छह कनिष्ठ तकनीकी सहायकांे का अनुबंध समाप्त

तीन दिन मंे कार्यग्रहण नहीं करने पर संविदा कार्मिकांे की सेवाएं समाप्त होगी

बाड़मेर, 08 जून। मनरेगा संविदा कार्मिकांे की हड़ताल को गंभीरता से लेते हुए छह कनिष्ठ तकनीकी सहायकांे का अनुबंध समाप्त कर दिया गया है। आगामी तीन दिन मंे कार्यग्रहण नहीं करने वाले संविदा कार्मिकांे की सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी।

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक सुरेश कुमार दाधीच ने बताया कि संविदा कार्मिकांे की ओर से तथाकथित बयान जारी किया गया है कि हड़ताल के कारण विकास कार्य प्रभावित हुए है। नरेगा श्रमिक कागजांे मंे चल रहे है। जबकि हकीकत मंे बाड़मेर जिले मंे संविदा कार्मिकांे की हड़ताल से विकास कार्य प्रभावित नहीं हुए है। मौजूदा समय मंे 11 हजार कार्याें पर 96 हजार श्रमिक नियोजित है। संविदा कार्मिकांे की ओर से भ्रामक जानकारी दी जा रही है। विकास कार्याें का विकास अधिकारियांे एवं उनके स्तर से नियमित रूप से निरीक्षण किया जा रहा है। उन्हांेने शुक्रवार को रामसर का कुंआ, चवा, रावतसर मंे नरेगा कार्याें का निरीक्षण किया। मौके पर श्रमिक नियोजित पाए गए। उन्हांेने बताया कि कई पंचायत समितियांे मंे कुछ कार्मिक ही हड़ताल पर है, जबकि अन्य कार्मिक सेवाएं दे रहे है। दाधीच ने बताया कि संविदा कार्मिकांे की ओर से राजकीय कार्याें को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको गंभीरता से लेते हुए छह कनिष्ठ तकनीकी सहायकांे का अनुबंध समाप्त करने के साथ समस्त कार्मिकांे को नोटिस जारी किए गए है। उन्होंने बताया कि कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायकांे को जिला स्तर से नोटिस जारी किए गए है। जबकि ग्राम रोजगार सहायकांे एवं डाटा इंट्री आपरेटरांे को पंचायत समिति स्तर से नोटिस जारी करने के निर्देश संबंधित विकास अधिकारियांे को दिए गए है। उन्हांेने बताया कि जिले मंे विकास कार्य किसी भी स्थिति मंे बाधित नहीं होने दिए जाएंगे। साथ ही हड़ताली संविदा कार्मिकांे से सख्ती से निपटा जाएगा।

पेंशन प्रकरणांे की त्रैमासिक समीक्षा बैठक 27 जून को

                बाड़मेर, 08 जून। जिला स्तर पर बकाया पेंशन प्रकरणांे की समीक्षा के लिए 27 जून को दोपहर 3 बजे जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते की अध्यक्षता मंे कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे त्रैमासिक समीक्षा बैठक रखी गई है।

                लेखा विभाग के प्रभारी अधिकारी ने बताया कि बैंठक मंे समस्त कार्यालय अध्यक्षांे को आवश्यक सूचनाआंे के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।

चेतरोड़ी एवं खोखसर पश्चिम मंे राजस्व लोक अदालत शनिवार को

                बाड़मेर, 08 जून। राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत शनिवार को दो ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर राजस्व लोक अदालतांे का आयोजन किया जाएगा।

                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि शनिवार को शिव उपखंड मंे ग्राम पंचायत चेतरोड़ी, बायतू उपखंड मंे खोखसर पश्चिम मंे राजस्व लोक अदालत शिविर आयोजित होगा।

सिक्यूरिटी गार्ड एवं सुपरवाइजर पद पर युवाआंे के चयन के लिए परीक्षा 15 से

                बाड़मेर, 08 जून। भारतीय सुरक्षा दस्ता परिषद नई दिल्ली, एसएससीआई एवं पसारा एक्ट 2005 के तहत ग्रामीण एवं शहरी शिक्षित बेरोजगार नवयुवकांे के सिक्यूरिटी गार्ड एवं सुपरवाइजर के पद पर चयन के लिए परीक्षा का आयोजन 15 जून से पंचायत समिति स्तर पर होगा।

                एसएससीआई रीजनल ट्रेनिंग एकेडमी उदयपुर के भर्ती अधिकारी महिपालसिंह ने बताया कि पंचायत समिति सिवाना मंे 15 जून, धोरीमन्ना मंे 16, बालोतरा मंे 17, चौहटन मंे 18, शिव मंे 19, बायतू मंे 20 एवं सिणधरी मंे 21 एवं पंचायत समिति बाड़मेर मंे 22 जून को प्रातः 10 से 4 बजे तक शिविर का आयोजन होगा। उन्हांेने बताया कि भारतीय सुरक्षा दस्ता परिषद नई दिल्ली की ओर से 325 युवाआंे का चयन किया जाएगा। आवेदक शिक्षित एवं शारीरिक रूप से सक्षम होने के साथ आयु 20 से 35 वर्ष होनी चाहिए। दसवीं कक्षा उत्तीर्ण के साथ अभ्यर्थी की लंबाई 170 सेमी, अजाजजा वर्ग के अभ्यर्थियांे के लिए 168 सेमी एवं वजन 55 किलोग्राम तथा सीना 80 से 85 सेमी होनी चाहिए। सफल अभ्यर्थियांे का भर्ती स्थल पर पंजीकरण किया जाएगा। एक माह के प्रशिक्षण के बाद काल लेटर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद 65 वर्ष तक स्थाई नौकरी प्रदान की जाएगी। उनके मुताबिक चयनित अभ्यर्थियांे को ऐतिहासिक स्थलांे, औद्योगिक तथा मल्टीनेशनल क्षेत्रांे मंे नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी।

भामाशाह रोजगार सृजन योजनान्तर्गत ऋण आवेदन पत्र आमंत्रित

                बाड़मेर, 08 जून। वित्तीय वर्ष 2018-19 भामाशाह रोजगार सृजन योजनान्तर्गत पंजीकृत बेरोजगार युवाआंे, महिलाआंे, अनुसूचित जाति, जन जाति वर्ग के व्यक्तियांे को आत्मनिर्भर बनाने एवं स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बैंकांे से कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए है।

                जिला उद्योग केन्द्र के सहायक निदेशक पीताम्बरदास गर्ग ने बताया कि इसमंे कमेटी की ओर से चयनित आवेदकांे को निर्माण क्षेत्र मंे 25 लाख रूपए तक का ऋण, सर्विस एवं व्यापार के लिए 10 लाख रूपए तक का ऋण बैंकांे के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना मंे प्राप्त ऋण पर 8 फीसदी अनुदान राज्य सरकार की ओर से जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से दिया जाएगा। उनके मुताबिक यह योजना पूर्णतया आनलाइन है। आवेदन स्वयं की एसएसओ आईडी अथवा ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए बेवसाइट www.sso.rajasthan.gov.in अथवा जिला उद्योग केन्द्र के दूरभाष 02982-220320, 220619 पर एवं कार्य दिवस मंे जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय मंे व्यक्तिगत संपर्क किया जा सकता है।

ग्रामीणांे की समस्याआंे का प्राथमिकता से समाधान करें : नकाते

जिला कलक्टर ने नोसर ने आयोजित राजस्व शिविर का निरीक्षण किया

                बाड़मेर, 08 जून। राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत ग्राम पंचायत मुख्यालयांे पर आयोजित होने वाले राजस्व शिविरांे मंे ग्रामीणांे की समस्याआंे का प्राथमिकता से समाधान करें। शिविरांे मंे आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को राहत प्रदान करने का प्रयास किया जाए। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने शुक्रवार को नोसर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित राजस्व शिविर के दौरान विभागीय अधिकारियांे को निर्देशित करते हुए यह बात कही।

                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने इस दौरान राजस्व शिविरांे मंे संपादित किए जाने वाले कार्याें की विस्तार से जानकारी दी। उन्हांेने कहा कि राज्य सरकार की ओर से विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। जिला कलक्टर नकाते ने सरकारी योजनाआंे का लाभ अधिकाधिक लोगांे तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्हांेने राजस्व शिविर आयोजित करने से पहले समस्त प्रकार की तैयारियां पूरी रखने के लिए कहा, ताकि ग्रामीणांे को अधिकाधिक राहत मिल सके। जिला कलक्टर ने राजस्व शिविर मंे ई-मित्र प्लस एवं विभागीय काउंटरांे पर पहुंचकर संपादित किए जा रहे कार्याें के बारे मंे संबंधित कार्मिकांे से जानकारी ली। उन्हांेने उपस्थित ग्रामीणांे से शिविर मंे निपटाए गए कार्याें एवं उनको मिली राहत के बारे मंे पूछा। इस अवसर उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन एवं राजस्व प्रकरणांे तथा जन कल्याणकारी योजनाआंे के लाभार्थियांे को संबंधित दस्तावेज वितरण किए गए। इस दौरान सिणधरी तहसीलदार अरूण कुमार त्रिवेदी समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

किसानांे को ऋण माफी योजना से मिली राहत : भायल

सिवाना मंे 664 किसानांे का 1.8 करोड़ का ऋण माफ

                बाड़मेर, 08 जून। राज्य सरकार ने किसानांे की पीड़ा को समझते हुए कर्ज माफी की सौगात दी है। यह सुनिश्चित करें कि ऋण माफी योजना का सभी पात्र किसानांे को लाभ मिले। राज्य सरकार ने किसानांे के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की है। सिवाना विधायक हमीरसिंह भायल ने शुक्रवार को सिवाना ग्राम सेवा सहकारी समिति मुख्यालय पर आयोजित ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरण शिविर के दौरान संबोधित करते हुए यह बात कही।

                इस दौरान सिवाना विधायक हमीरसिंह भायल ने कहा कि ऋण माफी योजना राज्य सरकार ऐतिहासिक कदम है। जो किसानांे की अहमियत को समझते हुए उनके हित मंे उठाया गया है। उन्हांेने कहा कि ऋण माफी योजना से किसान मजबूत होंगे। उन्हांेने कहा कि किसानांे के लिए 10 लाख रूपए के बीमा योजना प्रारंभ की गई है। उन्हांेने जन प्रतिनिधियांे एवं विभागीय अधिकारियांे से आहवान किया कि वे ऋण माफी योजना से सभी पात्र किसानांे को लाभांवित कराने मंे सक्रिय भूमिका निभाएं। इस दौरान दी बाड़मेर सेट्रल कापरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक शुद्वोदन उज्वल ने ऋण माफी योजना के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी। उन्हांेने बताया कि ऋण माफी योजना का फायदा सभी प्रकार के किसानांे को मिलेगा। जिन किसानांे ने समय पर ऋण की राशि जमा करा दी थी, उनके खाते मंे यह राशि जमा होगी। उन्हांेने कहा कि किसान समय पर ऋण की किश्त जमा कराकर ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं सहकारी बैंक को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने मंे सहयोग करें। सिवाना मंे आयोजित शिविर के दौरान 664 किसानांे के 1 करोड़ 80 लाख 8 हजार रूपए की ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस दौरान अधिशाषी अधिकारी एच.आर.पूनिया, शाखा प्रबंधक सोमदत्त व्यास, ऋण पर्यवेक्षक जेठाराम पटेल, पूर्व सरपंच रामनिवास, ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष बक्शूखान समेत कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

रिफाइनरी से प्रभावित खदानांे को पुर्नस्थापित करने के लिए रिपोर्ट देने के निर्देश

सार्वजनिक उपक्रम विभाग के आयुक्त ने रिफाइनरी से प्रभावित खदानांे का निरीक्षण किया

                बाड़मेर, 08 जून। सार्वजनिक उपक्रम विभाग के आयुक्त कृष्ण कुणाल ने पचपदरा मंे रिफाइनरी से प्रभावित होने वाली नमक खदानांे का निरीक्षण किया। उन्हांेने खारवाल समाज के प्रतिनिधियांे से विचार-विमर्श करने के साथ प्रभावित खान घटकांे को पुर्नस्थापित करने के लिए तुरंत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।

                सार्वजनिक उपक्रम विभाग के आयुक्त कृष्ण कुणाल ने शुक्रवार को पचपदरा मंे रिफाइनरी से प्रभावित नमक खदानांे एवं पुनः आवंटन के लिए प्रस्तावित भूमि का अवलोकन किया। उन्हांेने जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते एवं खारवाल समाज के प्रतिनिधियांे से इस बारे मंे विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान खारवाल समाज के प्रतिनिधि मंडल ने सांभरा आशापुरा माता मंदिर की भूमि का डिनोटिफिकेशन करवाने का अनुरोध किया। इस पर आयुक्त कुणाल ने आशापूरा माता मंदिर की भूमि का अवलोकन किया। उन्हांेने आशापूरा माता मंदिर मंे पूजा अर्चना भी की। खारवाल समाज के अध्यक्ष छगन खारवाल, पचपदरा सरपंच विजयसिंह खारवाल, एडवोकेट सुरेश नारायण, महेश खारवाल, याचिकाकर्ता पारसमल खारवाल ने रिफाइनरी से प्रभावित होने वाली खानांे के बारे मंे बताया। उनको अवगत कराया गया कि प्रभावित होने वाली 198 खानांे को पुर्नस्थापित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया गया है। साथ ही डिर्स्टबैंस चार्ज देने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस पर खारवाल समाज के प्रतिनिधियांे ने राज्य सरकार एवं अधिकारियांे का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान उद्योग विभाग के उप सचिव, बालोतरा उपखंड अधिकारी भागीरथ चौधरी, तहसीलदार सुरेन्द्र कुमार, जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। सार्वजनिक उपक्रम विभाग के आयुक्त कृष्ण कुणाल ने राजस्व एवं लवण क्षेत्र डीडवाना के प्रबंधक को नमक खदानांे को पुर्नस्थापित करने के लिए तुरंत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। लघु उद्योग मंडल एवं सीईटीपी के सचिव के नेतृत्व मंे प्रतिनिधि मंडल ने उद्योग विभाग संबंधित प्रतिनिधि मंडल ने आयुक्त कुणाल को उद्योग संबंधित समस्याआंे से अवगत कराया।