महंगाई राहत शिविर - पोसाल, धनवा और देवंडी ग्राम पंचायत पर 04 जुलाई को होगें शिविर

बाड़मेर, 03 जुलाई। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं, फ्लैगशिप योजनाओं तथा बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के प्रावधानों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन शहरों एवं गांवों के संग अभियान के साथ महंगाई राहत कैंप आयोजित किये जा रहे है। 

प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग अभियान

जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि मंगलवार, 04 जुलाई को जिले में बाड़मेर मगरा, बाणियावास, जाखड़ा, मुसलमानों की ढाणी, बेरीगांव, कुबड़िया, केकड़, फगलू का तला, सिणधरी चारणान, वेरानाड़ी, रतरेड़ी कला के साथ विशाला, रेवाड़ा मैया, पनावड़ा, लूणवा जागीर, जाखड़ो का तला, बांडासर, शोभाला दर्शान, पोसाल, धनवा और देवंडी ग्राम पंचायत स्तर पर भी प्रशासन गांवों के संग अभियान के साथ महंगाई राहत कैंप आयोजित किए जाएंगे। 

वही शहरी क्षेत्र में सिवाणा नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड संख्या 30 के माली समाज न्याति भवन में प्रशासन शहरों के संग अभियान के साथ महंगाई राहत कैंप आयोजित किए जाएंगे।

जिला कलेक्टर ने आमजन से अपील की महंगाई राहत शिविरों में जनाधार कार्ड में शामिल परिवार का कोई भी सदस्य शिविर में जाकर पंजीयन करवा सकता है।

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मोबाइल डिमॉन्स्ट्रेशन वैन को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना

बाड़मेर निर्वाचन विभाग ने शुरू की विधानसभा चुनाव की तैयारी

बाड़मेर, 03 जुलाई। विधानसभा आम चुनाव 2023 के संबंध में आमजन को ईवीएम वीवीपेट के बारे में जागरूक करने के लिए जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी अरूण कुमार पुरोहित ने सोमवार को मोबाइल डिमॉन्स्ट्रेशन वैन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।

इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी अरूण कुमार पुरोहित ने बताया कि मोबाइल डिमॉन्स्ट्रेशन वैन जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता का काम करेगी तथा सभी स्कूलों, कॉलेजों एवं पंचायत समितियों में जाकर ईवीएम से वोटिंग के तरीके से जागरूक करेगी।

इस अवसर पर अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेन्द्ररसिंह पुरोहित, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवपाल जाट एवं बाड़मेर उपखण्ड अधिकारी समन्दरसिंह भाटी समेत विभाग अधिकारी मौजुद रहे।

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बच्चों के सपने साकार करना, हम सभी का दायित्व : मुख्यमंत्री

पालनहार लाभार्थी संवाद कार्यक्रम

लाभार्थियों ने कहा : आप प्रदेश के बच्चों के पालनहार
मुख्यमंत्री ने एक क्लिक से 5.91 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में किए
146.74 करोड़ रुपए हस्तांतरित
बाड़मेर के 21 हजार लाभार्थियों के खाते में तीन करोड़ रूपए जमा
बाड़मेर, 03 जुलाई।मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सोमवार को प्रदेश के 5.91 लाख से अधिक पालनहार लाभार्थियों के बैंक खातों में 146.74 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से हस्तांतरित किए। इसमें बाड़मेर जिले के करीब 21 हजार लाभार्थियो के खातों में 3.07 करोड़ रूपए जमा हुए।
    श्री गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर राज्य स्तरीय लाभार्थी संवाद समारोह में कहा कि 9 श्रेणियों में लाभार्थियों को सहायता पहुंचाई जा रही है। सहयोग राशि बढ़ाने से लगभग 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा।
      बाड़मेर में विश्वकर्मा भवन में जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान गौसेवा आयोग के अध्यक्ष और विधायक मेवाराम जैन, जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित, पुलिस अधीक्षक दीगत आनंद समेत बड़ी संख्या में लाभार्थी, जनप्रतिनिधि, मीडिया प्रतिनिधि और आमजन मोजूद रहा। इसी तरह बालोतरा में जिला स्तरीय समारोह पंचायत समिति सभागार में आयोजित हुआ। इस दौरान बालोतरा  विशेषाधिकारी राजेंद्र विजय एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर बालोतरा अश्विनी के. पंवार
मौजूद रहे।
  इस दौरान विडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गत सरकार में शुरू पालनहार योजना को बंद करने के बजाय हमने सहायता राशि और श्रेणियों में बढ़ोतरी की है। इससे परिवार में ही बच्चों की समुचित देखरेख, संरक्षण एवं शिक्षा सुनिश्चित हो रही है। ये बच्चे बड़े होकर प्रदेश और देश की उन्नति में अपना अहम योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि यह योजना एक अभिनव पहल है। इसे और मजबूत बना रहे है। हम सभी की जिम्मेदारी है कि एक भी पात्र बच्चा योजना से वंचित नहीं रहे। एक भी पात्र बच्चा वंचित नहीं रहे मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों से संवाद में कहा कि बच्चों के उज्ज्वल भविष्य और सुनहरे सपनों को साकार करने की हम सभी की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि बच्चों को महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पढ़ाए। मुख्यमंत्री अनुप्रति निःशुल्क कोचिंग योजना में तैयारी कराकर उन्हें आगे बढ़ाए। राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के जरिए होनहार बच्चों को विदेश में अध्ययन करने के लिए भेजा जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा कानून लागू करें प्रधानमंत्री श्री गहलोत ने कहा कि पूर्ववर्ती केंद्र सरकार ने खाद्य, रोजगार, शिक्षा और सूचना का अधिकार पूरे देश में एक समान लागू किया। उसी तरह हमने राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत न्यूनतम एक हजार रुपए का प्रावधान किया है। अब केंद्र सरकार भी पूरे देश में सामाजिक सुरक्षा कानून लागू कर जरूरतमंदों को आर्थिक सम्बल प्रदान करें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के अधिकार (आरटीएच) से प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ली है। इसे और मजबूत करेंगे। मुख्यमंत्री का लाभार्थियों से संवाद मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों के बच्चों से उनके भविष्य को लेकर संवाद किया। मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों की भावनाओं पर उन्हें प्रोत्साहित कर कहा कि आप पढ़ाई करें। आपके सपनों को पूरा करने में सरकार कोई कमी नहीं रखेगी। वहीं, लाभार्थियों ने जनकल्याणकारी योजनाओं और पालनहार योजना में बढ़ी हुई राशि सीधे खातों में पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। श्री गहलोत ने कहा कि महंगाई राहत कैम्पों में भी पंजीयन कराकर योजनाओं का लाभ लें। बच्चों के सपने, मुख्यमंत्री का आशीर्वाद- ‘पालनहार योजना से प्राप्त राशि से काफी मदद मिली है। जेईई की तैयारी कर रही हूं, इंजीनियर बनना है।‘- नेहा, चूरू - ‘मुझे आईएएस बनना है। आपके प्रोत्साहन से हर बच्चे को संबल मिला है। यह निरंतर मिलता रहेगा।‘- आयुषी, हनुमानगढ़- ‘कक्षा 9वीं में पढ़ रही हूं। बड़े होकर जज बनकर लोगों की सेवा करनी है।‘- आरूषी केडिया, सवाई माधोपुरपालनहारों ने कहा, योजना से मिली राहत- ‘तीन बच्चों की पढ़ाई और लालन-पोषण में मदद मिली है। मुझे स्कूटी का लाभ भी मिला। इसके लिए आपका धन्यवाद।‘- असलम हुसैन, कोटा- ‘योजना में सहायता राशि में बढ़ोतरी से राहत मिली है। इससे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल बनेगा। जनकल्याणकारी योजनाओं से हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है।‘- कविता मीणा, दौसा- ‘पालनहार सहित सभी योजनाओं से हम लाभान्वित हुए है। बच्चों को आपसे प्रोत्साहन मिलता है। वे भी आपकी तरह जनसेवा करना चाहते है।‘- गंगा बाई उदयपुर, मंजू देवी, सीकर समारोह में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली ने कहा कि यह योजना नाममात्र की नहीं, बल्कि इसके जरिए लगभग 6 लाख बच्चों का लालन-पोषण किया जा रहा है। राज्य सरकार ने इस वर्ग की पीड़ा को समझते हुए सहायता राशि में बढ़ोतरी की है।  समारोह में स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री श्री शांती कुमार धारीवाल, कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. महेश जोशी, सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री भजन लाल जाटव, युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री श्री अशोक चांदना, राजस्थान राज्य केशकला बोर्ड के अध्यक्ष श्री महेन्द्र गहलोत, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती संगीता बेनीवाल, ओबीसी वित्त एवं विकास कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष पवन गोदारा, विधायक श्रीमती गंगा देवी, श्री आलोक बेनीवाल, श्री नरेंद्र बुड़ानिया, सामाजिक कार्यकर्ता श्री निखिल डे, मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा, पालनहार के लाभार्थी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों से लाभार्थी, जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासनिक अधिकारी जुड़े। पालनहार योजना की पात्र श्रेणियां अनाथ बच्चे, न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड, आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के बच्चे, पेंशन प्राप्त कर रही विधवा माता के बच्चे, पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे, एच.आई.वी.एड्स से पीड़ित माता-पिता के बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चे, नाता जाने वाली माता के बच्चे, विशेष योग्यजन माता-पिता के बच्चे, पेंशन प्राप्त कर रही तलाकशुदा अथवा परित्यक्ता महिला के बच्चे, सिलिकोसिस पीड़ित माता-पिता के बच्चे।अनुदान राशि का प्रावधान अनाथ श्रेणी के 0-6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए 1500 रुपए प्रतिमाह और 6-18 आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए 2500 रुपये प्रतिमाह। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार पालनहार योजना में अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के 0 से 6 वर्ष उम्र के बच्चों के लिए 750 रुपए प्रतिमाह और 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए 1500 रुपए प्रतिमाह सहायता राशि दी गई। साथ ही कपड़े, स्वेटर, जूते आदि के लिए हर वर्ष 2000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। (विधवा और नाता श्रेणी को छोड़कर)। इस योजना की सबसे जरूरी शर्त बच्चों का आंगनबाड़ी या विद्यालय जाना अनिवार्य है।
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