आई लव बाड़मेर सेल्फी प्वाइंट का शुभारंभ

महावीर पार्क में जल्दी शुरू होंगे ओपन जिम और टॉय ट्रेन

बाड़मेर, 11 जुलाई। जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा ने गुरुवार शाम को भगवान महावीर पार्क में आई लव बाड़मेर सेल्फी प्वाइंट का शुभारंभ किया।

जिला मुख्यालय पर महावीर पार्क में जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा ने सेल्फी लेकर आई लव बाड़मेर सेल्फी प्वाइंट का शुभारंभ किया। इस दौरान जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा ने मौजूदा परिपेक्ष्य में सेल्फी के प्रति क्रेज को देखते हुए महावीर पार्क में स्थापित किए गए आई लव बाड़मेर सेल्फी प्वाइंट को सराहनीय पहल बताया। आगामी दिनों में यहां ओपन जिम एवं टॉय ट्रेन भी स्थापित की जानी है। इससे यहां आने वाले बच्चों को मनोरंजन की सुविधा मिलेगी। इस दौरान पुलिस उप अधीक्षक विजय सिंह चारण,नगर परिषद के आयुक्त पवन मीणा समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

किसानों की सेवा हमारा फर्ज: गहलोत

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाड़मेर के किसान कानाराम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की

 

बाड़मेर, 11 जुलाई। प्रदेश के किसानों की सेवा करना हमारा फर्ज है। उनके हितों का ध्यान रखकर सरकार उन पर कोई अहसान नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को सहकारी क्षेत्र में ऑनलाइन फसली ऋण वितरण एवं सहकारी एटीएम का शुभारंभ  करने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाड़मेर समेत अन्य जिलों के किसानों से रूबरू होते हुए यह बात कही। 
 इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए आवश्यक कदम उठाने में कोई कमी नहीं रखेगी। उन्होंने कर्ज माफी के लाभार्थी बाड़मेर के कानाराम, जोधपुर के हनुमान सिंह, उदयपुर के रूपलाल गुर्जर, कोटा के  तुलसीराम, चितौड़गढ़ के  गंगाराम एवं टोंक के रामहंस से फसली ऋण माफी को लेकर बातचीत की। किसानों ने बताया कि पहली बार उनका इतना बड़ा कर्ज माफ हुआ है और उन्हें नया ऋण भी मिल गया है। किसानों ने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। गहलोत ने कहा कि हम हमारा फर्ज आगे भी इसी तरह निभाते रहेंगे। गहलोत ने कहा कि किसानों का ऋण माफ करने के साथ ही उन्हें नया लोन स्वीकृत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हमारी सरकार इस वर्ष करीब 16 हजार करोड़ रुपए के फसली ऋण वितरित करेगी। इसके अलावा खरीफ और रबी में खाद-बीज में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सरकार का पूरा प्रयास रहेगा कि किसानों को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। उन्होंने कहा कि हमारे पिछले कार्यकाल में हमने पहली बार किसानों को बिना ब्याज फसली ऋण देने की शुरुआत की थी। अब हमने ऎसी व्यवस्था सुनिश्चित की है जिसमें ऋण वितरण और कर्ज माफी में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो और पूरी पारदर्शिता के साथ किसानों को इसका लाभ मिले। 
हर पंचायत समिति में होगी नंदीशाला :मुख्यमंत्री ने कहा कि आवारा पशुओं से किसानों को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए हमने प्रदेश के बजट में हर पंचायत समिति में नन्दीशाला खोलने की घोषणा की है। हमने ‘इज ऑफ डूइंग फार्मिंग’ के लिए एक हजार करोड़ रुपए के कृषक कल्याण कोष का गठन भी किया है। इसके अलावा 1 लाख मैट्रिक टन डीएपी एवं 2 लाख मैट्रिक टन यूरिया के अग्रिम भण्डारण का प्रावधान भी किया गया है। 
खेती पर आधारित उद्योग लगाएं, सरकार करेगी पूरा सहयोग : गहलोत ने कहा कि किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए खेती से आगे बढ़कर खेती पर आधारित उद्योग लगाएं , ताकि उन्हें अपनी फसलें कम दामों में नहीं बेचनी पड़ें। फूड प्रोसेसिंग इकाइयां लगाने के लिए हमारी सरकार किसानों को पूरा सहयोग करेगी। हमारी सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि किसानों को फूड प्रोसेसिंग इकाइयां लगाने के लिए 10 हैक्टेयर तक कृषि भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
सहकारी क्षेत्र में ऑनलाइन ऋण वितरण ऎतिहासिक कदम :गहलोत ने प्रदेश में सहकारी क्षेत्र मेंं ऑनलाइन ऋण वितरण की शुरुआत को एक ऎतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इससे ऋण वितरण की प्रक्रिया आसान हो जाएगी और इसमें पारदर्शिता भी आएगी। अब किसान एटीएम या पोस मशीन के माध्यम से ऋण राशि की निकासी भी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को ऋण देने की प्रक्रिया को आधार आधारित करने से अब गड़बड़ी की आशंका नहीं रहेगी और सही लाभार्थी को ही लाभ मिलेगा।  
दस लाख नए किसान जुडें़गे: सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां सहकारी क्षेत्र में ऑनलाइन फसली ऋण वितरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि 20 लाख किसानों का आधार आधारित पंजीयन कर ऋण माफी योजना का लाभ दिया गया है। उन्होंने कहा कि 10 लाख नए किसानों को सहकारी फसली ऋण प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा। नए किसानों का पंजीयन सहकारी ऋण पोर्टल पर आज से शुरू हो गया है। 
सहकारिता राज्यमंत्री  टीकाराम जूली ने कहा कि पिछली गहलोत सरकार में किसानों को बिना ब्याज ऋण उपलब्ध कराने की शुरुआत की गई थी। साथ ही 5 साल तक किसानों के लिए बिजली की दरें भी नहीं बढ़ाई गई थी। उन्होंने एटीएम कार्ड धारक किसानों को साइबर क्राइम के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी से सावधान रहने की सलाह दी। प्रमुख शासन सचिव सहकारिता अभय कुमार ने किसानों के हित में राज्य सरकार द्वारा उठाये गए कदमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर किसानों ने इसका सीधा प्रसारण देखा। इस दौरान जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता, अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा, प्रबंध निदेशक हरिराम पूनिया समेत विभिन्न स्थानों से आए किसान उपस्थित रहे।

जल शक्ति अभियान मंे लगाए जाएंगे 97 हजार पौधे

विद्यालयों मंे पौधारोपण के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियांे को दिशा-निर्देश जारी

बाड़मेर,11 जुलाई। बाड़मेर जिले मंे जल शक्ति अभियान के तहत 15 जुलाई को 96 हजार 841 पौधे लगाए जाएंगे। विद्यालय परिसरांे मंे वृहद मात्रा मंे पौधारोपण करने के साथ इसके रखरखाव का जिम्मा संबंधित विद्यालय स्टाफ एवं विद्यार्थियांे का होगा। इसको लेकर जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे आयोजित बैठक के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने शिक्षा विभाग के अधिकारियांे को आवश्यक निर्देश दिए।
इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने कहा कि विद्यालयांे मंे पौधारोपण के लिए पौधे संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पहुंचाए जाएंगे। उन्हांेेने पौधारोपण करवाने के साथ इसका समुचित रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्हांेने बताया कि जल शक्ति अभियान के तहत 15 जुलाई को 4841 विद्यालयांे मंे 96 हजार 820 पौधे लगाने की कार्य योजना तैयार की गई है। संबंधित विभागीय अधिकारी आपसी समन्वय से धरातल पर इसकी क्रियान्विति सुनिश्चित करवाएं। उन्हांेने जल शक्ति अभियान के प्रचार-प्रसार के लिए 15 जुलाई से शुरू होने वाली प्रचार-प्रसार गतिविधियांे मंे भी सक्रिय भागीदारी निभाने की बात कही। उन्हांेने प्रभात फेरी तथा अन्य गतिविधियांे मंे ग्रामीणांे एवं विद्यार्थियांे को शामिल करने के साथ आमजन तक जल संरक्षण का संदेश पहुंचाने के निर्देश दिए। इस दौरान अधीक्षण अभियंता बलवीर सिंह ने जल शक्ति अभियान के बारे मंे विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि समस्त विद्यालयांे एवं सरकारी कार्यालयांे मंे अधिकाधिक बारिश का पानी संग्रहित करने के प्रयास किए जाए। उन्हांेने कहा कि छतांे की सफाई करवाने के साथ जल स्त्रोतांे मंे चिकित्सा विभाग की टीम से आवश्यक दवाई डलवाई जाए। उन्हांेने अधिकाधिक पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण तथा बारिश के पानी को संग्रहित करने की बात कही। इस दौरान सहायक वन संरक्षक उदाराम सियोल ने नर्सरियांे मंे पौधों की उपलब्धता के बारे मंे जानकारी दी। बैठक मंे ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग तथा शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

यातायात प्रबन्धन समिति की बैठक 18 को

बाड़मेर,11 जुलाई। जिला यातायात प्रबन्धन समिति की बैठक जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में 18 जुलाई को सायं 5 बजे कलेक्ट्रेट कांफ्रेंस हॉल में आयोजित की जाएगी।
जिला परिवहन अधिकारी टीकूराम ने बताया कि इस बैठक में परिवहन व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी एवं उतरदायी बनाने, शहरी यातायात व्यवस्था में सुधार एवं यातायात नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने, नए मार्ग खोलने, बस स्टेंड, स्टोप का निर्धारण करने, अवैध रूप से संचालित वाहनों एवं ऑवर लोडिंग वाहनों के खिलाफ कार्यवाही करने सहित सड़क सुरक्षा कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी। उन्हांेने संबंधित अधिकारियों को पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों की पालना रिपोर्ट 16 जुलाई तक भिजवाने तथा निर्धारित तिथि एवं समय पर बैठक में उपस्थित होने का अनुरोध किया है।

लंबित राजस्व प्रकरणों के शीध्र निस्तारण के प्रयासः चौधरी

बाड़मेर, 11 जुलाई। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा है कि राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों के शीध्र निस्तारण के लिए प्रयास किए जाएंगे। राजस्व मंत्री चौधरी गुरूवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायकों की ओर से इस संबंध मंे पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। 
राजस्व मंत्री चौधरी ने कहा कि राजस्व न्यायालयों में मामलों के अधिक समय तक लंबित रहने से विभाग और प्रदेश चिंतित है। ये फैसले किस प्रकार तीव्र गति से किए जाएं, इस बारे में कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि एससी, एसटी की जमीन पर कब्जे के मामले में तत्काल कार्यवाही की जाएगी। उन्हांेने कहा कि राजस्व प्रकरण के निस्तारण के लिए तीन माह का समय निर्धारित है,लेकिन कई बार पुनः वाद में जाने के कारण इनके निस्तारण में विलम्ब होता है। इसके अलावा कई मामलों में अदालत के निर्णय के बावजूद प्रार्थी को कब्जा नहीं मिलने पर उसे पुनः मजबूरी में दुबारा न्यायालय में जाना पड़ता है। इससे पहले विधायक श्रीमती संतोष की ओर से पूछे गए मूल प्रश्न के जवाब में चौधरी ने विधानसभा क्षेत्र अनूपगढ़ की तहसील अनूपगढ़, घडसाना, रावला में अतिक्रमण, वास्तविक खाताधारक व अतिक्रमणकर्ता के नाम सहित विवरण की सूची सदन के पटल पर रखी। राजस्व मंत्री ने तहसीलदार, उपखंड अधिकारी एवं जिला कलक्टर को की गई शिकायतों का विवरण तथा न्यायालय तहसीलदार, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तथा न्यायालय जिला कलक्टर में दायर वाद एवं की गई कार्यवाही का विवरण भी सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग की भूमि पर अतिक्रमण के मामलों को संक्षिप्त विचारण कर आमतौर पर 3 माह में निर्णित करने के संबंध में राजस्व विभाग ने संबंधित राजस्व न्यायालयों को निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया हुआ है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से 08 दिसम्बर 2000, 09 फरवरी 2007 एवं 23 अप्रैल 2009 तथा 11 जनवरी 2012 को परिपत्र जारी कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भूमि पर अन्य जाति के व्यक्तियों की ओर से किए गए अवैध कब्जों को हटाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर उनकी सख्ती से पालना किए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ के न्यायालय में 36 प्रकरण लम्बित है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना में 06 प्रकरण लम्बित है। इसी तरह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के अन्तर्गत तहसीलदार अनूपगढ़ के न्यायालय में 51 प्रकरण, न्यायालय तहसीलदार रावला में 2 एवं न्यायालय तहसीलदार घड़साना में 54 प्रकरण लंबित है। न्यायालय जिला कलक्टर में लम्बित प्रकरणों की सूचना शून्य है।

राजस्व मंत्री चौधरी आज से बाड़मेर जिले के तीन दिवसीय दौरे पर

बाड़मेर,11 जुलाई। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी शुक्रवार से बाड़मेर जिले के तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान जन सुनवाई करने के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व मंत्री हरीश चौधरी शुक्रवार को प्रातः 11 बजे राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बायतू मंे छात्राआंे से रूबरू होकर संवाद करेंगे। इसके उपरांत दोपहर 12.30 बजे स्व.जगदीशसिंह सारण की स्मृति मंे आयोजित रक्तदान शिविर मंे शामिल होंगे। राजस्व मंत्री चौधरी शुक्रवार दोपहर 1 बजे बायतू पंचायत समिति कार्यालय मंे जन सुनवाई करेंगे। इसके उपरांत दोपहर 2 बजे राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बायतू का दौरा करने के साथ स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारियांे एवं मेडिकेयर रीलिफ सोसायटी की बैठक लेंगे। इसके बाद दोपहर 3.30 बजे बायतू से रवाना होकर शाम 4 बजे भीमड़ा पहुंचेंगे। जहां बाटाडू ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जन सुनवाई करेंगे। इसके बाद शाम 5.30 बजे भीमड़ा मंे जन सुनवाई करने के साथ विद्युत कृषि कनेक्शन शिविर मंे किसानांे से मिलेंगे। राजस्व मंत्री चौधरी शुक्रवार को बाड़मेर मंे रात्रि विश्राम के बाद रविवार को प्रातः 9 से 11 बजे तक जिला मुख्यालय पर जन सुनवाई करेंगे। इसके बाद चौधरी बाड़मेर से प्रातः 11 बजे रवाना होकर दोपहर 12 बजे खोखसर पूर्व पहुंचेंगे। जहां दोपहर 12 बजे करालिया खोखसर पूर्व एवं 2.30 बजे जाखड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय तथा शाम 4 बजे गिड़ा तहसील कार्यालय मंे जन सुनवाई करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व मंत्री चौधरी शनिवार को बालोतरा मंे रात्रि विश्राम के उपरांत रविवार को प्रातः 9 से 11 बजे तक बालोतरा आवास पर जन सुनवाई करेंगे। इसके बाद प्रातः 11 बजे प्रस्थान कर 11.30 बजे साजियाली पदमसिंह पहुंचेंगे। जहां पर 11.30 बजे साजियाली पदमसिंह ग्राम पंचायत मुख्यालय तथा दोपहर 2 बजे रिछोली ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जन सुनवाई करेंगे। इसके उपरांत शाम 7.15 बजे बालोतरा से जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।