जिला कलेक्टर लोक बंधु धन्यवाद बैज से सम्मानित

बाड़मेर, 22 फरवरी। रोहट में आयोजित 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जंबूरी में विशेष योगदान के लिए बाड़मेर जिला कलक्टर लोकबंधु को महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र ने बुधवार को जयपुर में आयोजित समारोह के दौरान धन्यवाद बैज से सम्मानित किया।

भारत स्काउट एंड गाइड के राज्य सचिव डॉ. पी.सी. जैन ने बताया कि जंबूरी में विशेष योगदान के लिए राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड संगठन की ओर से 22 फरवरी को जयपुर में बाड़मेर जिला कलक्टर लोक बन्धु को माननीय राज्यपाल कलराज मिश्र की गरिमामय उपस्थिति के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय जंबूरी के आयोजन को भव्य एवं ऐतिहासिक बनाने में बाड़मेर जिला कलक्टर का सराहनीय योगदान रहा है। यह उल्लेखनीय है कि 4 से 10 जनवरी तक पाली जिले के रोहट में आयोजित राष्ट्रीय जंबूरी के दौरान देश विदेश से करीब 37 हजार स्काउट गाइड ने भाग लेकर कला एवं संस्कृति का आदान प्रदान किया।

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जिला परिषद की विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक 23 फरवरी को

बाड़मेर, 22 फरवरी। जिला परिषद की ओर से संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक गुरुवार 23 फरवरी को प्रातः 10 बजे से जिला कलक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित होगी।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि गुरुवार को प्रातः 10 से  2 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित होगी। उन्होंने बताया कि समीक्षा बैठक के दौरान सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत अपूर्ण कार्यों के उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण पत्र, सांसद स्थानीय विकास योजना, विधायक स्थानीय विकास योजना, महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना एवं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना आवास प्लस, महात्मा गांधी नरेगा योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, चौदहवें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग, नवसृजित पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत भवन, राजीव गांधी जल संचय योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, नवाचार निधि योजना, संबल ग्राम विकास योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना की प्रगति तथा राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित शिकायतों के संबंध में समीक्षा की जाएगी। उन्होंने बताया कि संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक सूचनाओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए है।

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बड़े गांवांे मंे भी संचालित होगी इंदिरा रसोई, प्रस्ताव आमंत्रित

बाड़मेर, 22 फरवरी। ग्रामीण इलाकांे मंे बड़े गांवांे विशेषकर पंचायत समिति मुख्यालय पर इंदिरा रसोई संचालित की जाएगी। इसके लिए पंचायतीराज विभाग ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियांे को प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए है।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि बजट वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा के अनुसार छात्रांे, श्रमिकांे एवं निम्न आय वर्ग के लोगांे को सस्ता तथा गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाने के लिए 1000 नई इंदिरा रसोइयां खोली जानी प्रस्तावित है। उनके मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र मंे ऐसे बड़े गांवांे को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए है, जहां पर इंदिरा रसोई खोली जा सकती है। इसमंे पंचायत समिति को प्राथमिकता से लेने के निर्देश दिए गए है। उन्हांेने बताया कि जहां कोई बड़ी स्वास्थ्य सुविधा, बड़ा रेलवे स्टेशन अथवा महत्वपूर्ण संस्थान, धार्मिक अथवा पर्यटन स्थल हो, ऐसे स्थानांे को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया है। उल्लेखनीय है कि पंचायतीराज विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने दो सप्ताह मंे इंदिरा रसोई की स्थापना के प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए है।

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श्रमिकों की मनरेगा साफ्ट पर आधार, सीडिंग एवं एबीपीएस कन्वर्जन के निर्देश

बाड़मेर, 22 फरवरी। ग्राम पंचायत स्तर पर 28 फरवरी तक शिविर आयोजित करके मनरेगा साफ्ट पर आधार सीडिंग एवं एबीपीएस कन्वर्जन के निर्देश दिए गए है।

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि आधार सीडिंग एवं एबीपीएस कन्वर्जन की शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 28 फरवरी तक प्रातः 9.30 बजे से सांय 6 बजे तक शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए है। उनके मुताबिक जिन श्रमिकांे के मनरेगा साफ्ट मंे आधार नंबर फीड नहीं है एवं एबीपीएस कन्वर्जन नहीं है। उन श्रमिकांे की सूची पंचायत समिति स्तर पर एमआईएस मैनजर्स को मनरेगा साफ्ट पर ग्राम पंचायतवार प्रिंट लेने के बाद संबंधित ग्राम पंचायत मंे भिजवाने के लिए निर्देशित किया गया है।

विश्नोई ने बताया कि श्रमिकांे की सूची के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, ग्राम रोजगार सहायक समस्त श्रमिकांे के आधार नंबर एवं सहमति पत्र प्राप्त करेगें। उनके मुताबिक आधार नंबर प्राप्त करते समय यह यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि श्रमिक के आधार नंबर का लिंकेज बैंक खाते के साथ किया गया हो। यदि लिंकेज नहीं है तो जिस लेखा कार्मिक के अधीन वह पंचायत आती है, उसकी ओर से संबंधित बैंक से संपर्क करके आधार नंबर को लिंकेज बैंक खाते के साथ करवाया जाएगा। उन्हांेने बताया कि श्रमिकांे के आधार नंबर एवं उसका लिंकेज करवाने के उपरांत सूची वापिस पंचायत समिति कार्यालय मंे भिजवानी होगी। पंचायत समिति स्तर पर सूची के अनुसार श्रमिकांे के आधार नंबर की प्रविष्टि मनरेगा साफ्ट मंे ब्लाक स्तर पर कार्यरत एमआईएस मैनेजर्स की ओर से करवाई जाएगी।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्नोई ने बताया कि प्रत्येक पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत पर शिविर आयोजित करने के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने एवं शिविर के दौरान ग्राम पंचायत स्तरीय कार्मिकांे की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। विकास अधिकारियांे को शिविर आयोजन सुनिश्चित करवाने के साथ इससे संबंधित प्रमाण पत्र प्रतिदिन जिला स्तर पर भिजवाने के लिए कहा गया है। उन्हांेने बताया कि यह कार्यवाही निर्धारित समयावधि मंे करवाने के निर्देश दिए गए है। ताकि श्रमिकांे का भुगतान एबीपीएस के माध्यम से समय पर किया जा सके। कम प्रगति की स्थिति मंे जिम्मेदार अधिकारी एवं कार्मिक के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी

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