बालोतरा में मेगा औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर 28 अगस्त को

बाड़मेर 27 अगस्त। उद्यमियों को त्वरित ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए राजस्थान वित्त निगम की जोधपुर द्वितीय शाखा द्वारा बुधवार 28 अगस्त को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक राजस्थान वित्त निगम परिसर खेड़ रोड़ रीको कार्यालय के पास बालोतरा में मेगा औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर का आयोजन किया जाएगा। 
शाखा प्रबन्धक एच.आर. नवल ने बताया कि शिविर में ऋण पत्रावलियां तैयार करवाने के अलावा पूर्व में स्वीकृत ऋणों के वितरण के लिए तथा मूल्यांकन संबंधी कार्य किए जाएंगे। यह शिविर होटल, गेस्ट हाउस, अस्पताल, रीको इंडस्ट्रियल एरिया की इकाईयों के उद्योग स्थापित करने हेतु वितीय सुविधा प्रदान करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। उन्होने बताया कि शिविर में बाड़मेर जिले में उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायक प्रोजेक्ट, सरल ऋण योजना, गुड बोरोवर योजना एवं निगम की अन्य सभी प्रचलित ऋण योजनाओं की जानकारी तथा जिले के युवा उद्यमियों को राजस्थान सरकार की युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना में ऋण योजना की जानकारी कराई जाकर ऋण पत्रावलियां तैयार की जाएगी। शिविर में जिला उद्योग केन्द्र एवं रीको के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।  

बुधवार को 17 ग्राम पंचायतांे में लगेंगे महात्मा गांधी ग्रामोत्थान शिविर

बाड़मेर, 27 अगस्त। बाड़मेर जिले में बुधवार को 17 ग्राम पंचायत मुख्यालयांे पर महात्मा गांधी ग्रामोत्थान शिविरांे का आयोजन होगा। 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बताया कि बुधवार 28 अगस्त को चौहटन पंचायत समिति में ग्राम पंचायत देदूसर, सिवाना में गुडा, शिव मंे हाथीसिंह का गांव, बालोतरा मंे दुधवा,  बायतू मंे भीमडा, बाड़मेर मंे सरनू पनजी, सरनू चिमनजी, धोरीमना में धोरीमना, सिणधरी मंे खंरटिया, सेड़वा मंे अरटी, धनाऊ में दीनगढ, गुड़ामालानी मंे मालपुरा, गिड़ा मंे केसु.भाटियान, गडरारोड़ मंे खलिफे की बावडी, समदडी में अजीत, पाटोदी में भाखरसर, कल्याणपुर में गंगावास एवं रामसर में खारिया राठौडान ग्राम पंचायत मुख्यालय पर महात्मा गांधी ग्रामोत्थान शिविरांे का आयोजन होगा। उन्हांेने अधिकाधिक लोगांे से शिविरांे मंे उपस्थित होकर लाभांवित होने की अपील की है।

सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरणों की पालना रिपोर्ट समय पर भिजवाने के निर्देश

बाड़मेर 27 अगस्त। जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक में दर्ज प्रकरणों को गम्भीरता से लेते हुए उनकी पालना रिपोर्ट निर्धारित समय पर प्रेषित करने के निर्देश दिये गये है।
जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि कई बार जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक अथवा जन सुनवाई में विभागीय अधिकारी पूर्ण तैयारी के साथ उपस्थित नहीं होते है, जिससे दर्ज प्रकरणों पर विचार-विमर्श नहीं हो पाता है और जन सुनवाई में उपस्थित परिवादियों की समस्याओं का निराकरण करने में कठिनाई होती है। उनके मुताबिक सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरणों की रिपोर्ट समय पर प्राप्त नहीं होना प्रशासनिक दृष्टिकोण से कतई उचित नहीं है।
उन्होने संबंधित अधिकारियों को आगामी सतर्कता समिति की बैठक एवं जन सुनवाई के दौरान अपनी पूर्ण तैयारी तथा संबंधित पत्रावली के साथ बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए है। ताकि दर्ज प्रकरणों एवं जन सुनवाई के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों पर कार्यवाही की जाकर परिवादियों की समस्याओं का निराकरण किया जा सकें। 

किसानों के खातों में 1175 करोड़ रुपए जमा

राज्य के 52.18 लाख किसानों के आवेदन पीएम पोर्टल पर अपलोड

बाड़मेर, 27 अगस्त। वर्तमान राज्य सरकार किसानों के हितों को सर्वोपरि लेकर विभिन्न निर्णयों के जरिए उनको लाभ पहुंचा रही है। पीएम-किसान योजना का लाभ राज्य के किसानों को शीघ्र मिले, इसके लिए किसान सेवा पोर्टल लांच किया गया, जिसकी केन्द्र सरकार ने भी प्रशंसा की है।
सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने बताया कि अभी तक किसान सेवा पोर्टल पर 60 लाख 78 हजार 998 किसानों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें से 52 लाख 18 हजार 260 आवेदनों को पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इन आवेदनों में प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में 1175 करोड़ रुपए किसानों के खातों में जमा हो चुके हैं।
आंजना ने बताया कि प्रथम किश्त के रूप में 36 लाख 91 हजार 398 किसानों के खातों में 738 करोड़ 27 लाख 96 हजार रुपये तथा द्वितीय किश्त के रूप में 21 लाख 84 हजार 51 किसानों के खातों में 436 करोड़ 81 लाख 2 हजार रुपये जमा हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि जैसे ही केन्द्र की ओर से किश्त जारी हो रही है, किसानों के खातों में जमा होती जा रही है। सहकारिता मंत्री आंजना ने बताया कि आवेदनकर्ता किसानों में से लगभग 3 लाख किसानों ने स्वयं को पीएम किसान की निर्योग्यता श्रेणी में माना है, जबकि लगभग 2.50 लाख किसानों के आवेदन पटवारी या तहसीलदार या कलक्टर स्तर पर निरस्तता की श्रेणी में हैं तथा 2.50 लाख आवेदनों का सत्यापन प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा स्पष्ट है कि किसानों के हितों के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं हो। 
आंजना ने बताया कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में मात्र 48 घण्टे में किसानों की फसली ऋण माफी की घोषणा कर उसे सफलता पूर्वक क्रियान्वित करते हुये सहकारी बैंकों से जुड़े लगभग 21 लाख किसानों का लगभग 8 हजार करोड़ रुपये का फसली ऋण माफ किया है। उन्होंने बताया कि किसानों को फसली ऋण माफी के साथ-साथ सहकारी बैंकों में रहन की गई भूमि पर लिये गये 2 लाख रुपये तक के अवधिपार कृषि ऋणों को भी माफ किया तथा उनकी भूमि को रहन मुक्त कर लौटा दिया है। इस निर्णय से 1 लाख 20 हजार बीघा भूमि रहन मुक्त कर किसानों को लौटायी जा चुकी है तथा शेष पात्र किसानों की भूमि के रहन मुक्ति की प्रक्रिया जारी है।

नगर निकाय चुनावों के लिए संशोधित पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी

बाड़मेर, 27 अगस्त। राज्य के 25 जिलों में 52 नगर निकायों में नवम्बर माह में होने वाले आम चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार नगरपालिका की निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए 22 फरवरी को अंतिम रूप से प्रकाशित विधानसभा की निर्वाचक नामावली के डेटाबेस के स्थान पर लोकसभा आम चुनाव 2019 से पूर्व जारी पूरक-2 के साथ प्रकाशित विधानसभा निर्वाचक नामावली के डेटाबेस का उपयोग किया जाएगा।  
आयोग की ओर जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन करने की तिथि 7 सितम्बर 2019 के स्थान पर 14 सितम्बर 2019 निर्धारित की गई है। नये निर्देशों के अनुसार 14 एवं 15 सितम्बर को निर्वाचक नामावलियों का वार्डों तथा मतदान केन्द्रों पर पठन किया जाएगा। दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने के लिए अंतिम तिथि 23 सितम्बर 2019 निर्धारित की गई है तथा इसके लिए 15, 21 तथा 22 सितम्बर 2019 को विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। दावों तथा आक्षेपों के निस्तारण की अंतिम तिथि 30 सितम्बर रखी गई है। इसी प्रकार पूरक सूचियों की तैयारी के लिए समय बढ़ाकर 14 अक्टूबर तक निश्चित किया गया है। निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 18 अक्टूबर 2019 को किया जाएगा।
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अधूरे कार्याें को प्राथमिकता से पूर्ण करवाएंः रतनू

बाड़मेर, 27 अगस्त। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत पूर्व मंे चयनित ग्राम पंचायतांे मंे अधूरे कार्याें को प्राथमिकता से पूर्ण करवाएं। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे आयोजित सांसद आदर्श ग्राम योजना संबंधित बैठक के दौरान यह बात कही।
इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत पूर्व मंे चयनित बायतू भोपजी, लीलसर एवं सराना ग्राम पंचायत मंे अब तक हुए कार्याें की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियांे को अधूरे कार्याें की प्रभावी मोनेटरिंग करते हुए अतिशीघ्र पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि इन ग्राम पंचायतांे मंे प्रगतिरत 31 कार्याें को पूर्ण करवाने के अलावा अब तक प्रारंभ नहीं हुए 14 विकास कार्य तत्काल प्रारंभ करवाए जाए। उन्हांेने कहा कि सांसद से नए गांव के चयन के लिए अनुरोध किया गया है। इसके उपरांत नवचयनित गांव मंे विकास कार्याें संबंधित कार्य योजना तैयार की जाएगी। उन्हांेने कृषि विभाग के उप निदेशक किशोरीलाल वर्मा को मिटटी के नमूनांे की जांच के लिए लैब प्रारंभ करवाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान संबंधित ग्राम पंचायतांे के सरपंच, परियोजना अधिकारी लेखा जसराज चौहान, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा.कमलेश चौधरी, अधीक्षण अभियंता हरिकृष्ण, एम.एल.जाट, हेमंत चौधरी, महिला एवं बाल विकास विभाग की उप निदेशक श्रीमती सती चौधरी, अधिशाषी अभियंता राजेन्द्रसिंह चौधरी समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

बीएडीपी मंे पेयजल से जुड़े संशोधित प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश

 सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को 17 सीसीए मंे नोटिस जारी करने के निर्देश

बाड़मेर, 27 अगस्त। सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत सरहदी इलाकांे मंे पेयजल से जुडे़ संशोधित प्रस्ताव भिजवाएं। ताकि इनकी स्वीकृति जारी करवाकर आमजन को राहत प्रदान की जा सके। जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पर आयोजित सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम संबंधित बैठक के दौरान जलदाय विभाग के अधिकारियांे को निर्देशित करते हुए यह बात कही।
जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि सरहदी इलाकांे मंे सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के जरिए पानी, बिजली एवं चिकित्सा जैसी आधारभूत सुविधाआंे से जुडे़ विकास कार्याें को प्राथमिकता से करवाया जाए। उन्हांेने कहा कि पूर्व मंे भिजवाए गए पेयजल योजनाआंे से जुड़े कार्याें के संशोधित प्रस्ताव भिजवाएं। ताकि उच्च स्तर पर इनको भिजवाकर अनुमोदन के उपरांत स्वीकृति जारी की जा सके। उन्हांेने कहा कि सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत सरहदी इलाकांे मंे पेयजल समस्या के स्थाई समाधान के लिए यथासंभव कार्य करवाए जाए। जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने बैठक मंे अनुपस्थित रहने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता हरिकृष्ण को 17 सीसीए मंे चार्जशीट जारी करने के निर्देश दिए। इस दौरान शिव विधायक अमीन खान ने राष्ट्रीय मरू उद्यान से जुड़े इलाकांे मंे विकास कार्याें के लिए अनापति प्रमाण पत्र जारी करने का मामला उठाया। इस पर जिला कलक्टर ने इस संबंध मंे राज्य सरकार को पत्र लिखकर अवगत कराने की बात कही। चौहटन विधायक पदमाराम मेघवाल ने कहा कि स्मार्ट विलेज योजना मंे तालसर गांव को शामिल किया जाए। बैठक के दौरान जयसिंधर ग्राम पंचायत मंे अधूरे कार्याें को प्राथमिकता से पूर्ण करवाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान गडरारोड़ प्रधान तेजाराम मेघवाल ने 30 सितंबर तक आवासीय विद्यालय का कार्य पूर्ण करवाने के साथ इसका संचालन प्रारंभ करवाने का आश्वास दिया। बैठक मंे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम की प्रस्तावित कार्य योजना की जानकारी दी। उन्हांेने विभागीय अधिकारियांे को कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाने के निर्देश दिए। इस दौरान अधिशाषी अभियंता राजेन्द्रसिंह चौधरी समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।