रविवार, 24 अक्तूबर 2021

राजस्थान तीसरी लहर का मुकाबला करने में सक्षम : मुख्यमंत्री

 282 करोड़ से एनआईसीयू, पीआईसीयू, आईसीयू, ऑक्सीजन प्लांट कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास

बाड़मेर, 24 अक्टूबर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना महामारी की भयावह चुनौती को अवसर में बदलते हुए प्रदेश में व्यापक स्तर पर उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित की हैं। राजधानी से लेकर गांव-ढाणी तक मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो अब राजस्थान उसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। 
   श्री गहलोत रविवार को बाड़मेर समेत राज्य में चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित चिकित्सा संस्थानों में एनआईसीयू, पीआईसीयू, आईसीयू, ऑक्सीजन जनरेशन एवं लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने करीब 231.66 करोड़ रूपए की लागत के कार्यों का लोकार्पण एवं लगभग 50.61 करोड़ रूपए की लागत के कार्यों का शिलान्यास किया। 
     इस दौरान जिला मुख्यालय पर विधायक मेवाराम जैन, नगर परिषद सभापति दिलीप माली, जिला कलेक्टर लोकबंधु, राजकीय मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ आर के आसेरी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बी एल विश्नोई तथा प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ बी एल मंसुरिया मौजूद रहे।
  इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। यूके, रूस सहित दुनिया के कई मुल्कों में कोरोना से हालात फिर गंभीर हो गए हैं। कई राज्यों में भी केस बढ़ने लगे हैं। ऎसे में, सजगता और सतर्कता बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहली और दूसरी लहर में कोरोना का बेहतरीन प्रबंधन कर लोगों का जीवन बचाया है। हमारे प्रयासों की देश और दुनिया में सराहना हो रही है। हमारी सरकार ने तीसरी लहर से मुकाबले के लिए टेस्टिंग सुविधाओं को बढ़ाने, वैरिएंट की पहचान के लिए जीनोम सिक्वेंसिंग सुविधा प्रारंभ करने, ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने, आईसीयू बैड्स बढ़ाने सहित तमाम आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया है। 
श्री गहलोत ने कहा कि निःशुल्क जांच एवं दवा योजना के बाद इस कार्यकाल में हमारी सरकार ने निरोगी राजस्थान और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य जीवन बीमा जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की है। इनका उद्देश्य है कि लोग स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं। यदि बीमार हों भी तो उन्हें भारी-भरकम खर्च की चिंता नहीं करनी पड़े। स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से उन्हें 5 लाख रूपए तक का कैशलेस उपचार मिल रहा है। 
नगरीय विकास मंत्री श्री शांति धारीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच से कोरोना का बेहतरीन प्रबंधन संभव हो सका। 
चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि दूसरी लहर के समय पूरा देश ऑक्सीजन के संकट से जूझ रहा था, लेकिन राज्य सरकार ने प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की। 
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती संगीता बेनीवाल ने कहा कि बाल कल्याण के लिए संचालित योजनाओं का लाभ बच्चों तक पहुंचाने के लिए आयोग पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रहा है। 
  कार्यक्रम में 349 आईसीयू बैड, 178 एनआईसीयू बैड, 10 पीआईसीयू बैड, 160 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, 2 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट और दानदाताओं के माध्यम से निर्मित 23 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का लोकार्पण किया गया। पीपाड़, भोपालगढ़ और नोहर में विधायक कोष से तैयार ऑक्सीजन प्लांट्स का लोकार्पण किया गया। साथ ही, 404 एनआईसीयू बैड और 469 पीआईसीयू बैड्स की सुविधा विकसित करने के कार्य का शिलान्यास किया गया। 

बाड़मेर को सौगात
बाड़मेर के लिए आज का दिन लाया विकास की सौगातें 
- राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में अत्याधुनिक 20 बेड के आईसीयू एवम 10 बेड के एसएनसीयू एवम 3 ऑक्सीजन प्लांट का मुख्यमंत्री महोदय ने किया लोकार्पण
- राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में 10 बेड का पीआईसीयू एवम 20  बेड का एनआईसीयू का किया लोकार्पण
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दोनों अभियानों को जनसेवा के शाश्वत अनुष्ठानों में बदले प्रभावी हो क्रियान्वयन, जिलाधिकारी खुद जाए शिविरों में

 प्रशासन गांव एवं शहरों के संग अभियान की विस्तृत समीक्षा

बाड़मेर, 24 अक्टूबर। प्रशासन गांव एवं शहरों के संग अभियान की रविवार को जिला कलेक्टर लोकबंधु ने विस्तृत समीक्षा कर धीमी प्रगति वाले विभागों को मुस्तेदी से कार्य करने के निर्देश दिए।
 इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी अभियान है। इसमें कौताही कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार सम्पूर्ण राज्य में 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग अभियान शुरू किया गया है जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर और शहरी क्षेत्र में वार्ड वार शिविरों का आयोजन कर आमजन के लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है। साथ ही अभियानों में 22 विभागों से जुड़े कार्य भी मौके पर ही हो रहे हैं।
  उन्होंने कहा कि अभियान का क्रियान्वयन इस प्रकार से करें जिससे मौके पर ही अधिक से अधिक लोगों को इनका लाभ मिल सके। उन्होंने इन शिविरों का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये जिससे प्रत्येक विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जानकारी आमजन को मिल सके। शिविर में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहें और आमजन को एक ही स्थान पर अधिकतम सुविधाएं प्रदान करेंं। 
जिलाधिकारी खुद भी जाए
जिला कलेक्टर ने सभी विभागों के जिलास्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सप्ताह में अनिवार्य रूप से दो-दो शिविरों में वे खुद जाए और अपने विभागों के कार्यों की मौके पर समीक्षा करें। साथ ही उनके विभाग की अन्य जिलों में प्रगति से तुलना करें। उन्होंने बताया कि राज्य औसत से कम प्रगति वाले विभागों के जिलास्तरीय अधिकारियों के विरुद्ध जिम्मेदारी तय कर कार्यवाही की जाएगी।
शिविर प्रभारी ओवरऑल इंचार्ज
जिला कलेक्टर ने कहा कि उपखंड अधिकारी या कैम्प प्रभारी शिविर के ओवरऑल इंचार्ज हैं तथा वे अपने स्तर पर 22 विभागो के कार्यों की समीक्षा करें। उन्होंने बताया कि अच्छे कार्य करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत करने के साथ-साथ लापरवाह तथा काम नहीं करने वाले कार्मिको के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें।
प्रभावी हो प्री कैम्प
 उन्होंने कहा कि पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार और अन्य संबंंधित अधिकारियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करते हुए शिविर के दौरान किए जाने वाले कार्यों को पूर्व में चिन्हीकरण कर लिया जाए तथा शिविर में आमजन को अधिकतम राहत पहुंचाने के प्रयास किया जाए।
जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को पारदर्शिता के साथ राज्य सरकार की फ्लेगशिप योजनाओं का लाभ मिले इसके लिए अधिकारी-कार्मिक समन्वय की भावना से कार्य करें। 
फ्लैगशिप योजनाओं का मिले फायदा
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इसके  माध्यम से पहली बार प्रदेश के प्रत्येक परिवार को पांच लाख रूपये तक की कैशलेश बीमा सुविधा उपलबध करवाई  गई है। कोई भी पात्र व्यक्ति इसके पंजीयन से वंचित नहीं रहें। बंधु ने कहा कि अभियान में सभी विभाग जैसे राजस्व विभाग के कार्य खातेदारी देना,वर्षो से अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमण हटाना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विधवाओं को पेंशन प्रदान करना, पालनहार जैसे कार्यों का निष्पादन मौके पर ही किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभियानों में जनप्रतिनिधि भी अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं जिनकी बदौलत ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अभियान का लाभ मिल पा रहा है। 
 उन्होंने कहा कि अभियान के अन्तर्गत  सरकार ने विभागों के उच्च स्तरीय अधिकारियों, शिविरों में लगे र्कामिकों को दायित्व सौंपे हैं जिनकी बदौलत राजस्व विभाग के ऎसे कई प्रकरण जो कई दशकों से लंबित चले आ रहे हैं उनका भी समाधान हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि अभियान का पूरा लाभ आमजन को मिल सके जिसके लिए सभी विभागों के कर्मचारी भी दिन-रात अपनी सेवा ही इन अभियानों में दे रहे हैं।
     बैठक में उप वन सरंक्षक संजय भादू, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओमप्रकाश विश्नोई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रतनू समेत समन्धित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
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