निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर समस्त कार्मिकांे की सूचना अपडेट करने के निर्देश

पे-मैनेजर का उपयोग करने वाले विभागांे को 14 सितंबर तक सूचनाएं अपडेट करनी होगी

                बाड़मेर, 12 सितंबर। विधानसभा चुनाव के लिए समस्त विभागीय कार्मिकांे का विवरण निर्वाचन विभाग के पोर्टल पर 14 सितंबर तक आवश्यक रूप से अपडेट करना होगा। इसको लेकर मंगलवार को जिला मुख्यालय पर अटल सेवा केन्द्र मंे वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कालूराम एवं जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी दिलीप जैन ने विस्तार से जानकारी दी।

                जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कालूराम ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2018 के लिए मतदान, मतगणना कार्मिकांे का विवरण निर्वाचन विभाग के नवीनतम साफ्टवेयर मंे अपडेट किया जाना है। इसको गंभीरता से लेते हुए इसकी क्रियान्विति सुनिश्चित करवाएं। उन्हांेने बताया कि जिन विभागांे मंे पे मैनेजर का उपयोग नहीं होता है, उन विभागांे के कार्मिकांे का विवरण 14 सितंबर तक हार्ड कापी मंे उपलब्ध करवाएं। जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी दिलीप जैन ने कहा कि आहरण एवं वितरण अधिकारी अपनी पे-मैनेजर की यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग करते हुए निर्वाचन विभाग के पोर्टल http://ems.raj.nic.in/LoginContent/MidLogin.aspx पर समस्त कार्मिकांे की सूचना अपडेट करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए 02982-220973 पर संपर्क किया जा सकता है। इस दौरान शिक्षा विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी उपस्थित रहे।

बकाया छात्रवृति का एक सप्ताह में भुगतान नहीं करने पर होगी कार्यवाही

आगामी 1 अक्टूबर से प्रदेश के सभी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालयों, छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों एवं होम में बायोमैट्रिक उपस्थिति होगी।

                बाड़मेर, 12 सितंबर। विभिन्न वर्गों की बकाया उत्तर मैट्रिक छात्रवृतियों का एक सप्ताह में भुगतान सुनिश्चित करें। ऐसा नहीं करने वाले अधिकारियांे के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक कृष्ण कुणाल ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाआंे की समीक्षा करते हुए यह बात कही।

                सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक कृष्ण कुणाल ने लंबे समय से छात्रवृतियों का भुगतान नही होने को गम्भीरता से लेते हुए निर्देश दिए कि आवेदन पत्रों की कमियों को तत्काल दूर कर भुगतान किया जाए। कुणाल ने कहा कि छात्रवृति ऑनलाइन पोर्टल में कोई नया प्रावधान या सुधार करना हो तो जिला अधिकारी अपने सुझाव भिजवाएं। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की ओर से ली गई छात्रवृतियों की रिकवरी करने के भी निर्देश दिए। उन्हांेने बताया कि विभाग की ओर से 15 सितंबर से एक जिले में पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में पेंशन स्वीकृत करने के कार्य अपने हाथ में ले रहा है इसकी तैयारियां की जा रही है, अगर यह प्रयोग ठीक रहा तो एक माह बाद सभी जिलों में ऑनलाइन प्राप्त होने वाले पेंशन आवेदन पत्रों का सत्यापन एवं स्वीकृतियां विभाग की ओर से जारी की जाएगी। उन्होंने जिला अधिकारियों एवं सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि संबंधित जिला कलेक्टर एवं विभाग के विकास अधिकारियों से संपर्क कर पेंशन के लंबित आवेदन पत्रों की पेंशन स्वीकृतियां जारी कराएं। उन्हांेने बताया कि आगामी 1 अक्टूबर से प्रदेश के सभी जिला कार्यालय, छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों एवं होम में बायोमैट्रिक उपस्थिति की सुनिश्चित की जाएगी। उन्हांेने बताया कि बच्चों के बायोमैट्रिक उपस्थिति के अनुसार ही छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में खर्चा सामग्री तथा अन्य सुविधाएं दी जाएगी। उन्होंने छात्रावासों में हुए प्रवेश की स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिन छात्रावास में क्षमतानुसार आवेदन प्राप्त नहीं हुए है, उन सीटों को अन्य जिलों में स्थानान्तरित किया जाए। उन्होंने जिला अधिकारियों से कहा कि आगामी दिनों में छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में भारतीय खाद्य निगम गेंहू एवं नेफेड दालें सस्ती दरों पर उपलब्ध कराएगा। उन्हांेने पालनहार योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग योजना की समीक्षा करते हुए अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दी जाने वाली सहायता को समय पर देने के निर्देश दिए।

जिला स्तरीय जन सुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक गुरूवार को

                बाड़मेर,12 सितंबर। आम जन की परिवेदनाओं की सुनवाई एवं समस्याओं के समाधान के लिए जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन गुरूवार को प्रातः 10 बजे से जिला स्तरीय अटल सेवा केन्द्र में किया जाएगा। इस दौरान जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक भी आयोजित की जाएगी।

                मुख्य कार्यकारी अधिकारी कालूराम ने बताया कि जन सुनवाई में जिला स्तरीय अधिकारियांे को जन सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्राप्त होने वाली परिवेदनाओें एवं समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए है।

विधानसभा चुनाव मंे पहली बार होगा वीवीपेट का इस्तेमाल

सात सेकेंड तक स्क्रीन में मतदाता देख सकेंगे कि उसने किस उम्मीदवार को वोट दिया है

                बाड़मेर, 12 सितंबर। आगामी विधानसभा चुनाव में ईवीएम के साथ वीवीपेट मशीन का इस्तेमाल होगा। इसमें मतदान करने के बाद मतदाता अगले सात सैकेंड तक स्क्रीन में यह देख पाएगा कि उसने किस प्रत्याशी को वोट किया है।

                जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में ईवीएम मशीन के साथ वीवी पेट मशीन का उपयोग भी होगा। यह एक खास किस्म की मशीन है, जिसमें वोटिंग किए जाने के बाद मतदाता अगले सात सैकंड तक स्क्रीन में यह देख पाएगा कि उसने किस प्रत्याशी को वोट किया है। बटन मतदाता की मनचाही जगह पर दबा है अथवा नहीं। उन्हांेने बताया कि बाड़मेर जिले मंे वीपीपेट के संबंध मंे आमजन को जागरूक करने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र मंे स्वीप मोबाइल वैन चलाई जा रही है। इसके जरिए वीवीपेट मशीन का लाइव डेमोन्सट्रेशन भी करके दिखाया जा रहा है। वोटर वैरीफिकेशन पेपर आडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) के प्रयोग से मतदाताओं का भ्रम दूर करने में मदद मिलेगी। वोट डालने के बाद उसकी सत्यता को लेकर कई बार मतदाता के मन में शंका रहती है कि कहीं उसका वोट गलत चुनाव चिह्न पर तो नहीं चला गया। इसको दूर करने के लिए चुनाव आयोग की ओर से वीवीपेट को लागू किया गया है। इस मशीन के जरिए मतदाता को प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह और नाम उसकी ओर से चुनी गई भाषा में दिखाई देगा। इससे मतदाता की जानकारी को पिं्रट करके मशीन में स्टोर कर लिया जाता है । उन्हांेने बताया कि जिले में विधानसभा चुनाव के दौरान शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित कराने के प्रयास किए जा रहे है।

ऐसे काम करेगी वीवीपेटः ईवीएम के साथ एक पिं्रटर को जोड़ा जाता है। मतदाता जैसे ही किसी भी पार्टी को वोट करेगा तो संबंधित पार्टी को दिए गए वोट की पर्ची मशीन से निकलकर आएगी। यह पर्ची इस बात का प्रमाण होगी कि किस पार्टी को वोट किया गया है। बाद में यह पर्ची मशीन से जुड़े एक बॉक्स में जमा हो जाएगी, इसे मतदाता देख सकेंगे।