बाल श्रम की रोकथाम के लिए पुख्ता इन्तजाम करे - गुप्ता

जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला बाल श्रम समिति की बैठक सम्पन्न

बाडमेर, 21 फरवरी। जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में गुरूवार को जिला मुख्यालय पर जिला बाल संरक्षण इकाई की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उन्होने बाल श्रम की रोकथाम के लिए आपसी समन्वय के साथ पुख्ता इन्तजाम करने के निर्देश दिए।

बैठक में जिले में गैर पंजीकृत संस्थाओं, बाल कल्याण समिति में लम्बित प्रकरणों, राजकीय सम्प्रेक्षण गृह एवं शिशुगृह में आवासीय बालकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति, बाल श्रम, गरीब बच्चों को विद्यालय एवं आंगनवाडी केन्द्रों से जोडने, गुमशुदा बच्चों की तलाश कर उनके परिवार तक पहुंचाने एवं बाल भिक्षावृति को रोकने के संबंध में संबंधित अधिकारियों से विस्तार के साथ विचार - विमर्श किया गया। 

इस अवसर पर जिला कलक्टर गुप्ता ने चाईल्ड लाईन एवं बाल कल्याण समिति को आपसी समन्वय के साथ बाल श्रम की रोकथाम के लिए निर्देशित किया। बाल कल्याण समिति के सदस्य रामकुमार जोशी एवं श्रीमति अर्चना ने जिले मंे फैक्ट्रियों, होटलों व दुकानों में बाल श्रम की रोकथाम एवं बाल श्रम के परिवारों को आर्थिक सम्बल मुहैया करने की आवश्यकता जताई। उन्होने बताया कि इसके लिए अब तक 72 प्रकरण दर्ज हुए है जिन्हें नियमानुसार लाभान्वित करने के प्रयास किये जाने चाहिए। बाडमेर जिले में राज्य सरकार के निर्देशानुसार बाड़मेर पुलिस प्रशासन द्वारा गुमशुदा नाबालिग बच्चों की तलाश एवं भिक्षावृति उन्मूलन हेतु 8 मार्च, 2019 तक एक विशेष अभियान ‘‘ आपरेशन खुशी-1‘‘ चलाया जा रहा है। 

बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक राजेन्द्र कुमार शर्मा, महिला एवं बाल विकास विभाग की उप निदेशक सती चौधरी, श्रम निरीक्षक रामचन्द्र गढ़वीर, श्योर संस्थान के सत्यनारायण, डॉ. हरीश चौहान सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए कर सकते हैं आनलाइन आवेदन

बाड़मेर, 21 जनवरी। भारत सरकार ने लघु एवं सीमांत कृषकों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने तथा किसानों की आय सुनिश्चित करने के लिए इस वर्ष से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रारम्भ की गई है। इसके लिए ई-मित्र पर आनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को पूरे प्रदेश मंे क्रियान्विति करने के निर्णय लिया गया है। इसमें योजना की सतत निगरानी, सफल क्रियान्वयन, पात्र परिवारों का चयन कर अधिक से अधिक डाटा अपलोड एवं परिवेदना निवारण के लिए जिला एवं उपखण्ड स्तर पर अनुश्रवण समितियों का गठन किया गया है। जो जिले में इस योजना को लागू कराना सुनिश्चित करेगी। उनके मुताबिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभांवित होने के लिए भू-अभिलेख के आधार पर 2 हैक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि वाले लघु एवं सीमांत कृषक नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर लघु सीमांत कृषक सेवा पोर्टल पर कृषक के आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक पास बुक की प्रति, भामाशाह कार्ड तथा भूमि विवरण के साथ ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। उन्हांेने बताया कि आवेदन पत्र पूर्ण करने एवं आधार आधारित प्रमाणिकरण एवं प्रिंट आउट देने के लिए 25 रूपए शुल्क निर्धारित किया गया है, जो काश्तकार स्वयं को भुगतान करना होगा। कृषक की ओर से पोर्टल के माध्यम से किया गया आवेदन ऑनलाईन ही संबंधित पटवारी के पास पहुंच जाएगा। जो राजस्व भू-अभिलेख से मिलान कर पात्रता की जांच कर ऑनलाइन ही प्रमाणित करेगा, जिसकी सूचना कृषक को उसके पंजीकृत मोबाइल पर दी जाएगी। उन्हांेने बताया कि पात्रता रखने वाले परिवारों को 1 दिसंबर से 2018 से 31 मार्च 2019 की अवधि की प्रथम किश्त की राशि इसी वित्तीय वर्ष में चिन्हीकरण के तत्काल बाद उनके खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन करने के लिए कृषक सेवा पोर्टल का शुभारंभ 24 फरवरी को किया जा रहा है।

राजनीतिक दलां के प्रतिनिधियां की बैठक 22 फरवरी को

                बाडमेर, 21 फरवरी। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रां की फोटोयुक्त मतदाता सूचियां के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूचियां का अंतिम प्रकाशन 22 फरवरी को किया जाएगा। इस संबंध में 22 फरवरी को सांय 4 बजे जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में राजनीतिक दलां के प्रतिनिधियां की बैठक आयोजित की जाएगी।

                उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि इस बैठक के दौरान मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलां के प्रतिनिधियां को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियां की हार्ड एवं साफ्ट कापी उपलब्ध करवाने, ऐसे पात्र व्यक्ति जिसका किसी कारणवंश मतदाता सूची में पंजीयन नहीं हुआ हो अथवा अपनी प्रविष्टियां में संशोधन करवाना चाहता है तो उसके आवेदन की प्रक्रिया, एनवीएसपी पोर्टल, मोबाइल एप्प, काल सेंटर 1950, अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची को प्रत्येक मतदान केन्द्र पर सात दिन तक बीएलओ की ओर से प्रदर्शित करने की जानकारी दी जाएगी। इस बैठक में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलां के प्रतिनिधियां को आमंत्रित किया गया है।

जिला कलक्टर की नोखड़ा में रात्रि चौपाल शुक्रवार को

                बाड़मेर, 21 फरवरी। जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता मालपुरा कलस्टर की नोखड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शुक्रवार को रात्रि चौपाल के दौरान आमजन की परिवेदनाएं सुनेंगे। आमजन की समस्याआें के त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियां को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।

                जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि 22 फरवरी को नोखड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर रात्रि चौपाल आयोजित होगी। इस दौरान ग्रामीणां की समस्याआें एवं अभियोगां को मौके पर ही निपटाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, डिस्काम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पशु पालन, कृषि विभाग, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, रसद विभाग के साथ संबंधित उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, विकास अधिकारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक, पटवारी एवं ग्रामसेवकां को आवश्यक रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हांने बताया कि रात्रि चौपाल में प्रत्येक ग्रामवार समस्याआें पर चर्चा की जाएगी। चौपाल की समाप्ति पर खुली चौपाल में जन सुनवाई आयोजित होगी।

शहीदों के परिजनों तथा स्थाई युद्ध विकलांग सैनिकों को देय पैकेज में बढ़ोतरी के आदेश जारी

                बाड़मेर, 21 फरवरी। राज्य सरकार ने सैनिक बल एवं अर्द्ध सैनिक बलों के शहीद हुए सैनिकों के परिजनों एवं स्थाई युद्ध विकलांग सैनिकों को देय सहायता एवं सुविधा पैकेज में बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए हैं। अब शहीदों के आश्रितों को 50 लाख रुपए तक तथा स्थाई युद्ध विकलांग सैनिकों को 30 लाख रुपए तक नकद सहायता राशि मिल सकेगी।

                संशोधित पैकेज के अनुसार अब शहीद का परिवार 50 लाख रुपए नकद अथवा 25 लाख रुपए नकद के साथ इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र फेज द्वितीय में 25 बीघा भूमि अथवा 25 लाख रुपए नकद के साथ राजस्थान आवासन मण्डल के एक एमआईजी आवास का विकल्प चुन सकता है। राज्य सरकार की ओर से पूर्व की भांति शहीद परिवार के एक आश्रित को सरकारी नौकरी, शहीद के बच्चों को राजकीय विद्यालय, कॉलेज, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग में निःशुल्क शिक्षा, पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति तथा माता-पिता को 3 लाख रुपए की सावधि जमा भी देय होगी। इसके साथ सहायता एवं सुविधा पैकेज में परिवार के सदस्य को कृषि भूमि पर ‘आउट ऑफ टर्न‘ आधार पर विद्युत कनेक्शन, शहीद की पत्नी एवं आश्रित बच्चों और शहीद के माता-पिता को राजस्थान रोडवेज की डीलक्स एवं साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा के लिए पास सुविधा तथा एक विद्यालय, औषधालय, चिकित्सालय, पंचायत भवन, मार्ग, पार्क अथवा अन्य सार्वजनिक स्थान का नामकरण शहीद के नाम पर किया जाना भी शामिल है। इसी तरह स्थाई युद्ध विकलांग सैनिक 5 लाख रुपए नकद के साथ इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र फेज-द्वितीय में 25 बीघा भूमि या 30 लाख रुपए नकद में से एक विकल्प चुन सकेंगे। इसके अलावा पूर्व की भांति स्थाई युद्ध विकलांग सैनिक या उसके आश्रित पुत्र अथवा पुत्री को सरकारी नौकरी दी जाएगी।

पंवार ने कौशल विश्वविद्यालय के लिए आवंटित भूमि का अवलोकन किया

                बाड़मेर, 21 फरवरी। राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. ललित के.पंवार एवं जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने गुरूवार को पचपदरा में कौशल विश्वविद्यालय के लिए आवंटित भूमि का अवलोकन किया।

                राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. ललित के.पंवार ने आवंटित भूमि का अवलोकन करने के साथ आधारभूत सुविधाआें तथा कौशल विद्यालय निर्माण के संबंध में विभागीय अधिकारियां से जानकारी ली। कौशल विश्वविद्यालय के लिए कलावा सरहद में 30 बीघा भूमि आवंटित की गई है। इस दौरान कुलपति डा. ललित के. पंवार एवं जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने सांभरा में आशापुरा माता मंदिर में पूजा अर्चना कर देश में खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर बालोतरा उपखंड अधिकारी अनिल कुमार मेहला, पचपदरा तहसीलदार गोपीकिशन पालीवाल समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री सहायता कोष से देय सहायता राशि में बढ़ोतरी

                बाड़मेर, 21 फरवरी। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सहायता कोष से विभिन्न प्रकरणों में दी जाने वाली सहायता राशि में बढोतरी की है।

                नए निर्देशां के अनुसार दुर्घटना में घायलों को दी जाने वाली सहायता राशि 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 20 हजार रुपए तथा दुर्घटना में मृत्यु पर आश्रितों को दी जाने वाली सहायता राशि 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपए की गई है। इसी तरह चिकित्सा सहायता के प्रकरणों में राजकीय अस्पताल में उपचार करवाने पर दी जाने वाली सहायता राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 लाख 50 हजार रुपए की गई है। यह सहायता राशि अनुमानित व्यय का 40 प्रतिशत या अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपए होगी। निजी चिकित्सालय में उपचार करवाने पर सहायता राशि 60 हजार रुपए से बढ़ाकर 90 हजार रुपए की गई है। यह सहायता राशि अनुमानित व्यय का 30 प्रतिशत या अधिकतम 90 हजार रुपए देय होगी। चिकित्सा सहायता के प्रकरणों में वार्षिक आय की सीमा को एक लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया गया है।

मदिरा दुकानों के आवेदन की प्रक्रिया आसान, अरर्नेस्ट मनी की व्यवस्था समाप्त

                बाड़मेर, 21 फरवरी। मदिरा दुकानों के आवेदन की प्रक्रिया आसान बना दी गई है। अरर्नेस्ट मनी की व्यवस्था समाप्त करने के साथ ई-मित्र के जरिए भी लिए जा रहे हैं। आवेदकों की सहायता के लिए जिला मुख्यालय पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है।

                जिला आबकारी अधिकारी देवेन्द्र दशोरा ने बताया कि मदिरा की दुकानों के लिए आवेदन करने वालों को डी.डी. जमा कराने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए समुचित इंतजाम सुनिश्चित किए गए है। उनके मुताबिक वित सचिव ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए निर्देश दिए है कि अगर ऐसे बैंको की डी.डी. प्राप्त हो जो बैंक उनके जिले में नहीं है, तो वे डी.डी. स्वीकार करके अन्य जिले के बैंकों से उस डी.डी. का भुगतान करें। उन्हांने बताया कि आवेदनकर्ताआें से इंटरनेट बैंकिंग, ई-ग्रास से भी शुल्क लिया जा रहा है। इसके अलावा आवेदक एक से अधिक आवेदन भी कर सकता है। उन्होंने बताया कि आवेदक को लॉटरी क्रमांक ऑनलाइन प्राप्त होगा एवं लॉटरी जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में निर्धारित स्थान पर 5 मार्च को सबके सामने पर्ची डाल कर निकाली जाएगी। दशोरा ने बताया कि देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों का आवंटन करने के लिए 26 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि स्वयं अथवा ई-मित्र केन्द्र के माध्यम से आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा कराने वाले आवेदकों को आवेदन प्रपत्र का ‘‘प्रिन्ट आउट‘‘ जिला आबकारी कार्यालय में जमा कराने की कोई आवश्यकता नही है। क्योंकि उन्हें तत्काल लॉटरी क्रमांक आवंटित कर दिया जाता है जो कि तत्काल उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एस.एम.एस.के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। उसका तत्काल प्रिन्ट भी लिया जा सकता है। इसके अलावा आवेदन एवं शुल्क जमा होने तथा जारी किए गए लॉटरी नंबर का सत्यापन विभागीय वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

आवंटित लक्ष्यां की प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश

                बाड़मेर, 21 फरवरी। बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत विभागवार आवंटित किए गए लक्ष्यां की प्राप्ति सुनिश्चित की जाए। इसके लिए प्रभावी कार्य योजना बनाकर वृहद स्तर पर प्रयास करें। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक सांगवा ने गुरूवार को जिला परिषद सभागार में बीस सूत्री कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करते हुए यह बात कही।

                मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक सांगवा ने कहा कि मार्च से पहले बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत आवंटित लक्ष्यां की शत-प्रतिशत उपलब्धि अर्जित करने के लिए सभी विभागीय अधिकारी सक्रिय रहकर कार्य करें। उन्हांने निर्धारित लक्ष्य समय पर प्राप्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य आयोजना अधिकारी ताराचंद चौहान ने अब तक की अर्जित उपलब्धियां के बारे में अवगत कराया। बैठक में जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता हेमन्त चौधरी, अधीक्षण अभियन्ता एम एल जाट, महिला एवं बाल विकास विभाग की उप निदेशक सती चौधरी, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक राजेन्द्र शर्मा, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के सहायक निदेशक नानक चन्द चन्द्रोदय समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

कारेली नाडी का होगा विकास,अतिक्रमण हटाने के निर्देश

जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा डूडी ने किया निरीक्षण

                बाड़मेर, 21 फरवरी। कारेली नाडी को पिकनिक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसको लेकर जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा डूडी ने गुरूवार को कारेली नाडी का अवलोकन कर संबंधित विभागीय अधिकारियां को आवश्यक निर्देश दिए।

                जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा डूडी ने संबंधित विभागीय अधिकारियां एवं कार्मिकां से कारेली नाडी के क्षेत्रफल, उपलब्ध जमीन एवं प्रस्तावित कार्य योजना की जानकारी ली। उन्हांने कारेली नाडी का मौका मुआयना करने के साथ प्रस्तावित कार्य योजना की क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए नगर परिषद एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियां को आवश्यक निर्देश दिए। जिला कलक्टर गुप्ता ने कारेली नाडी के आसपास के क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। उन्हांने नगर परिषद के आयुक्त पवन मीणा को कारेली नाडी परिसर की तारबंदी अथवा चारदीवारी करवाने के लिए कहा। जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा डूडी ने पुलिस फायरिंग रेंज की जमीन का निरीक्षण करने के साथ भविष्य में अतिक्रमणां की रोकथाम के लिए पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। इस दौरान बाड़मेर उपखंड अधिकारी नीरज मिश्र, आयुक्त पवन मीणा, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता सूराराम चौधरी, आरआई देवपुरी समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।