अनियमितताओं के चलते मेडिकल स्टोर के औषधी अनुज्ञापत्र 20 दिन के लिए निलंबित

बाड़मेर, 29 जुलाई। फर्म मैसर्स माजीसा मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, दृष्टि आई हॉस्पीटल के पास चौहटन रोड़ में लाइसेन्स शर्तो का उल्लंघन प्रमाणित किए जाने के पश्चात फर्म के औषधि अनुज्ञापत्रों को 13 अगस्त से 1 सितम्बर तक 20 दिनों के लिए निलंबित किया गया है।

अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक मनीष गुप्ता ने बताया कि फर्म मैसर्स माजीसा मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, दृष्टि आई हॉस्पीटल के पास चौहटन रोड़ का निरीक्षण औषधि नियंत्रक अधिकारी शांतिलाल परिहार द्वारा 8 जुलाई को किया गया तथा प्राप्त अनियमितताओं के संबंध में फर्म को कारण बताओं नोटिस जारी कर सात दिवस में लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया था। उन्होनें बताया कि फर्म द्वारा 28 जुलाई को नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया। उन्होनें बताया कि फर्म द्वारा अधिनियम के नियम 65 सपठित अधिनियम की धाराओं एवं लाइसेन्सों की शर्तो का उल्लंघन किया जना प्रमाणित किया गया है।

गुप्ता ने बताया कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 59 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 66(1) के तहत फर्म को जारी अनुज्ञापत्रों को 13 अगस्त से 1 सितम्बर तक कुल 20 दिन के लिए निलंबित किया गया है।

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अवैध बजरी के परिवहन में लिप्त 6 डम्पर जब्त

बाड़मेर, 29 जुलाई। राजस्व विभाग, पुलिस, परिवहन एवं खनिज विभाग द्वारा बजरी के अवैध खनन, निर्गमन, भण्डारण के विरूद्व आकस्मिक छापामारी के तहत अवैध रूप से बजरी के परिवहन में लिप्त 6 डम्पर जब्त किए है।

खान एवं भू-विज्ञान विभाग के खनि अभियंता भगवान सिंह ने बताया कि उक्त जब्त 6 डम्परों में से 4 डम्पर पुलिस थाना सिणधरी, एक पुलिस थाना कोतवाली बाड़मेर तथा एक पुलिस थाना आरजीटी नगर को सुपुर्द किए गए है। उन्होनें बताय कि अवैध बजरी खनन, निर्गमन एवं भण्डारण के विरूद्ध एसआईटी दलों व खनिज विभाग द्वारा कार्यवाही जारी रहेगी।

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पेंशन प्रकरणों को ई-पेशन के माध्यम से प्रस्तुत करने संबंधी कार्य हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त

बाड़मेर, 29 जुलाई। वित्त (पेंशन) विभाग जयपुर के निर्देशानुसार पेंशन प्रपत्रों को ऑनलाईन मॉड्यूल ई-पेंशन के माध्यम से प्रस्तुत करने संबंधी कार्य हेतु कोषाधिकारी बाड़मेर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

जिला कलक्टर लोक बंधु द्वारा जारी आदेशानुसार नोडल अधिकारी द्वारा मास्टर ट्रेनर के रूप में विभागाध्यक्ष के नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयाध्यक्षों तथा संबंधित कार्मिकों को ई पेंशन संबंधी प्रशिक्षण दिये जाने, कार्यालयाध्यक्ष की ई पेंशन संबंधी तकनीकी एवं अन्य समस्याओं का क्षेत्रीय पेंशन कार्यालय से सम्पर्क एवं समन्वय स्थापित कर समाधान करवाया जाएगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी कार्यालयाध्यक्षों के पास वैद्य डिजिटल हस्ताक्षर हो तथा कार्यालयाध्यक्ष की पे मैनेजर पर मार्किंग हो।

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मण्डी स्तरीय सहायता समिति की बैठक आयोजित

राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के तहत 31 प्रकरणों में 52.65 लाख की सहायता स्वीकृत

बाड़मेर, 29 जुलाई। मण्डी स्तरीय सहायता समिति की बैठक गुरूवार को अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं प्रशासक मण्डी समिति ओम प्रकाश विश्नोई की अध्यक्षता में अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर रोहित चौहान भी उपस्थित रहे।

बैठक में राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के विभिन्न लम्बित प्रकरणों पर विचार कर कृषि कार्य करते समय दुर्घटना के अन्तर्गत कुल 31 प्रकरणों में 52.65 लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की गयी। इसी प्रकार महात्मा ज्योतिबा फूले श्रमिक कल्याण योजना के तहत के विभिन्न लम्बित प्रकरणों पर विचार कर अनुज्ञापत्रधारी हमालों द्वारा उनकी पुत्रीयों के विवाह पर देय सहायता हेतु प्रस्तुत कुल 03 प्रकरणों में 1.50 लाख रूपये योजना के निर्धारित प्रावधानानुसार सहायता राशि स्वीकृत की गयी।

कृषि उपज मण्डी समिति सचिव सुरेश कुमार मंगल ने बताया कि राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के तहत मण्डी क्षेत्र के कृषकों/खेतीहर मजदुरों की विभिन्न प्रकृति के कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना में अंग-भंग अथवा मृत्यु होने पर 5,000 से 2,00,000 तक की सहायता राशि देय है। उक्त सहायता हेतु कृषि उपज मण्डी समिति, बाड़मेर में दुर्घटना के छः माह तक आवेदन करना अनिवार्य है। इसी प्रकार महात्मा ज्योतिबा फूले मण्डी श्रमिक कल्याण योजना के अन्तर्गत मण्डी समिति में रजिस्टर्ड हम्मालों की दो पुत्रीयों तक विवाह हेतु प्रत्येक प्रकरण में 50,000/- एवं हम्मालों के पुत्र/पुत्री के 10 वीं, 12 वीं, स्नातक एवं स्नातकोतर में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने पर मेधावी छात्रवृति पुरस्कार के रूप में 2,000/- से 6,000/- तक सहायता राशि प्रदान की जाती है। उक्त सहायता हेतु कृषि उपज मण्डी समिति, बाड़मेर में तीन माह तक आवेदन करना अनिवार्य है।  

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