकतम 50 लाख रूपये की सीमा तक देय है। उक्त योजना के तहत 5 प्रतिशत ब्याज एवं 1 रूपये प्रति इकाई विद्युत व्यय का अनुदान देय है। इसके अतिरिक्त नाबार्ड द्वारा कृषि अवसंरचना कोष के तहत आधारभुत सुविधा विकसित करने पर तीन प्रतिशत ब्याज की छूट का प्रावधान है। उन्होनें अधिक से अधिक कृषि आधारित उद्योग लगाने एवं आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने एवं योजनाओं का लाभ लेने हेतु प्रेरित करने के निर्देश दिए तथा इन योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार की बात कही।
इस दौरान कृषि विपणन विभाग के संयुक्त निदेशक एवं सदस्य सचिव झब्बरसिंह ने अवगत कराया कि 1 करोड़ तक की परियोजना पर अनुदान जिला स्तरीय कमेटी द्वारा एवं 1 करोड़ से अधिक परियोजना का अनुदान राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा स्वीकृत किया जाता है। कृषि उपज मण्डी समिति बाड़मेर के सचिव सुरेश कुमार मंगल ने बताया कि बैठक में इस नीति के तहत प्राप्त पत्रावलिया निस्तारण हेतु प्रस्तुत की गई। उन्होनें बताया कि मैसर्स बी.चन्द्रा एन्टरप्राईजेज, बालोतरा की दलहन व मुंग के प्रसंस्करण की इकाई स्थापित करने की परियोजना की कुल लागत 319.30 लाख रू. में से 243.31 लाख रू. को अनुदान योग्य मानकर सर्वसम्मति से 25 प्रतिशत अनुदान योग्य राशि अधिकतम 50 लाख स्वीकृत किये जाने हेतु पत्रावली को राज्य स्तरीय कमेटी को भेजने का निर्णय लिया गया।
उन्होनें बताया कि मैसर्स मारूती डेयरी, बाडमेर की कुल अनुदान पात्रता लागत राशि 1 करोड़ से अधिक होने के कारण प्रकरण राज्य स्तरीय कमेटी जयपुर को सर्वसम्मति से अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुशंसा कर अग्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार मैसर्स नवकार डेयरी फर्म, सिवाना रोड, कुशीप के परियोजना में प्रकरण निस्तारण हेतु राज्य स्तरीय कमेटी को भेजने का निर्णय लिया गया।
बैठक में जिला स्तरिय समिति के अन्य सदस्य कोषाधिकारी दिनेश कुमार, उद्यान विभाग के पदमजी, अधिशाषी अभियन्ता डी.के.सिंघल, बाड़मेर केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबन्ध निदेशक रामसुख चौधरी, लीड बैंक के प्रबंध निदेशक राजकुमार भी उपस्थित रहे।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...