बाड़मेर लिफ्ट केनाल परियोजना के कार्य मे तेजी लाये सरकार - जैन

बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने सदन में विशेष उल्लेख के जरिये बाड़मेर में पेयजल योजना के कार्य को गति देने की मांग की

                बाड़मेर, 25 फरवरी। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने विधानसभा में बाड़मेर लिफ्ट केनाल पेयजल परियोजना के कार्य मे गति देने को लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया ।

                जैन ने कहा कि बाड़मेर लिफ्ट केनाल पार्ट अ के तहत  बाड़मेर जिला मुख्यालय सहित आसपास के गाँवो में मीठा पानी पहुँचा ,साथ ही पार्ट ब तथा स के तहत ग्रामीणों इलाको में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजना की स्वीकृति होकर कार्य आरम्भ भी हुए काफी समय हो गया है लेकिन कार्यकारी एजेंसी द्वारा उक्त कार्य बहुत ही मंथर गति से किया जा रहा है  जिसके कारण तय समय में पेयजल उपलब्ध नही हो पा रहा है ।जैन ने कहा कि उच्च जलाशयों का कार्य भी काफी संख्या में अधूरा पड़ा है ।जैन ने सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया कि सरकार बाड़मेर लिफ्ट के कार्य में तेजी लाकर उक्त कार्य को जल्दी पूरा करवाये ताकि ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या का समाधान हो सके।उन्होंने कहा कि अभी गर्मियों के समय आने वाला है क्षेत्र में इन दिनों में पेयजल की समस्या और ज्यादा बढ़ेगी अतः सर्क्रिया और ध्यान देकर कार्य को जल्दी पूरा करवाये।

                विधानसभा क्षेत्र बाड़मेर में 2.24 करोड़ की लागत से 12 विद्यालयों में बनेंगे नवीन भवन विधानसभा क्षेत्र बाड़मेर में 2.24 करोड़ की लागत से 11 विद्यालयों में नवीन कक्षा कक्षों का निर्माण कार्य होगा।राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रानीगांव में 28 लाख, राउमावि सूरा चारणान में    35.23, राउमावि खुडासा 34.75, राउमावि खारिया तला 17.5, रामावि. रूगोनी कुम्हारों की ढाणी हेतु 17.5 लाख, रामावि मगनानियो की ढाणी हेतु 17.5 लाख, रामावि. आंबजी सोलंकी की ढाणी 17.5 लाख, राउमावि गंगासरा हेतु 17.5 लाख,राउप्रावि जगुआणि कुम्हारों की ढाणी हेतु 20 लाख, राप्रावि सुखावास हेतु 29 लाख, राउप्रावि सोलंकियों की ढाणी हेतु 7.59 लाख से विद्यालय के नवीन भवनों का निर्माण होगा ।

फुसानियो का तला विद्यालय माध्यमिक में क्रमोन्नत- बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत जाखडो की ढाणी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित राउप्रावि फुसानियो का तला (22 मील)को सरकार ने माध्यमिक में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति दी है ।

बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र में 14 विद्यालय डी-मर्ज - पूर्ववर्ती  सरकार द्वारा जिले में जिन विद्यालयों को बंद कर दिया था वर्तमान कांग्रेस सरकार ने जिले के 75 विद्यालयों को पुनः खोलने की स्वीकृति दी है ।बाड़मेर विधायक जैन ने बताया कि डी मर्ज विद्यालयों में राशिवि करणानियो की ढाणी मुरटाला गाला,राप्रावि जब्बरसिंह की ढाणी उण्डखा,राप्रावि जाणीयो की ढाणी चवा, राप्रावि करणानियो का तला सनावडा, राप्रावि ढाणी बाजार बाड़मेर,राप्रावि पाबू का थान बोला,राप्रावि कुम्हारों की बस्ती नागाणा, राप्रावि बुलसिंह भंवरिया की ढाणी,राबाप्रावि सरणू पनजी, राप्रावि मूलोनी थोरियो की ढाणी गरल, राप्रावि डिगड़ा राठोड़ो की बस्ती,राप्रावि गुलाबानी भीलों की बस्ति नागाणा, राप्रावि गोगाजी की खेजड़ी विशाला आगोर,राप्रावि खेतोनी लाधोणी भीलों की ढाणी विद्यालयों को पुनः खोला गया है ।

                विधायक जैन ने माननीय मुख्यमंत्री एवम शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया है। गौरतलब है कि चुनावो के समय कांग्रेस ने इन विद्यालयों को पुनः शुरू करने का आमजन से वादा किया था।

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जनप्रतिनिधियों को राजकीय कार्यक्रमों में आमंत्रित करना अनिवार्य

सरकारी कार्मिक माला व साफा नही पहनेंगे

                बाड़मेर, 25 फरवरी। संसदीय कार्य मंत्री श्री शांति धारीवाल ने  कहा हैं कि राजकीय भवनों के शिलान्यास एवं उद्घाटन कार्यक्रमों व अन्य राजकीय कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों को आवश्यक रूप से आमंत्रित करने के संबंध में जारी परिपत्र की पूर्णतया पालना की जायेगी।

                धारीवाल ने बताया कि गत 17 फरवरी, 2020 को जारी परिपत्र इस संबंध पूर्व में जारी परिपत्रों का अतिक्रमण कर जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि 5 अप्रेल, 2018 को जारी परिपत्र में मात्र दो बिंदु थे, जबकि इस परिपत्र में 8-10 बिंदु शामिल किये गये हैं। उन्होंने कहा कि इसमें व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि जब कोई भी राजकीय कार्यक्रम आयोजित होने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सूचना दी जाये। साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सूचना देने की प्राप्ति ली जाये तथा जनप्रतिनिधियों को प्रतिष्ठित स्थान पर बैठने की व्यवस्था भी की जाये।  धारीवाल ने बताया कि शासन द्वारा समय-समय पर पूर्व मे जारी परिपत्रों का अतिक्रमण कर 17 फरवरी, 2020 को परिपत्र जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रसारित किये हैं।

                उन्होंने बताया कि राजकीय भवनों, आंशिक अथवा पूर्ण रूप से राजकीय धनराशि से निर्मित राजकीय भवनों या सार्वजनिक भवनों के शिलान्यास या उद्घाटन कार्यक्रमों व अन्य राजकीय समारोह जो कि राजकीय धनराशि से आयोजित हों, जो कि राजकीय उपक्रम, बोर्ड, निगम या स्वायत्तशासी संस्था, पंचायत समिति ग्राम पंचायत, के हो में स्थानीय जनप्रतिनिधियों यथा सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान, नगर निकायों के मेयर, सभापति, अध्यक्ष, ग्राम पंचायत के सरपंच एवं जन प्रतिनिधियों, विशेषत कार्यक्रम स्थल क्षेत्र से सम्बंधित जन प्रतिनिधिगण को आवश्यक रूप से आमंत्रित किया जाये। उन्होंने बताया कि माननीय जनप्रतिनिधियों को राजकीय भवनों के शिलान्यास या उद्घाटन सार्वजनिक समारोह से संबंधित सूचनाएं तीव्रतर संचार साधनों या माध्यमों से भेजी जाए ताकि वह समय पर उन्हें मिल जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जनप्रतिनिधि द्वारा सूचना की प्राप्ति की पुष्टि संबंधित अधिकारी द्वारा कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधिगण के बैठने की समुचित व्यवस्था कि जाये एवं ध्यान रखा जाये कि समारोह में आमंत्रित किसी जनप्रतिनिधि को किसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। समारोह में आमंत्रित जनप्रतिनिधिगण को ससम्मान बैठाने की व्यवस्था की जाये और सरकारी सेवकों को सांसदों या विधायकों से संपर्क के दौरान सदैव शिष्टता और सम्मान दर्शित करना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस बात पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए कि उन्हें क्या कहना है। उन्हें धैर्यपूर्वक सुनना तथा उचित जवाब देना चाहिए।

                धारीवाल ने बताया कि राजकीय भवनों के शिलान्यास, उद्घाटन, लोकार्पण आदि जनप्रतिधिनियों के द्वारा ही सम्पन्न कराये जाये। अधिकारीगण राजकीय भवनों के शिलान्यास, उद्घाटन, लोकार्पण आदि नहीं करें तथा शिलालेखों पर अपना नाम अंकित नहीं करवाये। जिन राजकीय कार्यों को (विकास आदि से संबंधित) क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है, अधिकारी उनके बारे में अनावश्यक घोषणाएं नहीं करें व कोई आश्वासन भी न दे। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले निर्माण कार्यो, भवनों एवं बस्तियों अथवा राज्य सहायता से निर्मित विभिन्न परियोजनाओं के नाम भी अधिकारियों के नाम द्वारा संबोधित नहीं किया जाए। राज्य सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न अभियानों, विभिन्न जनसुनवाई कार्यक्रमों व राजकीय समारोहों में अधिकारीगण साफा व माला नहीं पहने।

                उन्होंने बताया कि सभी संबंधित अधिकारीगण को व्यादिष्ट किया गया है कि उक्त दिशा निर्देशों की अवहेलना को राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1971 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जायेगा तथा दोषी अधिकारी व कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। समस्त राजकीय विभागों, राजकीय उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं आदि में पदस्थापित समस्त अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

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एनएफएसए योजना में लाभ ले रहे सरकारी कार्मिकों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

पीडीआर एक्ट 1952 के तहत वसूली की जाएगी

                बाड़मेर, 25 फरवरी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चंद मीना ने आश्वस्त  किया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े हुए सरकारी कार्मिकों की योजना से जुड़ने की जांच की जा रही है तथा दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु संबंधित विभाग को पत्र लिखकर पीडीआर एक्ट 1952 के तहत वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

                खाद्य मंत्री ने कहा कि एनएफएसए योजना में जो अपात्र व्यक्ति जुड़े हुए हैं उन्हें हटाने के लिए नोटिस दिया जाएगा। बाजार में प्रचलित दर के अनुसार वसूली की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि एनएफएसए में चयनित लाभार्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से समीक्षा  करवाई जाएगी।

                मीना ने कहा कि एनएफएसए योजना में समावेशन की श्रेणी में जो पात्रता नहीं रखते है ऐसे 3 लाख 68 हजार 354 व्यक्तियों को विगत दिसंबर 2018 से दिसंबर 2019 तक हटाया गया है एवं इस दौरान 31 लाख 53 हजार 720 पात्र व्यक्तियों के नाम भी जोड़े गए हैं।

                खाद्य मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सरकारी कर्मचारी द्वारा रियायती दरों पर राशन सामग्री प्राप्त करने की शिकायतों पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि अपात्र लाभार्थियों की जांच के बाद नियमानुसार बाजार दर से स्थापित नियमों के अंतर्गत विहित प्रक्रिया के द्वारा शीघ्र वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

                खाद्य मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से वंचित पात्र लाभार्थियों के नाम खाद्य सुरक्षा सूचियों में जोड़ने एवं अपात्र व्यक्तियों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटाए जाने के लिए सतत अपीलीय प्रक्रिया दिनांक 5 नवंबर 2015 से लागू है। उन्होंने बताया कि विभागीय आदेश 6 नवम्बर 2019 के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में अंकित अपात्र व्यक्तियों का सत्यापन का कार्यक्रम राज्य में चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सत्यापन कार्यक्रम के परिणामों के आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची से हटाना प्रक्रियाधीन है।

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गत सरकार द्वारा बंद प्राथमिक विद्यालय पुनः चालू होंगे

बाड़मेर, 25 फरवरी। शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में गत सरकार द्वारा शिक्षा के अधिकार नियम के विपरीत बंद किये गये विद्यालयों को विद्यार्थियों की संख्या पर्याप्त होने पर इसी सत्र से पुनः खोला जायेगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिला कलक्टर और उप खण्ड अधिकारी स्तर पर समिति गठित कर प्रस्ताव मांगे गये हैं।
डोटासरा ने कहा कि वर्तमान में 19 हजार 754 विद्यालय भवन खाली पड़े हैं। गत सरकार द्वारा 22 हजार 200 प्राथमिक विद्यालय बंद एवं समन्वित किये गये थे। इन विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार नियम के तहत 15 से अधिक विद्यार्थी होने पर अथवा एक किलोमीटर से अधिक दूरी होने के मापदण्ड पूरे करने पर इन्हें नये सत्र में पुनः खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि फिर भी यदि इनके अतिरिक्त नये प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए भवनों की मांग हुई तो सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार बजट उपलब्ध करवाया जायेगा। डोटासरा ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा परिवर्तित बजट घोषणा 2019-2020 में 50 नये प्राथमिक विद्यालय खोलने की घोषणा की गई। जिसमें से शैक्षिक सत्र 2019-2020 में कुल दो नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि नवीन प्राथमिक विद्यालयों हेतु कार्यरत शिक्षकों के वेतन हेतु एकमुश्त राशि आहरण वितरण अधिकारी को जारी की जाती है।
डोटासरा ने बताया कि नवीन प्राथमिक विद्यालयों के ढांचागत (इन्फ्रास्ट्रक्चर्ल) सुविधाओं के विकास हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार आवश्यक प्रस्ताव समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत आगामी वार्षिक कार्य योजना एवं बजट वर्ष 2020-21 में भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे।
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राष्ट्रीय तंबाकू नियन्त्रण कार्यक्रम

जी.जी. कॉलेज में आमुखीकरण कार्यशाला आयोजित

बाडमेर, 25 फरवरी। राष्ट्रीय तंबाकू नियन्त्रण कार्यक्रम के तहत तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों एवं कोट्पा के अन्तर्गत की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी के लिए मंगलवार को एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन राजकीय पी.जी. महाविद्यालय सभागार में किया गया।
कार्यशाला के दौरान उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अघिकारी डॉ. पी.सी. दीपन ने तंबाकू सेवन के दुष्परिणामों की जानकारी देते हुए तंबाकू के प्रति आमजन में ज्ञान, रवैया एवं धारणा की जानकारी प्रदान कर तंबाकू छोडने के लिए किये जाने वाले प्रयासों से अवगत कराया। साथ ही उन्होने तंबाकू के सेवन से होने वाले रोग जैसे मुख, गले, फेफडों का कैंसर एवं हदय रोग के बारे में अवगत कराया। इस दौरान उन्होने कोट्पा एक्ट की धारा 4, 5, 6 एवं 7 के प्रावधानों से अवगत कराकर आमजन से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तंबाकू सेवन को रोकने में अपनी भागीदारी निभाने की अपील की। तंबाकू नियंत्रण कार्यशाला में उपस्थित छात्र-छात्राओं के द्वारा तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों को लेकर किये गये सवालों का जवाब दिए गए। साथ ही कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों ने तंबाकू सेवन नहीं करने की शपथ ली।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डां. कमलेश चौधरी ने सभी विद्यार्थियों से अपील की कि वे अपने घर एवं आसपास में रहने वाले पुरूष एवं महिलाएं जो तंबाकू का सेवन करते है, उन्हें तंबाकू छोड़ने हेतु प्रेरित करे। इस मौके पर प्राचार्य मनोहर लाल गर्ग, जिला कार्यक्रम समन्वयक तनुसिंह सोढ़ा, एफसीएलसी राजेश मिश्रा, जिला सलाहकार एनटीसीपी भगवानसिंह ताखर एवं नवरतन सोनी, सुरेन्द्रसिंह गुर्जर, भोमसिंह कोटडा उपस्थित रहे।
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बायतु पनजी में वार्षिकोत्सव आयोजित

ग्रामीण विद्यार्थियों में प्रतिभा की कमी नहीं - चौधरी

बाड़मेर, 25 फरवरी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बायतु पनजी में वार्षिकोत्सव, पूर्व विद्यार्थी संगम, प्रतिभा सम्मान समारोह एवं कक्षा बारहवीं के विद्यार्थियों का विदाई समारोह राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआ।
राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने ग्रामीणों एवं विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में यह विद्यालय ब्लॉक का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है। उन्होने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के उन्नयन को सर्वोपरि प्राथमिकता दे रही है तथा बजट में सर्वाधिक प्रावधान शिक्षा के लिए रखा गया है। उन्होने कहा कि मेरी इच्छा है कि समस्त अभिभावक, ग्रामीणजन, विद्यार्थी एवं शिक्षक मिलकर इसे जिले का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय बनाये। उन्होने विद्यालय के लिए फर्नीचर, सीसीटीवी कैमरे एवं लाईब्रेरी की घोषणा करते हुए कहा कि यहां भामाशाहों की कमी नहीं है, सभी को मिलकर विद्यालय की हर आवश्यकता की पूर्ति हेतु सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों से कहा कि प्रयास करने वाले की कभी हार नहीं होती, हमें इस विद्यालय का नाम राज्य स्तर पर रोशन करना है।
इससे पूर्व अतिथियों ने दीप प्रज्जवलित कर मां सरस्वती की पूजा अर्चना की एवं बालिकाओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य महेन्द्र कुमार डउकिया ने वर्ष भर की गतिविधियों का प्रतिवेदन करते हुए अतिथियों से विद्यालय विकास में कक्षा कक्ष, सीसीटीवी कैमरे, लाइब्रेरी आदि की आवश्यकताओं का जिक्र किया।इस दौरान पूर्व प्रधान सिमरथाराम चौधरी, सीबीईओ बायतु रेखाराम चौधरी, बायतु पनजी सरपंच रिड़मलराम चौधरी, लीलाला सरपंच हंसराज गोदारा, सिणधरी चारणान सरपंच प्रतिनिधि मनोज गोदारा, बायतु पनजी पूर्व सरपंच खेताराम चौधरी, जिला परिषद सदस्य नरसिंगाराम मेगवाल, प्रधानाचार्य बायतु दीपाराम भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को रेखाराम चौधरी, सिमरथाराम चौधरी ने भी संबोधित किया।
इस मौके पर पूर्व स्टाफ दिनेश कुमार एवं चीमाराम को भी विद्यालय परिवार की तरफ से विदाई दी गई। इस मौके पर शत प्रतिशत उपस्थिति वाले विद्यार्थियों, श्रेष्ठ स्वयं सेवकों एवं विभिन्न प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। मंच संचालन आईदान सिंह, विशनाराम, सुनिता चौधरी एवं गिरधारीराम ने किया।
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लघु उद्योगों को वितीय सहायता प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ

बाड़मेर, 25 फरवरी। प्रदेश में उद्योगों की सरल स्थापना एवं राज्य के सभी वर्गो के व्यक्तियों को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा वितीय वर्ष 2019-20 में की गई बजट घोषणा के अनुरूप लघु उद्यमों को वितीय सहायता प्रदान किये जाने की दृष्टि से मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की गई है।
जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक एस.आर. देवासी ने बताया कि योजना का प्रमुख उद्देश्य स्वयं के उद्यम (विनिर्माण सेवा एवं व्यापार) आधारित उद्यम की स्थापना, विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु अधिकतम 10 करोड़ रूपये तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। बैंकों द्वारा स्वीकृत, वितरण ऋणों पर योजनानुसार ब्याज अनुदान उद्योग विभाग द्वारा देय होगा। उन्होने बताया कि व्यापार हेतु ऋण की अधिकतम सीमा 1 करोड़ रूपये निर्धारित की गई है। पात्र व्यक्ति, संस्थागत आवेदक ऑनलाइन पोर्टल ेेवण्तंरंेजींदण्हवअण्पद पर डस्न्च्ल् प्ब्व्छ के माध्यम से जिला उद्योग केन्द्र बाड़मेर को आवेदन कर सकेंगे। दस लाख रूपये से कम ऋण के आवेदन पत्रों के सभी वांछित दस्तावेज सही पाए जाने पर बिना किसी साक्षात्कार के संबंधित बैंक शाखा को ऋण स्वीकृति हेतु अग्रेषित किया जाएगा। दस लाख से अधिक ऋण आवेदन पत्रों पर गठित टास्क फोर्स समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
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कवास में गौरव सैनानियो के लिये समस्या समाधान शिविर 26 फरवरी को

बाड़मेर, 25 फरवरी। गौरव सैनानियों एवं उनके आश्रितों के लिये कवास कलस्टर न. 2 में  26 फरवरी को प्रातः 11 बजे से समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा।
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल पी.एस. गंगवार ने बताया कि उक्त शिविर में पूर्व सैनिकों की पेन्शन समस्या समाधान, राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा जारी नये आदेशों की जानकारी देना, पूर्व सैेनिकों के बच्चों के भाग दो आदेश, रिलेशन प्रमाण पत्र, परिचय पत्र बनाना, पीपीओं में पत्नि का नामाकंन, पूर्व सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति योजना आदि कार्य सम्पादित किये जावेगे। उन्होने बताया कि शिविर में सभी गौरव सैनानियों एवं उनके आश्रितों को अपनी डिसचार्ज बुक, बैंक पास बुक, पीपीओ, आधार कार्ड की फोटो प्रति एवं दो माह की बैंक से पेंशन पे स्लीप साथ लाना आवश्यक है ।
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मिलावटी खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के विरूद्ध कार्यवाही,

चिकित्सा विभाग द्वारा 3805 किग्रा मिलावटी मिर्ची पाउडर जब्त

विभागीय न्यायिक प्रकरणों की समीक्षा बैठक 28 को

बाड़मेर, 25 फरवरी। न्याय विभाग की वेबसाईट ‘लाईट्स’ पर विभागीय न्यायिक प्रकरणों की प्रविष्टी, अपडेशन एवं प्रगति की समीक्षा के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं नोडल अधिकारी लाईट्स राकेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में 28 फरवरी को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेन्स हॉल में बैठक का आयोजन किया जाएगा।
अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं नोडल अधिकारी लाईट्स राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि संबंधित विभागीय अधिकारी एजेण्डा के अनुसार अपने विभागीय न्यायिक प्रकरणों का इन्द्राज पूर्ण कर माह जनवरी, 2020 तक की मासिक रिपोर्ट के साथ 28 फरवरी को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेन्स हॉल में आयोजित होने वाली बैठक में आवश्यक रूप से उपस्थित होवें। उन्होने विभागीय अधिकारियों को बैठक से पूर्व अपने विभाग से संबंधित लाइट्स सॉफ्टवेयर पर रिपोर्ट की स्वयं समीक्षा कर विभागीय वेबसाइट पर डाटा अपडेट करने के निर्देश दिए है। उन्होने बताया कि अनुपस्थित रहने एवं समय पर अपडेशन नहीं होने की दशा में संबंधित अधिकारी के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता शिविर 26 फरवरी को

बाड़मेर, 25 फरवरी। जिला प्रशासन एवं कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग के तत्वाधान में एक दिवसीय कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता शिविर का आयोजन बुधवार 26 फरवरी को प्रातः 10 बजे से नेहरू युवा केन्द्र बाड़मेर में किया जाएगा।
जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि शिविर में विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठान, प्रशिक्षण एवं स्व-रोजगार प्रदान करने वाले संस्थानों को आमंत्रित किया गया है। शिविर में सरकारी एवं निजी क्षेत्र में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, औद्यागिक प्रशिक्षण संस्थान, उद्योग केन्द्र, अनुसूचित जाति-जनजाति विकास निगम, आरसेटी, भारतीय जीवन बीमा निगम के अलावा राजवेस्ट लि., सोडक्सो फूड सोल्यूशन इंडिया प्रा.लि., साउथ वेस्ट माईिनिंग लि., ए.यु. बैंक, जेएसडब्ल्यु एण्ड आईसैक्ट, वेदान्ता लि., डागुर प्लेसमेंट आदि को भी आमंत्रित किया गया है।
उन्होने बताया कि इच्छुक युवा अपने मूल प्रमाण-पत्रों की फोटोप्रति एवं पासपोर्ट साईज फोटो के साथ उक्त शिविर में उपस्थित होकर उपलब्ध विभागों एवं संस्थानों से सम्पर्क कर लाभान्वित हो सकते है।
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विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र की बैठक 27 फरवरी को

बाड़मेर, 25 फरवरी। विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र समिति की बैठक जिला कलक्टर अंशदीप की अध्यक्षता में गुरूवार 27 फरवरी को सायं 5 बजे जिला कलक्टर कार्यालय में आयोजित की जाएगी।
जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रन्धक एस.आर. देवासी ने बताया कि उक्त बैठक में गत बैठक की कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये महत्वपूर्ण निणयों की क्रियान्विति, विभिन्न विभागों में लम्बित प्रकरणों पर विचार विमर्श सहित विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की जाएगी।
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कोरोना वायरस

एहतियातन पुख्ता प्रबन्ध, जागरूकता की अपील

बाडमेर, 25 फरवरी। जिले में कोरोना वायरस से सुरक्षा के पुख्ता प्रबन्ध किये गये है तथा जागरूकता के लिए अभियान चलाने को अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने निर्देश दिए है। मंगलवार सायं अपने कक्ष में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से एहतियातन किये गये प्रबन्धों की उन्होने विस्तृत समीक्षा की।
इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलक्टर ने कहा कि चीन के बुहान क्षेत्र एवं प्रभावित अन्य देशों से 15 जनवरी, 2020 से पहले एवं बाद में आने वाले यात्रियों में कोरोना वायरस के लक्ष्य होने अथवा नहीं होने पर उनको आईसोलेट कर उनका सेम्पल लिये जाने हेतु सभी चिकित्सा प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। साथ ही जिला स्तर पर सैम्पल लिये जा रहे है, जिनके रिजल्ट नेगेटिव आने पर भी उनको 14 दिनों तक दैनिक मेडिकल टीम द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होने एहतियात के दौर पर आमजन से अपील की है कि सामान्य बुखार होने, सुखी खांसी एवं सांस लेने पर तकलीफ होने पर तुरन्त चिकित्सक को दिखाए। अनावश्यक यात्रा न करे, हाथों को कम से कम 20 सैकेण्ड तक साबुन व साफ पानी से धोये। साबुन और पानी मौजुद नहीं होने पर एल्होहल बैस्ड हैन्ड सेनिटाइजर का प्रयोग करें।
    उन्होने जिले के चिकित्सालयों तथा छात्रावासों में साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखने, नेपकीन का उपयोग करने, किसी बीमार व्यक्ति के नजदीक सम्पर्क में न आये एवं स्वयं बीमार होने पर अपने घर पर ही रूके तथा लक्षण होने पर तुरन्त चिकित्सक को दिखाये, खांसी और छीक आने पर रूमाल अथवा नेपकीन का प्रयोग करे तथा पशुओं के सम्पर्क में आने से बचने के लिए लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वायरस के प्रति पूर्ण जागरूकता के साथ बचाव, उपाय एवं नियन्त्रण आदि गतिविधियों के साथ आम जन से एहतियात बरतने की अपील की गई है।
इससे पूर्व राजकीय मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डा. बी.एल. मंसुरिया ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस से बचाव के पुख्ता प्रबन्ध किये गये है तथा चीन से किसी यात्री के आने की सूचना मिलने पर उसे आईसोलेटेट वार्ड में रखा जाकर निर्धारित समय तक जॉच की जाती है। जिले में अभी तक कोई पोजेटिव नहीं पाया गया है। वहीं उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. पी.सी. दीपन ने कहा कि जिले में कोरोना वायरस के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है। इसी तरह सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सुरेन्द्र प्रतापसिंह ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छात्रावासों में सफाई तथा स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा छात्रों को इस बारे में जागरूक किया गया है। इसी प्रकार जिले के कारागृह में भी साफ सफाई एवं स्वच्छता के पुख्ता प्रबन्ध किये गये है।
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