जसोल दुखांतिका के पीड़ितों को 40 लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत

प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के आश्रितों को 2 लाख और गंभीर घायलों को 50- 50 हजार की सहायता

बाड़मेर, 09 जुलाई। जसोल दुखांतिका के पीड़ितों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 40 लाख 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि जसोल में रामकथा के दौरान पंडाल गिरने से देवीलाल पुत्र भीमा राम खत्री निवासी खत्री कालोनी, बालोतरा, सुंदर देवी पत्नी जेठाराम माली निवासी जसोल, केवलदास पुत्र हजारीराम संत निवासी प्रजापतों का वास जसोल, पेमाराम पुत्र कुंपाराम निवासी पालीवालों का वास, मुगडा, इन्द्रसिंह पुत्र मोतीसिंह निवासी राजपूतों का वास जागसा, सांवलदास पुत्र मगाराम संत निवासी अमरपुरा जसोल, रमेश कुमार पुत्र देवी किशन निवासी जसोल, नेनु देवी पत्नी हाजर सिंह निवासी जसोल, पोकर राम पुत्र हंजा राम निवासी गणेश टॉवर के सामने बालोतरा, माल सिंह पुत्र उम्मेद सिंह निवासी प्रतापनगर अजमेर, अविनाश पुत्र रमेश चन्द्र निवासी शास्त्रीनगर, जोधपुर, जब्बर सिंह पुत्र रूप सिंह निवासी जसोल एवं नारंगी पत्नी जोगा राम कोडिया निवासी पादरू की मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को प्रधानमंत्री राहत कोष से दो-दो लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
जिला कलक्टर गुप्ता ने बताया कि पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री की ओर से संवेदना पत्र भिजवाएं जा रहे है। उन्होंने बताया कि इस हादसे में घायल हुए शांति देवी पत्नी पारसमल सोनी निवासी जसोल, खीम सिंह पुत्र रूप सिंह निवासी बालोतरा, प्रताप पूरी पुत्र मोहन पूरी निवासी लंगेरा, राजू दास पुत्र प्रेमदास निवासी बालोतरा, तुलसी पत्नी गोबरा राम निवासी जसोल, धर्माराम पुत्र तूलछा राम निवासी जसोल, पारसमल पुत्र खीमराज  निवासी जसोल, श्रवण पुत्र मोती लाल निवासी किशनगढ़, अजमेर, दलपत सिंह पुत्र किशन सिंह निवासी रामसर, भंवर लाल पुत्र पुंजा राम निवासी जसोल, कालूदास पुत्र घीसा राम निवासी तिलवाड़ा, अणसी देवी पत्नी कल्याण निवासी जसोल, सूरज देवी पत्नी ओमप्रकाश निवासी जसोल, सरदार मल पुत्र वगदा राम निवासी जसोल, काशी राम पुत्र भेरू बख्श निवासी जसोल, काशी राम पुत्र राम चन्द्र माहेश्वरी निवासी जसोल, हंजादेवी पत्नी हेमाराम निवासी जसोल, लेहरो देवी पत्नी मिश्री मल निवासी जसोल, मगा राम पुत्र लिखमा राम निवासी गंगोनियो की ढाणी पचपदरा, फरसा राम पुत्र गोबर राम निवासी पादरू एवं रामदास पुत्र शंकरलाल को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि एक अन्य महिला राणी देवी की मृत्यु हो जाने के कारण उनके आश्रितों फरसा राम को आवंटित राशि का भुगतान किया गया है। शेष राशि का आवंटन होने पर भुगतान किया जाएगा।

पूर्व न्यायाधिपति पंवार बुधवार को बाड़मेर आएंगे

बाडमेर, 09 जुलाई। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पूर्व न्यायाधिपति एच.आर. पंवार अपनी दो दिवसीय यात्रा पर बुधवार को बाड़मेर आएंगे।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूर्व न्यायाधिपति पंवार बुधवार को सांय 4.30 बजे बाडमेर पहुंचेगे तथा 11 जुलाई को बाड़मेर से प्रस्थान कर जाएंगे।

हाथकरधा बुनकरों को फोटो पहचान पत्र बनाने के लिए शिविर 19 तक

बाडमेर 9 जुलाई। हाथकरधा बुनकरों को राज्य, केन्द्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए 19 जुलाई तक दस दिवसीय शिविर का आयोजन जिला उद्योग केन्द्र परिसर में किया जाएगा। इस दौरान फोटो पहचान पत्र बनाए जाएंगे।
जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक संग्रामराम देवासी ने बताया कि शिविर के दौरान बुनकरों को निःशुल्क फोटो पहचान पत्र दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शिविर में बुनकर कर्धा चलाकर प्रत्यक्ष बुनाई का कार्य जानने वाले तथा पूर्व में जिनके बुनकर परिचय पत्र नहीं बने हुए है, वे बुनकर आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड की फोटो प्रति के साथ शिविर में उपस्थित होकर बुनकर परिचय पत्र बनवा सकते है। 

जसोल दुखांतिका के पीडि़त परिवार को पांच लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत

बाडमेर,09 जुलाई। उपखंड अधिकारी बालोतरा एवं तहसीलदार पचपदरा की अभिशंषा पर जसोल दुखांतिका के पीडि़त परिवार को पांच लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
 जसोल में रामकथा के दौरान पंडाल गिरने से घायल राणीदेवी पत्नी फरसाराम मेघवाल निवासी वार्ड संख्या 13 मनणावास पादरू की उपचार के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। इस पर जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने मृतका राणीदेवी के पीडि़त परिवार को पांच लाख रूपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में स्वीकृत की है। 

रोडवेज के बंद मार्ग पुनः खोलने के लिए सर्वे जारी

बाड़मेर, 09 जुलाई। राज्य सरकार प्रदेशभर में बस सेवा से वंचित गांवों तक बस सुविधा प्रदान करने एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के बंद किए मार्गों को पुनः प्रारम्भ करने के प्रयास कर रही है। इसके लिए वर्तमान में सर्वे कराया जा रहा है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायकों की ओर से इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए यह जानकारी दी।  उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में बेवजह बंद किए गए रोडवेज के संचालन मार्गों का परिवहन विभाग एवं रोडवेज के अधिकारियों से सर्वे कराया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि जिन मार्गों पर बसें नहीं चल रही हैं और ऐसे गांव जो बसों से नहींं जुडे़ हैं, उन्हें बस सेवा से जोड़ने के लिए रोडवेज की वित्तीय स्थिति को देखते हुए ठोस योजना बनाई जाए। साथ ही रोडवेज की स्थिति को सुधारने के लिए भी गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। खाचरियावास ने बताया कि सिवाना में रोडवेज की बसें पुराने बस स्टेण्ड से करीब 100 मीटर दूर से  संचालित की जा रही हैं , क्योंकि कुछ वर्ष पूर्व यहां एक बालिका की दुर्घटना में मृत्यु के बाद जनविरोध हुआ था। इसके बाद यहां बसों का संचालन कुछ दूरी बढ़ाकर आगे से प्रारम्भ कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाएं एक चिंताजनक रूप से पूरे देश में बढ़ रही हैं। अगर यहां लोगों को लाभ हो और दुर्घटना की आशंका नहीं हो तो पुराने बस स्टेण्ड से बसों के संचालन पर पुनर्विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जोधपुर-समदड़ी-जालौर मार्ग पर निगम की बसें संचालित नहीं हैं। इसका संचालन निगम की वित्तीय स्थिति ठीक होने पर निर्भर है। इससे पहले विधायक हमीर सिंह भायल के मूल प्रश्न के जवाब में परिवहन मंत्री ने कहा कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में बसों का संचालन किया जा रहा है। बाड़मेर-जयपुर-सिवाना मार्ग पर संचालित निगम बस सेवा को लागत से कम आय प्रति किमी प्राप्त होने के आधार पर दिनांक 16 दिसम्बर 2018 से इसका संचालन बंद कर दिया गया। उन्होंने बताया बाड़मेर आगार के मुख्य प्रबन्धक के आदेश संख्या 191 दिनांक 26 जून 2019 द्वारा दिनांक 1 जुलाई 2019 से इसे पुनः प्रारम्भ करके मार्ग की आय बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। वर्तमान में निगम की बसों को पुराने बस स्टेण्ड से संचालित करने का प्रस्ताव नहीं है। सिवाना के पुराने बस स्टेण्ड का मार्ग आने जाने में अत्यधिक होने से देरी होने के कारण निगम वाहन सीधे ही गांधी चौक मुख्य मार्ग से संचालित किए जा रहे हैं। जोधपुर-समदड़ी-जालौर मार्ग पर राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसें संचालित नहीं है। उक्त मार्ग पर तकनीकी एवं वित्तीय साध्यता होने पर निगम बस चला सकेगा।

गडरा रोड एवं रामसर में 274 गांव-ढाणियों में टैंकरांे से जलापूर्तिः कल्ला

बाड़मेर, 09 जुलाई। बाड़मेर जिले के रामसर एवं गडरा रोड में 15 अप्रेल 2019 से टैंकरों से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। पानी के स्थानीय टांकों, बेरियों जैसे स्रोतों से आपूर्ति के साथ ही स्थानीय स्तर पर जल स्रोत के अभाव वाले क्षेत्रों में टेंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री बी.डी.कल्ला ने मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायकों के पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए यह जानकारी दी। 
उन्होंने बताया कि गडरा रोड के 67 गांव एवं 132 ढाणियों तथा रामसर के 36 गांव एवं 39 ढाणियों में टेंकरों से जलापूर्ति की गई है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कहीं जलाभाव की जानकारी मिलने पर जलापूर्ति करा दी जाएगी। इससे पहले विधायक अमीन खां के मूल प्रश्न के जवाब में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री बी.डी.कल्ला ने बताया कि जिला बाड़मेर में विभाग के उपखंड रामसर एवं गडरा रोड में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार क्रमशः 97 ग्राम एवं 172, इस प्रकार कुल 269 ग्राम सम्मिलित हैं । उपखण्ड रामसर के 97 ग्रामों में से 85 ग्राम क्षेत्रीय जल योजनाओं से तथा 12 ग्राम पम्प एवं टैंक जल योजनाओं से जुडे़ हैं। इनमें 3 ग्रामों की योजना का संचालन एवं संधारण जनता जल योजना पैटर्न पर संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है। क्षेत्रीय जल योजनाओं से जुड़े 85 ग्रामों में से 21 ग्रामों में विभिन्न कारणों यथा जल योजनाओं अंतर्गत नियमित भू-जल स्रोतों से जल उत्पादन में कमी, लम्बी योजनाएं एवं ग्रामों के योजनाओं के अंतिम छोर पर स्थित होने इत्यादि से इनमें पेयजल आपूर्ति वर्तमान में नहीं हो पा रही है। इसके अलावा उपखंड रामसर की कुल 442 चिन्हित ढाणियों में से 366 ढाणियां पेयजल योजनाओं , 308 ढाणियां क्षेत्रीय जल योजना एवं 58 ढाणियां पम्प एवं टैंक जल योजना से वर्तमान में जुड़ी हुई हैं तथा इनमें से 79 ढाणियों में उक्त वर्णित कारणों से पेयजल आपूर्ति वर्तमान में नहीं हो पा रही है । विभागीय योजनाओं से वंचित शेष 76 ढाणियों की पेयजल आपूर्ति निजी जल स्रोतों एवं टांकों पर आधारित है। उपखंड रामसर रामसर के पेयजल की कमी वाले 36 ग्रामों तथा शून्य जल सेवा स्तर की 79 ढाणियों में से 39 ढाणियों में सड़क परिवहन अंतर्गत टैंकरों से पेयजल वर्तमान में उपलब्ध कराया जा रहा है तथा शेष ढाणियों में स्थानीय निजी स्रोतों से पेयजल उपलब्ध हो रहा है। उपखंड रामसर की जल योजनाओं के सुचारू संचालन एवं संधारण के लिए 91 विभागीय तकनीकी कर्मचारी (पम्प चालक-12, फिटर-24, विद्युतकार-2, हैल्पर-52 एवं बेलदार-01) तथा दिनांक 01.04.2019 से 31.08.2019 तक 20 संविदा श्रमिक लगाए गए है। गडरारोड के 172 ग्रामों में से 2 ग्राम पाईप्ड जल योजना, 134 ग्राम क्षेत्रीय जल योजनाओं से तथा 36 ग्राम पम्प एवं टैंक जल योजनाओं से जुड़े हुए हैं। क्षेत्रीय जल योजनाओं से जुड़े 134 ग्रामों में से 51 ग्रामों में विभिन्न कारणों यथा जल योजनाओं के अंतर्गत नियमित भू-जल स्रोतों से जल उत्पादन में कमी, लम्बी योजनाएं एवं ग्रामों के योजनाओं के अंतिम छोर पर स्थित होने इत्यादि से इनमें पेयजल आपूर्ति वर्तमान में नहीं हो पा रही है। इसके अतिरिक्त गडरा रोड की कुल 274 चिन्हित ढाणियों में से 203 ढाणियां पेयजल योजनाओं 5 ढाणियां पाईप विस्तारित जल योजना, 189 ढाणियां क्षेत्रीय जल योजना एवं 9 ढाणियां पम्प एवं टैंक जल योजना से वर्तमान में जुड़ी हुई हैं तथा इनमें से 132 ढाणियों में जल योजनाओं अंतर्गत नियमित भू-जल स्रोतों से जल उत्पादन में कमी, लम्बी योजनाएं एवं ढाणियों के योजनाओं के अंतिम छोर पर स्थित होने इत्यादि से पेयजल आपूर्ति वर्तमान में नहीं हो पा रही है। विभागीय योजनाओं से वंचित शेष 71 ढाणियों की पेयजल आपूर्ति निजी जल स्रोतों एवं टांकों पर आधारित है। उपखंड गडरारोड के पेयजल की कमी वाले 67 ग्राम एवं 132 ढाणियों में सड़क परिवहन अंतर्गत टैंकरों से वर्तमान में पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। उपखण्ड गडरारोड की जल योजनाओं के सुचारू संचालन एवं संधारण के लिए 71 विभागीय तकनीकी कर्मचारी (पम्प चालक-13, फीटर-04, हैल्पर-52 एवं बेलदार-02) तथा 1 अप्रैल 2019 से 31 अगस्त 2019 तक के लिए 50 संविदा श्रमिक लगाए गए है। इसके अलावा तीन क्षेत्रीय जल योजनाओं का संचालन एवं संधारण ठेके पर दिया जाकर कराया जा रहा है जिसके अंतर्गत संवेदक द्वारा 78 श्रमिक लगाए गए है।

खाद्य सुरक्षा कार्ड बनाने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन

बाड़मेर, 09 जुलाई। खाद्य सुरक्षा कार्ड के लिए नाम जुड़ने की प्रक्रिया में ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसमें उपखंड अधिकारी, जिला रसद अधिकारी के पास भी जा सकते हैं। बाद में यह व्यवस्था भी की गई कि एसीएम, एसीईओ के यहां भी ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री रमेश चन्द मीणा ने मंगलवार को विधानसभा में 
प्रश्नकाल के दौरान विधायकों की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि वर्ष 2017 में समस्त जिला कलक्टर को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के नाम जोड़े जाने के लिए जिले के विभिन्न अधिकारियों को अधिकृत किया गया था। उन्होंने कहा कि समावेशन में यदि दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो खाद्य सुरक्षा कार्ड बनाने का प्रकरण 30 दिन में निस्तारित कर दिया जाता है। 

संविदा कर्मियों की समस्या का पूर्ण अध्ययन किया जा रहा है: ऊर्जा मंत्री

बाड़मेर, 09 जुलाई। ऊर्जा मंत्री बुलाकी दास कल्ला ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि प्रदेश में संविदा कर्मियों के विषय में मंत्रिमंडलीय समिति की दो बैठकें आयोजित हो चुकी हैं तथा समिति द्वारा संविदा कर्मियों की समस्याओं का पूर्ण अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी बातों का अध्ययन करके ही कोई निर्णय लिया जाएगा। कल्ला ने प्रश्नकाल के दौरान वित्त मंत्री के रूप में विधायकों की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि पिछली सरकार ने भी संविदाकर्मियों के लिए एक समिति बनाई थी, लेकिन पांच साल होने के बाद भी कोई निर्णय नहीं किया। उन्होंने बताया कि मौजूदा सरकार के समय लगभग तीन महीने आचार संहिता लगी रही, फिर भी अब तक समिति की दो बैठकें हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि बैठकों में हुए निर्णयों की जानकारी नही दी जा सकती, लेकिन जो भी अंतिम निर्णय होगा, सबके सामने आ जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार ने मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया है। इस समस्या का पूरा अध्ययन और विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी सभी विभागों से सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं कि कौन व्यक्ति कितने समय से है, कब से है। उसमें आरक्षण के नियमों का पालन किया गया है या नहीं। उनके चयन का आधार क्या रहा है। इन सब बातों पर गौर करते हुए गुणावगुण के आधार पर विचार करके निर्णय किया जाएगा। इससे पहले विधायक बलजीत यादव के मूल प्रश्न का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि संविदा कर्मियों की पहचान एवं उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए एक मंत्री स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति की अब तक दो बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। संविदा कर्मियों की पहचान एवं उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रक्रिया जारी है।

बाड़मेर में पाइपलाइन से घरेलू गैस कनेक्शन अक्टूबर 2020 से दिए जाने का लक्ष्यः भाया

बाड़मेर,09 जुलाई। बाड़मेर जिले में सिवाना में 15 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाकर 1248 घरेलू गैस कनेक्शन,पचपदरा एवं बालोतरा में 37 किमी पाइपलाइन बिछाकर 3059 घरेलू गैस कनेक्शन एवं रामसर एवं बाड़मेर में 44 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर 3681 घरेलू गैस कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य है। खान मंत्री प्रमोद भाया ने मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक के पूरक प्रश्नों के जवाब में यह जानकारी दी। 
उन्होंने बताया कि बाड़मेर-जैसलमेर के गैस भण्डार भारत सरकार की ओर से निर्धारित पॉलिसी के अनुसार कम्पनियों को आवंटित किए जाते हैं। पाइपलाइन के माध्यम से घरेलू कनेक्शन का कार्य भी भारत सरकार के पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड पीएनजीआरबी की ओर से किया जा रहा है। पीएनजीआरबी की ओर से 29 सितम्बर 2018 से मैसर्स ए.जी. एण्ड पी.एल.एन.जी. मार्केटिंग प्रा.लि.एवं संगठन कम्पनी को बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में पाइप लाइन के जरिए घरेलू गैस पहुंचाने के लिए अधिकृत किया गया है। भाया ने बताया कि कंपनी ने जोधपुर में कार्यालय की स्थापना कर पाइपलाइन बिछाने के लिए सर्वे और राज्य एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न संस्थाओं, विभागों से आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। कम्पनी की ओर से तैयार की गई कार्य सम्पादन योजना के अनुसार कार्य योजना के तीसरे वर्ष अक्टूबर 2020 से सितम्बर 2021 में बाड़मेर में नियमानुसार घरेलू कनेक्शन के लक्ष्य रखे गए हैं। उन्होंने बताया कि निवाना सरचार्ज एरिया के सिवाना में 15 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर 1248 घरेलू कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य है। पचपदरा एरिया से पचपदरा एवं बालोतरा को 37 किमी पाइपलाइन बिछाकर 3059 घरेलू कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य है। इसी तरह रामसर सरचार्ज एरिया से रामसर और बाड़मेर को 44 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर 3681 घरेलू कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य है। इससे पहले खान मंत्री ने विधायक मदन प्रजापत के मूल प्रश्न के जवाब में कहा कि पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड पीएनजीआरबी ने विभिन्न कार्यकारी एजेन्सियों के माध्यम से राज्य के कई शहरों में पापलायन से नगरीय उपभोक्ताओं को घरेलू गैस मुहैया कराये जाने के लिए अधिकृत किया है। उन्होंने बताया कि अधिकृत एजेन्सियों में राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड की ओर से कोटा शहर में अब तक 8500 कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। 

गौरव सैनानियों के लिए शिव में समस्या समाधान शिविर बुधवार को

बाडमेर, 09 जुलाई। पंचायत समिति परिसर शिव में बुधवार 10 जुलाई को प्रातः 11 बजे से गौरव सैनानियों एवं आश्रितों के लिए समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा।
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल पी.एस. गंगवार ने बताया कि शिविर में सैनिकों की पेंशन समस्या समाधान, राज्य एवं केन्द्र सरकार की ओर से जारी नए आदेशों की जानकारी, पूर्व सैनिकों के बच्चों के भाग दो आदेश, रिलेशन प्रमाण पत्र, परिचय पत्र बनाने, पी.पी.ओ. में पत्नी का नामांकन, पूर्व सैनिकों के बच्चों को छात्रवृति योजना से लाभांवित करवाने के कार्य सम्पादित किए जाएंगे। उन्हांेने बताया कि सभी गौरव सैनानियों एवं आश्रितों को अपनी डिस्चार्ज बुक, बैंक पास बुक, पीपीओ, आधार कार्ड की फोटो प्रति एवं दो माह की बैंक से पेंशन पे स्लीप साथ लाना आवश्यक है।

जिला स्तरीय जन सुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक गुरूवार को

बाड़मेर, 09 जुलाई। आमजन की परिवेदनाआंे की सुनवाई एवं समस्याआंे के समाधान के लिए जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय जन सुनवाई का आयोजन इस माह के द्वितीय गुरूवार 11 जुलाई को प्रातः 11 बजे से जिला कलक्टर कार्यालय स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र मंे किया जाएगा।  
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बताया कि जिला स्तरीय जन सुनवाई मंे संबंधित अधिकारियांे को उपस्थित होकर जिला कलक्टर के निर्देशानुसार परिवेदनाआंे एवं समस्याआंे का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक जिला स्तरीय जन सुनवाई के साथ भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र में आयोजित की जाएगी।  

जसोल दुखांतिका के पीडि़तांे को मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक सहायता स्वीकृत

बाड़मेर, 09 जुलाई। जसोल दुखांतिका के घायलांे को उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से 1 लाख 86 हजार 800 रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।

जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक सामान्य घायल पिंकी पुत्री भंवरदास संत निवासी जसोल, भावेश कुमार पुत्र अनिल कुमार जैन निवासी अमरपुरा जसोल, गीता कंवर पत्नी ईश्वरदान निवासी बालोतरा, बगदाराम पुत्र रावताराम प्रजापत निवासी जसोल, यशोदा पत्नी रामदास निवासी जासोल तथा शिवकंवर पत्नी मनोहरसिंह राजपूत निवासी जसोल को राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से 2500-2500 रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। इसी तरह सामान्य घायल श्रीमती मीनादेवी पत्नी पारसमल निवासी जसोल, पांचीदेवी पत्नी धर्माराम घांची निवासी जसोल, हीराराम मुत्र उकाराम निवासी भील बस्ती तिलवाडा, उकादेवी पत्नी हंसराज निवासी जसोल, देवीलाल पुत्र सिरेमल प्रजापत निवासी बडला चौक जसोल, छगनलाल पुत्र सोनाराम प्रजापत निवासी मालियों का वास जसोल, बालकंवर पत्नी आम्बसिंह श्रीमाली निवासी मनणावास, सुन्दरदेवी पत्नी सांवतराम निवासी जसोल, सुशीलादेवी पत्नि किशोर कुमार निवासी जसोल, बाबूलाल पुत्र जोधाराम माली निवासी जसोल तथा सरला सोनी पत्नी गिरधारीलाल सोनी निवासी कमला नेहरू नगर जोधपुर को 2500-2500 रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। आदेश के मुताबिक गंभीर घायल खीमसिंह पुत्र रूपसिंह रावणा राजपुत निवासी जसोल, सूरजदेवी पत्नी ओमप्रकाश माहेश्वरी निवासी जसोल, काशीराम पुत्र रामचन्द्र निवासी जसोल, हंजादेवी पत्नी हेमाराम निवासी जसोल, दलपतसिंह पुत्र किशनसिंह निवासी रामसर, काशीराम पुत्र भेरूबक्श निवासी लातुर मुरूड महाराष्ट्र तथा धर्माराम पुत्र तुलछाराम निवासी जसोल को 20-20 हजार रूपए तथा घायल गिरधारीलाल पुत्र मेवाराम निवासी कमला नेहरू नगर जोधपुर को 4300 रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।