राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 मंगलवार को 81 लोगों पर हुई कार्यवाही

बाड़मेर, 28 जुलाई। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए मंगलवार को जिले में 81 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 12600 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में मंगलवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बाडमेर में 7 लोगों से 1300, चौहटन में 3 से 600, सेड़वा में 8 से 1200, सिणधरी में 7 लोगों से 700, शिव में 2 लोगों से 300, गडरारोड में 6 लोगों से 1100, गुडामालानी में 12 लोगों से 2300, धोरीमन्ना में 35 लोगों से 4900 एवं सिवाना में 1 व्यक्ति से 200 को मिलाकर कुल 81 लोगों से 12600 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 3349 लोगों से कुल 6,77,800 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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स्वीकृत कार्यो को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराए-मीणा

जिला कलक्टर ने की जिला परिषद द्वारा संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा

बाडमेर, 28 जुलाई। जिला परिषद द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक जिला कलक्टर विश्राम मीणा की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में आयोजित हुई।
इस अवसर पर जिला कलक्टर मीणा ने महात्मा गांधी नरेगा योजना, सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, सांसद, विधायक स्थानीय विकास कार्यक्रम सहित विभिन्न विकास योजनाओं के तहत वर्षवार स्वीकृत, प्रगतिरत एवं बकाया कार्यो की संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा पश्चात् स्वीकृत कार्यो को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि जिन कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी है उनकी शीध्र तकनीकी स्वीकृति जारी करे ताकि वितीय स्वीकृति जारी की जा सकें। जिला कलक्टर ने कहा कि स्वीकृत कार्यो को कार्ययोजना बनाकर तत्परता से पूर्ण कराए ताकि लोगों को लाभ मिल सकें। उन्होने कहा कि पूर्ण कार्यो के पूर्णता प्रमाण पत्र प्राथमिकता से भेजे जाए।
जिला कलक्टर ने बीएडीपी में शामिल कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति जारी होते ही तुरन्त वितीय स्वीकृति जारी करने एवं प्रथम किश्त का भुगतान करने के निर्देश दिए। उन्होने विशेष रूप से कमजोर प्रगति वाले विभागों को फोकस करते हुए बकाया कार्यो को निर्धारित टाइम लाइन के अनुरूप हर हाल में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होने नरेगा के तहत स्वीकृत कार्यो में 15 अगस्त तक प्रगति लाने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने विभिन्न विकास योजनाओं में अब तक की प्रगति से अवगत कराया। उन्होने ग्राम पंचायत भवनों हेतु भूमि आवंटन कार्य को गम्भीरता से लेते हुए भूमि आवंटन के प्रस्ताव शीध्र भेजने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य लेखाधिकारी जसराज चौहान समेत विकास अधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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ऑपरेशन आशा द्वितीय गुमशुदा नाबालिग बच्चों की तलाश एवं बालश्रम रोकथाम के लिए विशेष अभियान 1 अगस्त से होगा संचालित

बाडमेर, 28 जुलाई। गुमशुदा नाबालिक बच्चों की तलाश, बालश्रम की रोकथाम तथा बाल श्रमिकों को मुक्त करवाकर समाज में उनकी पुनर्स्थापना के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार विशेष अभियान ‘‘आपरेशन आशा द्वितीय’’ 1 अगस्त से 31 अगस्त तक संचालित किया जाएगा।
जिला पुलिस अधीक्षक आनन्द शर्मा ने बताया कि गुमशुदा नाबालिक बच्चों की तलाश एवं पुनर्स्थापन तथा बालश्रम रोकथाम के लिए पूर्व में भी विशेष अभियान चलाये गये थे। उन अभियानों की सफलता को दृष्टिगत रखते हुए 1 अगस्त से 31 अगस्त तक नाबालिग बच्चों द्वारा बालश्रम के उन्मूलन एवं गुमशुदा नाबालिग बच्चों की तलाश के लिए सम्पूर्ण राज्य में विशेष अभियान ‘‘ऑपरेशन आशा द्वितीय’’ संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
जिला पुलिस अधीक्षक शर्मा ने बताया कि इस अभियान हेतु नोडल अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे की अभियान से जुडे स्टेक हॉल्उर विभागों एवं एन.जी.ओ. के समन्वय के लिए अभियान के पुर्व बैठक ली जावें तथा उक्त विशेष अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे। उन्होनें अभियान के दौरान जिले में बालश्रम में लिप्त बच्चों की स्क्रीनिंग के लिए थानावार टीमों का गठन करने, प्रशिक्षण तथा रेस्क्यू टीमों के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला अधिकारिता विभाग, सामाजिक कल्याण, बाल कल्याण समिति के सदस्यों एवं एनजीओं के प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के साथ साप्ताहिक रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिए है।
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ऑनलाईन लोक अदालत का आयोजन अब 22 अगस्त को

बाडमेर, 28 जुलाई। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोतरा की ओर से 08 अगस्त, 2020 के स्थान पर अब 22 अगस्त, 2020 को ऑनलाईन लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) अजीज खान ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोतरा के साथ ही तालुका स्तर (बाड़मेर, सिवाना, पचपचदरा, चौहटन व गुड़ामालाणी) पर भी वैवाहिक मामले (तलाक को छोड़कर), एमएसीटी, 138 एन आई एक्ट, धन वसूली, श्रम विवाद, प्रि-लिटीगेशन मामले एवं अन्य सिविल मामलों से संबंधित प्रकरणों की ऑनलाईन लोक अदालत लगाई जाएगी। इसमें पक्षकारों को ई-मेल एवं वाट्सएप के जरिये नोटिस भिजवाये जायेंगे और पक्षकारों की सहमति से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये प्रि-काउंसलिंग की जाएगी तथा राजीनामा होने के दिवस ही उसे नियमानुसार तस्दीक किया जाएगा।
उन्होने बताया कि इस प्रकार पक्षकारान न्यायालय में बिना उपस्थित हुए घर बैठे ऑनलाईन लोक अदालत का लाभ उठा सकते हैं। कोविड-19 महामारी के दौर में पक्षकारों व अधिवक्ताओं को न्यायालयों में नहीं आना पड़े एवं वे अपने घर से ही ऑनलाईन माध्यम से लोक अदालत में भाग ले सके, इस संबंध में माननीय रालसा द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए है। उन्होने बताया कि लोक अदालत में भाग लेने के लिए पक्षकार अपने अधिवक्ता तथा प्रकरण वाले संबंधित न्यायालय से एवं प्राधिकरण के हेल्पलाईन नम्बर 8306002103 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।
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विकास योजनाओ की प्रभावी क्रियान्विति सुनिश्चित करें - चौधरी

कोरोना की दशा में सुसंगत हो दिशा

बाड़मेर, 28 जुलाई। भारत सरकार द्वारा संचालित विकास योजनाओ की प्रभावी क्रियान्विति सुनिश्चित करते हुए आमजन को लाभांवित करवाया जाए। इसमें किसी तरह की कौताही नहीं बरती जाए। केन्दीय कृषि एवं कृषक कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट कांफेस हाल में आयोजित डिस्ट्रिक डेवलपमेंट कोर्डिनेशन एंड मोनेटरिंग कमेटी (दिशा) की बैठक के दौरान यह बात कही।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री चौधरी ने कहा कि वर्तमान में कोरोना वायरस का सक्रमण तेजी से फैल रहा है, ऐसे में सभी सरकारों की सर्वोच्च प्राथमिकता आमजन का जीवन बचाना हैं लेकिन जीवन के साथ-साथ आजीविका भी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के प्रसार के बाद बाड़मेर जिले में 75 हजार प्रवासियों का आगमन हुआ है, इन्हें मनरेगा के अलावा सभी योजनाओं में वरीयता से रोजगार दिलाया जाए।
केन्द्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार समेत केंद्र प्रवर्तित करीब 20 से अधिक विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा करते हुए कहा कि देश के इस सीमावर्ती जिले में आमजन के विकास तथा बुनियादी सुविधाओं के लिए भारत सरकार बड़ी राशि खर्च कर रही है। इससे आमजन को लाभांवित करवाने के लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। केंद्रीय मंत्री चौधरी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए तथा मनरेगा में रोजगार के लिए प्रवासियों को प्राथमिकता देने को कहा। उन्होने उज्जवला योजना में अधिकाधिक लोगों को लाभांवित करवाने के लिए कहा। चौधरी ने विभिन्न विकास योजनाओ की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारिओ को आवश्यक निर्देश दिए।
  इस दौरान जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने जिले में केंद्र प्रवर्तित विभिन्न योजनाओं की प्रगति एवं उनकी प्रक्रिया से अवगत कराया। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रतनू ने विकास योजनाओ की प्रगति की जानकारी दी। बैठक में विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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आदर्श गांव के कार्यो पर चर्चा विकास योजनाओं को प्राथमिकता से पूर्ण करवाएं - चौधरी

बाड़मेर, 28 जुलाई। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित धोरीमन्ना में प्रस्तावित कार्य योजना तैयार करने के संबंध में केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल में बैठक आयोजित हुई।
इस दौरान चौधरी ने धोरीमन्ना में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत कार्यों पर चर्चा की। उन्होंने प्रस्तावित विलेज प्लान को व्यवहारिक बनाने एवं मौजूदा वितीय प्रावधनो के अंर्तगत अधिकतम कार्यो को समाहित करने को कहा। साथ ही प्रगतिरत कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। चौधरी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए तय मापदंडांे के अनुरूप विलेज डवलपमेंट प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि इसकी प्रत्येक माह नियमित रूप से समीक्षा की जाए।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने सांसद आदर्श ग्राम योजना मंे चयनित ग्राम पंचायतांे मंे 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चांे का टीकाकरण, आंगनबाड़ी केन्द्रांे पर मिलने वाली सुविधाएं सुनिश्चित करवाने के साथ विभिन्न योजनाआंे से आमजन को लाभांवित करवाने के निर्देश दिए। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रतनू ने संबंधित ग्राम पंचायतांे मंे चल रही विकास योजनाआंे की विस्तार से जानकारी दी।
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