बाड़मेर जिले में 26 नए राजस्व गांव बनाए

बाड़मेर, 21 अक्टूबर। राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर बाड़मेर जिले में मूल गांवो से सीमा लगती हुई 26 मजरों एवं ढ़ाणियों को नवीन राजस्व ग्राम बनाया गया है।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग की ओर से इस सम्बन्ध में जारी अधिसूचना के अनुसार बाड़मेर जिले की धोरीमन्ना, गुड़ामालानी, बाड़मेर, बायतु, गिड़ा, पचबदरा एवं सिणधरी तहसील में इन नवीन राजस्व ग्रामों का गठन किया है। राजस्व (ग्रुप-1) के संयुक्त शासन सचिव राजेन्द्र सिंह ने बताया कि धोरीमन्ना तहसील में खीचड़ो का वास, जसनाथ नगर, हणुताणीस उओं का वास, रामदान की ढ़ाणी, डउकियो की ढ़ाणी एवं गोगाजी का मन्दिर को नया  राजस्व ग्राम बनाया गया है। इसी तरह गुड़ामालानी तहसील क्षे़त्र में नवलासर, मनराणी भीलो की ढ़ाणी, हीराणी तरड़ो की ढाणी, केशरिया धाम, कूकणों की ढाणियां, डी सियाग नगर एवं खंगारपुरा को राजस्व ग्राम बनाया गया है। उन्होंने बताया कि सिणधरी तहसील में महादेवपुरा, आदर्श आडेल एवं उत्तम नगर, तथा पचपदरा तहसील में मालाजाल पुनियों की ढाणी, दुगटो की ढाणी, सुथारो की ढाणी, मोडासर एवं सुरजन नगर को नवीन राजस्व ग्राम बनाया गया है। इसी तरह बाड़मेर तहसील में बोला तला, बायतु तहसील में लाखासर, उमोणी कड़वासरा नगर एवं मोटाणी कड़वासरो की ढाणी तथा गिडा तहसील में शहीद गंगाराम नगर को नवीन राजस्व ग्राम बनाया गया है। सिंह ने बताया कि नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग-अलग संधारण के लिए इन गांवों की पृथक-पृथक जमाबंदी, खसरा नंबर एवं नक्शे एवं अभिलेखों के परिशोधन कार्य के लिए जिला कलक्टर बाड़मेर को अधिकृत किया गया है।

कल्याणपुर में गौरव सैनानियों के लिए समस्या समाधान शिविर 24 को

बाडमेर, 21 अक्टूबर। गौरव सैनानियों एवं विरांगनाओं के लिए कल्याणपुर पंचायत समिति परिसर में 24 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा।
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल पी.एस. गंगवार ने बताया कि उक्त शिविर में पूर्व सैनिकों की पेंशन समस्या समाधान, राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा जारी नये आदेशों की जानकारी, पूर्व सैनिकों के बच्चों के भाग दो आदेश, रिलेशन प्रमाण पत्र, परिचय पत्र बनाना, पीपीओ में पत्नि का नामांकन, पूर्व सैनिकों के बच्चों को छात्रवृति योजना आदि कार्य सम्पादित किये जाएंगे। उन्होने बताया कि शिविर में सभी गौरव सैनानियों एवं उनके आश्रितों को अपनी डिस्चार्ज बुक, बैंक पास बुक, पीपीओ, आधार कार्ड की फोटो प्रति तथा दो माह की बैंक से पेंशन पे स्लीप साथ लाना आवश्यक है।

राज्य सरकार के स्तर पर पीएम किसान का डेटा लंबित नही

किसानों के आवेदन पीएम किसान पोर्टल पर हो चुके है अपलोड

भारत सरकार के स्तर से हो रही है जांच, केन्द्र को ही जारी करनी है राशि

अभी तक 2068 करोड रूपये की राशि किसानों के खातों मे जमा

बाड़मेर, 21 अक्टूबर।  प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी के लिए 21 अक्टूबर तक राज्य के 64 लाख 32 हजार 495 किसानों द्वारा आवेदन किया गया। जिसमें से 55 लाख 71 हजार 384 आवेदन पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड़ हो चुकें है। जबकि शेष आवेदन एलजी कोड व स्वघोषणा के आधार पर अस्वीकृत होने से अपलोड़ नही किये जा सकें है।
रजिस्ट्रार, सहकारिता डॉ. नीरज के. पवन ने बताया कि राज्य सरकार के स्तर पर किसी भी किसान का कोई भी आवेदन एवं राशि लम्बित नही है। जो प्रक्रिया होनी है वह केन्द्र सरकार के स्तर से होनी है। उन्होंने बताया कि राज्य की ओर से सभी भेजे जा सकने वाले आवेदन भेजे जा चुकें है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा 46 लाख 10 हजार 609 किसानों के पक्ष में प्रथम किश्त के लिए आरएफटी खोली गई। जिसमें से 39 लाख 70 हजार 988 किसानों के खाते में 794.20 करोड़ रूपये की पहली किश्त जमा हो चुकी है तथा शेष 6 लाख से अधिक किसानों की राशि स्वीकृत होना केन्द्र के स्तर पर लम्बित है। डॉ. पवन ने बताया कि द्वितीय किश्त के लिए भारत सरकार द्वारा 39 लाख 63 हजार 277 किसानों के पक्ष में आरएफटी खोली गई। जिसमें से 39 लाख 36 हजार 514 किसानों के खातों में 787.30 करोड़ रूपये की राशि जमा हो चुकी है तथा शेष राशि केन्द्र सरकार के स्तर पर लम्बित है। उन्होंने बताया कि तृतीय किश्त के लिए भारत सरकार द्वारा 24 लाख 89 हजार 951 किसानों के पक्ष में ही आरएफटी खोली गई। जिसमें से 24 लाख 34 हजार 335 किसानों के खातों में 486.87 करोड रूपये की राशि जमा हो चुकी है शेष किसानों की राशि केन्द्र सरकार से स्वीकृत नही हुई है। रजिस्ट्रार ने बताया कि द्वितीय किश्त के बाद भारत सरकार स्वयं के स्तर पर किसानों का आधार आधारित प्रमाणन कर रहा है और बिना आधार प्रमाणन के किसानों की किश्त जारी नही हो रही है। उन्होेंने बताया कि राज्य के किसानों द्वारा किये गये आवेदन आधार से ही किये गये है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत सरकार ने गाइड लाइन जारी कर किसानों को आवेदित नाम और आधार कार्ड में उल्लेखित नाम में समानता हो, इसके लिए किसान किसी भी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर पीएम किसान पोर्टल पर नाम में असमानता को सही करवा सकता है।

राजस्व मंत्री हरीश चौधरी मंगलवार को बालोतरा आएंगे

बाड़मेर, 21 अक्टूबर। राजस्व,उपनिवेशन, कृषि सिंचित क्षेत्रीय विकास एवं जल उपयोगिता मंत्री हरीश चौधरी दो दिवसीय यात्रा पर मंगलवार को बालोतरा आएंगे।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व मंत्री हरीश चौधरी 22 अक्टूबर को सायं 6 बजे जोधपुर से प्रस्थान कर बालोतरा पहुंचेगे तथा रात्रि विश्राम बालोतरा में करेंगे। राजस्व मंत्री चौधरी 23 अक्टूबर को बालोतरा में प्रातः 8 से 9 बजे तक जन सुनवाई करने के बाद 10 बजे बायतु पहुंचेगे। जहां लाधाणियों की ढाणी, बायतु पनजी में सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके उपरांत दोपहर 12 से 1.30 बजे तक बायतु मुख्यालय पर रहेंगे। राजस्व मंत्री चौधरी दोपहर 3 बजे पंचायत समिति पाटोदी की बैठक में भाग लेंगे। इसके पश्चात् उनका बालोतरा से सायं 7.15 बजे जयपुर के लिए प्रस्थान करने का कार्यक्रम निर्धारित है।

रूडिप की चतुर्थ चरण कार्य योजना मंे समस्त क्षेत्रांे को शामिल करने के निर्देश

 विधायक मेवाराम जैन ने कहा कि सीवरेज एवं जलापूर्ति के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाएं

बाड़मेर, 21 अक्टूबर। रूडिप की सीवरेज एवं जलापूर्ति कार्याें की चतुर्थ चरण की कार्य योजना को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे सिटी लेवल कमेटी की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान बाड़मेर शहर के समस्त इलाकांे को चतुर्थ चरण की कार्य योजना मंे शामिल करते हुए संशोधित कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए।
इस दौरान विधायक मेवाराम जैन ने रूडिप की सीवरेज एवं जलापूर्ति कार्याें की प्रस्तावित कार्य योजना को अपर्याप्त बताते हुए बाड़मेर शहर के समस्त इलाकांे को शामिल करने की बात कही। उन्हांेने बाड़मेर शहर मंे अब तक सीवरेज निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि मौजूदा कार्य योजना मंे समुचित खामियांे को दूरस्त किया जाए। ताकि शहर के लोगांे को सीवरेज एवं जलापूर्ति योजना का लाभ मिल सके। जिला कलक्टर अंशदीप ने रूडिप के अधिकारियांे को जलदाय विभाग एवं यूआईटी तथा नगर परिषद के अधिकारियांे के साथ विचार-विमर्श करने के उपरांत कार्य योजना को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि कार्य योजना को अंतिम रूप देते समय भविष्य के परिपेक्ष्य मंे सारे पहलूआंे को ध्यान मंे रखा जाए। उन्हांेने संशोधित कार्य योजना मंे जलापूर्ति के लिए समुचित मात्रा मंे ओवर हैड टैंक, जीएलआर, नई पाइप लाइनांे के कार्य शामिल करने के निर्देश दिए। इस दौरान कार्य योजना पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श करने के साथ विभिन्न विभागीय अधिकारियांे की ओर से सुझाव दिए गए। बैठक के दौरान यूआईटी सचिव अंजुम ताहिर सम्मा, नगर परिषद आयुक्त पवन मीणा, अधीक्षण अभियंता हरिकृष्ण, हेमंत चौधरी, एम.एल.जाट, अधिशाषी अभियंता दिलीप माथुर, हजारीराम बालवां, महावीर बोहरा, सहायक अभियंता सुनील विश्नोई समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।