बुधवार, 23 मई 2018

आसोतरा मंे प्री कैम्प आयोजित, सनावड़ा मंे आज आयोजित होगा


राजस्थान फसली ऋण माफी योजना

                बाड़मेर, 23 मई। राजस्थान फसली ऋण माफी योजना से अधिकाधिक लोगांे को लाभांवित करवाने के लिए गुरूवार को आसोतरा मंे प्री कैम्प आयोजित किया गया। सनावड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति मंे शुक्रवार को प्री कैम्प आयोजित होगा।
                दी बाड़मेर सेट्रल कापरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक शु़द्वोदन उज्ज्वल ने बताया कि राजस्थान फसली ऋण माफी योजना के तहत जिला स्तरीय कर्ज माफी शिविर की प्रारंभिक तैयारियांे के लिए गुरूवार को आसोतरा मंे प्री कैम्प आयोजित किया गया। इस दौरान लाभार्थियांे के कर्ज माफी संबंधित प्रमाण पत्र तैयार करवाने के साथ उनकी सूचियां चस्पा की गई। साथ ही ग्रामीणांे को राजस्थान फसली ऋण माफी योजना के बारे मंे जानकारी दी गई। उन्हांेने बताया कि शुक्रवार को सनावड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति मंे प्री कैम्प आयोजित होगा। उनके मुताबिक ग्राम स्तर पर ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरण शिविरों का आयोजन एक जून से प्रारंभ होगा। इन शिविरों के माध्यम से किसान को ऋण माफी के प्रमाण पत्र के साथ उनकी पात्रता के आधार पर वितरित की जाने वाली ऋण राशि के बारे मंे जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा किसानांे से पुनः ऋण लेने के लिए आवेदन भी लिया जाएगा। ताकि किसानांे की फसली आवश्यकताओं के लिए तत्काल ऋण मुहैया कराया जा सके। उन्हांेने बताया कि शिविरों के प्रभावी आयोजन के लिए व्यवस्थापकों की टीमंे गठित की गई है। जिन किसानों का भामाशाह एवं आधार कार्ड नहीं है उनकी शिविर स्थल पर नामांकन की व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से की जाएगी। ताकि उन्हें ऋण माफी के प्रमाण पत्र प्राप्त हो सकें।

आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करें : नेहरा


                बाड़मेर, 23 मई। आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करें। राजस्व लोक अदालत अभियान में अधिकाधिक लोगों को लाभांवित कराया जाए। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा ने मंगलवार को भांडियावास में आयोजित रात्रि चौपाल के दौरान यह बात कही। इस दौरान उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
                रात्रि चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने पशु चारा डिपो खोलने, टैंकरों से जलापूर्ति शुरू करवाने, भांडियावास से कूड़ा तक सड़क की मरम्मत करवाने तथा पेयजल सम्बन्धित समस्या से अवगत कराया। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहरा ने ग्रामीणों की ओर से शौचालय निर्माण के भुगतान की मांग पर तत्काल भुगतान के निर्देश दिए। उन्होने स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों का शीघ्र निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। इस दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग, आयुर्वेद विभाग, डिस्काम एवं जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों ने विभागीय योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी भागीरथ राम चौधरी, जिला रसद अधिकारी जीतेन्द्रसिंह, महिला एवं बाल विकास विभाग की उप निदेशक श्रीमती सती चौधरी समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। अन्त में भांडियावास सरपंच ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

गुरूवार को 9 ग्राम पंचायतांे मंे होगा राजस्व लोक अदालतांे का आयोजन


                बाड़मेर, 23 मई। राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत गुरूवार को 9 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर राजस्व लोक अदालतांे का आयोजन किया जाएगा।
                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि 24 मई को बाड़मेर उपखंड की दूदाबेरी ग्राम पंचायत में अटल सेवा केन्द्र, शिव उपखंड मंे अटल सेवा केन्द्र ,खानियानी, बायतू उपखंड मंे ग्राम पंचायत गिड़ा ग्राम पंचायत के अटल सेवा केन्द्र, सिणधरी उपखंड मंे भाटा ग्राम पंचायत मुख्यालय, गुड़ामालानी उपखंड क्षेत्र मंे ग्राम पंचायत मंगले की बेरी के अटल सेवा केन्द्र, सिवाना उपखंड क्षेत्र मंे रमणिया ग्राम पंचायत के अटल सेवा केन्द्र, चौहटन उपखंड मंे ग्राम पंचायत रतासर के अटल सेवा केन्द्र, सेड़वा उपखंड मंे अटल सेवा केन्द्र सरूपे का तला, बालोतरा उपखंड क्षेत्र मंे ग्राम पंचायत गोदावास एवं मूल की ढाणी ग्राम पंचायत के अटल सेवा केन्द्र मंे राजस्व लोक अदालत शिविर का आयोजन होगा। इस दौरान राजस्व प्रकरणांे के निस्तारण के साथ आमजन को केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाआंे से आमजन को लाभांवित किया जाएगा।

राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय मंे 300 विद्यार्थियांे को मिलेगा प्रवेश


                बाड़मेर, 23 मई। राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय बाड़मेर का अकादमिक कार्य सत्र 2018-19 से राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय परिसर में शुरू हो रहा है। इसके तहत 300 सीटांे के लिए पांच ब्रांचों मंे विद्यार्थियांे को प्रवेश दिलाया जाएगा।
                प्राचार्य डा.संदीप रांकावत ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए पेट्रोलियम, इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल एवं मैकेनिकल इंजीनियरिंग मंे प्रत्येक ब्रांच मंे 60 विद्यार्थियांे को प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा अल्प आय वर्ग के लिए टीएफडब्ल्यूएस की पांच प्रतिशत सीटें होगी। इन सीटांे पर कम फीस लगेगी। उन्हांेने बताया कि राज्य सरकार की राजस्थान केंद्रीयकृत इंजीनियरिंग प्रवेश प्रक्रिया आरईएपी 2018 के माध्यम से 1 से 29 जून तक 700 रूपए फीस जमा करवा कर प्रवेश-प्रक्रिया में भाग लिया जा सकता है। इसके लिए फिजिक्स, कैमेस्ट्री, गणित विषय के साथ बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। संपूर्ण राजस्थान की आरईएपी -2018 वरीयता सूची जी मैन्स एवं बारहवीं कक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर बनाई जाएगी । जिन विद्यार्थियों ने जी मैन्स नहीं दिया है या चयन नहीं हुआ है, वे भी बारहवीं कक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया में भाग ले सकते है। उन्हांेने बताया कि स्टाफ, फैकल्टी- उच्च-अध्ययन संस्थानों के साथ शेयरिंग बैसिंस पर ली जा रही है, ताकि विद्यार्थियों को अनुभवी फैकल्टी से मार्गदर्शन मिल सके। महाविद्यालय में भी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। उन्हांेने बताया कि प्रयोगशालाआंे एवं पुस्तकालय स्थापना का कार्य केन्द्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान से किया जा रहा है, प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। भवन निर्माण के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है।
                रांकावत ने बताया कि वर्तमान मेें महाविद्यालय का संचालन राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बाड़मेर के परिसर में किया जाएगा। अधिकांश तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्हांेने बताया कि 24 मई से महाविद्यालय में इंजीनियरिंग में प्रवेश के इच्छुक छात्रों के लिए हेल्प डेस्क प्रारम्भ की जाएगी। इसमें इंजीनियरिंग कैरियर एवं प्रवेश के लिए इच्छुक छात्र हेल्प डेस्क में प्रातः 10 बजे से साय 5 बजे तक कार्य दिवस के दौरान संपर्क कर सकते है। उनके मुताबिक आरईएपी 2018 के ऑप्शन फॉर्म भरने की सुविधा भी यहां उपलब्ध रहेगी। उन्हांेने बताया कि क्षेत्र में विद्यार्थियों से संपर्क एवं मार्गदर्शन के लिए आगामी माह में जैसलमेर, जालोर, और बाड़मेर जिले में कैरियर सेमिनार का आयोजन करने की योजना है। विद्यार्थियों के अकादमिक स्तर को सुधारने के लिए अंग्रेजी सुधार, बेसिक साइंस कोर्सेज मोटिवेशन, मैनेजमेंट क्लास, कम्प्यूटर क्लास के जरिए उनकी प्रवेश उपरांत सहायता की जाएगी। इसके अलावा इंडस्ट्री - इंस्टीट्यूट रिलेशनशिप पर कार्य किया जा रहा है, ताकि छात्रों को उचित ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट उपलब्ध कराया जा सकें। केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृतियों के लिए महाविद्यालय में नोडल ऑफिस बनाया गया है। उन्हांेने बताया कि महाविद्यालय के कार्यालय एवं हेल्पडेस्क का उद्घाटन 24 अक्टूबर को यूआईटी चैयरमैन डा.प्रियंका चौधरी करेंगी।

आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक 24 मई को


                बाडमेर, 23 मई। दक्षिणी-पश्चिमी मानसून 2018 की पूर्व तैयारी के लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक 24 मई को दोपहर 3.30 बजे कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे रखी गई है।
                अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी.बिश्नोई ने बताया कि संबंधित विभागीय अधिकारियांे को आवश्यक सूचनाआंे के साथ बैठक मंे उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।

विकास योजनाआंे की समीक्षा बैठक 24 मई को


                बाड़मेर, 23 मई। जिला परिषद की ओर से संचालित विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाआंे की समीक्षात्मक बैठक 24 मई को प्रातः 11 बजे जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे आयोजित की जाएगी।
                जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा ने बताया कि उक्त बैठक में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान ,स्वच्छ भारत मिशन, सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना समेत विभिन्न विकास योजनाआंे की समीक्षा की जाएगी। संबंधित अधिकारियांे को आवश्यक सूचनाआंे के साथ बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए है।

ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में कौताही बर्दाश्त नहीं : राठौड़


अधिकारियांे को नियमित रूप से फील्ड मंे जाने के निर्देश

                बाड़मेर, 23 मई। ग्रामीण विकास योजनाआंे के क्रियान्वयन मंे किसी तरह की कौताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विकास कार्याें मंे गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के साथ प्राथमिकता से स्वीकृतियां जारी की जाए। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने बुधवार को जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं विकास अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान संबोधित करते हुए यह बात कही।
                इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री जल स्वालम्बन अभियान के अन्तर्गत किए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता में किसी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए कार्य पूर्ण होने पर थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन भी करवाया जाएगा। उन्हांेने कहा कि सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों का फील्ड में जाना अत्यन्त आवश्यक है। उन्हांेने जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं विकास अधिकारियों को नियमित रूप से फील्ड में जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि न्याय आपके द्वार शिविर के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि पट्टे जारी करने से सम्बन्धित महत्वपूर्ण परिपत्र सभी अधिकारियों को भिजवाएं,ताकि जमीनी स्तर पर किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। इस अवसर पर राठौड़ ने मनरेगा के अन्तर्गत हो रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि मनरेगा में व्यक्तिगत लाभकारी योजनाओं में पैन्डेन्सी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मनरेगा के अन्तर्गत होने वाले विभिन्न कार्यों की स्वीकृति तुरन्त जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान व्यक्तिगत शौचालय निर्माण में देश में प्रथम रहा है। उन्होंने सभी स्मार्ट विलेज में सामुदायिक शौचालय निर्माण करने के लिए तत्काल प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस दौरान पंचायतीराज विभाग के शासन सचिव कुंजीलाल मीणा, मनरेगा आयुक्त पी.सी. किशन, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग के आयुक्त अनुराग भारद्वाज समेत ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर अटल सेवा केन्द्र मंे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा.गुंजन सोनी, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक सुरेश कुमार दाधीच, वरिष्ठ लेखाधिकारी ताराचंद चौहान समेत अन्य विभागीय अधिकारी तथा पंचायत समिति स्तर पर संबंधित विकास अधिकारी वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान उपस्थित रहे।

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...