सोमवार, 7 फ़रवरी 2022

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को

जिले में अग्रणी स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा

जिले में उक्त प्रतियोगिता 9 से 11 तक, समन्वयक नियुक्त
बाड़मेर, 07 फरवरी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 28 फरवरी, 2022 को जयपुर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाएगा। जिलों में इनोवेशन पिचिंग, साइंस बुक सेशन, एस्ट्रोनॉमी वर्कशॉप, फेलोशिप कार्यक्रम आदि आयोजित किए जाएंगे।
अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि प्रतियोगिता में जिले में अग्रणी स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को राज्य स्तर पर आयोजित समारोह में सम्मानित किया जाएगा। उन्होने बताया कि बाड़मेर जिले में उक्त प्रतियोगिता/कार्यक्रम 9 से 11 फरवरी, 2022 तक राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय बाड़मेर में आयोजित किया जाएगा। उन्होने बताया कि प्रतियोगिता के लिए राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय के प्रवक्ता-कम्प्यूटर प्रशान्त जोशी (मो.नं. 8003781633) को समन्वयक नियुक्त किया गया है।
अतिरिक्त जिला कलक्टर विश्नोई ने बताया कि उक्त प्रतियोगिता में भाग लेने वाले राजकीय/निजी महाविद्यालय अपने प्रतिभागियों के उक्त प्रतियोगिता में भाग लेने के संबंध में अपने संस्थान के नोडल अधिकारी की नियुक्ति करते हुए समन्वयक से सम्पर्क कर प्रतियोगिता में भागीदारी हेतु निर्देशित करेंगे। प्रतियोगिता की विस्तृत जानकारी वेबसाईट www.hte.rajasthan.gov.in/ college/gpcbarmer पर प्राप्त की जा सकती है।
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राजकीय कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण

उपस्थिति पंजिकाओं की जॉच, 18 अधिकारी एवं 51कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए

बाड़मेर, 07 फरवरी। प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग श्री अश्विनी भगत के निर्देशानुसार प्रशासनिक सुधार विभाग के शासन उप सचिव भंवरसिंह सौलंकी के नेतृत्व में राज्य स्तरीय निरीक्षण दल के सदस्य सहायक शासन सचिव के.के. मंगल, सहायक अनुभागधिकारी शिव कुमार सैनी, सहायक अनुभागाधिकारी विष्णुदत शर्मा एवं सहायक अनुभागाधिकारी मो. वकील     द्वारा सोमवार प्रातः 9.40 से 10.00 तक जिला मुख्यालय पर स्थित विभिन्न राजकीय कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।
शासन उप सचिव एवं अतिरिक्त निदेशक (निरीक्षण) भंवरसिंह सौलंकी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान जिला मुख्यालय स्तर पर अवस्थित कार्यालयों की संधारित 78 उपस्थिति पंजिकाएं मौके पर ही जब्त की गई। उक्त कार्यालयों के कुल 142 राजपत्रित मे से 18 अधिकारी एवं 633 अराजपत्रित में से 51 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। प्रतिशत की दृष्टि से 7.8 प्रतिशत राजपत्रित अधिकारी एवं 12.41 प्रतिशत कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की रिपोर्ट उच्च स्तर पर प्रस्तुत की जायेगी।
उन्होने बताया कि कार्यालयों में बकाया विधान सभा प्रश्न, सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद, शिकायतों के निस्तारण, आर.टी.आई. के लम्बित प्रकरणों की जानकारी भी निरीक्षण दल द्वारा ली जाएगी, जिससे विभागों द्वारा कृत कार्यवाही की गुणवता का परीक्षण हो सकें।
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संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ जनसमस्याओं का निस्तारण कर सुशासन का अहसास कराएं - मुख्य सचिव

 संभागीय आयुक्त, रेंज आईजी, पुलिस आयुक्त, जिला कलेक्टर एवं एसपी के साथ ‘सुशासन’ पर चर्चा

बाड़मेर, 07 फरवरी। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक आमजन के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण रखते हुए उनकी समस्याओं का निस्तारण करें और लोक सेवाओं की डिलीवरी बेहतर कर सुशासन का अहसास कराएं। उन्होंने कहा कि आपका एक नवाचारी कदम समाज में आमूल सकारात्मक बदलाव ला सकता है। श्रीमती उषा शर्मा सोमवार को यहां शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभागीय आयुक्त, रेंज पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस आयुक्त, जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के साथ ‘सुशासन’ पर चर्चा कर रही थीं।
इस दौरान जिला मुख्यालय पर कलेक्टरेट सभागार में जिला पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश विश्नोई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू समेत जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
इस मौके पर मुख्य सचिव ने कहा कि हम संवेदनशील रहकर हर व्यक्ति की मदद करें और उनकी परेशानी को कम करने की कोशिश करें। विशेष तौर से महिलाओं एवं समाज के कमजोर तबके के लोगों को सशक्त करें और उनको अहसास दिलाएं कि शासन-प्रशासन आपके साथ है। ज्यादा से ज्यादा लोगों की सुनवाई हो और उत्तरदायित्व के साथ उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो। उन्होंने मुख्यमंत्री की मंशा के मुताबिक सर्विस डिलीवरी व्यवस्था को मजबूत करने और जनसुनवाई एवं सम्पर्क पोर्टल पर आने वाले प्रकरणों का गुणवत्ता के साथ समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक स्वयं अपने स्तर पर प्रकरणों का निस्तारण करेंगे तो निचले स्तर पर व्यवस्था अपने आप बेहतर होगी।
प्रभावी मॉनिटरिंग करें, पात्र व्यक्ति को लाभ मिले
श्रीमती उषा शर्मा ने राज्य सरकार की फ्लेगशिप योजनाओं, बजट घोषणाओं, जन घोषणाओं एवं मुख्यमंत्री के निर्देशों की क्रियान्विति के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का सही मायने में पात्र व्यक्ति को लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शत प्रतिशत नागरिकों को कवर करने, कोविड राहत पैकेज के प्रकरणों का निस्तारण करने, निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने एवं समाचार पत्रों की रिपोर्टों का संज्ञान लेकर उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
एक नवाचारी कदम समाज में आमूल बदलाव ला सकता है
मुख्य सचिव ने सुशासन के लिए नवाचारी कदम उठाने पर जोर देते हुए कहा कि आपका एक कदम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। उन्होंने कहा कि नवाचार ऐसे हो जिनकी देशभर में पहचान बनें। उन्होंने कहा कि अगर मिशन मोड पर कोई अभियान शुरू करेंगे तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। उन्होंने पहले से चल रहे अच्छे नवाचारों को मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करने पर बल दिया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण, बच्चों के समुचित विकास एवं डिजीटल तकनीक को बढ़ावा देकर सर्विस डिलीवरी बेहतर करने के लिए नवाचार करने के निर्देश दिए।
आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय’ की संकल्पना को साकार करें
मुख्य सचिव ने ‘आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय’ की संकल्पना को साकार करने के लिए राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था बनाने और आम नागरिक को भय मुक्त जीवन जीने का माहौल मुहैया कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था संबंधित कोई प्रकरण होने पर जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक स्वयं मौके पर पहुंचें। महिलाओं के विरूद्ध अपराध एवं पोक्सो प्रकरणों में विशेष संवेदनशीलता बरतते हुए त्वरित एवं कड़ी कार्यवाही करें। एससी-एसटी एक्ट संबंधी प्रकरणों में पीड़ितों को सुरक्षा एवं सहायता राशि समय पर दिलाना सुनिश्चित करें। साइबर अपराध रोकथाम के लिए त्वरित कार्यवाही करने के साथ प्रचार-प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक करें। पुलिस के ट्विटर हेंडल पर मिलने वाली शिकायतों पर तुरंत प्रभाव से प्रतिक्रिया व्यक्त करें। उन्होंने अवैध खनन रोकने के लिए माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
नवाचार साझा किए, सुशासन के लिए दिए सुझाव
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े संभागीय आयुक्त, रेंज पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस आयुक्त, जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों ने मुख्य सचिव से संवाद करते हुए अपने जिलों में किए गए नवाचार साझा किए और सुशासन के लिए सुझाव दिए।
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