जिले में फसल रहन ऋण का होगा वितरण

रहन ऋण के लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों को किया अधिकृत
किसानों को 3 फीसदी ब्याज पर रहन ऋण मिलेगा

बाड़मेर, 18 मई। सहकारिता मंत्री, श्री उदयलाल आंजना ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौर में किसानों को कम दामों पर फसल नही बेचनी पडे, इसके लिए उपज रहन ऋण को 3 प्रतिशत ब्याज दर पर देने का ऐतिहासिक फैसला किया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के फैसले को अमलीजामा देते हुए एक जून को सभी जिलों में किसानों को एक साथ फसल रहन ऋण वितरण का शुभारंभ किया जाएगा।
आंजना ने कहा कि प्रतिवर्ष कृषक कल्याण कोष से 50 करोड रूपये का अनुदान इस योजना के लिए किसानों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि योजना में 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान राज्य सरकार वहन कर रही है। उन्होंने कहा कि लघु एवं सीमान्त किसानों को 1.50 लाख रूपये तथा बड़े किसानों को 3 लाख रूपये रहन ऋण के रूप में मिलेंगे।
किसान को अपनी उपज का 70 प्रतिशत ऋण मिलेगा। बाजार में अच्छे भाव आने पर किसान अपनी फसल को बेच सकेगा। इस योजना से किसान की तात्कालिक वित्तीय आवश्यकताएं पूरी होगी।
प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता श्री नरेश पाल गंगवार ने सोमवार को वीडियों कान्फ्रेंसिंग के दौरान जिले में पदस्थ अधिकारियों एवं व्यवस्थापकों को संबोधित करते हुए कहा कि सहकारिता मंत्री राज्य में सहकारिता के ढांचे को सार्थक एवं उपादेय बनाना चाहते है। मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना में अनुदान देने से किसानों का सीध जुडाव अब सहकारी समितियों से और मजबूत होगा और उनकी मदद भी बेहतर होगी।
श्री गंगवार ने कहा कि सरकार की मंशा है कि प्रतिवर्ष 2 हजार करोड़ रूपये रहन ऋण के रूप में किसानों की मदद की जाए। यह देश की एक यूनिक योजना है। जिसे मूर्त रूप देना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस कार्य में लगे कार्मिकों के लिए भी प्रोत्साहन योजना लाई जाएगी। अभी इस कार्य के लिए 4 हजार जीएसएस को अधिकृत किया गया है आने वाले समय में अन्य जीएसएस को भी इस कार्य में जोड़ा जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि असक्रिय गौण मंडियों को भी शीघ्र सक्रिय किया जाए। जीएसएस एवं केवीएसएस घोषित 400 गौण मंडियां कार्य कर रही है। इन्हें लगातार सक्रिय कर स्थायित्व प्रदान करे।
प्रबंध निदेशक, राजफैड़ श्रीमती सुषमा अरोड़ा ने कहा कि सरसों एवं चने की समर्थन मूल्य पर 2 लाख 8 हजार से अधिक मीट्रिक टन खरीद हो चुकी है। अधिकतर खरीद केन्द्र सक्रिय है। उन्होंने कहा कि जहां कही भी तकनीकी समस्या है हमें तुरन्त अवगत करायें ताकि किसानों को परेशानी का सामना नही करना पड़े। उन्होंने कहा कि 52 हजार 921 किसानों को 4.91 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने निर्देश दिए कि ईडब्लयूआर शीघ्र भिजवायें ताकि किसानों को 3 से 4 दिवस में भुगतान हो सके।
इससे पहले अतिरिक्त रजिस्ट्रार प्रथम श्रीमती रश्मि गुप्ता ने वीसी के एजेंडा की शुरूआत कर बिन्दुवार चर्चा की। मार्केटिंग बोर्ड के निदेशक श्री ताराचंद मीणा ने कहा कि मंडी सचिव गौण मंडी से लेकर किसी भी प्रकार की समस्या आने पर तत्काल जीएसएस एवं केवीएसएस की मदद करे।
  प्रबंध निदेशक अपेक्स बैंक श्री परशुराम मीणा ने कहा कि 7 लाख 82 हजार से अधिक किसानों को 2 हजार 377 करोड़ रूपये से अधिक का फसली ऋण वितरित हो चुका है। उन्होंने कम फसली ऋण वितरण वाले जिलों के प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिए कि एक सप्ताह में ऋण वितरण में गति लाए अन्यथा कार्यवाही के लिए तैयार रहे। अतिरिक्त रजिस्ट्रार द्वितीय श्री जी.एल. स्वामी एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार बैंकिग श्री भोमाराम ने भी संबंधित बिन्दुओं पर चर्चा की।
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कोरोना महामारी के बीच टिड्डी प्रकोप बड़ी चुनौती, बेहतर समन्वय के साथ करें प्रभावी नियंत्रण

कृषि मंत्री ने टिड्डी नियंत्रण की समीक्षा की
बाडमेर, 18 मई। कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने कोरोना महामारी के बीच टिड्डी प्रकोप को बड़ी चुनौती बताते हुए विभागीय अधिकारियों को जिला प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय एवं किसानों के सहयोग से प्रभावी नियंत्रण करने के निर्देश दिए। श्री कटारिया सोमवार को यहां निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ टिड्डी नियंत्रण, खरीफ आदान व्यवस्था एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा कर रहे थे।
कृषि मंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन ने इस साल व्यापक पैमाने पर टिड्डी प्रकोप की आशंका जताते हुए गत वर्ष की तुलना में दो से तीन गुना अधिक प्रभाव की चेतावनी दी है। इस साल पिछले वर्ष प्रभावित हुए 12 जिलों के अलावा अन्य जिलों में भी टिड्डी के पहुंचने की आशंका है। उन्होंने कहा कि हमने पिछले साल बहुत ही बढ़िया तरीके से टिड्डी पर नियंत्रण किया था, लेकिन इस साल और ज्यादा प्रभावी सर्वेक्षण एवं नियंत्रण प्रणाली अपनाने की आवश्यकता होगी।
श्री कटारिया ने कहा कि राज्य सरकार केन्द्र के साथ पूरा समन्वय स्थापित कर टिड्डी नियंत्रण के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर रही है। उन्होंने जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। अधिकारी मौके पर पर्याप्त कीटनाशक की उपलब्धता सुनिश्चित करें। व्हाट्स एप ग्रुप बनाकर पंचायत प्रतिनिधियों से लेकर सांसद तक सभी जनप्रतिनिधियों को जोड़ें, ताकि समय पर टिड्डी की तुरंत सूचना मिल सकें और प्रभावी नियंत्रण किया सके। उन्होंने किसानों का पूरा सक्रिय सहयोग लेने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि टिड्डी प्रभावित जिलों में रिक्त पदों पर अन्य जिलों से कार्मिक नियुक्त किए गए हैं और शीघ्र ही नई भर्ती से चयनित सहायक कृषि अधिकारी एवं कृषि पर्यवेक्षकों को नियुक्ति दी जाएगी जिसके कार्मिकों की कोई कमी नहीं रहेगी। कृषि मंत्री ने अच्छी बरसात होने की भविष्यवाणी को विभाग और किसानों के लिए खुश खबरी बताते हुए काश्तकारों के लिए समय पर बीज एवं खाद की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
फसल बीमा ऋणी किसानों के लिए भी वैकल्पिकश्री कटारिया ने बताया कि इस वर्ष से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऋणी किसानों के लिए भी वैकल्पिक कर दी है। ऋणी किसान यदि स्वयं को बीमा से अलग रखना चाहता है तो उसे आगामी 8 जुलाई तक संबंधित बैंक शाखा को सूचित करना होगा। उन्होंने अधिकारियों को इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने रबी फसल कटाई प्रयोग के आंकड़े जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि नुकसान का आंकलन किया जा सके। उन्होंने तकनीकी वजह से पुराने सालों के अटके कुछ क्लेम भी शीघ्र जारी करवाने के निर्देश दिए।
सभी जिले बनाएं कंटीनजेंसी प्लान, ड्रोन से भी होगा कीटनाशक छिड़कावप्रमुख शासन सचिव श्री नरेशपाल गंगवार ने बताया कि गत वर्ष 12 जिले टिड्डी से प्रभावित हुए थे, वहां के लिए काफी पहले ही कंटीनजेंसी प्लान तैयार कर लिया है। इस साल नए जिले जुड़ने की आशंका के कारण शेष जिले भी जिला कलक्टर से कंटीनजेंसी प्लान स्वीकृत कराकर मुख्यालय भिजवाएं। उन्होंने सोयाबीन बीज का उचित प्रबंध करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि टिड्डी नियंत्रण के लिए जहां गाड़ियां पहुंचने में मुश्किल होती है वहां ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव किया जाएगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर ली जाएगी।  
टिड्डी नियंत्रण के लिए राज्य सरकार की प्रभावी योजनाकृषि आयुक्त डॉ. ओमप्रकाश ने बताया कि इस वर्ष पहली बार 11 अप्रेल को राज्य में टिड्डी दलों का प्रवेश हुआ था और अब तक जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, नागौर, अजमेर, पाली, बीकानेर, सिरोही एवं भीलवाड़ा जिलों में लगभग 37 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी का प्रभाव रहा है। यहां प्रभावी ढंग से नियंत्रण कर भविष्य के लिए राज्य सरकार की ओर से योजनाबद्ध ढंग से प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि टिड्डियों के नियंत्रण एवं सर्वेक्षण के लिए 70 बोलेरो, 45 बोलेरो केम्पर यूटिलिटी वाहन, 600 ट्रेक्टर माउंटेड स्प्रेयर मय ट्रेक्टर एवं 3 हजार 200 ट्रेक्टर मय पानी के टैंकरों के उपयोग की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। वाहनों का किराये पर संचालन के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। किसानों को शत प्रतिशत अनुदान पर पौध संरक्षण रसायन उपलब्ध कराने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
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सोमवार को 1170 प्रवासियों का आगमन

अब तक कुल 46539 प्रवासियों का आगमन वहीं 7223 ने किया प्रस्थान

बाड़मेर, 18 मई। लॉकडाउन के चलते अन्य राज्यों में फंसे प्रवासियों को प्राथमिकता के साथ अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचाने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। इसी क्रम में सोमवार को जिले में कुल 1170 श्रमिकों एवं प्रवासियों का आगमन हुआ, वहीं 431 अन्य राज्यों के प्रवासियों को अपने गन्तव्य स्थानों के लिए प्रस्थान करवाया गया।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में सोमवार को गुजरात, महाराष्ट्र, उतरप्रदेश, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडू, तेलंगाना, केरल, दमन द्वीप एवं गोवा से राज्य के प्रवासियों एवं श्रमिकों को जिले की सीमा में प्रवेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में सोमवार को गुजरात से 331, महाराष्ट्र से 327, उतरप्रदेश से 2, मध्यप्रदेश से 11, आन्ध्रप्रदेश से 97, कर्नाटक से 230, तमिलनाडु से 79, तेलंगाना से 44, केरल से 4, दमन द्वीप से 4 एवं गोवा से 41 को मिलाकर कुल 1170 प्रवासियों को सरकारी एवं निजी वाहन से जिले में प्रवेश की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कुल 46539 प्रवासियों का आगमन हुआ है।
उन्होंने बताया कि जिले से अन्य राज्यों के प्रवासियों को सरकारी एवं निजी वाहनों के द्वारा भेजा भी जा रहा है। जिले से सोमवार को मध्यप्रदेश के लिए 131, उत्तर प्रदेश के लिए 215, महाराष्ट्र के लिए 2, बिहार के लिए 16, गुजरात के लिए 35, दिल्ली के लिए 2, कर्नाटक के लिए 9 एवं तेंलगाना के लिए 21 को मिलाकर कुल 431 प्रवासियों को जिले की सीमा से प्रस्थान करवाया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक जिले से 7223 लोगों को अपने मूल राज्यों के लिए प्रस्थान हेतु अनुमति दी गई है।
जिला कलक्टर मीणा ने जिले में प्रवेश करने वालों की सघन चिकित्सकीय जांच एवं स्क्रिीनिंग की जा रही है। साथ ही किसी व्यक्ति के संदिग्ध संक्रमित पाए जाने पर उसे तुरंत क्वारेंटाईन कर उसके सेंपल लेने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्हांेने चैक पोस्ट पर निजी वाहनों में आने वाले सभी यात्रियों के मोबाईल नम्बर अंकित करने को कहा, ताकि क्वारेंटाईन के दौरान ट्रेसिंग सुनिश्चित हो सके। जिला कलक्टर ने बताया कि जिले में बाहर से आने प्रवासियों को 14 दिन का क्वारेंटाइन पीरीयड का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है।  
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जिले में 8345 हेक्टेयर क्षेत्र पर हुआ टिड्डी नियंत्रण

सोमवार को सिणधरी एवं धोरीमन्ना क्षेत्र में किया छिडकाव

बाड़मेर, 18 मई। जिले में चल रहे टिड्डी दल के हमले पर जिला प्रशासन ने रोकथाम के लिए सोमवार को कुल 715 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण का कार्य किया गया। अब तक कुल 8345 हेक्टेयर में छिडकाव कार्य किया जा चुका है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में टिड्डी नियंत्रण के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं की गई है। उन्होने बताया कि टिड्डी हमले की प्रारम्भिक जानकारी के लिए जिले में सूचना तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि हमले की सूचना मिलते ही तुरंत सर्वे कार्य सम्पादित किया जाकर रोकथाम सुनिश्चित किया जा सके। जिला कलक्टर ने बताया कि कृषि उप निदेशक एवं टिड्डी नियंत्रण अधिकारी को परस्पर समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्यवाही करते हुए आमजन को टिड्डी से राहत दिलाने हेतु निर्देशित किया गया है।
जिला कलक्टर ने बताया कि ग्राम स्तर पर सूचना तंत्र मजबूत बनाकर प्रतिदिन टिड्डी हमले की सूचना के अनुसार सर्वे कार्य सम्पादित कर त्वरित छिडकाव कार्य सम्पन्न करने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होने आमजन को टिड्डी हमले से संबंधित सूचना कृषि विभाग में स्थापित कन्ट्रोल रूम को देने की अपील की है ताकि त्वरित कार्यवाही की जा सके। साथ ही तहसील स्तर पर भी कन्ट्रोल रूम स्थापित किए गए है ताकि सूचना तंत्र मजबूत हो।
कृषि उपनिदेशक जे.आर.भाखर ने बताया कि जिले में सोमवार को सिणधरी तहसील में डबलीनाडी एवं ऊचिया गांव में 492 हैक्टेयर तथा धोरीमन्ना तहसील में सदरपुरा, सरणे का सरा एवं बुढे का तला में 223 हैक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण के लिए छिडकाव किया गया। उन्होने बताया कि जिले में अब तक गडरारोड़, चौहटन, गिड़ा, बाड़मेर, बायतु, सेडवा, सिणधरी, शिव, पचपदरा, गुडामालानी एवं धोरीमन्ना तहसील क्षेत्र में कुल 8345 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण की कार्यवाही की गई है।
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मण्डली, पतासर, परालिया सांसण, बागलोप, बांकियावास खुर्द, मूल की ढ़ाणी, भाटों की ढ़ाणी में कर्फ्यु

कोरोना संक्रमण रोकथाम
कोरोना संक्रमित पाए जाने के चलते जीरो मोबिलिटी घोषितबाड़मेर, 18 मई। जिले की ग्राम पंचायत घड़ोई चारणान के राजस्व ग्राम बागलोप, ग्राम पंचायत देवरिया के राजस्व ग्राम बांकियावास खुर्द, ग्राम पंचायत मूल की ढाणी के राजस्व ग्राम मूल की ढाणी एवं परालिया सांसण, ग्राम पंचायत नागाणा के राजस्व ग्राम भाटों की ढ़ाणी, ग्राम पंचायत मण्डली के राजस्व ग्राम मण्डली तथा ग्राम पंचायत पतासर के राजस्व ग्राम पतासर में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से यहां संक्रमण बढ़ने की आशंका के मद्देनजर नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा द्वारा उक्त क्षेत्रों के चारों ओर की समस्त राजस्व सीमा को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि उक्त क्षेत्रों में अत्यधिक संक्रमण बढ़ने की आशंका है, जिससे इन क्षेत्रों के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ग्राम पंचायत घड़ोई चारणान के राजस्व ग्राम बागलोप, ग्राम पंचायत देवरिया के राजस्व ग्राम बांकियावास खुर्द, ग्राम पंचायत मूल की ढाणी के राजस्व ग्राम मूल की ढाणी एवं परालिया सांसण, ग्राम पंचायत नागाणा के राजस्व ग्राम भाटों की ढ़ाणी, ग्राम पंचायत मण्डली के राजस्व ग्राम मण्डली तथा ग्राम पंचायत पतासर के राजस्व ग्राम पतासर की राजस्व सीमा में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ एवं केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत उक्त राजस्व ग्रामों के चारों ओर की समस्त राजस्व सीमा को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उन्होेने बताया कि उक्त जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जनसाधारण के लिए सख्ती से आवागमन- निर्गमन निषेध किया गया है। उन्होने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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अब 31 मई तक जारी रहेगी निषेधाज्ञा

कोरोना से बचाव
बाडमेर, 18 मई। कोरोना वायरस संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षार्थ बाडमेर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में जारी की गई निषेधाज्ञा की अवधि को जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बढ़ाया है, अब यह निषेधाज्ञा 31 मई की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगी।
जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षार्थ उक्त संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु 31 मई तक राष्ट्रीय लॉकडाउन की अवधि का बढाया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा भी राज्य में पालना किए जाने के निर्देश दिए गए है। उन्होने बताया कि उक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त निषेधाज्ञा को 31 मई, 2020 की मध्य रात्रि तक के लिए को बढाया गया है। पूर्व आदेश में वर्णित शेष निर्देश यथावत कायम रहेंगे।
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भोजासर में कर्फ्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित

बाड़मेर, 18 मई। बायतु तहसील क्षेत्र की भोजासर ग्राम पंचायत में 4 मई को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया गया था। जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने आदेश जारी कर उक्त कर्फ्यू को आंशिक रूप से हटाया है।
जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा द्वारा जारी आदेशानुसार जिले में बायतु तहसील क्षेत्र की भोजासर ग्राम पंचायत से कोरोना वायरस का संक्रमण पाए जाने के पश्चात वहां दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यू लगाया गया था। आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी बायतु से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 18 मई,2020 की मध्यरात्री के पश्चात उक्त कर्फ्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित (विड्रो) किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में दिनांक 5 मई के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के जारी आदेश लागू रहेंगे।
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बालोतरा स्थित सिवाणची मालानी क्षेत्रीय तैरा पंथ संस्थान भवन अधिग्रहित

कोविड केयर सेन्टर हेतु
बाड़मेर, 18 मई। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं उत्पन्न स्थिति को मद्देनजर कोरोना वायरस के मरीजों के ठहराव हेतु असाडा रोड बालोतरा पर स्थित सिवाणची मालानी क्षेत्रीय तैरा पंथ संस्थान भवन अधिग्रहित किया गया है।
जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विश्राम मीणा ने बताया कि उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा कोविड-19 से संबंधित कोरोना वायरस के मरीजों के ठहराव हेतु उक्त भवन को अधिग्रहण करने हेतु निवेदन किया गया है, जिस पर जिला कलक्टर मीणा द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के नियम 65 (2) (ग) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त भवन को 15 मई से अग्रिम आदेश तक के लिए अधिग्रहित किया गया है। उन्होने तहसीलदार पचपदरा को उक्त भवन के स्वामी, कब्जाधारी से भवन का कब्जा प्राप्त कर उपखण्ड अधिकारी बालोतरा को सुपुर्द करते हुए पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।  
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कोरोना की आपदा में लोक कलाकारों को मिली राहत

एक लाख बासठ हजार की राशि का हस्तान्तरण

बाडमेर, 18 मई। लॉकडाउन की स्थिति के मद्देनजर विषम परिस्थतियों में राज्य सरकार द्वारा जिले के लोक कलाकारों को एक लाख बासठ हजार पांच सौ रूपये की राशि का हस्तांतरण कर राहत प्रदान की गई।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए विषम परिस्थितियों में जिले के लोक कलाकारों के कुल 65 परिवारों को प्रति परिवार तत्काल सहायता एक हजार रूपये तथा अनुग्रह सहायता के रूप में एक हजार पांच सौ रूपये (कुल दो हजार पांच सौ रूपये प्रति परिवार) की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
उन्होने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र बाडमेर में एक, पंचायत समिति चौहटन में 7, बाडमेर में 5, शिव में 34, सेडवा में 7, रामसर में 3, गडरारोड में 2, धोरीमना में 2 एवं धनाऊ में 4 परिवारों सहित कुल 65 परिवारों को कुल एक लाख बासठ हजार पांच सौ रूपये की राशि हस्तान्तरण करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होने बताया कि इनमें से 64 परिवारों को डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में तथा शेष एक परिवार को संबंधित विकास अधिकारी के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई गई है।
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समय पर पेयजल आपूर्ति सर्वोच्च प्राथमिकता जलापूर्ति समय अंतराल कम करने की हिदायत

आवश्यक सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा

बाड़मेर, 18 मई।  जिले में गर्मियों के मौसम में समय पर तथा पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने सोमवार प्रातः कलेक्ट्रेट में जिले में पानी, बिजली तथा चिकित्सा सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए।
     इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि वर्तमान में भीषण गर्मी पड़ रही है, साथ ही कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लॉक डाउन भी चल रहा है, ऐसे में आमजन को पेयजल की किल्लत का सामना नहीं करना पड़े इसके लिए जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग रणनीति के साथ युद्ध स्तर पर कार्य करें ।
कंटीजेंसी कार्यो को शीघ्र पूरा करेविभाग को गर्मियों के कंटीन्जेसी प्लान के तहत स्वीकृत कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूर्ण करवाने की हिदायत दी गई। साथ ही कलेक्टर ने समस्याग्रस्त क्षेत्रों में टैंकरों के जरिए पेयजल परिवहन के भी निर्देश दिए। उन्होंने मरम्मत अभियान के दौरान जिले में खराब सभी हैंडपंप को दुरुस्त करने को कहा, भले ही वह किसी भी योजना या एजेंसी द्वारा लगाया गया हो। जिला कलेक्टर ने जलापूर्ति अंतराल को कम करने तथा पर्याप्त मात्रा में पेयजल की आपूर्ति को भी कहा। उन्होंने विशेषकर सिवाना क्षेत्र में पेयजल की समस्या के समाधान के निर्देश दिया।
अबाध बिजली आपूर्ति होजिला कलेक्टर ने जिले में बिजली आपूर्ति को सुचारू रखना के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में गर्मियों के दौरान बिजली की कटौती नहीं की जाए। साथ ही उन्होंने आंधी से क्षतिग्रस्त बिजली तंत्र को भी दुरस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने पेयजल स्रोतों पर नियमित बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए ताकि पानी की आपूर्ति बिजली के अभाव में बाधित नहीं हो। उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत बकाया कार्य अविलंब पूर्ण करने को कहा।
प्रभावी क्वरेंटीन पर जोरजिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मध्य नजर जिला कलेक्टर ने चिकित्सा विभाग को सभी एहतियाती उपायों के साथ सेंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही जिले में मुंबई से आए प्रवासीयों के सैंपल का परिणाम आने तक उन्हें पूरी तरह से क्वारेंटीन करने को कहा। उन्होंने कहा कि संदिग्ध लोगो के परिणाम आने तक उन्हें हर हालत में संस्थागत क्वॉरेंटाइन में रखा जाए ताकि वायरस का प्रसार ना हो सके।
फ्लैगशिप योजनाओं की भी समीक्षाजिला कलेक्टर ने साप्ताहिक बैठक प्रत्येक बुधवार को आयोजित करने को कहा। साथ इस बैठक में जिले में संचालित राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना की भी सप्ताहिक समीक्षा करने को कहा ताकि जिले में इनकी बेहतरीन मॉनिटरिंग हो सके।
      इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार शर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रतनू, अधीक्षण  अभियंता  मांगीलाल  जाट, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ कमलेश चौधरी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ बीएल मंसूरिया समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
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