एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ आयोजित

विद्यालयों से वंचित बच्चों का होगा घर-घर सर्वे

बाड़मेर, 18 अप्रैल। पंचायत समिति सभागार, बाड़मेर में मंगलवार को ब्लॉक बाड़मेर एवं बाड़मेर ग्रामीण की ग्राम पंचायतों के पंचायत प्रारंम्भिक शिक्षा अधिकारियों को एजुकेट गर्ल्स संस्था द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बाड़मेर भंवराराम चौधरी ने बताया विद्यालयों में प्रवेशोंत्सव में कोई बच्चा नामांकन से वंचित नही रहें यह सुनिश्चित करने को कहा साथ ही उन्होंने बताया कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों का ऑनलाईन मॉड्यूल पर सर्वें कर, नामांकन करने हेतु पंचायत प्रारंम्भिक शिक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि हमें घर-घर जाकर सर्वें करना होगा जिससें कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। इस कार्य में एजुकेट गर्ल्स संस्था द्वारा एप्प तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा। यह एक गैर लाभकारी संस्था हैं जो राजस्थान, मध्यप्रदेश, उतरप्रदेश एवं बिहार में विद्यालयों में बच्चों के नामांकन, ठहराव एवं गुणवता शिक्षा में वृद्धि के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।

इस प्रशिक्षण के दौरान एजुकेट गर्ल्स संस्था के प्रतिनिधि रामलाल, मनोहर, रोहित एवं आकर्ष के साथ ब्लॉक बाड़मेर एवं ग्रामीण के संदर्भ व्यक्ति अरूण कुमार जांगिड़, कमल कुमार, श्रवण कुमार पारिक समेत विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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बाड़मेर में 24 अप्रैल से लगेंगे मंहगाई राहत शिविर

जिला कलेक्टर लोक बंधु ने दिए व्यापक तैयारियो के निर्देश

बाड़मेर, 18 अप्रेल। जिला कलेक्टर परिसर में राज्य की जनकल्याणकारी और महंगाई से राहत दिलाने वाली योजनाओं को लेकर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 24 अप्रेल से 30 जून तक आयोजित होने वाले प्रशासन गांवों व शहरों के संग अभियान के साथ-साथ महंगाई राहत शिविरों की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर लोक बन्धु की अध्यक्षता में किया गया।

इस अवसर पर जिला कलेक्टर लोक बंधु ने बताया कि राज्य की जनकल्याणकारी और महंगाई से राहत दिलाने वाली योजनाओं को लेकर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 24 अप्रेल से 30 जून तक प्रशासन गांवों व शहरों के संग अभियान के साथ-साथ महंगाई राहत शिविर लगेंगे। इनमें आमजन और वंचित वर्ग को जनोपयोगी घोषणाओं के बारे में जानकारी देकर पात्रता अनुसार योजनाओं से जोड़ा जाएगा।

जिला कलक्टर ने मंगलवार को वीडियो क्रॉन्फेंसिग के जरिए अधिकारियों को इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए। इस अभियान में मंहगाई राहत शिविरों के साथ पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से प्रशासन गांवों के संग अभियान तथा नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की ओर से प्रशासन शहरों के संग अभियान आयोजित होंगे।

इस दौरान जिला कलेक्टर बंधु ने कहा कि पूरे जिले में 70 मंहगाई राहत शिविर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सभी सरकारी योजनाओं में शिविर में पंजीयन के पश्चात ही लाभ मिल पाएगा। इसलिए सौ फीसदी लाभान्वितों को शिविर में लाकर पंजीकृत करें और पंजीकृतो को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड दिलाने की रणनीति बना कर काम करे।

  बंधु ने कहा कि जिले की सभी ग्राम पंचायतों में प्रशासन गावों के संग अभियान और शहरी वार्डों में प्रशासन शहरों के संग अभियान के 2 दिवसीय शिविरों का आयोजन होगा। इन शिविरों में महंगाई राहत कैंप के विशेष काउंटर भी लगाए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर प्रशासन गांवों के संग अभियान के साथ एक-एक महंगाई राहत कैंप लगेगा।

  इन शिविरों में मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, महात्मा गांधी नरेगा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना तथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। शिविरों में विभागों की सेवाएं भी मिलेंगी। साथ ही आमजन को मौके पर ही योजनाओं का लाभ मिलेगा। शिविरों में जनाधार कार्ड में सम्मिलित कोई भी वयस्क सदस्य पात्रता अनुसार पंजीकरण भी करा सकता है।

इस दौरान जिला कलेक्टर ने सभी उपखण्ड अधिकारियों से विडियो कान्फेस के माध्यम से बात करते हुए सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पुर्ण करने को कहा। कैम्प का आयोजन साफ सुथरे तथा पर्याप्त छायादार स्थान पर करने के निर्देश दिये। साथ ही सभी विभागों को निर्देश जारी किये कि वे अपनी-अपनी योजनाओं के लाभार्थियों को शिविर तक लाने ले जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। यदि किसी कारण वश कोई लाभार्थी शिविर तक निश्चित दिनांक को नही आ पाता है तो आगामी शिविर दिनांक को पहुंचाना सुनिश्चित करावें। सभी उपखण्ड अधिकारियों को प्रत्येक कैम्प हेतु दो-दो अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्देश दिये।

इस बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेन्द्रसिंह पुरोहित, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश चौधरी, उपखण्ड अधिकारी समन्दरसिंह, सामाजिक एवं न्याय आधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक पुखराज सारण सहित समस्त विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष के साथ अधिकारियों की बैठक आयोजित

अनुसूचित जाति के लोगों व आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिए सख्त निर्देश - सचिन विष्णुदेव सर्वटे

बाड़मेर, 18 अप्रैल। जिला कलेक्टर सभागार में राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष सचिन विष्णुदेव सर्वटे की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई।

इस अवसर पर राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष सचिन विष्णुदेव सर्वटे ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न ग्राम, तहसील, जिलो आदि से अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगो से प्राप्त परिवादों से ज्ञात होता रहता है कि उनकी खातेदारी की भूमि पर दबंग एवं प्रभावशाली लोग कब्जा करके इन्हें आर्थिक, शारीरिक व मानसिक क्षति पहुंचाने का प्रयास करते रहते है, जोकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियमों 1955 के प्रावधानों के तहत गैर कानूनन है वहीं अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(1) (एफ) (जी) के तहत इसे दंडनीय आपराधिक कृत्य भी माना गया है।

इस दौरान जनसुनवाई कार्यक्रम के तहत आमजन की परिवेदनाओं को तसल्ली से सुना और सम्बन्धित अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण के आदेश दिये। जनसुनवाई के दौरान कोजाराम प्रकरण के संबंध में प्रतिनिधि मण्डल ने भेंटकर उपाध्यक्ष को विस्तृत जानकारी दी। उपाध्यक्ष ने पुलिस विभाग को निष्पक्ष जांच के निर्देश देते हुए सात दिवस में जांच रिर्पोट आयोग को भेजने के निर्देश दिए। साथ ही जिले में शान्ति एवं सौहार्द बनाये रखने के लिए उचित कदम उठाने को कहा। उपाध्यक्ष ने जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को अनुसूचित जाति/जनजाति एक्ट के तहत कोजाराम के परिवार को पाच हजार रूपये मासिक पेंशन दिलवाने कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने कोजाराम के पुत्रों को पालनहार योजना एवं अन्य सरकारी योजनाओं के तहत लाभान्वित करने निर्देश दिये।

इस अवसर पर सर्वटे ने अनुसूचित जाति के साथ छुआछूत, मारपीट, बलात्कार, जमीन छीन लेने, दुल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देने, बाल काटने या चाय पिलाने से मना करने, मंदिर में प्रवेश करने से रोकने के दर्ज प्रकरणों के साथ पीड़ित को दी गई आर्थिक सहायता की प्रगति पर चर्चा करते हुए हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की जन कल्याणकारी योजनाओं व अनुजा निगम के तहत अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के साथ योजनाओं का पर्याप्त प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। अनुसूचित वर्ग के रहवासीय क्षेत्र में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, शिक्षा, उद्योग, चिकित्सा, बिजली, जल, सड़क, कृषि, तकनीकी, विज्ञान, रोजगार सहित अन्य सभी विभागों के अंतर्गत आने वाली योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने को कहा।

उन्होने अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य जातियों की महिलाओं के यौन उत्पीडन से सम्बन्धित प्राप्त विभागवार शिकायतो की संख्या, निस्तारित व अनिस्तारित शिकायतों का कारण सहित विवरण, प्रकरणों की वर्तमान स्थिति, जिला टास्क फोर्स, उपखंड टास्क फोर्स, वन स्टॉप सेंटर प्रबंधन समिति, सखी केन्द्रों, महिला समाधान समितियों के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए शीघ्र निस्तातण की बात कही।

उन्होने समस्त विभागों में कार्यरत स्वच्छकार एवं अनुसुचित वर्ग के सफाई कर्मियों के कल्याण, उत्थान के लिए किये गए कार्य, उनकी समस्याए, उन्हें दिए जाने वाले समस्त लाभों परिलाभो की वास्तविक स्थिति पर सम्बन्धित विभाग से चर्चा करते हुए योग्यतानुसार समान अवसर प्रदान करने को कहा। स्वायत शासन विभाग से सम्बन्धित अन्य प्रकरण जैसे गैर अनुसूचित जाति के कार्मिको से सफाई कर्मी के मूलपद पर कार्य करवाया जाना, लंबित पेंशन प्रकरण, लंबित अनुकम्पा नियुक्ति, पदोनति के लिए की जाने वाली डीपीसी में होने वाली देरी के कारणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिये।

इस दौरान उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी और महंगाई से राहत दिलाने वाली योजनाओं को लेकर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 24 अप्रेल से 30 जून तक प्रशासन गांवों व शहरों के संग अभियान के साथ-साथ महंगाई राहत शिविर लगेंगे। इनमें आमजन और वंचित वर्ग को जनोपयोगी घोषणाओं के बारे में जानकारी देकर पात्रता अनुसार योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इन शिविरों में मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, महात्मा गांधी नरेगा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना तथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। शिविरों में विभागों की सेवाएं भी मिलेंगी। साथ ही आमजन को मौके पर ही योजनाओं का लाभ मिलेगा। शिविरों में जनाधार कार्ड में सम्मिलित कोई भी वयस्क सदस्य पात्रता अनुसार पंजीकरण भी करा सकता है।

इस बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेन्द्रसिंह पुरोहित, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश चौधरी, उपखण्ड अधिकारी समन्दरसिंह, सामाजिक एवं न्याय आधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक पुखराज सारण सहित समस्त विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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