अक्टूबर माह का राशन 7 नवंबर तक मिलेगा

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में गत माह के खाद्यान्न वितरण की अवधि बढ़ी

  बाड़मेर, 02 नवम्बर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अक्टूबर-2022 के पेटे आवंटित खाद्यान्न के वितरण की अवधि 7 नवम्बर 2022 तक बढ़ा दी है।

  जिला कलेक्टर (रसद) लोक बंधु ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न 31 अक्टूबर 2022 तक वितरण किया जाना था, लेकिन विभाग के संज्ञान में लाया गया कि माह के अन्त में पोस मशीनों में सॉफ्टवेयर अपडेशन के दौरान आई तकनीकी समस्या के कारण 31 अक्टूबर 2022 तक सम्पूर्ण खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जा सका है। इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विभाग द्वारा सभी लाभार्थियों को खाद्यान्न का वितरण हो सके इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अक्टूबर माह के पेटे आवंटित खाद्यान्न वितरण की अवधि 7 नवम्बर तक बढ़ाई गई है।

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पंचायत स्तरीय जन सुनवाई 3 नवंबर को

शून्य परिवाद वाली पंचायतों में होगा दुबारा आयोजन

बाड़मेर, 02 नवंबर। आमजन की परिवेदनाओं के त्वरित समाधान हेतु राज्य सरकार के त्रिस्तरीय जन सुनवाई के निर्देशों के मद्देनजर इस माह के प्रथम गुरूवार, 3 नवंबर को सम्पूर्ण जिले में ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया जाएगा।

जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि आमजन अपनी परिवेदनाएं संबंधित ग्राम पंचायत पर 3 नवम्बर, गुरुवार को आयोजित होने वाली ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई में प्रस्तुत कर त्वरित निस्तारण करवा सकते है। उक्त जन सुनवाई में स्थानीय जन प्रतिनिधिगण अधिकाधिक संख्या में आमन्त्रित है।

    जिला कलेक्टर ने पंचायत स्तरीय जनसुनवाई वास्तविक रुप में आयोजित करने एवं इसमें पंचायत मुख्यालय पर सभी संबंधित विभागों के पंचायत स्तरीय कार्मिकों को मौजूद रहकर समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जीरो परिवाद वाली पंचायतों पर विशेष नजर रहेगी एवं यहां दोबारा जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। उन्होंने संबंधित ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को पंचायत स्तरीय जनसुनवाई के निरीक्षण के भी निर्देश दिए हैं।

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जिला कलेक्टर ने की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा

बजट घोषणाओं के कार्य सर्वोपरि प्राथमिकता से पूर्ण करे - लोक बंधु

संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवेदनाओ का त्वरित हो निस्तारण

बाड़मेर, 02 नवंबर। जिले में बजट घोषणाओं के कार्य सर्वोपरि प्राथमिकता से पूर्ण कराए जाए। साथ ही राज्य सरकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं फ्लैगशिप योजनाओं का अधिकाधिक लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाया जाए। यह निर्देश जिला कलेक्टर लोक बंधु ने बुधवार को साप्ताहिक बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए।

    इस अवसर पर बजट घोषणा और फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा के दौरान जिला कलेक्टर बंधु ने कहा कि सभी विभाग उनसे संबंधित फ्लैगशिप योजनाओं की माइक्रो मॉनिटरिंग करते हुए इनके बेहतर परिणाम हासिल करे। उन्होने प्रत्येक योजना की विस्तार के साथ समीक्षा की एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को पात्र व्यक्तियों तक लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी फ्लैगशिप योजनाओं की प्रतिमाह जिलावार रैंकिंग जारी की जाती है, किसी भी योजना में जिला अंतिम 15 पायदान पर नहीं रहना चाहिए। जिला कलेक्टर ने जिन फ्लैगशिप योजनाओं के संचालन में बाड़मेर जिले की रैंकिंग 15 से नीचे है, उनके जिलाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही लगातार अंतिम पायदान पर रहने वाले योजना के जिलाधिकारी को आरोप पत्र जारी करने की हिदायत दी।

    इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि आगामी दिसंबर माह में वर्तमान राज्य सरकार के चार साल का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है। ऐसे में सरकार की चौथी वर्षगांठ पर व्यापक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसकी अभी से संपूर्ण तैयारी कर ली जाए।

  कलेक्टर बंधु ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मिलावटी खाद्य सामग्री की रोकथाम के लिए अधिकाधिक सैम्पल लेने तथा मिलावटी पाए जाने पर सख्त कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में रजिस्टेªशन की प्रगति, निःशुल्क दवा एवं जॉच योजना की प्रगति, निरोगी राजस्थान, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की तथा भौतिक सत्यापन के कारण किसी भी प्रकार की पेंशन रुकनी नहीं चाहिए।

उन्होंने सिलिकोसिस के पीड़ितों को धरातल पर जाकर सत्यापन करवा कर लाभ पहुंचाने के निर्देश।

    उन्होने कहा कि सरकारी अस्पताल में आने वाले हर व्यक्ति को निःशुल्क दवाईयों एवं निःशुल्क जांचों की सुविधा मिले,यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होने निजी अस्पतालों के क्लेम निरस्त होने के कारणों की विस्तृत जॉच करने के निर्देश दिए।

  जिला कलेक्टर ने मनरेगा के तहत विभिन्न विभागों के काम बढाने तथा 100 दिवस रोजगार सृजन दिवस बढाने के निर्देश दिए। उन्होने जलदाय विभाग के कार्यो की समीक्षा के दौरान विभिन्न लंबित परियोजनाओं के कार्य समय पर पूरे करने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रकाश अग्रवाल, अश्विनि पंवार समेत विभागीय जिला अधिकारी उपस्थित रहें। वही उपखंड अधिकारी और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीसी से जुड़े रहे।

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