जिला स्तरीय जन सुनवाई गुरूवार को

बाड़मेर, 12 फरवरी। आमजन की परिवेदनाआंे की सुनवाई एवं समस्याआंे के समाधान के लिए जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय जन सुनवाई का आयोजन गुरूवार 13 फरवरी को प्रातः 11 बजे से जिला कलक्टर कार्यालय स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र मंे किया जाएगा।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बताया कि जिला स्तरीय जन सुनवाई मंे संबंधित अधिकारियांे को उपस्थित होकर जिला कलक्टर के निर्देशानुसार परिवेदनाआंे एवं समस्याआंे का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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सतर्कता समिति की बैठक स्थगित

बाड़मेर, 12 फरवरी। गुरूवार को आयोजित होने वाली जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक स्थगित कर दी गई है।
कार्यवाहक अतिरिक्त जिला कलक्टर नीरज मिश्र ने बताया कि विधानसभा सत्र को ध्यान में रखते हुए जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक स्थगित की गई है।
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जिला टास्क फोर्स की बैठक गुरूवार को

बाडमेर, 12 फरवरी। बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं योजना के क्रियान्वयन एवं सूत्रण हेतु जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स की बैठक जिला कलक्टर अंशदीप की अध्यक्षता में गुरूवार 13 फरवरी को सायं 5 बजे कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में आयोजित की जाएगी।
महिला अधिकारिता विभाग उप निदेशक प्रहलादसिंह राजपुरोहित ने जिला टास्क फोर्स के सभी सदस्यों से निधारित समय पर बैठक में भाग लेने का आग्रह किया है।
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पीएम किसान निधि योजना

लाभार्थी किसानों को मिलेगा तीन लाख का केसीसी

बाड़मेर, 12 फरवरी । प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की प्रथम वर्षगांठ के मौके पर लाभार्थी  सभी किसानों को तीन लाख तक का किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किए जाएंगे।
       जिला कलेक्टर अंशदीप ने बताया कि 24 फरवरी 2020 को पीएम किसान योजना को एक वर्ष पूर्ण हो रहा है। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार आगामी 24 फरवरी तक अभियान चलाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लाभार्थियों को तीन लाख लिमिट तक के किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किए जाएंगे।
        लीड बैंक अधिकारी राजकुमार ने बताया कि इस अभियान के तहत किसानों को बिना किसी गारंटी के केसीसी के तहत एक लाख साठ हजार रूपए तक का ऋण स्वीकृत किया जा सकता है तथा ऋण की प्रक्रिया को भी सरल बना दिया गया है। उन्होने बताया कि अब बिना किसी गारंटी के ही ऋण प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही किसान यदि समय से ऋण चुकता कर देते है तो उन्हें तीन लाख रूपए तक का ऋण सिर्फ चार फीसदी ब्याज (ब्याज अनुदान सहित) पर मिल सकेगा। किसानों की आय दोगुना करने, साहुकारों के चंगुल से छुड़ाने के लिए गांव-गांव कैंप लगाकर केसीसी दिया जाएगा। जिसके लिये पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी अपने बैंक शाखा से संपर्क कर सकते है।  
        उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने पहले से केसीसी बनवा रखा है परन्तु खाता अनएक्टिव हो चुका है वे भी अपना खाता एक्टिव करा सकते है साथ ही ऋण सीमा को भी बढ़ाया जा सकता है।
अग्रणी बैंक अधिकारी ने बताया कि कृषि के साथ-साथ पशुपालन व मत्स्य पालन के लिए भी केसीसी के तहत अतिरिक्त ऋण सीमा निर्धारित कर सकते है। इसके लिए एक पृष्ठ का सामान्य आवेदन पत्र तैयार कर सभी बैंकों की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा सभी पात्र किसान परिवारों को 24 फरवरी, 2020 तक केसीसी जारी करने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें सभी बैंक इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए इस दौरान प्राप्त पूर्ण आवेदनों पर निस्तारण 14 दिवस के अंदर करेंगे।
       उन्होंने बताया कि इसके लिए 14 दिन का विशेष अभियान चला कर किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। साथ ही इस अभियान के दौरान प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति  बीमा योजना से भी किसानों को लाभान्वित किया जाएगा ।
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टिड्डी से प्रभावित काश्तकारों को सरकार हर संभव मदद करेगी

53 हजार काश्तकारों को 98 करोड़ का कृषि आदान अनुदान वितरित

बाड़मेर, 12 फरवरी। आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री मास्टर भवंरलाल मेघवाल ने  बुधवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि टिड्डी के आक्रमण से प्रभावित काश्तकारों को राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी।
मेघवाल प्रश्नकाल में इस संबंध में विधायकों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होेंने कहा कि राज्य राहत आपदा कोष के नियमों के तहत 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वित्तीय राशि आंवटित की जाती है। उन्होने कहा कि टिड्डी आक्रमण से प्रभावित 77 हजार 676 किसानों के लिए10 फरवरी तक 89 करोड़ रुपये जिलों से संबधित जिला कलेक्टरों को दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पिछले 2 दिन में राशि बढ़ाकर 106 करोड़ 21 लाख कर दिए गए है, जिनमें जिला कलेक्टरों द्वारा 98 करोड़ 65 लाख रुपये की राशि काश्तकारों के बैंक खाते में डाले जा चुके है तथा दिन प्रतिदिन काश्तकारों के खातों में राशि जमा करवाई जा रही है।
आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री ने कहा कि रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 49 काश्तकार टिड्डी आक्रमण से प्रभावित हुए है जिनके खातों में 4 लाख 56 हजार रुपये जमा करा दिए गए है। उन्होंने बताया कि जैसे ही विभाग को किसी भी प्रभावित काश्तकार की सूचना जिला कलक्टर से प्राप्त होती है, तत्काल विभाग द्वारा वित्तीय सहायता उनके बैंक खाते में प्रदान की जा रही है।
मास्टर मेघवाल ने बताया कि टिड्डी आक्रमण से 8 जिलों के 77 हजार 676 प्रभावित किसानों में से 53 हजार 915 किसानों को 89.93 करोड़ रूपये का कृषि आदान अनुदान वितरित किया जा चुका  है।
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संस्कृत शिक्षा में किए गए नवाचार ऐतिहासिक

संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने को राज्य सरकार बेहद गम्भीर

बाड़मेर, 12 फरवरी।  संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए नवाचार ऐतिहासिक है।
डॉ गर्ग प्रश्नकाल में इस संबंध में विधायकों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होेंने कहा कि राज्य में पहली बार संस्कृत शिक्षा के 69 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है तथा 50 अतिरिक्त विद्यालय खोला जाना प्रकियाधीन है, जो कि एक ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने पांच वर्ष में शिक्षा के लिए जो कार्य किये उससे भी अधिक कार्य हमारी सरकार ने पिछले एक वर्ष में किए है। गत सरकार द्वारा एक भी संस्कृत का विद्यालय क्रमोन्नत नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए रिक्त पदों पर 350 संस्कृत के शिक्षक लगाए गए हैं।
उन्होंने कहा कि संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार बेहद गंभीर एवं संवेदनशील है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जिन संस्कृत विद्यालय का भवन नहीं है उनके लिए बजट आवंटन की प्रकिया जारी है। इसके अतिरिक्त बालोतरा में हाल ही में 8 संस्कृत के शिक्षक लगाए गए हैं।
इससे पहले विधायक श्री मदन प्रजापत के मूल प्रश्न के जवाब में डॉ. गर्ग ने संस्कृत शिक्षा को बढावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का विवरण तथा संस्कृत शिक्षा का विगत तीन वर्षों का बजट प्रावधान एवं व्यय का वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि संस्कृत शिक्षा के विभिन्न स्तर के 1 हजार 766 राजकीय संस्कृत विद्यालय संचालित हैं। उन्होंने इन विद्यालयों में विभिन्न श्रेणीयों के स्वीकृत एवं पदों की स्थिति का श्रेणीवार, जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रखा।
संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि प्राध्यापक विद्यालय के विभिन्न विषयों के 286 पदों के क्रम में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा  264 पदों पर प्रतियोगी परीक्षा हेतु विज्ञापन जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा चुके हैं। शेष 22 पदों की भर्ती हेतु कार्यवाही आयोग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।
उन्होंने बताया कि वरिष्ठ अध्यापक के विभिन्न विषयों के 718 पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा  प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाकर दिनांक 3 फरवरी 2020 से 6 फरवरी 2020 तक काउंसलिंग का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानाध्यापक प्रवेशिका के 100 पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग के स्तर पर विज्ञप्ति जारी किये जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
डॉ गर्ग ने बताया कि वरिष्ठ अध्यापक के 177 पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वर्तमान में 718 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् अर्थना भिजवाने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि शारीरिक शिक्षक तृतीय ग्रेड के 60 पद, पुस्तकालयाध्यक्ष तृतीय ग्रेड के 31 पदों पर प्रतियोगी परीक्षा हेतु अर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवाई जा चुकी है।
उन्होंने बताया कि अध्यापक के 226 पदों पर विभागीय स्तर पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा कनिष्ठ सहायकों के 131 पदों की अर्थना प्रशासनिक सुधार विभाग को भिजवाई हुई है। उन्होंने बताया कि प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्राध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त पदों पर सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण होने पर अध्यापकों से रिक्त पदों को भरा जा सकेगा ।
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आगजनी से पीड़ित परिवारों को केन्द्र सरकार के नियमों के अनुसार ही राहत प्रदान

बाड़मेर, 12 फरवरी। आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि आगजनी से पीड़ित परिवारों को केन्द्र सरकार के नियमों के अनुसार ही राज्य सरकार राहत प्रदान करती है।
मेघवाल प्रश्नकाल में इस संबंध में विधायकों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होेंने कहा कि आगजनी की घटनाओं में पटवारी तथा तहसीलदार द्वारा जांच कर विभाग को रिपोर्ट सौंपी जाती है जिस पर विभागीय अधिकारी स्वीकृति कर पीड़ित को वित्तीय राशि आंवटित करते है। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं में जांच से लेकर स्वीकृति एवं वित्तीय राशि का आवंटन सहित सभी कार्य ऑनलाइन प्रकिया के द्वारा किये जाते हैं। आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार के नियमों के अनुसार ही आगजनी की घटनाओं में राज्य सरकार राहत प्रदान करती हैं।
मेघवाल ने कहा कि एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार प्राकृतिक आपदा घटित होने पर प्रभावितों द्वारा आवेदन की प्रक्रिया अब जनवरी 2020 से ऑनलाइन कर दी गई है। आवश्यक प्रक्रिया की पूर्ति करते ही जिला कलक्टर द्वारा विभाग से ऑनलाइन बजट प्राप्त कर तत्काल सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।
उन्होने ने बताया कि प्राकृतिक आपदा घटित होने पर प्रभावितों को भारत सरकार के एसडीआरएफ नोमर्स 8 अप्रैल 2015 के अनुसार सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिनमें संशोधन भारत सरकार द्वारा ही किया जा सकता है।
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