कोविड अनुरूप व्यवहार नहीं करने पर 250 लोगों पर 34,100 का जुर्माना

 बाड़मेर, 11 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए गुरूवार 10 जून को जिले में 250 व्यक्तियों से कुल 34,100 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में गुरूवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 167 व्यक्तियों से 21,800 रुपये, उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 1 व्यक्ति से 500 रूपये, बायतु में 12 व्यक्तियों से 2100 रूपये, चौहटन में 6 व्यक्तियों से 2400 रूपये, सेड़वा में 9 व्यक्तियों से 900 रूपये, सिणधरी में 1 व्यक्ति से 100 रूपये, शिव में 3 व्यक्तियों से 300 रूपये, गडरारोड़ में 5 व्यक्तियों से 500 रूपये, बालोतरा में 22 व्यक्तियों से 3100 रूपयेे, धोरीमन्ना में 2 व्यक्तियों से 200 रूपये तथा सिवाना में 22 व्यक्तियों से 2200 रूपये को मिलाकर कुल 250 व्यक्तियों से 34,100 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में गुरूवार तक 81,033 व्यक्तियों से 1,37,17,476 रूपये की वूसली की जा चुकी है।

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मनरेगा में श्रमिक नियोजन में बाड़मेर जिला प्रदेश में अव्वल

 वैश्विक महामारी कोविड-19 में मनरेगा बनी वरदान

बाड़मेर, 11 जून। वैश्विक महामारी कोविड-19 मंे महात्मा गांधी नरेगा योजना ग्रामीणांे के लिए वरदान साबित हो रही है। लॉक डाउन मंे सोशल डिस्टेंच के साथ महात्मा गांधी नरेगा योजना को अनलॉक करने से ग्रामीणांे को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध होने लगा है। इसकी बदौलत बाड़मेर जिला 1 लाख 41 हजार 614 श्रमिकांे के नियोजन के साथ प्रदेश मंे अव्वल स्थान पर है।

कोविड-19 की रोकथाम के लिए पूरे प्रदेश मंे पिछले काफी समय से लॉक डाउन लगा हुआ है। परिवहन के साधनांे पर अंकुश रहने से ग्रामीणांे के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया। ऐसी स्थिति मंे ग्रामीणांे के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना खासी मददगार साबित हुई। कुछ दिन पूर्व राज्य सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा योजना को अनलॉक करते हुए सोशल डिस्टेंस के साथ ग्रामीणांे को रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। मौजूदा समय मंे बाड़मेर जिला श्रमिक नियोजन के लिहाज से पूरे राज्य मंे अव्वल स्थान पर है। बाड़मेर जिले मंे 1 लाख 41 हजार 614 श्रमिक नियोजित है। जबकि 1 लाख 27 हजार 035 श्रमिकांे के नियोजन के साथ बांसवाड़ा जिला दूसरे एवं 69 हजार 281 श्रमिक नियोजन के साथ डूंगरपुर जिला तीसरे स्थान पर है।

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक लोक बंधु के मुताबिक महात्मा गांधी नरेगा योजना में  स्थानीय स्तर के साथ प्रवासियांे को भी रोजगार मिल रहा है। उनके मुताबिक कार्य स्थल पर सोशल डिस्टेंस की पालना करवाने के साथ मास्क कीअनिवार्यता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। कार्यस्थल पर अधिकाधिक भीड़भाड़ नहीं हो, इसके लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना एवं व्यक्तिगत श्रेणी के कार्यों को प्राथमिकता दी गई है।

सार्वजनिक प्रवृति के कार्यों पर सोशल डिस्टेंस, साबून से हाथ धोने तथा मास्क के इस्तेमाल के लिए श्रमिकांे से समय-समय पर समझाइश की जा रही है। इसके लिए विकास अधिकारियांे एवं तकनीकी अधिकारियांे को नियमित रूप से कार्य स्थल भ्रमण करने के लिए कहा गया है।

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रतनू के मुताबिक ग्राम पंचायत स्तर से अतिरिक्त कार्य स्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव भी मांगे गए है। बेरोजगार प्रवासियांे को मिला रोजगारः बाड़मेर जिले के हजारांे लोग गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब समेत दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यांे में विभिन्न प्रतिष्ठानांे मंे नियोजित थे। लॉक डाउन लगने के साथ बड़ी तादाद मंे बाड़मेर लौटे प्रवासियांे के सामने रोजगार का संकट हो गया। ऐसी स्थिति मंे महात्मा गांधी नरेगा योजना मंे बड़ी तादाद मंे बेरोजगार प्रवासियांे को रोजगार मुहैया कराया गया।

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बाल श्रम मुक्त राजस्थान, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वेबिनार शनिवार को

 बाड़मेर, 11 जून। विश्व बाल श्रम दिवस के अवसर पर शनिवार 12 जून को दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में ‘‘बाल श्रम मुक्त राजस्थान’’ के संबंध में वेबीनार प्रस्तावित है।

जिला कलक्टर लोक बंधु ने बाताया कि उक्त वेबीनार में कोरोना में बाल श्रम की स्थिति, राजस्थान में बाल श्रम व बाल-तस्करी की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों, बाल श्रम रोकथाम के लिए राज्य सरकार की कार्ययोजना, बाल रम उन्मूलन, कोरोना में अनाथ हुए बालको व बाल रम मुक्त राजस्थान हेतु किए जा रहे प्रयासों इत्यादि विषयों पर चर्चा प्रस्तावित है। उन्होनें संबंधति अधिकारियों को वेबीनार में भाग लेने के लिए वांछित सूचना के साथ निर्धारित समय पर कलेक्ट्रेट सभागार में उपस्थिति होने के निर्देश दिए है।

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पदपदरा रिफाइनरी के संबंध में समीक्षा बैठक सोमवार को

 बाड़मेर, 11 जून। निर्माणाधीन पचपदरा रिफाइनरी से संबंधित विचाराधीन बिन्दुओं के संबंध में अब तक की गई कार्यवाही की समीक्षा के लिए जिला कलक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में सोमवार 14 जून को दोपहर 12.15 बजे बैठक आयोजित की जाएगी।

जिला कलक्टर लोक बंधु ने संबंधित अधिकारियों को अपने से संबंधित बिन्दुओं पर पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं सूचना सहित निर्धारित तिथी एवं समय पर बैठक में उपस्थित होने क निर्देश दिए है।

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आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को 5 हजार रूपए की सहायता

 मुख्यमंत्री का जनहित में मानवीय निर्णय

बाड़मेर, 11 जून। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड महामारी से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के चलते आर्थिक समस्या का सामना कर रहे प्रदेश के कलाकारों को सम्बल देने के लिए उन्हें 5 हजार रूपए की एकमुश्त सहायता प्रदान करने का निर्णय किया है।

मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील फैसले से आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद करीब 2 हजार कलाकारों को राहत मिल सकेगी। यह सहायता राशि कलाकार कल्याण कोष के माध्यम से प्रदान की जाएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने इस वर्ष राज्य बजट में जरूरतमंद कलाकारों के कल्याण एवं उन्हें संबल प्रदान करने के लिए इस कोष में 15 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है।

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