बुधवार, 12 जनवरी 2022

बिना इन्टर्नशिप के नही मिलेगा बेरोजगारी भत्ता

 मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना

बेरोजगारी भते की दरें भी बढ़ी, अब मिलेंगे चार हजार रुपए
बाड़मेर, 12 जनवरी। जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने एक जनवरी से बेरोजगारी भते की दरों में बढ़ोतरी की है।
     जिला रोजगार अधिकारी श्रवण चौधरी ने बताया कि जिले में बेरोजगारी भत्ता लेने वाले सभी आशार्थियों को एक जनवरी से राजकीय कार्यालयों में चार घण्टे इन्टर्नशिप अनिवार्य रूप से लागू कर दी गई है। इसके अभाव में बेरोजगारी भते का भुगतान नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बेरोजगारी भत्ता ले रहे सभी युवाओं को इंटर्नशिप के लिए विभाग आवंटित कर नियुक्ति पत्र मेल कर दिए गए हैं।
जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार की बजट घोषणा 2021-22 के अनुसार पूर्व में संचालित मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना को और बेहतर बनाते हुए राजस्थान राज्य में स्नातक बेरोजगार आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता देने एवं योजना को कौशल एवं रोजगार से जोड़ने हेतू एक जनवरी 2022 से यह योजना नए कलेवर में लागू की गई हैं।
प्रतिदिन 4 घण्ट इंटर्नशिप अनिवार्य
चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अन्तर्गत प्रात्र लाभार्थियों को 1 जनवरी 2022 से इन्टर्नशिप करना अनिवार्य कर दिया गया है। इन्टर्नशिप भत्ता प्राप्ति तक दो साल के लिए निरंतर जारी रखनी होगी। इस योजना के अन्तर्गत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाला आशार्थी जिले के किसी भी राजकीय विभाग एवं उपक्रम में व्यावहारिक कार्य अनुभव हेतु प्रतिदिन 4 घण्टे अपनी सेवाएं दे सकता था। इन्टर्नशिप में उसे रोज चार घंटे सरकारी ऑफिस में आवंटित काम करना होगा। साथ ही माह की समाप्ति पर इसका प्रमाण पत्र देना होगा तभी बेरोजगारी भते का भुगतान उसे मिलेगा।
4000 से 4500 तक भत्ता
उन्होनें बताया कि योजनान्तर्गत पात्र पुरूष प्रार्थी को 4000 रूपये प्रतिमाह तथा महिला एवं दिव्यांग जनों को 4500 रूपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जा सकेगा। बेरोजगारी भत्ता दो वर्ष की अधिकतम अवधि अथवा रोजगार पाने अथवा स्वयं का रोजगार पाने तक जो भी पहले हो, के लिए किया जायेगा।
  यदि कोई लाभार्थी नियमानुसार अपात्र हो जाता है तो उसका भता उसी दिनांक से बंद किया जायेगा। उन्होनें बताया कि प्रतिवर्ष अधिकतम दो लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देकर लाभान्वित किया जावेगा।
इंटर्नशिप के लिए विभाग
शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, कृषि, पशुपालन, चिकित्सा, आयुर्वेद, सहकारिता, जलदाय, सार्वजनिक निर्माण, वन विभाग, गृह रक्षा, महिला एवं बल विकास, समाज कल्याण एवं सूचना प्रौद्योगिकी शामिल हैं।
अकुशल को प्रशिक्षण
जिले में अकुशल बेरोजगारो को प्रशिक्षण लेने के बाद ही बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। यह कौशल प्रशिक्षण न्यूनतम 3 माह का अनिवार्य होगा। कौशल प्रशिक्षण आरएसएलडीसी के माध्यम से एवं उसके द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों का मान्य होगा। यदि किसी आवेदक ने पूर्व में ही प्रोफेशनल कोर्स यथा बीएड, बीटेक, एमबीबीएस, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा इत्यादि डिग्री, डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट किया हुआ हो तो तीन माह के कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।
आवेदन प्रक्रिया
उन्होनें बताया कि बेरोजगारी भत्ते के लिए ईमित्र से खुद की एस एस ओ आईडी से आवेदन करना होगा। भत्ते के लिए पात्र प्रार्थी को स्थानीय रोजगार कार्यालय, जहां वह पंजीकृत है, आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज ई-साइन कर अपलोड़ करने होंगे। उन्होनें बताया कि प्रार्थी आवेदन की तिथि से पूर्व स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है। एक से अधिक रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होने पर प्रार्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।
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परिपक्व राज्य बीमा पॉलिसीयों का क्लेम करें

बाड़मेर, 12 जनवरी। निदेशालय राज्य बीमा विभाग के निर्देशानुसार समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को परिपक्व राज्य बीमा पॉलिसी के बीमा क्लेम 25 जनवरी तक आवश्यक रूप से भिजवाने के निर्देश दिए गए है।

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के ेसहायक निदेशक श्यामलाल प्रजपपति ने बताया कि जिन राज्य कर्मचारियो की जन्म दिनांक 1 अप्रेल, 1962 से 31 मार्च, 2063 है, उनकी राज्य बीमा पॉलिसी 31 मार्च, 2022 को परिपक्व हो रही है। उक्त कार्मिको को 1 अप्रेल, 2022 को बीमा पॉलिसीयों का भुगतान किया जाना है।
उन्होने बताया कि इस हेतु ऑनलाईन बीमा क्लेम मय आवश्यक कागजात यथा मूल पॉलिसी बॉण्ड दोनों साइड, प्रथम कटौती से अन्तिम कटौती तक सम्पूर्ण बीमा पासबुक अपलोड कर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को 25 जनवरी तक आवश्यक रूप से भिजवाएं ताकि बीमादारों को समय पर भुगतान किया जा सकें। किसी प्रकार में ऑनलाईन अपलोडेशन में किसी प्रकार की समस्या आने पर राजय बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
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कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिजनों को मिलेगी अनुग्रह राशि

सहायता के लिए करना होगा ऑनलाईन आवेदन

बाड़मेर, 12 जनवरी। कोरोना (कोविड-19) से मृत व्यक्तियो के परिजनों को अनुग्रह राशि के लिए ई-मित्र से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिजन/रिश्तेदार को राज्य सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि से 50 हजार की अनुग्रह राशि देय है।
    सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक पुखराज सहारण ने बताया कि कोविड-19 से ग्रसित होने के उपरान्त अस्पताल या घर में जिनकी मृत्यु हुई है और जिनके मृत्यु प्रमाणपत्र में मृत्यु का कारण कोविड-19 दर्ज है। वे व्यक्ति जिनकी मृत्यु जांच में कोविड पॉजिटिव आने की दिनांक या क्लीनिकली कोविड पॉजिटिव पाये जाने के 30 दिवस के भीतर हुई है, भले ही ऐसी मृत्यु अस्पताल के बाहर हुई हो और व्यक्ति इससे पूर्व कोविड नेगेटिव हो चुका हो। ऐसे कोविड पॉजिटिव रोगी जिनकी मृत्यु निरंतर अस्पताल में भर्ती रहने के कारण हुई है, भले ही वह नेगेटिव आ गया है ऐसे मृत व्यक्ति के परिजन/रिश्तेदार इसके लिए पात्र होंगे।
      उन्होने बताया कि इससे पूर्व कोविड-19 से मृत व्यक्तियों की विधवाओं (जिनके पति राजकीय सेवा में नहीं हो) को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष से देय राशि एक लाख रूपए के साथ 50 हजार की सहायता राशि भी उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। ऐसे आवेदकों को इसके लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है।
मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया
       कोविड-19 से मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र (मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ डेथ) संबंधित अस्पताल द्वारा जारी किया जाएगा, यदि मृत्यु अस्पताल में हुई, अन्य समस्त प्रकरणों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिला कलक्टर स्तर से गठित समिति के द्वारा कोविड-19 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
आवेदन की प्रक्रिया
       अनुग्रह राशि हेतु आवेदन पत्र मृतक के परिजनों द्वारा ई-मित्र से भरा जाएगा। कोविड-19 मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर मृत व्यक्ति के परिजन/रिश्तेदार द्वारा (यथा आवेदक का जन आधार, आधार संख्या, मृतक का कोविड-19 मृत्यु प्रमाण पत्र, आवेदक का मृतक से नाता संबंधी दस्तावेज) सहित ई-मित्र कियोस्क माध्यम से किया जा सकता है।
       उन्होने बताया कि उक्त आवेदन पर ई-मित्र आवेदन शुल्क राशि 50 रूपए सरकार द्वारा वहन किया जाएगा आवेदनकर्ता से इस सुविधा का कोई शुल्क नहीं वसुला जाएगा।
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राजीव गांधी ग्रामीण ऑलम्पिक 2021-22 रखा गया

बाड़मेर, 12 जनवरी। माननीय मुख्यमंत्री के बजट घोषणा वर्ष 2021-22 की घोषणा संख्या 62 में जिला स्तरीय राजस्थान ग्रामीण ऑलम्पिक खेत प्रतियोगिता का नाम परिवर्तित कर राजीव गांधी ग्रामीण ऑलम्पिक 2021-22 रखा गया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर ओम प्रकाश विश्नोई ने बताया कि ग्राम स्तर पर खेत प्रतिभाओं की खोज कर आगे लाने के लिए राज्य खेलों की तर्ज पर ग्राम पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर एवं जिला स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री के बजट घोषणा वर्ष 2021-22 की घोषणा संख्या 62 में जिला स्तरीय राजस्थान ग्रामीण ऑलम्पिक खेत प्रतियोगिता का नाम परिवर्तित कर राजीव गांधी ग्रामीण ऑलम्पिक 2021-22 रखा गया है।
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कोरोना रोकथाम को ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी गठित

बाड़मेर, 12 जनवरी। आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005  की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अन्तर्गत कोविड के नए वैरिएट ओमिक्रोन से संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों की रोकथाम एवं बचााव तथा प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है।  

जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण लोक बंधु ने बताया कि ग्राम पंचायत मुख्यालय पर गठित समिति में पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, पअवारी, कृषि पर्यवेक्षक, बीएलओ (समस्त), एएनएम, आंगनवाडी कार्यकर्ता, बीट कांस्टेबल एवं आशा सहयोगिनी शामिल होंगे।  इसी प्रकार राजस्व ग्राम/वार्ड पर गठित समिति में वार्ड पंच, बीएलओ, निवास करने वाले राज्य कर्मचारी, आंगनवाडी कार्यकर्ता/आशा सहयोगिनी, एएनएम एवं बीट कांस्टेबल शामिल होंगे।
उक्त कमेटीयां उपखण्ड अधिकारी/इन्सीडेन्ट कमाण्डर के पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में कार्य करेगी। उक्त कमेटी डोर टू डोर सर्वे करना तथा आईएलआई व्यक्ति पाये जाने पर चिकित्सक के देखरेख में कोविड टेस्ट एवं दवाईयां उपलब्ध करवाना, कोविड संक्रमित पाये जाने पर कोविड रोगी को होम/संस्थागत क्वारंटाईन में भेजना, आवश्यकता होने पर कोविड मरीज को कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए एम्बुलेंस अथवा अन्य वाहन से चिकित्सालय में भर्ती करवाना, एएनएम, मेडिकल ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी, बीट कांस्टेबल, पटवारी द्वारा पृथक-पृथक रूप से होम कवारंटाईन/संस्थागत क्वारंआईन में रखे परिवारों की विजिट करना तथा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाना, बाहर से आने वाले व्यक्तियों की सूचना प्राप्त करना तथा आवश्यकता होने पर कोवडि जांच, क्वारंटीन की व्यवस्था सुनिश्चित करना एवं उपखण्ड मुख्यालय/इन्सीडेन्ट कमाण्डर को सूचित करना, टीकाकरण सुनिश्चित करवाना, वैवाहिक, धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन में राज्य सरकार के नवीनतम दिशा निर्देशों की पालना हेतु लोगों को समझाईश करना इत्यादि कार्य सम्पादित करेंगे।                          
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कोविड मरीजों के लिए आईटीआई भवन अधिग्रहित

बाड़मेर, 12 जनवरी। कोविड के नए वैरिएट ओमिक्रोन के लगातार बढ़ते मामलों की रोकथाम एवं बचाव तथा तीसरी लहर के मद्देनजर मरीजों के ठहराव एवं ईलाज हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) हॉस्टल को तत्काल प्रभाव से अधिग्रहित किया गया है।

जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा लोक बन्धु ने आदेश जारी कर उक्त भवन का सम्पूर्ण ढांचा मौजूदा स्थितिनुसार अधिग्रहित किया है। अधिग्रहण अवधि के दौरान भवन का संचालन अधिग्रहणकर्ता द्वारा किया जाएगा तथा इस दौरान भवन में पानी एवं बिजली के उपभोग पर हुए व्यय का भुगतान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों एवं शर्तो अनुसार किया जाएगा।
उन्होने बताया कि आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के नियम 63 (3) (ग) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त भवन को अग्रिम आदेशों तक के लिए अधिग्रहित किया गया है। उन्होने तहसीलदार बाड़मेर को उक्त भवन का कब्जा प्राप्त कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर को सुपुर्द कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। उक्त सेन्टर के प्रभारी अधिकारी विकास अधिकारी पंचायत समिति बाड़मेर ग्रामीण होंगे जो अपने अधिनस्थ कर्मचारियों सहित उक्त कोविड केयर सेन्टर पर भोजन, पानी, सफाई व्यवस्था इत्यादि व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर को उक्त कोविड केयर सेन्टर की सुचारू व्यवस्थाओं के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया है।
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राजस्व अधिकारियों की बैठक शुक्रवार को

बाड़मेर, 12 जनवरी। राजस्व अधिकारियों की बैठक जिला कलक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में 14 जनवरी को प्रातः 11 बजे वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी। बैठक में राजस्व सबंधी निर्धारित बिन्दुओं एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यो पर समीक्षा की जाएगी।
जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि उक्त वीडियो कांफ्रेसिंग में राजस्व संबंघी निर्धारित बिन्दुओं पर समीक्षा की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को पूर्व एजेण्डा अनुसार पूर्ण तैयारी के साथ आवश्यक सूचनाओं सहित अपने अपने मुख्यालय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। उक्त वीडियों कांफ्रेन्स में कोविड-19 की रोकथाम एवं वर्तमान स्थिति की समीक्षा की जाएगी।
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पशुपालक सम्मान समारोह वर्चुअली कार्यक्रम आयोजित

जिला स्तर पर दो एवं प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर एक-एक पशुपालक सम्मानित

बाडमेर, 12 जनवरी। पशुपालकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाने, समृद्ध एवं उन्नत नस्ल के पशुओं को रखने, नवीनतम तकनीक के जरिए पशुओं की देखभाल करने, पशुपालकों का आर्थिक व सामाजिक विकास कर उन्हें पशुधन विकास की मूल धारा से जोड़ने के उद्देश्य से बुधवार को कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह के वर्चुअली कार्यक्रम में जिले के जिला स्तर पर दो पशुपालक एवं प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर एक-एक पशुपालक समेत 23 चयनित प्रगतिशील पशुपालकों को प्रशस्ति पत्र व पुरस्कार राशि के चैक प्रदान कर सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर जिला कलक्टर लोकबंधु ने पशुपालकों को उन्नत तकनीक अपनाने, राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने की बात कही।
        पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ रतनलाल जीनगर ने बताया कि जिला स्तरीय पुरस्कार के रूप में दो विजेताओं कवास निवासी रजत कुमार पुत्र हनुमानराम एवं जानपालिया निवासी हरिराम पुत्र बालाराम को 25-25 हजार रुपए की पुरस्कार राशि के तथा प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर 21 पशुपालकों को 10-10 हजार रुपए का पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। उन्होने बताया कि पंचायत समिति सिवाना से भवानीसिंह, गडरारोड से हुकमदान, बायतू से घमंडाराम, कल्याणपुर से श्रीमती कमलादेवी, बाडमेर से महेंद्रसिंह, बाडमेर ग्रामीण से हनुमानराम, पायला कला से भूराराम, गिडा से हिम्मतसिंह, धणाउ से मंगलसिंह, गुडामालानी से छगनलाल, शिव से महिपालसिंह, बालोतरा से भैराराम, समदडी से जसवंतसिंह, आडेल से श्रीमती परमानीदेवी, चौहटन से प्रयागसिंह, सिणधरी से दुर्गाराम, फागलिया से पारस, रामसर से उगमसिंह, पाटौदी से तिरूपतिदास, धोरीमन्ना से जगराम, एवं सेडवा से श्रीमती चनणीदेवी को सम्मानित किया गया।
पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉ नारायणसिंह सोलंकी ने पशुपालक सम्मान समारोह के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए विभिन्न विभागीय योजनाओं पर प्रकाश डाला। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई, उप निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग श्रवण चौधरी, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ विनय मोहन खत्री, पशुधन सहायक कमलकिशोर गोयल सहित कई पशुपालक मौजूद रहे।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...