फ्लैगशिप योजनाओं की उपखंड स्तर पर होगी माइक्रो मॉनिटरिंग

 राजस्व अधिकारियों की बैठक

लम्बे समय से बकाया राजस्व प्रकरणों का होगा तुरंत निपटारा

बाड़मेर, 18 जून। जिले में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपखण्ड स्तर पर माइक्रो मॉनिटरिंग कीे जाएगी। जिला कलक्टर लोक बंधु ने शनिवार को कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक में यह सुनिश्चित करने को कहा।

इस दौरान जिला कलक्टर लोक बंधु ने कहा कि राज्य सरकार का सर्वाधिक फोकस फ्लैगशिप योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर होता है, इसलिए उपखण्ड अधिकारी ब्लॉक लेवल पर इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग करें। उन्होने कहा कि उपखण्ड अधिकारी हर शनिवार को दो फ्लैगशिप योजनाओं का निरीक्षण कर धरातल पर उनकी पड़ताल करें एवं अपनी साप्ताहिक बैठक में सभी फ्लैगशिप योजनाओं की संबंधित ब्लॉक में प्रगति की नियमित समीक्षा करें। उन्होने राजस्व अधिकारियों को बकाया राजस्व प्रकरणों की नियमित रूप से सुनवाई कर प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए।

  इस अवसर पर जिला कलक्टर लोक बंधु ने कहा कि प्रत्येक उपखण्ड मुख्यालय पर प्रति सप्ताह नियमित रूप से साप्ताहिक बैठक की जाए तथा इसमें सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा के साथ जन समस्याओं का समाधान किया जाए। उन्होने कहा कि साप्ताहिक बैठक में राज्य सरकार की फ्लैगशीप योजनाओं, बजट घोषणाओं की नियमित एवं प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही उन्होने समस्त राजस्व अधिकारियों को प्रतिदिन सुनवाई करने के निर्देश दिए ताकि आमजन की समस्याओं पर त्वरित कार्यवाही की जा सकें। उन्होंने सम्पर्क पोर्टल के प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता से निपटाने को कहा। साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय एवं विभिन्न आयोगों से प्राप्त प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। इसके अलावा सभी जनसुनवाई के प्रकरणों को अनिवार्य रूप से सम्पर्क पर दर्ज करने एवं तुरंत निराकरण की हिदायत दी।जिला कलक्टर ने न्यायालयवार दर्ज, निस्तारित एवं बकाया राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की तथा अधिक अवधि से लम्बित प्रकरणों का शीध्र निस्तारण करने के निर्देश दिए।

उन्होने उपखण्डवार विभिन्न प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन/आरक्षण, आबादी भूमि विस्तार, गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार के दर्ज, निस्तारित एवं बकाया प्रकरणों की समीक्षा की तथा राजकीय भूमि आवंटन के प्रकरणों को त्वरित निपटाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होने ऑनलाईन दर्ज प्रकरणों का निर्धारित समय सीमा में निस्तारण करने को कहा। उन्होने विभिन्न प्रयोजनार्थ भूमि संपरिवर्तन, नामान्तरकरण, सीमाज्ञान, नेखमबन्दी एवं विभाजन प्रस्ताव के संबंध में विस्तृत समीक्षा की तथा प्रकरणों के निस्तारण में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होने भूमि अवाप्ति मुआवजा भुगतान के बकाया प्रकरणों का शीध्र निस्तारण करने के निर्देश दिए।

  इससे पूर्व अतिरिक्त जिला कलक्टर उम्मेद सिंह रतनू ने राजस्व समेत अन्य बकाया मामलों की प्रगति से विस्तार से चर्चा की। बैठक में सभी उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।

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