सोमवार, 9 जुलाई 2018

राजस्थान लोक अदालत अभियान में 2.50 लाख प्रकरणों का निस्तारण


बाड़मेर जिले में 23 ग्राम पंचायतों को वाद मुक्त घोषित किया गया।
                बाड़मेर, 09 जुलाई। बाड़मेर जिले मंे राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत राजस्व विभाग एवं जन कल्याणकारी योजनाआंे से जुड़े करीब 2.5 लाख प्रकरणांे का निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाई गई। इस दौरान समझाइश के जरिए वर्षाें से लंबित राजस्व प्रकरणांे को निस्तारित करने के साथ 23 ग्राम पंचायतांे को वाद मुक्त घोषित करवाकर कीर्तिमान स्थापित किया गया।
                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि बाड़मेर जिले मंे राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार के तहत 1 मई से 30 जून तक 489 ग्राम पंचायत मुख्यालयांे पर आयोजित राजस्व शिविरांे के दौरान 2 लाख 49 हजार 346 प्रकरणांे का निस्तारण किया गया। इसके तहत उपखंड अधिकारी स्तर पर धारा 136 खाता दुरस्ती के 10649, विभाजन धारा 53 के 120, खातेदारी घोषणा के 1037, स्थाई निषेधाज्ञा के 98, नामान्तरकरण अपील 212, धारा 251 के 84 प्रकरण, पत्थर गडी के 556, इजराय के 2, गैर खातेदारी से खातेदारी के 1 तथा अन्य धारा 212, 86 के 495 कुल 13254 प्रकरण निस्तारित किए गए। इसी तरह तहसीलदार स्तर पर नामान्तरकरण के 46257, खाता दुरस्ती के 44328, धारा 183 बी के 86,खाता विभाजन धारा 53 के 5657, नए राजस्व ग्राम के प्रस्ताव 21, सीमा ज्ञान के 1021, गैर खातेदारी से खातेदारी के 117, अन्य धारा 251 के 935, राजस्व नकलें 52460, धारा 91 आरएलआर एक्ट 1340 एवं अन्य विविध प्रकरण 83870 कुल 236092 प्रकरणांे का निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाई गई। उन्हांेने बताया कि सभी राजस्व न्यायालयांे मंे वाद डायरी से लेकर निर्णय तक की कार्यवाही आरसीएमएस पोर्टल पर अपलोड करने की कार्यवाही संपादित कर दी गई है। इसके अलावा राजस्व न्यायालयांे मंे विचाराधीन प्रकरण भी पोर्टल पर दर्ज किए गए है एवं पारित निर्णय अपलोड किए जा रहे हैं।
आमजन को मिली राहतः न्याय आपके द्वार अभियान के तहत बड़ी तादाद मंे लंबित राजस्व प्रकरणांे का निस्तारण होने के साथ 14 विभागांे के अधिकारियांे की ओर से ग्राम पंचायत स्तर पर पहुंचकर राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाआंे से आमजन को लाभांवित किया गया। इससे आमजन को उनके गांव मंे विभिन्न प्रकार की योजनाआंे का लाभ मिला।
23 ग्राम पंचायतें वाद मुक्तः राज्य सरकार की राजस्व लोक अदालत अभियान की अधिकाधिक ग्राम पंचायतांे को वाद मुक्त घोषित करने की मंशा के अनुरूप बाड़मेर जिले मंे 23 ग्राम पंचायतांे को वाद मुक्त घोषित किया गया। इसके तहत ग्राम पंचायत मारूड़ी, दूदाबेरी, सनावड़ा, रामसर का कुंआ, आदर्श चवा, सराणा, हरपालिया, बींजासर, सुराली, हाथमा, अभे का पार, पादरिया, खबड़ाला, बालेबा, खलीफे की बावड़ी, धारवीखुर्द, बीजावल, रोहिड़ाला, तामलोर, खारची, रतरेतड़ी कला, बीसू कल्ला एवं मोतीसरा को वाद मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया गया।
निष्पादित कार्याें की सूचना विभागीय पोर्टल पर अपलोडः न्याय आपके द्वार अभियान 2018 मंे 14 विभागांे की व्यक्तिगत लाभ योजनाआंे के संबंध मंे निष्पादित किए कार्याें की सूचना स्वयं के विभाग के विभागीय पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र मंे अपडेट कर दी गई है।

सांसद आदर्श ग्राम योजना संबंधित बैठक 13 को


                बाड़मेर, 09 जुलाई। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत तीन चरणांे मंे चयनित ग्राम पंचायतांे को आदर्श ग्राम पंचायत के रूप मंे विकसित करने के संबंध मंे सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी की अध्यक्षता मंे समीक्षा बैठक 13 जुलाई को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे आयोजित होगी।
                जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा ने बताया कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के तीन चरणांे मंे चयनित ग्राम पंचायत बायतू भोपजी, लीलसर एवं सराणा ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत के रूप मंे विकसित करने के लिए समीक्षा बैठक आयोजित होगी। इसमंे पूर्व की बैठक मंे दिए गए निर्देशांे की अनुपालना, नवीनतम स्थिति, बेसलाइन सर्वे, विलेज डवलपमेंट प्लान एवं आदर्श ग्राम पंचायत के संबंध मंे अन्य सूचनाआंे के साथ संबंधित विभागीय अधिकारियांे को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।

एमडीएम के लिए खाद्यान्न का उप आवंटन


                बाड़मेर, 09 जुलाई। बाड़मेर जिले को एमडीएम योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालयांे के लिए 961.490 मैट्रिक टन गेहूं, एवं 412.70 मैट्रिक टन चावल तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयांे के लिए 731.260 मैट्रिक टन गेहूं एवं 319.400 मैट्रिक टन चावल का आवंटन जुलाई से सिंतबर माह तक के लिए प्राप्त हुआ है।
                जिला रसद अधिकारी जितेन्द्रसिंह नरूका ने बताया कि इस आवंटन का थोक विक्रेताआंे को उप आवंटन के साथ भारतीय खाद्य निगम से पोषाहार के खाद्यान्न का उठाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। यह उठाव 25 सितंबर तक आवश्यक रूप से करना होगा।

लाईटस अपडेशन के संबंध मंे बैठक 18 को


                बाड़मेर, 09 जुलाई। न्याय विभाग की वेबसाइट लाइटस पर विभागीय न्यायिक प्रकरणांे की प्रविष्टि एवं अपडेशन के संबंध मंे अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी.बिश्नोई की अध्यक्षता मंे 18 जुलाई को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट कांफ्रेस मंे बैठक आयोजित होगी।
अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी.बिश्नोई ने बताया कि इस बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियांे को जून माह की मासिक रिपोर्ट की प्रति, डयू कोर्स प्रकरणांे की सूची, राज्य के विरूद्व निर्णित प्रकरणांे मंे पालना एवं अपील से शेष की सूची तथा जबाव दावा प्रस्तुत करने से शेष प्रकरणांे की सूची लेकर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।

स्वाधीनता दिवस पर सम्मानित करने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित


                बाड़मेर, 09 जुलाई। स्वाधीनता दिवस समारोह 2018 के राज्य स्तरीय समारोह के अवसर पर योग्यता प्रमाण पत्र एवं प्रशंसा पत्र से सम्मानित करने के लिए 25 जुलाई तक आवेदन पत्र मंत्रिमंडल सचिवालय मंे भिजवाने जाने है।
                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि राज्य स्तरीय समारोह के अवसर पर राजस्थान सिविल सेवा नियम 1973 के नियम-7 के तहत जिला कलक्टरांे, राज्य सरकार के अधिकारियांे एवं कर्मचारियांे, सहकारी संस्थाआंे, नगर परिषद, नगर पालिकाआंे, निगमांे, मंडलों बोर्डाे, जिला परिषदांे के अधिकारियांे एवं कर्मचारियांे को उनकी विशिष्ठ सेवाआंे के लिए योग्यता प्रमाण पत्र एवं लोक कलाकारांे, आर्टिजन्स, विशिष्ठ व्यक्तियांे, सामाजिक, कला, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र मंे कार्य करने वाले विशिष्ट व्यक्तियांे, संस्थाआंे एवं खिलाड़ियांे को उनकी विशिष्ट उपलब्धियांे, सेवाआंे के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए पात्र व्यक्तियांे के प्रस्ताव अभिशंषा के साथ निर्धारित समयावधि से पूर्व जिला कलक्टर कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए है। ताकि यह प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाए जा सके।

जनजाति कन्या छात्रावास के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारीजनजाति कन्या छात्रावास के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी


                बाड़मेर, 09 जुलाई। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर 50 सीटांे की क्षमता वाले जन जाति कन्या छात्रावास के निर्माण के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के आयुक्त ने 260 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है।
                आयुक्त भवानीसिंह देथा ने बाड़मेर जिला मुख्यालय पर, जालोर मंे आहोर मुख्यालय एवं चितौड़गढ़ मंे विजयपुर घाटा मंे 260 लाख की लागत से बनने वाले जनजाति कन्या छात्रावास के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर संबंधित जिला कलक्टरांे को इसके लिए पर्याप्त भूमि का आवंटन कराने के लिए कहा। ताकि छात्रावास निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की जा सके।

जिला स्तरीय जन सुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक 12 को


                बाड़मेर, 09 जुलाई। आम जन की परिवेदनाओं की सुनवाई एवं समस्याओं के समाधान के लिए जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन 12 जुलाई को प्रातः 10 बजे से जिला स्तरीय अटल सेवा केन्द्र में किया जाएगा। इस दौरान जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक भी आयोजित की जाएगी।
                मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा ने बताया कि जन सुनवाई में जिला स्तरीय अधिकारियांे को जन सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्राप्त होने वाली परिवेदनाओें एवं समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए है।

विद्युत कनेक्शनांे की गति बढ़ाने के निर्देश


जिला कलक्टर ने की बिजली,पानी संबंधित व्यवस्थाआंे की समीक्षा
                बाड़मेर, 09 जुलाई। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर बिजली,पानी संबंधित व्यवस्थाआंे की समीक्षा करते हुए डिस्काम के अधिकारियांे को दीनदयाल ग्राम ज्योति विद्युतीकरण योजना के तहत विद्युत कनेक्शनांे की गति बढाने के निर्देश दिए।
                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने डिस्काम के अधिकारियांे को विद्युतीकरण योजना की प्रभावी मोनेटरिंग करते हुए अपेक्षित प्रगति लाने के लिए कहा। उन्हांेने सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत स्वीकृत कार्याें को प्राथमिकता से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्हांेने जलदाय विभाग के बकाया विद्युत कनेक्शनांे को यथाशीघ्र करवाने के संबंध मंे आवश्यक निर्देश दिए। जिला कलक्टर नकाते ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता जे.आर.जीनगर को गौरव पथ के कार्याें मंे गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मौका स्थल से नमूनांे लेकर जांच करवाने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्हांेने जिला मुख्यालय स्थित गौरव पथ के कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, राजश्री योजना, भामााशाह स्वास्थ्य बीमा योजना समेत अन्य जन कल्याणकारी योजनाआंे की प्रगति पर विचार-विमर्श हुआ। जिला कलक्टर ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियांे को एंटी लार्वा एक्टिविटी संचालित करने के लिए कहा। इसी तरह आयुक्त पंकज मंगल को शहर मंे नाला निर्माण एवं रूडिप के कनिष्ठ अभियंता सुनील विश्नोई को सीवरेज का कार्य प्राथमिकता से पूर्ण कराने के संबंध मंे निर्देश दिए गए। जिला कलक्टर नकाते ने समस्त विभागीय अधिकारियांे को राजस्थान उच्च न्यायालय दर्ज प्रकरणांे मंे प्रभावी पैरवी करने के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि अदालत संबंधित प्रकरणांे मंे निर्धारित समयावधि मंे जबाव प्रस्तुत किया जाए। उन्होने संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणांे को निर्धारित समय से पहले ही निस्तारित करने के लिए कहा। इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा, अधीक्षण अभियंता मांगीलाल जाट, हेमंत चौधरी, अधिशाषी अभियंता भेराराम चौधरी समेत विभिन्न विभागिय अधिकारी उपस्थित रहे।



लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...