बुधवार, 22 अप्रैल 2020

राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के प्रयासों से बायतू व धोरीमन्ना में चिकित्सकिय सेवाओं का होगा विस्तार

बायतू मे 30 बेड से 75 की स्वीकृति, धोरीमन्ना को भी 50 बेड

बाड़मेर, 22 अप्रैल। लम्बे समय से चिकित्सकीय सुविधाओं के आभाव से जूंझ रहे बायतू क्षेत्रवासियो के लिए अब खुश खबरी आई है।
राज्य सरकार ने आदेश जारी कर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बायतू मे वर्तमान मे 30 बेड से बढ़ाकर 75 बेड करने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है। बायतू उपखण्ड क्षेत्र का  भू-भाग भी क्षेत्रफल के लिहाज से विस्तृत होने के कारण मुख्यालय पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रतिदिन मरीजों की संख्या ज्यादा रहती है। राष्ट्रीय राजमार्ग भी कस्बे के बीच मे से गुजरने के कारण आये दिन सड़क दुर्घटनाऐ भी घटित होने के कारण आपातकालीन मामले भी बढ़ जाते है मगर उसके अनुरूप मे उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित इस अस्पताल मे सुविधाऐ नहीं है। ओपीडी के हिसाब से स्टॉफ की भी भारी कमी होने के कारण यहाँ आने वाले मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
अब राजस्व मंत्री हरीश चौधरी की अनुशंषा पर राज्य सरकार ने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बायतू को 30 बेड से बढ़ा कर 75 बेड करने की प्रशासनिक स्वीकृति भी जारी कर दी है। इस अस्पताल मे बेड की संख्या बढ़ने के साथ ही यहाँ कार्यरत चिकित्सको समेत अन्य सभी कार्मिको के पद भी बढ़ जायेंगे।
34 से बढ़कर 65 होंगे पद - राजकीय सामुदायिक चिकित्सा केंद्र बायतू मे राज्य सरकार के आदेशानुसार 75 बेड का अस्पताल हो जाने के बाद यहाँ चिकित्सकीय सुविधाओ का भी विस्तार हो जायेगा जिसमे मुख्य रूप से कार्मिको की संख्या बढ़ जायेगी। वर्तमान मे इस अस्पताल मे कुल 34 पद स्वीकृत है जो बढ़कर अब 65 हो जायेंगे।
धोरीमन्ना मे पचास बेड का होगा अस्पताल - राजस्थान  सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप2) द्वारा आदेश जारी कर बाड़मेर जिले मे बायतू सीएचसी को 75 बेड करने के साथ ही धोरीमन्ना सीएचसी मे भी बेड की संख्या बढ़ाते हुऐ 50 कर दी है। वर्तमान मे वहाँ पर भी 30 बेड का अस्पताल है।
बाड़मेर जिले मे भी चिकित्सा सेवाओं का विस्तार बहुत ही आवश्यक है इसके लिए बायतू व धोरीमन्ना अस्पतालो मे बेडो की संख्या बढ़ाई गईं है।
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टिड्डी नियंत्रण संगठन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में किया सर्वे,कही नही मिली टिड्डी

बाड़मेर, 22 अप्रैल। जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में बुधवार को टिड्डी नियंत्रण संगठन ने सर्वे कर टिडडी का जायजा लिया।
         कृषि उपनिदेशक जे आर भाखर ने बताया कि केंद्रीय टिडडी नियंत्रण संगठन द्वारा बी.ओ.पी सुंदरा, पांचला, रोहिली, बारमेरवाला, मुनाबा तथा गडरा क्षेत्रो का सर्वे किया गया। इस दौरान इन क्षेत्रों में टिडडी नही पाई गई।
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कितनोरिया में कर्फ्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित


बाड़मेर, 22 अप्रैल। सेडवा तहसील क्षेत्र की कितनोरिया ग्राम पंचायत में 8 अपै्रल को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया गया था। जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने आदेश जारी कर उक्त कर्फ्यू को आंशिक रूप से हटाया है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा द्वारा जारी आदेशानुसार जिले में एकमात्र कोरोना पॉजिटव कितनोरिया ग्राम पंचायत से प्राप्त होने के पश्चात वहां दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यू लगाया गया था। आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी चौहटन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 22 अप्रैल की मध्यरात्री के पश्चात उक्त कर्फ्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित (विड्रो) किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में 5 मई तक पूर्ववत अनुसार निषेधाज्ञा जारी रहेगी।  
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बालोतरा में कोरोना फाइटर्स एवं कर्मवीरों का किया सम्मान


बाड़मेर, 22 मार्च। स्थानीय नाहटा चिकित्सालय बालोतरा में कोरोना फाइटर्स, कर्मवीर चिकित्सकों एवं नर्सिंग कर्मियों की हौसला हफजाई के लिए कोविड-19 वॉलिंटियर्स टीम बालोतरा द्वारा साफा एवं माला पहनाकर सम्मान किया गया।
इस अवसर पर पीएमओ बलराज सिंह पवार ने कहा कि इस समय स्वास्थ्य कर्मियों एवं प्रशासनका शुक्रिया अदा करने का सबसे सही तरीका घर पर रह कर साथ देना है। उन्होने मास्क एवं सेनेटाइजर का उपयोग करने तथा घर पर एयर कंडीशनर का उपयोग नहीं करते हुए सामाजिक दूरी एवम् सरकार के निर्देशों की पालना करने का आह्वान किया।
इससे पूर्व कोविड-19 वॉलिंटियर्स टीम बालोतरा के सुनील डीरा चौहान ने बताया कि देश एवं प्रदेश में करोना वायरस के खिलाफ जंग में सबसे आगे की पंक्ति में खड़े चिकित्सक एवं नर्सिंग कर्मियों का हौसला हफजाई करते हुए उनका माला एवं साफा पहनाकर सम्मान किया गया है।
ओम बांटिया एवम् रूप चन्द सालेचा ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कहा कि गर्व होता है जिस तरह सेना सीमा पर देश की रक्षा करती है, उसी तरह आज स्वास्थ्य सेवाओं से जुडें चिकित्सक एवं नर्सिंग कर्मी देश के योद्धा की तरह दिन रात सेवा कर रहे है। वहीं अनिल जैन ने बालोतरा के स्वस्थ योद्धाओं में डॉ. आर.एल. खत्री, डॉ कमल मूंदड़ा, डॉ गणपत कछवाहा एवं नर्सिंग कर्मियों में मुकेश चौहान, कांतिलाल, सुखदेव पटेल, गौरव, दिनेश, नरेश चितारा, मीरा, रामू लेगा, ममता आदि का सेवा के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर कोविड-19 वॉलिंटियर्स टीम के जेठाराम माली, किशोर महाराज, भमसा पालीवाल, महेंद्र बॉस, जीतू, प्रकाश सोलंकी, शाहरुख सोनारा आदि उपस्थित थे।
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कोरोना को मात देगा राजस्थान, कोरोना रोकथाम के लिए गत दो माह में 312.17 करोड़ रुपये जारी


बाड़मेर, 22 अप्रैल। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्री मा. भंवरलाल मेघवाल के नेतृत्व एवं निर्देशानुसार कॉविड-19 जैसी भीषण आपदा की रोकथाम एवं बचाव के लिए जनहित में प्रदेश के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रतिबद्धता दिखाते हुए गत दो माह में 312.17 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं ।
मा. भंवरलाल मेघवाल ने बताया कि विभाग द्वारा त्वरित गति से कार्यवाही करते हुए मार्च एवं अप्रैल माह में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को 248.37 करोड़ एवं समस्त जिला कलक्टर्स को 63.8 करोड़ रुपये मिलाकर कुल 312.17 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि जारी की गई राशि का उपयोग कोरोना को मात देने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशानुसार किया जाएगा।
  उन्होंने बताया कि लेबोरेट्री, वेंटिलेटर एवं अन्य मेडिकल उपकरण हेतु मार्च माह में 62.15 करोड़ एवं माह अप्रेल में 149.12 करोड़ रुपये राज्य के सभी 13 मेडिकल कॉलेजों एवं सम्बद्ध चिकित्सालय के लिये सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग को आवंटित किए गए हैं।
श्री मेघवाल ने बताया कि मास्क एवं पीपीई किट एवं अन्य सामग्री क्रय करने के लिए मार्च माह में 2.10 करोड़ एवं माह अप्रेल में रैपिड टेस्टिंग किट्स क्रय करने हेतु 35 करोड़ रुपये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को आंवटित किए गए हैं।  
आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि जिला कलक्टर्स को राज्य में संचालित समस्त क्वारेंटीन केन्द्रों तथा राहत शिविरों में रह रहे प्रवासी श्रमिकों के लिए अस्थायी आवास, भोजन, कपडे, मेडिकल सुविधाएं तथा संदिग्धों की जांच व स्क्रीनिंग के साथ-साथ कोविड-19 की रोकथाम में लगे स्वास्थ्यकर्मियों, पुलिसकर्मियों एवं सफाईकर्मियों की निजी सुरक्षा के उपकरण इत्यादि के लिए मार्च माह में 8.70 करोड़ रुपये, निर्बन्ध कोष के लिए 4.10 करोड़ एवं अप्रेल में 51 करोड़ की राशि आवंटित की जा चुकी है। इस प्रकार समस्त जिला कलक्टरों को कुल 63.8 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है।
मास्क नहीं पहनने पर सजा व जुर्माना -
आपदा प्रबंधन मंत्री श्री मेघवाल ने बताया कि विभाग द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं लॉकडाउन की पालना हेतु आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अनुसार सभी नागरिकों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है, जिसकी पालना नहीं करने पर 1 साल की सजा, जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि जनहित में सभी मकान मालिकों को पाबन्द किया गया है कि सभी डाक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ एवं मेडिकल टेक्निशियन, श्रमिकों एवं मजदूरों से जबरन मकान खाली नहीं करवाया जाए।
चारा-पानी की व्यवस्था के निर्देश -
आपदा प्रबंधन मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार कोविड-19 के रोकथाम एवं बचाव हेतु संवदेनशील है। टिड्डी प्रभावित प्रदेश के 8 जिले बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, पाली व सिरोही एवं सूखे से प्रभावित 4 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, हनुमानगढ़ में पशुओं के संरक्षण हेतु पशु-शिविर खोले जाने एवं अनुदानित दर पर चारा उपलब्ध कराये जाने के साथ ही सूखा प्रभावित समस्त जिलों को आवश्यकतानुसार पेयजल परिवहन के निर्देश भी संबंधित जिला कलक्टर्स को दिये गये हैं।
लॉकडाउन का पालन करें -
श्री मेघवाल ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि लॉकडाउन के निर्देशों का पूरी तरह पालन करें तथा घरों में ही रहते हुए इस संक्रमण से स्वयं व अन्य लोगों को बचाएं। उन्होंने प्रदेशवासियों से कहा है कि हर व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे एवं जरूरत होने पर बिना मास्क पहने घर से बाहर नहीं निकले।
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प्रदेश में होगी 2 हजार नए चिकित्सकों की भर्ती, 9500 नर्सिंगकमियों को भी मिलेगी जल्द नियुक्ति


बाड़मेर, 22 अप्रैल। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मैनपावर की कमी नहीं आने दी जाएगी। पिछले दिनों 735 नए चिकित्सकों को जिलों में नियुक्ति दे दी गई है और अब 2000 नए चिकित्सकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर न्यायालय में अटकी 12 हजार 500 हजार जीएनएम और एएनएम की भर्ती का रास्ता साफ करते हुए 9 हजार एएमएम और जीएनएम को जल्द ही नियुक्ति दी जाएगी।
डॉ. शर्मा ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और चिकित्सा संस्थानों को सभी चिकित्सा सुविधाएं से युक्त करने के लिए भी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। प्रदेश में जांच सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। चिकित्सा संस्थानों में वर्तमान में 4700 जांच प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित कर ली है व आने वाले दिनों में इसकी भी संख्या 10 हजार होगी। सभी जिला मुख्यालयों पर भी जांच की सुविधाएं विकसित करने पर काम चल रहा है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा जांचें कर कोरोना की वास्तविकता का पता लगाने के लिए संकल्पबद्ध है। इसके लिए देश में सबसे पहले राजस्थान में ही रेपिड टेस्टिंग किट का इस्तेमाल किया गया। राजस्थान सरकार की सतर्कता की वजह से ही रेपिड किट्स की सच्चाई का पता चल सका। रेपिड टेस्ट किट पर भी राजस्थान ने ही सबसे पहले इसकी शुद्धता (एक्यूरेसी) की जांच की और आईसीएमआर को देश भर में इससे की जाने वाली जांचों पर रोक लगानी पड़ी।
कोरोना फोर्स से अभद्रता बर्दाश्त नहीं -
उन्होंने बताया कि कोरोना से लड़ रही फोर्सेज का स्वस्थ रहना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस बल, प्रशासक, पत्रकार और अन्य सेवाओं के लोग इस लड़ाई में मुस्तैदी से लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इनके साथ किसी भी सूरत में बदतमीजी या अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।  
चिकित्सा सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों के लिए 400 मेडिकल वैन -
शर्मा ने बताया कि कोरोना प्रभावित, कर्फ्यूग्रस्त व ऐसे क्षेत्र जो लॉकडाउन की वजह से सामान्य चिकित्सा सेवाओं से वंचित हैं, वहां 400 मेडिकल मोबाइल वाहनों द्वारा सेवाएं सुलभ करवाई जा रही हैं। ये एंबूलेंस सुबह 8 बजे से 2 बजे तक सभी उपखंड मुख्यालयों व अन्य चिन्हित स्थानों पर चिकित्सा उपचार सेवाएं उपलब्ध कराएंगी। कोई भी व्यक्ति जो किसी आम या विशेष बीमार से ग्रस्त है वह इस सेवा के अंतर्गत निःशुल्क उपचार ले सकेगा। इन मोबाइल वाहनों में लाउडस्पीकर की व्यवस्था भी की गई है ताकि घरों में रह रहे लोगों को इसकी सूचना आसानी से मिल सके।
पत्रकारों की होगी कोविड-19 जांच -  
शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों की तरह ही पत्रकार बिरादरी अपनी जान जोखिम में डालकर आमजन को कोरोना संबंधी सूचनाएं उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि देश के कई हिस्सों से पत्रकारों के पॉजीटिव आने की सूचना मिली है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने निर्देश पर राज्य के पत्रकारों की कोरोना जांच करवाई जाएगी ताकि वे बेफिक्र होकर अपनी ड्यूटी निभा सकें।
चिकित्सकीय सामग्री की हो केंद्रीय खरीद व्यवस्था -
उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए काम आने वाले पीपीई किट, वेंटिलेटर्स, एन-95 मास्क, टेस्टिंग किट्स सहित सभी चिकित्सकीय सामग्री खरीद की केंद्रीय व्यवस्था होनी चाहिए। आईसीएमआर द्वारा तय कंपनियों द्वारा राज्य सामग्री खरीद रहे हैं। केंद्र सरकार यदि केंद्रीय खरीद व्यवस्था में इसे ले लेती है तो राज्यों को मांग के अनुसार आपूर्ति हो सकती है।
राज्य सरकारों को मिले पर्याप्त मात्रा में गेहूं व खाद्यान्न ं-
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश और देश में कोरोना के चलते गेहूं की कमी आ रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले जरूरतमंद लोगों के अलावा मध्यमवर्ग एक बड़ा तबका है जो किसी भी योजना के दायरे में नहीं आता। ऐसे जरूरतमंदों को गेहूं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। तमाम राज्यों के जरूरतमंदों तक पर्याप्त मात्रा में गेहूं पहुंचे केद्र सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए।
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जरूरतमंद गरीब परिवारों को 27500 रूपये की सहायता


बाडमेर, 22 अप्रेल। लॉकडाउन की स्थिति के मद्देनजर गडरारोड पंचायत समिति के जरूरतमंद गरीब 11 परिवारों के खाते में कुल सताइस हजार पांच सौ रूपये की राशि हस्तान्तरण करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विश्राम मीणा ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए विषम परिस्थितियों में गडरारोड पंचायत समिति के जरूरतमंद गरीब 11 परिवारों को 1000 रूपये प्रति परिवार तत्काल सहायता एवं 1500 रूपये प्रति परिवार अनुग्रह सहायता सहित कुल 2500 रूपये प्रति परिवार की दर से 22 हजार पांच सौ रूपये की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। शेष 2 परिवारों के खाता संख्या नहीं होने से पांच हजार रूपये का चैक विकास अधिकारी गडरारोड को भेजकर निर्देशित किया गया है कि वे संबंधित व्यक्तियों के खाते में राशि हस्तान्तरण करना सुनिश्चित करेंगे।
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जिला पैरोल सलाहकार समिति की बैठक 29 को


बाड़मेर, 22 अप्रैल। जिला पैरोल सलाकार समिति की मासिक बैठक जिला कलक्टर विश्राम मीणा की अध्यक्षता में 29 अप्रेल को दोपहर तीन बजे आयोजित की जाएगी।
अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को वांछित सूचनाओं के साथ निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए है।
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पंचायतीराज विभाग के अभियन्ताओं की डयूटी कोविड-19 कार्यो हेतु नहीं लगाने के निर्देश


बाडमेर, 22 अप्रेल। जिला परिषद एवं पंचायत समितियों में पदस्थापित विभागीय अभियन्ताओं की डयूटी कोविड-19 कार्यो हेतु नहीं लगाने के निर्देश दिए गए है।
जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विश्राम मीणा ने बताया कि गृह विभाग के आदेश द्वारा राज्य में 3 मई तक की अवधि के लिए लॉकडाउन के संबंध में क्रियान्वयन गाइड-लाईन जारी की गई है जिसमें महानरेगा तथा केन्द्रीय और राज्य योजनाओं के कार्यो को अनुमत श्रेणी में रखा गया है। उक्त आदेश के अनुरूप अनुमत गतिविधियों के समस्त कार्य 20 अप्रेल से प्रारम्भ किए गए है, जबकि जिला परिषद एवं पंचायत समिति में पदस्थापित विभागीय अभियन्ताओं की डयूटी निर्माण कार्यो एवं विभागीय कार्यो के अलावा कोविड-19 से संबंधित कार्यो मे लगाई हुई है। उन्होने बताया कि विभागीय अनुमत कार्य यथा महात्मा गांधी नरेगा, सांसद एवं विधायक स्थानीय विकास योजना सहित सभी प्रकार के सड़कों, सिंचाई परियोजना, भवनों, जल संरक्षण कार्यो को प्रारम्भ करने के कारण निर्माण कार्यो की देखरेख, कार्यो की माप, मूल्यांकन, ग्रुप मेनेजमेन्ट इत्यादि सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुंए कार्य करवाने में अभियन्ताओं की जिम्मेदारी और बढ जाती है।
जिला कलक्टर मीणा ने विभागीय योजनाओं के निर्माण कार्यो का सफल क्रियान्वयन करवाये जाने हेतु जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक नरेगा, समस्त उपखण्ड अधिकारियों एवं समस्त विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज अभियन्ताओं की सेवाएं कोविड-19 से संबंधित कार्यो के लिए नहीं ली जावे तथा कोविड-19 से संबंधित कार्यो हेतु किए गए आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए विभागीय अभियन्ताओं को विभागीय अनुमत कार्य सम्पादन कराये जाने हेतु निर्देशित करे।
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जिला कलक्टर मीणा ने की सामान्य सावधानियों की अपील, दुकानों एवं ऑफिसों में सोशल डिस्टेंश अनिवार्य


बाड़मेर, 22 अप्रेल। जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं मानव जीवन की रक्षार्थ आमजन से मॉडिफाईड लॉकडाउन की सख्ती से पालना करने तथा सार्वजनिक स्थलों एवं समस्त सरकारी, निजी कार्यालयों में भ्रमण एवं कार्य सम्पादन करते समय मास्क का प्रयोग करने की अपील की है।
जिला कलक्टर ने बताया कि कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है। उन्होने बताया कि किसी उपभोक्ता ने मास्क नही पहन रखा है, उसको दुकानदार द्वारा बिक्री नही की जायेगी और न ही दुकान में प्रवेश दिया जायेगा। छोटी दुकान में दो व बड़ी दुकान में पांच से अधिक उपभोक्ताओं को प्रवेश की अनुमति नही होगी तथा सामाजिक दूरी की पालना करनी होगी। उन्होने बताया कि सार्वजनिक स्थनों पर पांच से ज्यादा व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। साथ ही सार्वजनिक स्थल पर थूकना दण्डनीय होगा। शराब, गुटका, तम्बाकू की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। विवाह आदि कार्यक्रमों और अन्त्येष्टि के लिए संबंधित मजिस्टेªेट की अनुमति अनिवार्य है।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...