जिला प्रमुख चौधरी ने किया ग्रामीण चिकित्सालयों का निरीक्षण

 चिकित्सकीय व्यवस्थाएं सुधारने की हिदायत

बाड़मेर, 24 मार्च। जिला प्रमुख श्री महेन्द्र चौधरी ने बुधवार को बायतू क्षेत्र का दौरा कर विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने चिकित्सालयों का आकस्मिक निरीक्षण कर चिकित्सकीय सुविधाओं की जानकारी ली।

जिला प्रमुख चौधरी ने बुधवार सुबह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाटाडू का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्हांेने चिकित्सकीय सेवाआंे निःशुल्क दवा वितरण एवं निःशुल्क जांच सेवा के बारे मंे जानकारी लेते हुए चिकित्सालय परिसर की साफ-सफाई एवं पेयजल व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी चिकित्साधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए। जिला प्रमुख के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा बी एल बिश्नोई की उपस्थिति में चिकित्साधिकारियांे की आपसी खींचतान से सम्पूर्ण चिकित्सा व्यवस्था चरमरा जाने पर सख्त शब्दों में फटकार के साथ व्यवस्था सुधारने की हिदायत दी गई। अचानक निरीक्षण में चिकित्सा अधिकारी की ओर से अस्पताल में उपलब्ध दवाईयां के उपरांत अपने तथाकथित स्वार्थ के चलते बाहर की दवाई लिखने को गम्भीरता से लिया। उन्होंने चिकित्सालय में बन्द पड़ी ऐक्सरे मशीन को अतिशीघ्र चालू करने, नियमित साफ़ सफाई के साथ उपचार के लिए एवं प्रसव कराने आने वाले मरीजों के लिए शुद्ध पेयजल व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्हांेने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत चिकित्साधिकारी एवं कर्मचारियों  को दायित्व के प्रति पाबंद करनें के निर्देश दिए। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डा कुम्भाराम चौधरी ने जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा विशेषज्ञ सहित रेडियोग्राफर दो फार्मासिस्ट ,तीन नर्स, एक वार्डबोय के रिक्त पद भरने की मांग की।

पहले जर्जर एवं टूटी टाइल्स एवं प्लास्टर सही करवाओं - मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन करवाने के आग्रह पर जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के फर्श एवं दीवारांे की टूटी टाइल्स को सही करवाने एवं प्लास्टर को सही करवाने की नसीहत दे डाली। उन्हांेने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 वेक्सीनेशन केन्द्र में वैक्सीन की उपलब्धता एवं टीकाकरण की जानकारी ली। इसी तरह गिड़ा में भारतीय  डाक विभाग की ओर से उप डाक शाखा गिड़ा के शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान गिड़ा प्रधान जानकी चौधरी एवं डाक विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

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गुजरात, पंजाब, हरियाणा एवं मध्यप्रदेश से आने वाले यात्रियों को भी आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाना होगा अनिवार्य

 बाड़मेर, 24 मार्च। पिछले दिनों कोविड संक्रमण की दर वृद्धि के मद्देनजर महाराष्ट्र एवं केरल राज्य के साथ-साथ अब गुजरात, पंजाब, हरियाणा एवं मध्यप्रदेश से आने वाले व्यक्तियों को भी राजस्थान में आगमन से पूर्व 72 घण्टे पूर्व की आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अतिरिक्त जिला कलक्टर ओम प्रकाश विश्नोई ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में कोविड के संक्रमण की दर में वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है। उन्होनें बताया कि महाराष्ट्र एवं केरल राज्य के साथ-साथ अब गुजरात, पंजाब, हरियाणा एवं मध्यप्रदेश से आने वाले व्यक्तियों को भी राजस्थान में आगमन से पूर्व 72 घण्टे पूर्व की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 

उन्होनें बताया कि यदि कोई यात्री आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो गंतव्य पर पहंुचने पर 15 दिन के लिए क्वारंटीन करना अनिवार्य होगा। उन्होनें संबंधित अधिकारियों को उक्त गाईडलाईन की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए है। 

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बॉर्डर इलाके में सुरक्षा बलों के लिए महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव बनाकर भिजवाएं

बाड़मेर, 24 मार्च। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगते क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के आवागमन सुविधा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण एवं सुधार के लिए प्रस्ताव बनाकर भिजवाने के निर्देश दिए हैं। आर्य बुधवार को यहां शासन सचिवालय में स्टेट लेवल स्टेयरिंग कमेटी की बैठक में वीडियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीमावर्ती जिलों के जिला कलक्टर्स एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित कर रहे थे।

मुख्य सचिव ने कहा कि जिला कलक्टर सुरक्षा बलों के साथ नियमित बैठक कर उनकी समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण करें। बीकानेर जिले में सड़कों की समस्या के सबंध में मुख्य सचिव ने कहा कि सुरक्षा बलों के आवागमन सुविधा की दृष्टि से ऐसी महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण एवं सुधार के लिए शीघ्र प्रस्ताव बनाकर भिजवाएं, ताकि इनका विभिन्न योजनाओं में निमार्ण कर समस्या का समाधान किया जा सके। उन्होंने इस इलाके में अवैध एवं ओवरलोड वाहनों के खिलाफ समग्र दृष्टिकोण के साथ कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़कों की बेहतरी के लिए बीएडीपी बजट का उपयोग करने के भी निर्देश दिए। 

मुख्य सचिव ने बॉर्डर एरिया में लोगों की आवाजाही पर प्रभावी निगरानी एवं नियंत्रण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन को सुरक्षा बलों की ओर से कोई शिकायत आती है तो उसका तुरंत समाधान करना सुनिश्चित करे। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (इंटेलिजेंस) उमेश मिश्रा ने ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी कठोर धाराओं में कार्यवाही करने के निर्देश दिए। 

बैठक में गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार एवं शासन सचिव एन.एल.मीना भी उपस्थित थे। इस दौरान बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं श्रीगंगानगर जिलों के जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक भी वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल हुए।

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बाड़मेर में 3 केवीएसएस में 100, 250 एवं 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम होंगे निर्मित

 जिले की भंडारन क्षमता में होगी बढ़ोतरी

 बाड़मेर, 24 मार्च। जिले में केवीएसएस एवं जीएसएस में 500, 250 एवं 100 मीट्रिक टन के गोदाम निर्माण के लिए 9.78 करोड़ रूपए की राशि की स्वीकृति दे दी गई है।

 सहकारिता रजिस्ट्रार ने बताया कि राज्य की 10 क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में 50 लाख रूपये प्रति समिति की दर से 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम, 10 क्रय-विक्रय सहकारी समितियों को 25 लाख रूपए प्रति समिति की दर से 250 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम तथा 19 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को 12 लाख रूपए प्रति समिति की दर से 100 मीट्रिक टन के गोदाम निर्मित करवाए जाएंगे। इस प्रकार राज्य की कुल भंडारण क्षमता में 9400 मीट्रिक टन की वृद्धि होगी।

रजिस्ट्रार ने बताया कि हनुमानगढ़ एवं झालावाड़ में 2-2, प्रतापगढ़, जयपुर, पाली, अजमेर, श्रीगंगानगर एवं कोटा में 1-1 क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में 500-500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम बनाए जाएंगे साथ ही बूूंदी एवं बांसवाड़ा में 2-2 तथा कोटा, बाड़मेर, हनुमानगढ़, भरतपुर, टाेंक एवं जालौर जिलों में 1-1 क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में 250-250 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण किया जाएगा।

उन्होंने  बताया कि इसी प्रकार नागौर, कोटा, जालोर एवं उदयपुर में 3-3, बाड़मेर एवं टोंक में 2-2 सवाईमाधोपुर, जोधपुर एवं बांसवाड़ा जिलों में 1-1 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100-100 मीट्रिक टन के गोदाम निर्मित होंगे। उन्होंने बताया कि यह स्वीकृतियां बजट घोषणा वर्ष 2020-21 के क्रम में जारी की गई है।

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मेला समिति की बैठक स्थगित

बाड़मेर, 24 मार्च। जिला कलक्टर विश्राम मीणा की अध्यक्षता में गुरूवार 25 मार्च को दोपहर 12 बजे निर्धारित जिला स्तरीय मेला समिति की बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। उक्त जानकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई द्वारा दी गई।

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बीस सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा आवंटित लक्ष्यों की शत फीसदी उपलब्धि के निर्देश

बाडमेर, 24 मार्च। बीस सूत्री कार्यक्रम वर्ष 2020-21 के तहत आवंटित लक्ष्यों के विरूद्ध माह फरवरी, 21 तक अर्जित उपलब्धियों की समीक्षा बैठक बुधवार को मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू की अध्यक्षता में आयोजित हुई।

इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी रतनू ने विभागवार प्रगति की समीक्षा पश्चात् आवंटित लक्ष्यों के विरूद्ध मुश्तैदी के साथ कार्य करते हुए शत प्रतिशत प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि बीस सूत्री कार्यक्रम सरकार का अग्रणी वरियता प्राप्त कार्यक्रम हैं तथा इसमें किए गए कार्यो के आधार पर जिले की प्रगति प्रदर्शित होती है तथा इसी आधार पर जिले को रैकिंग प्रदान की जाती है। उन्होने विभागीय अधिकारियों से कहा कि वितीय वर्ष समाप्ति की ओर है इसलिए भरसक प्रयास कर प्रगति लाई जाए।  

उन्होने ग्रामीण आजीविका मिशन, श्रमिक कल्याण, खाद्य सुरक्षा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम, बाल प्रतिरक्षण, संस्थानिक प्रसव, बाल कल्याण, वन संरक्षण एवं वन वृद्धि, ग्रामीण सड़क, ग्रामीण ऊर्जा समेत विभिन्न विभिन्न रैकिंग बिन्दुओं में अर्जित प्रगति की विभागवार समीक्षा की तथा बाल कल्याण के लिए आंगनवाड़ियों के विकास एवं क्रियाशील आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या में बढ़ोतरी लाने के निर्देश दिए। उन्होने सार्वजनिक एवं वन भूमि पर लक्ष्य के अनुरूप वृ़क्षारोपण करवाने के निर्देश दिए। उन्होने समस्त विभागों को अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से आगामी वितीय वर्ष के लिए संशोधित लक्ष्य निर्धारित करवाने को कहा।  

बैठक के दौरान आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक जसवंत गौड़ ने विभागवार प्रगति से अवगत कराया। बैठक में महिला एवं बाल विभाग उप निदेशक प्रहलादसिंह राजपुरोहित, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक पुखराज सहारण, एसीएफ दीपक चौधरी, भूमि विकास बैक सचिव जितेन्द्र चौधरी समेत विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।    

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