अगस्त माह में रीट की परीक्षा कराना प्रस्तावित शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा

बाड़मेर,  11 फरवरी। शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविन्द डोटासरा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य में शिक्षकों के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा तथा पदोन्नति के द्वारा शीघ्र भरा जाएगा।
डोटासरा प्रश्नकाल में इस संबंध में विधायकों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होेंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की मंशा है कि शिक्षित बेरोजगारों को शीघ्र ही भर्ती का लाभ दिया जाए इसलिए राज्य सरकार द्वारा तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 31 हजार पदों पर 2 अगस्त को रीट परीक्षा आयोजित करना प्रस्तावित है। उन्होंने कहा  कि गत सरकार द्वारा आनन - फानन में द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के 9 हजार पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। अब हमारी सरकार द्वारा इन भर्तियों का अंतिम परिणाम जारी कर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि अंग्रेजी तथा गणित विषय के द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के रिक्त पदों को आगामी शैक्षणिक सत्र से पहले भर दिया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग में प्रकियाधीन भर्ती परीक्षा द्वारा तथा अप्रैल-मई माह में डीपीसी कर रिक्त पदों को भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की प्रथम बजट घोषणा के तहत 1200 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है जिससे बालक- बालिका अधिक संख्या में पढ़ाई कर सकें।
उन्होंने कहा कि गत सरकार द्वारा एयरटेल से एमओयू किया गया था जो कि जल्द ही खत्म हो गया ऐसे विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति से भरा जा रहा है। श्री डोटासरा ने सदन को आश्वस्त किया कि विद्यालयों में किसी भी कारण से बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होने दी जाएगी।
इससे पहले विधायक श्रीमती मीना कंवर के मूल प्रश्न के जवाब में श्री डोटासरा ने प्रदेश में शिक्षकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण देेते हुए बताया कि राज्य में प्रधानाचार्य के 10 हजार 847 स्वीकृत पदों में से 685 रिक्त पद है तथा प्रधानाध्यापक एवं समकक्ष के 3650 स्वीकृत पदों में 967 रिक्त पद है। उन्होंने बताया कि व्याख्याता स्कूल शिक्षा एवं समकक्ष के राज्यभर में 52 हजार 699 स्वीकृत पदों में 10 हजार 965 रिक्त पद है तथा शारीरिक शिक्षा ग्रेड- प्रथम के 265 स्वीकृत पदों में 229 पद रिक्त है।
शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि कोच एवं समकक्ष के 40 स्वीकृत पदों में 13 पद रिक्त तथा अध्यापक श्रेणी द्वितीय व वरिष्ठ अध्यापक के 91 हजार 150 स्वीकृत पदों में 21 हजार 755 पद रिक्त है। उन्होंने बताया कि शारीरिक शिक्षक द्वितीय ग्रेड के 3 हजार 374 पदों में 654 पद तथा तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-1 एवं समकक्ष के 1 लाख 62 हजार 451 स्वीकृत पदों में 17 हजार 966 पद रिक्त है।
शिक्षा राज्य मंत्री ने सदन में बताया कि तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-2 एवं समकक्ष के 1 लाख 5 हजार 130 स्वीकृत पदों में 13 हजार 527 रिक्त पद तथा शारीरिक शिक्षक तृतीय ग्रेड एवं समकक्ष के 19 हजार 639 स्वीकृत पदों में 4  हजार 232 पद रिक्त है। श्री डोटासरा ने बताया कि राज्य में शिक्षकों के कुल 4 लाख 49 हजार 245 स्वीकृत पद है जिनमें 70 हजार 993 पद रिक्त है।
डोटासरा ने गत पांच वर्षो में शिक्षकों की भर्ती हेतु जारी विज्ञापन, प्रदत्त नियुक्तियों का श्रेणीवार एवं वर्षवार संख्यात्मक विवरण प्रारम्भिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने वर्तमान में विभिन्न श्रेणियों की प्रक्रियाधीन नियुक्तियों का श्रेणीवार संख्यात्मक विवरण सदन के पटल पर रखा। विधानसभा क्षेत्र शेरगढ में शिक्षा विभाग अन्तर्गत संचालित राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक एवं राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के रिक्त पदों का पंचायत समितिवार विवरण सदन के पटल रखा।
शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत रिक्त पदों को भरने की एक सतत् प्रक्रिया है। स्टाफिंग पैटर्न हेतु विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश 28 मई 2019 के अनुसार विद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन के आधार पर शैक्षणिक कार्मिकों के पदों का निर्धारण व आवंटन किया जा चुका है, जिससे अधिशेष हुए अध्यापकों व कार्मिको को आवश्यकता वाले विद्यालयों के रिक्त पदों पर लगाये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत उपलब्ध रिक्त पदों को समय-समय पर वित्त विभाग से प्राप्त स्वीकृतियों के अनुसार सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाता है। उन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर एवं विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित पात्र आशार्थी उपलब्ध कराये जाने पर रिक्त पदों को भरा जाता है।
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प्रदेश में 400 पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोलना प्रस्तावित

बाड़मेर, 11 फरवरी। पशुपालन मंत्री लालचन्द कटारिया ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि वर्ष 2019-20 में बजट घोषणा अन्तर्गत प्रदेश में 400 पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोले जाने प्रस्तावित हैं, जिसके तहत वर्तमान में 226 पशु चिकित्सा उपकेन्द्र स्वीकृत किये जा चुके हैं।
कटारिया प्रश्नकाल में विधायक रामलाल शर्मा के मूल प्रश्न का जवाब देते हुए बताया कि पशु उपकेन्द्र खोलने के लिए मानदण्ड निर्धारित है। उन्होंने पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोलने के मानदण्ड की जानकारी सदन के पटल पर रखी। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में नव स्वीकृत पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों के अक्रियाशील होने के कारण बजट आवंटन व्यय नहीं हुआ है।
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शहरी क्षेत्रों में साफ-सफाई तथा मृत पशुओं को उठाने का दायित्व नगरीय निकायों का

बाड़मेर, 11 फरवरी। स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि शहरी क्षेत्र में साफ-सफाई तथा मृत पशुओं को उठाने का दायित्व नगरपालिकाओं का है। उन्होंने कहा कि इन कामों में आम आदमी को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए अधिकारियों को पाबंद किया जाएगा तथा इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
धारीवाल प्रश्नकाल में इस संबंध में विधायकों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि नगरपालिकाओं के दायित्व स्पष्ट रूप से उल्लेखित हैं कि मृत पशुओं को उठाने अथवा इसी प्रकार के अन्य कार्यों को करने के लिए पूरी तरह से नगरपालिका उत्तरदायी है तथा इसके लिए किसी भी अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था नहीं की जा सकती है।
इससे पहले विधायक पानाचंद मेघवाल के मूल प्रश्न के जवाब में धारीवाल ने प्रदेश के नगरीय निकायों में अधिकारियों व कर्मचारियों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का जिलेवार विवरण, रिक्त पदों के विरूद्ध भर्ती के सम्बंध में विवरण तथा प्रदेश की नगरीय निकायों को विगत 05 वर्षों में आवंटित की गई राशि का योजनावार विवरण सदन के पटल पर रखा।  
उन्होंने बताया कि कतिपय नगरीय निकायों में कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान समय पर नहीं हो पाता है, उनमें कुछ समय पश्चात चुंगी पुनर्भरण अनुदान मद से राशि का आवंटन किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत दी गई अनुदान राशि में से पहली बार वर्ष 2019-20 से निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान किये जाने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
धारीवाल ने नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए विभाग द्वारा किये गये प्रयासों का विवरण भी सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि निकायों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिये नियमों में व दिशा-निर्देशों में कई संशोधन एवं परिवर्तन किये गये हैं।
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मुख्यमंत्री ने दी ‘राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना’ में 10 करोड़ के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी

बाड़मेर, 11 फरवरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 10 करोड़ रूपये के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अतिरिक्त बजट प्रावधान का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के लिए वर्ष 2019-20 में 18 करोड़ रूपये का मूल बजट प्रावधान किया था। इसके बाद 5 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया था। कुल 23 करोड़ के बजट में से अभी तक 22.77 करोड़ रूपये का व्यय हो चुका है। विभिन्न जिलों से पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत आए करीब 7 करोड़ रूपये भुगतान के आवेदन राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास लंबित है। ऐसे में तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ रूपये के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दी है।
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संत कबीर पुरूस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित

बाड़मेर, 11 फरवरी। बुनकर सेवा केन्द्र जयपुर द्वारा हाथ करघा बुनकरों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, संत कबीर पुरस्कार एवं राष्ट्रीय मेरिट सर्टिफिकेट अवार्ड वर्ष 2018 के लिए 20 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए है।
जिला उद्योग केन्द्र बाड़मेर के महाप्रबंधक एस आर देवासी ने बताया कि उक्त प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक हाथ करघा बुनकर अपना आवेदन बायोडेटा, कलाकृतियां, प्रोपर डोक्यूमंेटेशन, फोटोग्राफी, प्रोसेसिंग विडियोग्राफी एवं मार्केटिंग सहित बुनकर सेवा केन्द्र सिविल लाईन्स, अजमेर रोड़, जयपुर में अंतिम तिथि 20 फरवरी से पूर्व जमा करवा सकते है। उन्होने बताया कि इस संबंध में अधिक जानकारी ूूूण्ींदकसववउण्दपबण्पद पर उपलब्ध है।
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ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक 24 को

बाडमेर, 11 फरवरी। जिला परिषद द्वारा संचालित विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक जिला कलक्टर अंशदीप की अध्यक्षता में 24 फरवरी को दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में आयोजित की जाएगी।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बताया उक्त बैठक में बीएडीपी, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना, स्वच्छ भारत मिशन सहित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की जाएगी।
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