बुधवार, 26 जून 2019

पंचायतीराज उप चुनाव के लिए मतदान रविवार को

बाड़मेर, 26 जून। बाड़मेर जिले मंे पंचायतीराज संस्थाआंे के उप चुनाव के लिए रविवार को मतदान होगा। इसके लिए समुचित तैयारियां पूर्ण कर ली गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि बाड़मेर जिले मंे तीन पंचायत समिति सदस्यांे एवं 1 सरपंच के पद पर उप चुनाव के लिए रविवार को मतदान होगा। उन्हांेने बताया कि पंचायत समिति सदस्यांे के लिए भांडियावास ग्राम पंचायत मंे मतदान केन्द्र राउमावि भांडियावास दायां एवं बाया भाग, कुड़ी ग्राम पंचायत मंे राउमावि कुड़ी दक्षिणी 7 एवं दक्षिणी भाग 7 ए, नगर मंे राबाउप्रावि नगर बाया एवं दायां भाग, नया नगर मंे राउमावि नया नगर बाया भाग, मध्य भाग, दाया भाग-2, सेड़वा पंचायत समिति की गंगासरा ग्राम पंचायत मंे राउमावि गंगासरा उत्तरी भाग, फागलिया मंे राउमावि फागलिया कमरा संख्या 1, 2, 4,5 तथा सिवाना पंचायत समिति की मोतीसरा ग्राम पंचायत मंे सरपंच पद के लिए राआउमावि बाया भाग मोतीसरा, दाया एवं मध्य भाग स्थित मतदान केन्द्र पर उप चुनाव होगा। उन्हांेने बताया कि उप चुनाव के लिए 30 जून को प्रातः 7 बजे से सांय 5 बजे तक मतदान होगा। पंचायत समिति सदस्य के लिए दो जुलाई को प्रातः 8 बजे से मतगणना होगी। जबकि सरपंच पद के लिए मतगणना 30 जून को मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात होगी। उन्हांेने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान के लिए मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी फोटो मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसे राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अनुमोदित अन्य वैकल्पिक फोटो दस्तावेज साथ लाने होंगे। उप चुनाव के लिए मतदान इलेक्ट्रॅानिक वोंटिग मशीन से कराया जाएगा।

राजकीय भवनों के रखरखाव के लिए चलेगा भवन सुधारों अभियान

बाड़मेर, 26 जून। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से राजकीय भवनों में संचालित छात्रवासों, आवासीय विद्यालयों, गृृहों आदि भवनों के उचित रखरखाव, टूट-फूट की मरम्मत, रंग-रोगन, नवीनीकरण कार्य आदि के लिए 10 जुलाई से 30 सितंबर 2019 तक भवन सुधारों अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान को लेकर आवश्यक निर्देश जारी किए गए है।
        निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव सांवरमल वर्मा की ओर से जारी किए गए निर्देशांे के मुताबिक इस अभियान का क्रियान्वयन तीन चरणों में किया जाना है। प्रथम चरण में 10 जुलाई से 18 सितंबर तक कराए जाने योग्य कार्यों का चिन्हीकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण में 21 जुलाई से 30 सितंबर तक ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य, आवासीय विद्यालय, छात्रवास अधीक्षक अपनी देखरेख में संबधित भवनों में चिन्हित किए गए कार्यों को पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगें। वर्मा ने बताया कि भवन सुधारों अभियान की समय-समय पर विभिन्न स्तर पर प्रभावी मोनीटरिंग करने की व्यवस्था की गई है। इसके तहत तृृतीय चरण में माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर 2019 में समय-समय पर विभाग की ओर से नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी मौके पर जाकर अभियान का निरीक्षण एवं समीक्षा करेंगे। निदेशक वर्मा ने बताया कि भवन सुधारों अभियान में छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों की मरम्मत आदि कार्य के लिए पूर्व में स्वीकृृत राशि में से शेष बची राशि, मैस समिति की बचत राशि, प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह नियत राशि तथा भवन मरम्मत के लिए आवंटित, उपलब्ध मद से व्यय किया जा सकेगा। इसके लिए भामाशाहों ,जन प्रतिनिधियों एवं अभिभावकों का भी सहयोग लिया जा सकेगा। 

ग्राम रोजगार सहायक के परिवार को 2.42 लाख की आर्थिक सहायता

सीईओ रतनू के निर्देशन मंे अनूठी पहल,दो बेटियांे के खातें खुलवाकर जमा करवाई राशि


बाड़मेर, 26 जून। शिवकर ग्राम पंचायत के ग्राम रोजगार सहायक के असामयिक निधन पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू के निर्देशन मंे अनूठी पहल करते हुए आर्थिक सहायता के तौर पर 2.42 लाख की आर्थिक सहायता पोस्ट आफिस मंे पीडि़त परिवार के बचत खातांे मंे जमा करवाई गई है। वहीं, बाड़मेर पंचायत समिति स्टाफ की ओर से 2 लाख रूपए नकद पीडि़त परिवार को सहयोग राशि दी गई है।
शिवकर ग्राम पंचायत मंे ग्राम रोजगार सहायक के पद पर कार्यरत चूनाराम पुत्र भारूराम का पिछले दिनांे असामयिक निधन हो गया था। मनरेगा मंे संविदा कार्मिक की आकस्मिक मृत्यु पर किसी तरह की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान नहीं होने तथा परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू के निर्देशन मंे पंचायतीराज विभाग के कार्मिकांे ने आर्थिक मदद दिलाने का बीड़ा उठाया। विभागीय अधिकारियांे एवं कार्मिकांे के सहयोग से 2 लाख 42 हजार 300 रूपए की राशि एकत्रित की गई। इसके उपरांत पोस्ट आफिस मंे बचत खाते खुलवाकर ग्राम रोजगार सहायक की पत्नी चूनीदेवी के खाते मंे 93 हजार 300 एवं उसकी दो पुत्रियांे कंचन एवं अनिता के खाते मंे क्रमशः 30 हजार एवं 1 लाख 20 हजार रूपए की राशि जमा कराई गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू, मनरेगा के अधिशाषी अभियंता भेराराम बिश्नोई, सहायक अभियंता राजेन्द्रसिंह ने बुधवार को ग्राम रोजगार सहायक चूनाराम के घर पहुंचकर उनकी पत्नी चुनीदेवी को बचत खाते मंे जमा की गई राशि संबंधित दस्तावेज सुपुर्द किए। उन्हांेने पीडि़त परिवार को विधवा पेंशन एवं पालनहार योजना से लाभांवित करवाने का भरोसा दिलाया। इधर, कुछ दिन पूर्व विकास अधिकारी कैलाश चौधरी के निर्देशन मंे बाड़मेर पंचायत समिति स्टाफ की ओर से 2 लाख रूपए की राशि एकत्रित कर पीडि़त परिवार को सुपुर्द की गई।


राजस्व से संबंधी पेंडेंसी को कम करने के लिए समय सीमा तय करेंःचौधरी

बाड़मेर, 26 जून। राजस्व से संबंधी सभी मामलों की पेंडेंसी को कम किया जाए। ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए समय सीमा तय की जाए। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बुधवार को शासन सचिवालय मंे जिला स्तरीय राजस्व अधिकारियांे की बैठक के दौरान यह बात कही।
राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि राजस्व विभाग की ओर से कठिन कानूनों में संशोधन कर प्रकिया का सरलीकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि न्याय देरी से मिलना न्याय नहीं मिलने के बराबर है,ऐसे में प्रशासनिक प्रकियाओं को समयबद्व सीमा में पूर्ण करें। ताकि आमजन को समय पर न्याय मिल सके। राजस्व मंत्री चौधरी ने कहा कि भूमि आवंटन तथा रूपान्तरण के मामलों का भी शीघ्र निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा समस्त आवंटन के नियमों में एकरूपता लाने का प्रयास किया जाएगा। राजस्व विभाग के प्रति लोगों को विश्वसनीयता में बढ़ोतरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गोचर भूमि को सुरक्षित रखना प्राथमिकता है तथा चारागाह भूमि को चारागह भूमि के तौर पर ही प्रयोग में लाना चाहिए। इस दौरान राजस्व मंडल के अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने कहा कि राजस्व अधिकारी की ओर से पेंडेंसी को कम करने के लिए सभी मामलों का विश्लेषण कर त्वरित निस्तारण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मंडल की ओर से भी कई निर्देश दिए गए है जिनकी पालना से अधिकारियों को मामलों के त्वरित निस्तारण में आसानी होगी। राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी न्यायालयों में  आरसीएमएस रेवेन्यू कोर्ट मैनजेमेंट सिस्टम का उपयोग सौ प्रतिशत हो रहा हो। उन्होंने कहा कि सभी जिला कलक्टर तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर राजस्व के मामलों के बंटवारे की समीक्षा करें, जिससे किसी एक न्यायालय में कम तथा दूसरे न्यायालय में मामलों की संख्या ज्यादा नहीं हों। इस दौरान मल्होत्रा ने सभी जिलों की पेंडेसी, भूमि आवंटन तथा रूपान्तरण की प्रगति रिपोर्ट एक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से रखी। इस अवसर पर विभाग के संयुक्त शासन सचिव विष्णु गोयल, संयुक्त शासन सचिव राकेश शर्मा,उपशासन सचिव कमलेश आबूसरिया सहित जिलों के अतिरिक्त जिला कलक्टर तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

एयर फील्ड एनवायरमेन्ट मैनेजमेंट समिति की बैठक स्थगित

बाडमेर, 26 जून। गुरूवार 27 जून को आयोजित होने वाली एयर फील्ड एनवायरमेन्ट समिति एवं जिले के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इन्टीग्रेटेड सिक्युरिटी रेसपोन्स मेकेनेजिम स्थापित करने तथा सुरक्षा एवं समन्वय बनाये रखने के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित की गई है।

गौरव सैनानियों के लिये बायतु में समस्या समाधान शिविर 28 को

बाडमेर, 26 जून। पंचायत समिति परिसर बायतु में 28 जून को प्रातः 11 बजे से गौरव सैनानियों एवं आश्रितों के लिये समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा।
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल पी.एन. गंगवार ने बताया कि शिविर में सैनिकों की पेंशन समस्या समाधान, राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा जारी नये आदेशों की जानकारी, पूर्व सैनिकों के बच्चों के भाग दो आदेश, रिलेशन प्रमाण पत्र, परिचय पत्र बनाने, पी.पी.ओ. में पत्नी का नामांकन, पूर्व सैनिकों के बच्चों को छात्रवृति योजना इत्यादि के कार्य सम्पादित किये जाएंगे। उन्होने बताया कि सभी गौरव सैनानियों एवं आश्रितों को अपनी डिसचार्ज बुक, बैंक पास बुक, पीपीओ, आधार कार्ड की फोटो प्रति एवं दो माह की बैंक से पेंशन पे स्लीप साथ लाना आवश्यक है।

अंतरराष्ट्रीय फोन कॉल्स इन्द्राज करने के आदेश

बाड़मेर, 26 जून। बाड़मेर जिले में आपराधिक एवं अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने एवं दूर संचार के माध्यम से महत्वपूर्ण गोपनीय सूचनाएं प्रेषित करने से रोकने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के समीप स्थित क्षेत्रों के टेलीफोन बूथों पर की जाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय फोन कॉल्स का इन्द्राज करना आवश्यक होगा। इस संबंध में जिला मजिस्टेªेट हिमांशु गुप्ता ने पब्लिक टेलीफोन बूथों के धारकों को अंतरराष्ट्रीय काल इन्द्राज करने के आदेश जारी किए है।
जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 15 के पश्चिम में स्थित सभी पीसीओ एवं बाड़मेर शहर के पीसीओ के माध्यम से किए जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय कॉल के लिए पीसीओ के मालिकों तथा एजेन्टों को पृथक से एक रजिस्टर आवश्यक रूप से संधारित करने के आदेश जारी करते हुए हिदायत दी है कि वे अपने बूथ से किए जाने वाले प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय कॉल का पूर्ण विवरण सहित इन्द्राज करेंगे। उन्हें यह भी हिदायत दी है कि वे उक्त प्रकार के कॉल करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के कॉल किए जाने से पूर्व निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्राप्त करेंगे तथा रिकार्ड संधारित करते हुए सूचना प्रति सप्ताह संबंधित थानाधिकारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे तथा इसकी सूचना क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट को भी देंगे। साथ ही किसी संदिग्ध व्यक्ति द्वारा टेलीफोन करने पर उसकी सूचना तत्काल निकट के पुलिस थाना या पुलिस अधीक्षक को देंगे। बूथ धारकों की ओर से संधारित उक्त रजिस्टर की समय-समय पर तहसीलदार, कार्यपालक मजिस्टेªट, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल एवं सुरक्षा एजेन्सियों के अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी। उक्त आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्ड भुगतना पड़ सकता है। यह आदेश आगामी दो माह के लिए प्रभावशील रहेगा।

राजस्व मंत्री ने किया जमाबंदी की ई-साइन प्रति ऑनलाइन जारी करने और राजस्थान कृषि ऋण पोर्टल का अनावरण

किसानों के लिए बैंकों से कृषि ऋण लेना हुआ बहुत आसानः राजस्व मंत्री

बाड़मेर, 26 जून। राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए जमाबंदी की ई-साइन प्रति ऑनलाइन जारी करने और राजस्थान कृषि ऋण पोर्टल की शुरुआत की है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बुधवार को शासन सचिवालय में कम्प्यूटर पर क्लिक कर इनका अनावरण किया। यह दोनों सुविधाएं प्रायोगिक तौर पर झुंझुनूं जिले में लागू की गई है।
राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने भू प्रबंध विभाग की ओर से विकसित प्रक्रिया से ‘अपना खाता’ वेबसाइट से जमाबंदी की ई-साइन प्रति ऑनलाइन जारी करने का अनावरण किया। यह प्रक्रिया एनआईसी ने विकसित की है। अब कोई भी किसान कृषि भूमि का अधिकृत दस्तावेज ऑनलाइन प्राप्त कर सकेगा। यदि कृषक के पास कंप्यूटर नहीं है तो वह ई-मित्र केंद्र से भी ई-साइन प्रति प्राप्त कर सकेगा। राज्य सरकार के आदेश अनुसार यह हस्ताक्षरित प्रति विधि मान्य है। प्रत्येक ई-हस्ताक्षरित प्रति पर क्यूआर कोड अंकित है जिसे स्कैन कर जारी नकल की प्रविष्टियों को कोई भी व्यक्ति मोबाइल पर पुष्टि कर सकता है। 
राजस्व मंत्री चौधरी ने राजस्थान कृषि ऋण पोर्टल का भी अनावरण किया जिसके माध्यम से काश्तकार बैंक में जाकर फॉर्म 61 ऑनलाइन भर सकेगा तथा इसकी बैंक अधिकारियों द्वारा प्रमाणन की प्रक्रिया भी ऑनलाइन है। बैंक की ओर से सिक्स वन फॉर्म जमा करने पर स्वतः ही नामांतरण प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। पटवारी एवं तहसीलदार के द्वारा राजस्व अधिकारी एप्लीकेशन के माध्यम से टिप्पणी पुष्टि किए जाने के पश्चात् नामांतरण को मंजूर किया जा सकेगा। ऐसा करने से जिस प्रक्रिया में एक से दो माह का समय लगता था वह अब सिर्फ 5 से 7 दिनों में पूर्ण की जा सकेगी।
राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि कृषि ऋण पोर्टल से प्रदेश के किसानों के लिए बैंकों से कृषि ऋण लेना अब बहुत आसान और त्वरित हो गया है। उसे पटवारी और तहसील कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दो गवाहों के साथ जरूरी दस्तावेज लेकर केवल बैंक में आवेदन करना होगा। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन सम्पादित हो जाएगी। एक-दो महीने में मिलने वाला ऋण सिर्फ पांच-सात दिन में मिल जाएगा। हरीश चौधरी ने कहा कि आज का दिन राजस्व डिजिटलाइजेशन के लिए ऐतिहासिक दिन है। प्रदेश का झुंझुनूं जिला राजस्व रिकॉर्ड के मामले में पूर्ण डिजिटलाइज हो गया है जो बधाई का पात्र है। उन्होंने तय समय में दोनों कार्य पूर्ण करने पर भू-प्रबंधन विभाग और सम्पूर्ण राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन करने के लिए वीडियो कॉफ्रेंस से जुड़े झुंझुनूं जिला कलक्टर रवि जैन और उनकी टीम को बधाई दी।
चौधरी ने कहा कि किसान को सूचना तकनीक का अधिकतम लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। शेष रही सभी तहसीलों का राजस्व रिकॉर्ड भी शीघ्र ऑनलाइन कर दिया जाएगा। तरमीम और सर्वे-रिसर्वे का कार्य उन्नत तकनीक से किया जा रहा है। इससे मानव संसाधन का अधिकतम उपयोग हो सकेगा और काश्तकार को सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग का कोई भी नियम अड़चन पैदा करने वाला होगा तो उसे किसान हित में संशोधित किया जाएगा।
राजस्व एवं उपनिवेशन राज्य मंत्री भंवरसिंह भाटी ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि किसान को कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़े। राजस्व रिकॉर्ड का ऑनलाइन करना इसमें बहुत मददगार साबित होगा। पिछले कुछ महीनों से यह कार्य तेजी से आगे बढ़ा है। सौ से ज्यादा तहसीलों में राजस्व रिकॉड का डिजिटलाइजेशन पूर्ण हो चुका है। उन्होंने कहा कि राजस्व के साथ उपनिवेशन से जुड़ी समस्याओं का भी शीघ्र निस्तारण किया जाएगा।
राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि जमाबंदी की ई-साइन प्रति ऑनलाइन जारी करने और राजस्थान कृषि ऋण पोर्टल की शुरुआत किसानों के लिए बहुत सुविधाजनक साबित होगी। उन्होंने डिजिटलाइजेशन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी-कार्मिकों की सराहना करते हुए प्रदेश की सभी तहसीलों का राजस्व रिकॉर्ड जल्द ऑनलाइन करने के लिए आश्वस्त किया। भू-प्रबंधन विभाग के आयुक्त अंबरीश कुमार ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राजस्व मंत्री के नेतृत्व में सभी प्रकार के नामांतरण ऑनलाइन जारी करने की दिशा में काम किया जा रहा है। यह कार्य भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इस अवसर पर राजस्व बोर्ड के चेयरमैन मुकेश शर्मा सहित प्रदेशभर के राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडराइजेशन प्रोग्राम (डीआईएलआरएमपी) योजना के तहत भू-प्रबन्ध आयुक्त एवं डीआईएलआरएमपी के नोडल अधिकारी द्वारा यह प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। 
15 मिनट में मंजूर हो गया काश्तकार का ऋण- राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के सामने ही वीडियो कॉफ्रेंस पर कृषि ऋण संबंधी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण कर झुंझुनूं जिले के किसान रामप्रताप का ऋण सिर्फ 15 मिनट में मंजूर कर दिया। काश्तकार ने मौके पर ही ई-साइन जमाबंदी प्राप्त की और बैंक ऑफ बड़ौदा की चुड़ी चतरपुरा शाखा में ऋण आवेदन किया। लोन अधिकारी ने आरंभिक प्रविष्टियों की जांच कर सबमिट किया। बैंक अधिकारी ने ई-साइन दस्तावेजों से आवेदन प्रविष्टियों का मिलान किया और पटवारी को अग्रेषित कर दिया। पटवारी ने मौके पर ही ऑनलाइन टिप्पणी की और गिरदावर की रिपोर्ट के पश्चात् तहसीलदार ने नामांतरण ऑनलाइन कर दिया। इसके बाद बैंक अधिकारी ने पोर्टल पर नामांतरण प्राप्त कर तुरंत मौके पर ही लोन मंजूर कर दिया। वीडियो कॉफ्रेंस से जुड़े झुंझुनूं जिला कलक्टर रवि जैन ने एक काश्तकार को जमाबंदी की ऑनलाइन जारी ई-साइन प्रति प्रदान की।




लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...