सोमवार, 5 अगस्त 2019

जलप्रदाय योजनाआंे के छोटे कार्य प्राथमिकता से पूर्ण करवाएंः गुप्ता

टिडडी दलांे की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश


बाड़मेर, 05 अगस्त। जलप्रदाय योजनाआंे से जुड़े ऐसे छोटे कार्याें को प्राथमिकता से पूर्ण करवाएं,जिनसे आसपास के गांवांे एवं ढाणियांे को जलापूर्ति से लाभांवित किया जा सकता है। जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने सोमवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान जलदाय विभाग के अधिकारियांे को निर्देशित करते हुए यह बात कही।
जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने कहा कि आमतौर पर जलप्रदाय योजनाएं निर्धारित अवधि मंे पूर्ण होती है। लेकिन कई बार इनसे जुड़े छोटे कार्याें को पूरा करने से आसपास के गांवांे एवं ढ़ाणियांे मंे जलापूर्ति की जा सकती है। जलदाय विभाग के अधिकारी प्रगतिरत जलदाय योजनाआंे के जुड़े ऐसे गांवांे एवं ढाणियांे को चिन्हित करें। इसके बाद इसकी क्रियान्विति सुनिश्चित की जाए। जिला कलक्टर गुप्ता ने बाड़मेर जिले मंे टिडडी दलांे की रोकथाम के लिए चलाई जा रही गतिविधियांे की समीक्षा करते हुए कृषि विभाग के उप निदेशक को निर्देशित किया कि प्रभावित इलाके के क्षेत्रफल एवं आवश्यकता के मुताबिक अतिरिक्त वाहन लगाकर टिडडी दल नियंत्रित किए जाए। इस दौरान उप निदेशक किशोरीलाल वर्मा ने बताया कि विभाग के पास पर्याप्त वाहन एवं संसाधन है। टिडडी दल के आने की सूचना मिलते ही तत्काल प्रभावी कार्यवाही की जाती है। जिला कलक्टर गुप्ता ने जल शक्ति अभियान के तहत ग्रामीणांे के साथ विभिन्न गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए। साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने चिकित्सा विभाग समेत अन्य विभागीय योजनाआंे की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। उन्हांेने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियांे को विभिन्न लंबित कार्य प्राथमिकता से निष्पादित करने के लिए कहा। जिला कलक्टर ने नगर परिषद के आयुक्त पवन मीणा को आदर्श स्टेडियम मंे फाउंटेन शुरू करवाने तथा लाइटस लगवाने के निर्देश दिए। इसी तरह डिस्काम के अधीक्षण अभियंता एम.एल.जाट को विद्यालयांे के विद्युतीकरण के कार्य को गंभीरता एवं मोनेटरिंग के साथ प्राथमिकता से करवाने के लिए कहा गया। इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू, यूआईटी सचिव अंजुम ताहिर सम्मा, कोषाधिकारी दिनेश बारहठ, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा.कमलेश चौधरी,जिला रसद अधिकारी सुरेन्द्रसिंह राठौड़, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक सुरेन्द्र प्रतापसिंह, महिला एवं बाल विकास विभाग की उप निदेशक श्रीमती सती चौधरी, अधीक्षण अभियंता हरिकृष्ण, हेमंत चौधरी समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।



गोचर भूमि मंे माइनिंग की शिकायत पर होगी कठोर कार्यवाहीः चौधरी

बाड़मेर,05 अगस्त। गोचर भूमि पर किसी प्रकार का माइनिंग कार्य नहीं किया जा सकता। यदि गोचर भूमि में माइनिंग की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने सोमवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायकों की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देतेे हुए यह बात कही।
राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बताया कि प्रदेश में 13 दिसम्बर 2011 को जारी एक परिपत्र के अनुसार गोचर भूमि पर किसी भी प्रकार का माइनिंग कार्य नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि यदि कहीं पर भी गोचर भूमि पर माइनिंग कार्य में किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी की ओर से किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार का सहयोग किया गया है,तो सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि राज्य में कहीं पर भी किसी बड़े भू-माफिया के विरूद्ध गोचर भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त होती है तो जांच कराई जाएगी तथा जांच में दोषी पाये जाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करने के साथ ही उसके विरूद्ध निश्चित रुप से की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य में कई स्थानों पर गरीब लोगों की ओर से मजबूरी में अथवा अज्ञानता में कहीं पर भी छोटे स्तर पर अतिक्रमण किया हुआ है उसका परीक्षण किया जाएगा तथा इस संबंध में नीति बनाई जाएगी। उन्होंने राज्य में गोचर भूमि के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गोचर भूमि विकास बोर्ड का गठन करने के संबंध में आश्वस्त किया कि राज्य सरकार के स्तर पर प्राप्त सुझावों पर फैसला कर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। इससे पहले विधायक डॉ. राजकुमार शर्मा के मूल प्रश्न के जवाब में चौधरी ने बताया कि राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम 6 के तहत प्रति पशु 1/2 बीघा भूमि गोचर रखे जाने के प्रावधान है। उन्होंने राज्य के जिलों में स्थित चारागाह भूमि का जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 लागू होने के समय चारागाह भूमि का प्रदेश में 1297886.26 हेक्टेयर क्षेत्रफल से बढ़कर 1 जुलाई, 2017 तक 1422013.32 हेक्टेयर क्षेत्रफल हुआ है। इस तरह से चारागाह के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। राजस्व मंत्री  चौधरी ने बताया कि चारागाह भूमि पर अतिक्रमियों के विरूद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाती है। इस संबंध में समय-समय पर निर्देश जारी किए गए है जिनमें परिपत्र 11 सितम्बर, 2017 एवं परिपत्र 20 मई, 2019 सम्मिलित है।  

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