गुरुवार, 8 फ़रवरी 2018

भारत माला बचपन यात्रा के तहत चतुर्वेदी शुक्रवार से बाड़मेर के दौरे पर


चतुर्वेदी शिक्षा की स्थिति का जायजा लेकर करेगी जन कल्याणकारी योजनाआंे की समीक्षा

                बाड़मेर, 08 फरवरी। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती मनन चतुर्वेदी भारत माला बचपन यात्रा के तहत शुक्रवार से 11 फरवरी तक बाड़मेर जिले के दौरे पर रहेगी। इस दौरान सरहदी इलाकांे मंे राज्य सरकार की योजनाआंे की क्रियान्वति एवं बच्चांे की शिक्षा की स्थिति की जानकारी लेगी। इसके अलावा जिला,ब्लाक एवं ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण इकाइयांे का गठन तथा उनके प्रभावी रूप से संचालित करने के बारे मंे समीक्षा की जाएगी।
                निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोग की अध्यक्ष श्रीमती मनन चतुर्वेदी शुक्रवार प्रातः 9.30 बजे सर्किट हाउस मंे पत्रकारांे से रूबरू होगी। इसके उपरांत वे चौहटन एवं गडरारोड़ इलाके के सरहदी गांवांे बुकड़, लकड़ासर, पंूजासर, केलनोर, रतासर मंे बच्चांे की शिक्षा एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाआंे तथा आंगनबाड़ी केन्द्रांे पर मिलने वाली सेवाआंे की जानकारी लेगी। इसी दिन चतुर्वेदी शाम 4 बजे पंचायत समिति चौहटन के सभागार मंे तहसील स्तरीय अधिकारियांे के साथ बाल अधिकारांे पर समीक्षा बैठक लेगी। चौहटन मंे रात्रि विश्राम के उपरांत 10 फरवरी को प्रातः 7.30 बजे रवाना होकर प्रातः 8.30 बजे रामसर पहुंचेगी। इस दौरान तामलोर, मुनाबाव, रोहिड़ी, बोई गांव मंे आंगनबाड़ी केन्द्रांे, पुलिस थानांे, राजकीय चिकित्सालयांे मंे बालकांे को दी जा रही राज्य सरकार की विभिन्न योजनाआंे की समीक्षा करेगी। शिव पंचायत समिति के डाक बंगले मंे रात्रि विश्राम के उपरांत 11 फरवरी को पांचला, सुंदरा, फलिया गांव मंे बच्चांे की शिक्षा की स्थिति एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाआंे की क्रियान्विति संबंधित जानकारी लेगी। इसके उपरांत शाम 6 बजे शिव के लिए प्रस्थान करेगी। श्रीमती चतुर्वेदी बाड़मेर प्रवास के दौरान जिला ,ब्लाक एवं तहसील स्तरीय बैठकांे मंे आईसीडीएस कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ियांे की स्थिति की समीक्षा, पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज प्रकरणांे की स्थिति, आरटीई एक्ट के तहत प्रवेशित बच्चांे के लिए निर्धारित मापदंडांे की पालना, पालनहार योजना, राजश्री एवं छात्रवृति योजनाआंे, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की योजनाआंे तथा बाल श्रम की रोकथाम को किए गए प्रयासांे की समीक्षा करेगी। इन बैठकांे मंे संबंधित विभागीय अधिकारियांे को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।

डीएनपी मंे विकास कार्याें के संबंध मंे कार्यशाला शुक्रवार को


                बाड़मेर, 08 फरवरी। डीएनपी इलाके मंे आने वाले गडरारोड़ के राजस्व गांवांे मंे विकास कार्याें की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते की अध्यक्षता मंे शुक्रवार को दोपहर 12.30 बजे पंचायत समिति गडरारोड़ के सभागार मंे आयोजित होगी।
                जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा ने बताया कि कार्यशाला के दौरान संबंधित विभागीय अधिकारियांे को डीएनपी क्षेत्र मंे करवाए जाने वाले विकास कार्याें से संबंधित प्रजेंटेशन, ब्लाक स्तरीय अधिकारियांे तथा तकनीकी सहायक के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।

रीट परीक्षा के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित


                बाड़मेर, 08 फरवरी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के निर्देशानुसार राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा संबंधित विविध जानकारी, सूचनाआंे के आदान-प्रदान के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय मंे नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।
                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 02982-220007 है। यह नियंत्रण कक्ष 9 फरवरी से 10 फरवरी तक प्रातः 8.30 बजे से सांय 9 तथा परीक्षा तिथि 11 फरवरी को प्रातः 6 बजे से परीक्षा समाप्त होने के पश्चात समस्त परीक्षा सामग्री संग्रहण केन्द्र एमबीसी राजकीय महिला महाविद्यालय बाड़मेर मंे जमा होने तक कार्यरत रहेगा। उनके मुताबिक 11 फरवरी को द्वितीय लेवल की परीक्षा कक्षा 6 से 8 के लिए प्रातः 10 से दोपहर 12.30 बजे तक तथा प्रथम लेवल की परीक्षा कक्षा 1 से 5 तक के लिए दोपहर 2.30 बजे से 5 बजे तक 31 परीक्षा केन्द्रांे पर आयोजित होगी।

मुख्यमंत्री ई-ग्राम परियोजना संबंधित प्रशिक्षण शनिवार को


                बाड़मेर, 08 फरवरी। मुख्यमंत्री ई-ग्राम परियोजना का जिला स्तरीय प्रशिक्षण जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते की अध्यक्षता मंे शनिवार को प्रातः 10.30 बजे कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे रखा गया है।
                आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक जसवंत कुमार गौड़ ने बताया कि संबंधित विभागीय अधिकारियांे को आवश्यक सूचनाआंे के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।

आमजन की परिवेदनाआंे का प्राथमिकता से निस्तारण करें : नकाते


जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान जिला कलक्टर ने सुनी आमजन की समस्याएं

                बाड़मेर, 08 फरवरी। आमजन की परिवेदनाआंे का प्राथमिकता से निस्तारण करते हुए त्वरित राहत प्रदान करें। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने विभागीय अधिकारियांे को अटल सेवा केन्द्र मंे आयोजित जन सुनवाई के दौरान वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए यह निर्देश दिए।
                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने जिला स्तरीय सुनवाई के दौरान ब्लाक स्तर पर उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी एवं अन्य विभागीय अधिकारियांे को आवश्यक रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए। ताकि आमजन की समस्याआंे को मौके पर ही समाधान कर राहत पहुंचाई जा सके। उन्हांेने गुरूवार को जन सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने वाले ब्लाक स्तरीय अधिकारियांे को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान गुरूवार को जिले के विभिन्न स्थानांे से आए ग्रामीणांे की ओर से 86 परिवेदनाएं प्रस्तुत की गई। जिला कलक्टर नकाते ने कई प्रकरणांे मंे मौके पर ही संबंधित विभागीय अधिकारियांे को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक डा.गगनदीप सिंगला ने पुलिस से संबंधित प्रकरणांे की जन सुनवाई की। इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी.बिश्नोई, महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक जीतेन्द्रसिंह नरूका, बाड़मेर उपखंड अधिकारी नीरज मिश्र, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी दिलीप जैन समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।






कटे विद्युत कनेक्शन पुःन जोड़ने की एमनेस्टी योजना अवधि 31 मार्च तक


एमनेस्टी योजना में अघरेलू, कृषि व औद्योगिक श्रेणियां भी शामिल

                बाड़मेर, 08 फरवरी। जोधपुर विद्युत वितरण निगम में कटे विद्युत कनेक्शन पुनः जोडने की एमनेस्टी योजना की अवधि 31 मार्च, 2018 तक लागू की गई है। योजना के तहत बकाया राशि एकमुश्त जमा करवाने पर ब्याज एवं पैनल्टी में पूरी तरह छूट दी जाएगी।
                प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने बताया कि योजना अघरेलू, कृषि व औद्योगिक सहित सभी श्रेणी के उपभोक्ता के लिए है जिसके तहत वे बकाया राशि जमा करवा कर कटे हुए कनेक्शन को पुनः जुड़वा भी सकते है। योजना का लाभ ऐसे उपभोक्ताओं को ही मिलेगा, जिनके बिजली कनेक्शन बकाया राशि नही जमा कराने के कारण 31 मार्च, 2017 तक या उससे पूर्व कट गए थे और उन्होंने गत 3 वर्षो में इस तरह की योजनाओं का लाभ नही लिया है। प्रबंध निदेशक ने अपील की है कि सामान्य उपभोक्ता संबंधित सहायक अभियन्ता एवं एचटी कंज्यूमर-लेखाधिकारी एचटीबी को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर इस योजना का लाभ उठाएं।
एमनेस्टी योजना मंे ये श्रेणियां रहेगी शामिल : इस योजना में घरेलू, अघरेलू, कृषि, मिश्रित भार तथा औद्योगिक सहित सभी श्रेणी के उपभोक्ता बकाया राषि जमा कर लाभ उठा सकते हैं।
पांच लाख तक की पूरा बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं पेनल्टी में पूरी छूट : 5 लाख रुपए तक की सम्पूर्ण बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी। इसके अतिरिक्त यदि बकाया राषि 5 लाख रुपए से अधिक है तो 5 लाख रुपए या मूल बकाया राशि का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो जमा कराने पर ब्याज व पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट एवं शेष राशि आसान किश्तों में 5 माह में वसूली के लिए सहायक अभियन्ता,लेखाधिकारी-एचटीबी को मासिक किश्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। निर्धारित किश्त की राशि जमा नही कराने वाले उपभोक्ताओं को एमनेस्टी योजना का लाभ देय नही होगा एवं उनसे ब्याज एवं पेनल्टी की सम्पूर्ण राशि की वसूली की जाएगी।
बिजली चोरी एवं दुरूपयोग मामले में छूट नहीं : एमनेस्टी योजना के प्रावधानों के अनुसार बिजली चोरी एवं दुरुपयोग से सम्बन्धित बकाया राशि पर इस योजना के तहत छूट नही मिलेगी और कृषि श्रेणी में कटे कनेक्शन कृषि नीति के प्रावधानों के अनुसार ही पुनः जोड़े जा सकेगें। कटे कनेक्षन को सम्पूर्ण मूल बकाया राषि, रि-कनेक्शन शुल्क, सिक्यूरिटी चार्जेज एवं आवश्यक होने पर कनेक्शन के लिए अतिरिक्त लाईन की लागत राषि जमा कराने पर ही निगम नियमानुसार पुनः जोड़े जाएंगे। घरेलु एवं अघरेलु श्रेणी के कनेक्शन जो 1 अप्रेल 2007 से 31 मार्च 2017 के मध्य कटे है, के लिए रिकनेक्शन नियम में शिथिलता प्रदान की गई है तथा उन्हें पुनः जुड़ाया जा सकता है।
न्यायालय में लंबित प्रकरणों में छूट नहीं  : ऐसे उपभोक्ता जिनके बकाया राशि से सम्बन्धित प्रकरण न्यायालय में लम्बित है और वे इस एमनेस्टी योजना का लाभ लेना चाहते है तों उनको सम्पूर्ण मूल राशि जमा कराने और एक माह में प्रकरण को वापस लेने की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी। इसके साथ ही योजना अवधि में उपभोक्ता षिकायत निवारण एवं सेटलमेन्ट फोरम की बैठक साप्ताहिक आयोजित होगी एवं यदि किसी उपभोक्ता का मूल राषि का विवाद है तो ऐसे उपभोक्ता संबंधित फोरम में जाकर प्रकरण का निस्तारण करवाने के बाद इस योजना का लाभ ले सकते है। योजना अवधि में सम्बन्धित फोरम शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण को सुनिष्चित करेगें।

कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए वितरित होंगे 491 भामाशाह डिजिटल किट


                बाड़मेर, 08 फरवरी। भामाशाह योजना के प्रदेशव्यापी विस्तार के उपरांत कैशलैस भुगतान को बढ़ावा देने के लिए ई-मित्र संचालकांे और छोटे ट्रेडर्स को भामाशाह डिजिटल भुगतान किटांे का वितरण किया जाएगा। वर्ष 2016-17 के बजट अभिभाषण मंे मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी।
                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि बाड़मेर जिले मंे 491 भामाशाह डिजिटल भुगतान किटांे का वितरण किया जाएगा। डिजिटल भुगतान किटांे के माध्यम से चयनित ई-मित्र, व्यापारी अपने लेन-देन व्यापार मंे अधिक से अधिक ग्राहकांे के जरिए कैशलैस डिजिटल भुगतान करने के लिए सक्षम बन सकेंगे। उन्हांेने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक ई-मित्र, मर्चेन्ट का चयन कर उसे भामाशाह डिजिटल किट दिया जाएगा। व्यापारी का चयन जिला स्तर से अथवा ब्लाक, तहसील स्तरीय अधिकारियांे तथा ई-मित्र का चयन जिला स्तर से ई-मित्रांे की ट्रांजेक्शन रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा राजकीय,सहकारी, अर्द्व सरकारी, संस्थान, कार्यालय, केन्द्र राजस्थान रोडवेज के काउंटर, आरटीडीसी के रेस्ट हादस, सरस पार्लर, सर्किट हाउस, डाक बंगला, पंजीयन मुद्रांक कार्यालय, परिवहन पंजीयन कार्यालय जिनके द्वारा सेवाआंे के बदले राशि का लेनदेन किया जाता है, उन पर भी इन्हें स्थापित करवाया जा सकेगा। जिला कलक्टर ने बताया कि प्रत्येक ब्लाक स्तर पर शिविर लगाकर भामाशाह डिजिटल भुगतान किटांे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के उप निदेशक देवेन्द्र माथुर ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की इस योजना के तहत प्रथम चरण में जिले की प्रत्येक पंचायत में एक किट मुहैया कराने का प्रावधान है। इसके लिए अच्छे व्यापारी, ई-मित्र या कार्यालय का चयन किया जाएगा, उन्हें राजकॉम्प प्रशिक्षण देगा। इसको लेकर आवेदक को विभिन्न आवश्यक दस्तावेजों के साथ कागजी कार्रवाई पूरी करनी होगी।
क्या है डिजिटल भुगतान किट मंे : डिजिटल भुगतान प्राप्त करने एवं लेन देन की पावती देने के लिए हार्डवेयर में टेबलेट, बायोमैट्रिक सत्यापन मशीन, थर्मल प्रिंटर, कार्ड से भुगतान के लिए पिन तथा एक पेड शामिल हैं। वहीं, सॉफ्टवेयर में टेबलेट में डेबिट, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, यूएसएसडी, वॉलेट, एईपीएस से भुगतान स्वीकार करने या ई-मित्र पर उपलब्ध जीटूसी व सीटूसी सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर प्री-इंस्टॉल्ड रहेंगे।

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...