शर्मा ने अतिरिक्त जिला कलक्टर का पदभार संभाला

बाड़मेर, 05 मार्च। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राकेश कुमार शर्मा ने मंगलवार को अतिरिक्त जिला कलक्टर का पदभार संभाला। जोधपुर विकास प्राधिकरण मंे विशेषाधिकारी के तौर पर कार्यरत शर्मा का कुछ दिन पूर्व बाड़मेर अतिरिक्त जिला कलक्टर के पद पर स्थानांतरण हुआ था।

शर्मा ने कार्यवाहक अतिरिक्त जिला कलक्टर अंजुम ताहिर सम्मा से पदभार ग्रहण किया। अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा इससे पूर्व जोधपुर विकास प्राधिकरण मंे विशेषाधिकारी, उपखंड अधिकारी फलोदी, बाड़मेर एवं ओसिया के अलावा विभिन्न स्थानांे पर उप पंजीयक एवं तहसीलदार के रूप मंे सेवाएं दे चुके है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को बाड़मेर आएंगे

बाड़मेर, 05 मार्च। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक दिवसीय दौरे पर बुधवार को बाड़मेर आएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत गडरारोड़ सीमा चौकी की विजिट करेंगे।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को प्रातः 11 बजे विशेष विमान से जयपुर से प्रस्थान कर 11.45 बजे उत्तरलाई हवाई स्टेशन पहुंचेंगे। जहां से हेलीकाप्टर के जरिए दोपहर 12 बजे प्रस्थान कर 12.30 राणासर पहुंचेंगे। इसके उपरांत मुख्यमंत्री गहलोत दोपहर 12.45 बजे सड़क मार्ग से रवाना होकर 1 बजे गडरारोड़ सीमा चौकी पहुंचेंगे। जहां दोपहर 2.30 बजे तक सीमा चौकी की विजिट के बाद गहलोत दोपहर 2.45 बजे राणासर पहुंचेंगे। इसके उपरांत उनका दोपहर 2.50 बजे हेलीकाप्टर के जरिए तनोट प्रस्थान करने का कार्यक्रम निर्धारित है। जहां बीएसएफ चैक पोस्ट की विजिट एवं मंदिर दर्शन के बाद रात्रि विश्राम करेंगे।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ

बाड़मेर, 05 मार्च। केन्द्र सरकार की असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए प्रधानमंत्री मानधन पेंशन योजना का शुभारंभ मंगलवार प्रातः पंचायत समिति बाड़मेर के सभागर में जिला प्रमुख प्रियंका मेघवाल के मुख्य आतिथ्य एवं मेवाराम जैन विधायक बाड़मेर की अध्यक्षता में किया गया। जिसमें श्रमिकों एवं सीएससी सेन्टर संचालकों ने भाग लिया।

कार्यक्रम के दौरान जिला प्रमुख प्रियंका मेघवाल ने कहा कि श्रमिक ही राष्ट्र निर्माण करते है अतः इनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए इस प्रकार की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन जरूरी है। इस दौरान बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने कहा कि इस योजना का प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए ताकि अधिकाधिक श्रमिकों को इस योजना से जोड़ा जा सके। कार्यक्रम के प्रारम्भ में सीएससी के जिला प्रबन्धक राजवीर चारण के द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि हर एक ग्राम पंचायत पर सीएससी सेन्टर उपलब्ध है जहां श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते है। उन्होने बताया कि यह योजना असंगठित कामगारों की वृद्धावस्था की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है। इसमे रिक्शा चालक, फेरीवाला, मिड-डे-मील कामगार, बोझ उठाने वाले, ईंट भट्टा कामगार, मोची, कूडा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, घर से काम करने वाले, स्वयं का काम करने वाले, खेतिहार, निर्माण कामगार, बीडी बनाने वाले, हथकरघा कामगार, चमडा कामगार, ऑडियो विजुअल कामगार या इसी तरह के अन्य व्यवसायों में काम करने वालों के लिए है।

इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में बाड़मेर प्रधान पुष्पा चौधरी, श्रम विभाग के सहायक आयुक्त रूपा राम, ईएसआईसी के नोडल अधिकारी के.सी. मीणा, गिरीश भोजवानी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के सहायक निदेशन नानकचन्द चन्द्रोदय, बाडमेर विकास अधिकारी कैलाश चौधरी, श्रम विभाग के जिला प्रबन्धक नितेश कुमावत, श्रम निरीक्षक मगाराम, मूलाराम, माधव गोस्वामी, मुकेश राजपुरोहित उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन श्रम निरीक्षक रामचन्द्र गढवीर ने किया।

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को

बाड़मेर, 05 मार्च I राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार बाड़मेर एवं चौहटन के समस्त न्यायालयों में 9 मार्च को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा।

तालुका विधिक सेवा समिति बाड़मेर के अध्यक्ष सुरेन्द्र खरे ने बताया कि दिनांक मार्च माह के द्वितीय शनिवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन और लंबित प्रकरणों को समाहित करते हुए शमनीय दांडिक अपराध ए अंतर्गत धारा एन.आई.एक्ट 138 ए पराक्राम्य विलेख अधिनियम, बैंक रिकवरी मामले, एमएसीटी मामले, पारिवारिक विवाद एवं अन्य सिविल मामले किराया सुखाधिकार निषेधाज्ञा दावे एवं विनिर्दिष्ट पालना दावे आदि का निस्तारण किया जाएगा। पक्षकारान अपने अधिवक्तागण के जरिए इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने प्रकरणों का आसानी से निस्तारण करवा सकेंगे। उन्हांेने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक प्रकरण से संबंधित जिन प्रकरणों में विधिनुकूल राजीनामा कर सकते हैं, उन्हीं प्रकरणों में पक्षकारान के निवेदन पर उनके प्रकरणों का राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण किया जाएगा। जिससे प्रत्येक इच्छुक पक्ष को इसका फायदा मिलेगा, इसके लिए बाड़मेर एवं चौहटन स्थित समस्त न्यायालयों की ओर से नोटिस, सम्मन भी संबंधित तारीख पेशी के पक्षकारान को जारी किए गए हैं। जिन पक्षकारान को नोटिस, सम्मन प्राप्त नहीं होते हैं वे भी शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने प्रकरण का जरिए लोक अदालत राजीनामा करवा सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में पक्षकारान के पुराने लम्बित बैंक से संबंधित प्रकरणों में आपसी समझाइस से राजीनामा करवाते हुए फैसले करवाए जाएंगे। उनके मुताबिक इस राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए न्यायिक अधिकारीगण के अतिरिक्त स्थानीय अधिवक्तागण, न्यायिक कर्मचारीगण एंव सामाजिक कार्यकर्त्ता की उपस्थिति भी सुनिश्चित की गई है।

आवास निर्माण के कार्य मंे तेजी लाने एवं पात्र व्यक्तियांे के नाम जोड़ने के निर्देश

मनरेगा के तहत प्राप्त प्रस्तावांे की स्वीकृतियां प्राथमिकता से जारी करना सुनिश्चित करें

बाड़मेर, 05 मार्च। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह ने मंगलवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना समेत 100 दिवसीय कार्य योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य मंे तेजी लाने के निर्देश दिए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत जिन 76 हजार पात्र परिवारों के नाम अपलोड होने से वंचित रह गये थे। उनको अपलोड करने का कार्य प्राथमिकता से निष्पादित किया जाए। उन्हांेने कहा कि नए पात्र परिवारों के नाम 7 मार्च तक जोड़ दें, क्योंकि इन पात्र परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध कराई जानी है। उन्हांेने कहा कि जिन मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने 28 फरवरी तक ग्राम पंचायतों से मनरेगा के तहत कराये जाने वाले कार्यों की स्वीकृतियां जारी नहीं की है, उनके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने प्रदेश मंे 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत चारागाह विकास के 6199, आदर्श तालाब के 6275, श्मशान, कब्रिस्तान के 6063, खेल मैदान के 6961 एवं फार्म पौण्ड तथा टांकों के 1 लाख 15 हजार 458 कार्यों एवं सड़क एवं नाली निर्माण के 11208 कार्यों की स्वीकृतियां जारी करने पर संतोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतांे से प्राप्त शेष प्रस्तावों की स्वीकृतियां तत्काल जारी करना सुनिश्चित करें। ताकि कार्य प्रारम्भ होने के साथ ग्रामीणों को निरन्तर रोजगार मिलता रहे। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 22 जनवरी से लेकर 1 मार्च तक 37 हजार 809 आवास बनने की धीमी गति पर असंतोष जताते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारियांे को निर्देश दिए कि वे इस कार्य में तेजी लाए, ताकि पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध हो सके। उन्हांेने बूंदी एवं भीलवाड़ा जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे तत्काल मौके पर जाकर आवास निर्माण की सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके अलावा समस्त व्यक्तिगत शौचालयांे का भुगतान 20 मार्च तक करने एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आईईसी टायलेट का निर्माण करवाने के लिए निर्देशित किया गया। वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बाड़मेर जिले की ग्रामीण विकास योजनाआंे की प्रगति से अवगत कराया। इस दौरान परियोजना अधिकारी लेखा मेवाराम बालन, ताराचंद चौहान, अधिशाषी अभियंता भेराराम विश्नोई, मोहनलाल मीणा,सहायक अभियंता राजेन्द्रसिंह समेत अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।