तीसरी लहर की आशंका के बाद भी कोविड अनुरूप व्यवहार नहीं, उल्लंघन पर 14 लोगों पर जुर्माना

 बाड़मेर, 04 अगस्त। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए मंगलवार 3 अगस्त को जिले में 14 व्यक्तियों से कुल 1400 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में मंगलवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 14 व्यक्तियों से 1400 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में मंगलवार तक 85,110 व्यक्तियों से 1,42,33,776 रूपये की वसूली की जा चुकी है।

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दो दिन बाधित रहेगी जलापूर्ति

 बाड़मेर, 04 अगस्त। बाड़मेर शहर के जीरो पाईन्ट स्थित विभागीय हैड वर्क्स पर मुख्य पाईपलाईन के लीकेज को ठीक करने के मद्देनजर गुरूवार 5 अगस्त को आंशिक एवं शुक्रवार 6 अगस्त को पूर्णतया पेयजल आपूर्ति बंद रहेगी।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर खण्ड बाड़मेर के अधिशाषी अभियंता सतवीर सिंह यादव ने बताया कि शनिवार 7 अगस्त को होने वाली सभी जलापूर्ति सामान्य अंतराल से दो दिन के अधिक अंतराल से होगी।

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आंधी तूफान एवं आकाशीय बिजली से पीडितों को 16.5 लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत

 बाड़मेर, 04 अगस्त। जिले में संबंधित तहसीलदारों की अभिशंषा सहित आधी तूफान एवं आकाशीय बिजली के प्राप्त प्रकरणों में कुल सोलह लाख बासठ हजार आठ सौ एक रूपये की आर्थिक सहायता भुगतान करने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है।

जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा लोक बंधु ने बताया कि शिव तहसील क्षेत्र में आंधी तूफान से क्षति के तीन प्रकरणों में 12 लाख 62 हजार 801 रूपये तथा आकाशीय बिजली से क्षति के एक प्रकरण में 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता भुगतान करने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है।

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जिला स्तरीय छानबीन एवं स्वीकृति समिति की बैठक

 कृषि प्रसंस्करण उधोगों को मिलेगा बढ़ावा

बाडमेर, 04 अगस्त। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2019 के अन्तर्गत जिला स्तरीय छानबीन व स्वीकृति समिति की बैठक जिला कलेक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित हुई।

इस अवसर पर जिला कलक्टर लोक बंधु ने जिले में अधिकाधिक कृषि प्रसंस्करण आधारित उद्योग लगाने तथा योजना का लाभ लेने हेतु प्रेरित करने को कहा। उन्होंने विशेषकर सिवाना एवं बालोतरा में अनार तथा चौहटन एवं सेड़वा में जीरे के प्रसंस्करण उद्योगों की संभावना तलाशने को धरातल पर कार्य करने को कहा। उन्होंने कृषकों को प्रोत्साहित करने की व्यवहारिक कार्ययोजना बनाने की हिदायत दी।

  बैठक मंे प्रस्तुत पत्रावलियों के गहन अध्ययन, समीक्षा एवं विचार विमर्श पश्चात् अनुदान पात्रता की राशि की अनुशंषा कर अनुदान स्वीकृति हेतु पत्रावलियां राज्य स्तरीय छानबीन एव स्वीकृति समिति जयपुर को भिजवाने का निर्णय लिया गया।

इस दौरान सदस्य सचिव एवं संयुक्त निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जोधपुर झब्बरसिंह ने इस नीति के तहत प्राप्त मैसर्स आनन्द कंवर ग्राम गेहु में वेयर हाउस परियोजना पात्रता लागत राशि 25.08 लाख रूपये पर अनुदान एवं मैसर्स मारूति डेयरी (दूध प्रसंस्करण) की ब्याज अनुदान राशि 56481 तथा बिजली अनुदान राशि 14317 रूपये हेतु आवेदन की पत्रावलियां प्रस्तुत की।

उन्होने बताया कि उक्त योजना के तहत परियोजना लगाने वालों को बैंक से लॉन स्वीकृत कराने के पश्चात् 90 दिन में ऑनलाईन आवेदन करना एवं मूल पत्रावली मण्डी कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उक्त योजना के तहत कृषि प्रसंस्करण सम्बन्धी उद्योग लगाने पर कृषकों अथवा उनके समुह को 50 प्रतिशत का अनुदान अधिकतम 1 करोड़ रूपये की सीमा तक तथा व्यापारी को 25 प्रतिशत का अनुदान अधिकतम 50 लाख रूपये की सीमा तक देय है। इसके अतिरिक्त योजना के तहत 05 प्रतिशत ब्याज का अनुदान, एक रूपया प्रति यूनिट बिजली अनुदान तथा युवा एवं कृषक संगठनों को एक प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज का अनुदान देय है। उक्त योजना वर्तमान में कार्यरत इकाईयों के विस्तार करने पर भी लागू है। योजना में स्वीकृत कृषि प्रसंस्करण इकाईयों द्वारा सोलर प्लांट लगाने पर भी अनुदान देय है।

बैठक में कृषि विस्तार उप निदेशक विरेन्द्रसिंह सोलंकी, सहायक निदेशक उद्यान विभाग गणेश मीणा, जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक संग्रामराम देवासी, कोषाधिकारी दिनेश कुमार, बाड़मेर केन्द्रीय सहकारी बैंक प्रबन्ध निदेशक रामसुख चौधरी, जिला लीड बैंक प्रबन्धक गिरधारीलाल, रा.रा.कृ.वि. बोर्ड जोधपुर के अधिशाषी अभियन्ता पीपी माथुर, कृषि उपज मण्डी समिति सचिव सुरेश कुमार मंगल सहित संबधित अधिकारी उपस्थित थे।

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सम्भागीय आयुक्त ने वीसी के जरिए की विस्तृत समीक्षा

 पाक विस्थापितों की समस्याओं का प्राथमिकता से होगा निराकरण

बाड़मेर, 04 अगस्त। जिले में निवासरत पाक विस्थापितो की समस्याओं एवं शिकायतो के निवारण एवं उन्हें सुविधाए मुहैया कराने को बुधवार को संभागीय आयुक्त डॉ राजेश शर्मा ने वीसी के जरिए विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान जिला कलक्टर लोकबंधु ने पाक विस्थापितों के बारे में जानकारी दी।

      इस मौके पर जिला कलक्टर लोक बन्धु ने बताया कि जिले में निवासरत पाक विस्थापितों की समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पाक विस्थापितों की समस्याओं के समाधान हेतु गठित जिला स्तरीय समिति की नियमित बैठक की जा रही हैं। इनकी कॉलोनियों यथा दानजी की होदी, गेहॅू रोड, इन्दिरा कालोनी इत्यादि में बिजली, पानी, चिकित्सा समेत मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। उन्होने कहा कि नागरिकता के संबंध में 28 ऑफलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों को ऑनलाईन किया गया है। साथ ही जिला मुख्यालय पर उनके लिए अलग से कॉलोनी बना कर नागरिकता प्राप्त पाक विस्थापितो को भूखण्ड आवंटन की कार्यवाही भी प्रकियाधीन हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून व अन्य सुविधाएं देने को सम्बधित विभाग कार्य कर रहे है। उन्होंने नागरिकता विहीन लोगों के आधार कार्ड बनाने में आ रही व्यवहारिक समस्या के बारे में अवगत कराया।

इस दौरान विधायक पदमाराम मेघवाल ने कहा कि भूमि आवंटन से वंचित रहें पाक विस्थापितों को भी अति शीघ्र भूमि आवंटन किया जाए एवं उन्हें मौके पर आवंटित जमीन का कब्जा दिलाया जाए। सीमांत जन संगठन के हिन्दू सिंह सोढा ने पाक विस्थापितो की समस्याओ की जानकारी दी।

  बैठक में पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी बीआई देवाराम चौधरी, उप निदेशक डीओआईटी मोहन कुमार सिंह चौधरी उपस्थित थे।

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