30 जून तक पूर्ण संविदा कार्यों पर आर-वैट के अनुसार होगी टीडीएस कटौती

                बाड़मेर, 27 जुलाई। राज्य सरकार ने एक परिपत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि 30 जून, 2017 तक पूर्ण हुए कार्य जिनका बिल भी प्रस्तुत कर दिया गया है, उनके भुगतान पर टीडीएस की कटौती राजस्थान वैट एक्ट, 2003 के नियमानुसार ही होगी। ऐसे भुगतान पर जीएसटी की दरें लागू नहीं होंगी।

                वाणिज्यिक कर आयुक्त आलोेक गुप्ता ने बताया कि 30 जून, 2017 से पहले राज्य में राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 लागू था, जिसके अनुसार 30 जून, 2017 तक पूरे किए गए संविदा कार्यों के बिलों के भुगतान के लिए टीडीएस कटौती की व्यवस्था थी। अब वैट अधिनियम के स्थान पर एक जुलाई, 2017 से राजस्थान माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 प्रभावी हो गया है, लेकिन 30 जून, 2017 से पहले पूरे हो चुके संविदा कार्यों के विषय में राजस्थान वैट अधिनियम के नियम ही प्रभावी रहेंगे। गुप्ता ने स्पष्ट किया कि वैट नियम, 2006 के नियम 40 के उप नियम 6 के अनुसार संविदा कार्य करने वाली फर्म को भुगतान करते समय कर के रूप में टीडीएस की कटौती आवश्यक थी। 30 जून, 2017 तक पूरे हो चुके ऐसे सभी संविदा कार्य जिनके बिल प्रस्तुत कर दिए गए हैं, उनका भुगतान यदि एक जुलाई, 2017 के बाद किया जाना है तो उसमें आर-वैट एक्ट की दरों के अनुसार ही टीडीएस की कटौती की जाएगी। ऐसे सभी संविदा कार्य जो एक जुलाई, 2017 के बाद पूरे हुए हैं या होंगे, वे राजस्थान जीएसटी एक्ट, 2017 के दायरे में आएंगे। वाणिज्यिक कर आयुक्त ने बताया कि एक जुलाई, 2017 के बाद पूरे होने वाले संविदा कार्यों के लिए भुगतान करते समय ऐसे कर योग्य भुगतान पर, जिसमें अनुबंध की कुल लागत 2.50 लाख रूपए से अधिक है, एक प्रतिशत राज्य जीएसटी तथा एक प्रतिशत केंद्रीय जीएसटी की दरों पर कटौती की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत टीडीएस कटौती के प्रावधान अभी प्रक्रियाधीन हैं। इस विषय में नए प्रावधान अधिसूचित होने पर लागू होंगे।

बडे़ कारोबारी अभी से करें जीएसटीएन पर इनवॉइस अपलोड

                बाड़मेर, 27 जुलाई। जीएसटी नेटवर्क पर खरीद एवं बिक्री के इनवॉइस अपलोड करने की प्रक्रिया 24 जुलाई से शुरू कर दी गई है। कारोबारी आखिरी समय में इनवॉइस अपलोड करने में आने वाली तकनीकी समस्या से बचने के लिए अभी से अपने इनवॉइस अपलोड करना शुरू कर सकते हैं।  

                शासन सचिव वित्त (राजस्व) प्रवीण गुप्ता ने बताया कि बड़ी संख्या में इनवॉइस जनरेट करने वाले बी 2 बी व्यवसायियों के लिए जीएसटीएन पर इनवॉइस अपलोड करने की प्रक्रिया 24 जुलाई से शुरू कर दी गई है। कंपनियों को हालांकि सितम्बर माह में इनवॉइस-वार विस्तृत रिटर्न दाखिल करनी है, लेकिन आखिरी समय में नेटवर्क पर भारी दबाव से होने वाली परेशानी से बचने के लिए कारोबारी अभी से इनवॉइस अपलोड करना शुरू कर दें। इससे उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने में भी आसानी होगी। गुप्ता ने बताया कि इनवॉइस अपलोड करने को लेकर किसी भी तरह की समस्या के समाधान के लिए कारोबारी वाणिज्यिक कर विभाग में स्थापित हैल्प डेस्क पर व्यक्तिशः या हैल्प डेस्क नंबर 18001806102 पर सम्पर्क कर सकते हैं। इसके अलावा कारोबारी केंद्रीकृत कॉल सेंटर नंबर 18001806127 तथा ईमेल gstquery@rajasthan-gov-in के जरिए भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं।

मुख्यमंत्री विद्या दान कोष मंे अधिकाधिक सहयोग करें : गोयल

                बाड़मेर, 27 जुलाई। जन राजकीय विद्यालयों को वित्तीय संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री विद्या दान कोष के तहत अधिकाधिक राशि एकत्रित मंे सहयोग करें। जन प्रतिनिधि, अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक इसमंे सक्रिय भागीदारी निभाएं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री सुरेन्द्र गोयल ने गुरूवार को कलेक्ट्रेट मंे मुख्यमंत्री विद्या दान कोष मंे सहयोग के लिए हस्ताक्षर करने के उपरांत यह बात कही। उन्हांेने अपनी ओर से मुख्यमंत्री विद्या दान कोष के लिए सहयोग राशि भेंट की।

                कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे संसदीय सचिव लादूराम विश्नोई, सिवाना विधायक हमीरसिंह भायल, प्रभारी सचिव राजीवसिंह ठाकुर, जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते, जिला पुलिस अधीक्षक डा.गगनदीप सिंगला, यूआईटी चैयरमैन डा.प्रियंका चौधरी समेत विभिन्न जन प्रतिनिधियांे एवं अधिकारियांे ने राजकीय विद्यालयों को वित्तीय संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री विद्या दान कोष के तहत अधिकाधिक राशि एकत्रित करने के लिए हस्ताक्षर करने के साथ अपनी ओर से सहयोग राशि भेंट की। प्रभारी सचिव राजीवसिंह ठाकुर, जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते एवं पुलिस अधीक्षक डा.गगनदीप सिंगला ने अपनी ओर से एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री विद्या दान कोष के लिए भेंट करने की घोषणा की।

योजनाआंे की प्रभावी मोनेटरिंग के साथ राहत प्रबंधन के समुचित इंतजाम करें : गोयल

प्रभारी मंत्री गोयल ने 31 दिसंबर तक बाड़मेर जिले को खुले में शौच से मुक्त कराने के निर्देश दिए

                बाड़मेर, 27 जुलाई। विकास योजनाआंे की प्रभावी मोनेटरिंग के साथ मौजूदा समय मंे बारिश के मौसम के मददेनजर राहत प्रबंधन संबंधित समुचित इंतजाम सुनिश्चित किए जाए। जन प्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी आपसी समन्वय से प्रभावित लोगांे को राहत पहुंचाएं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री सुरेन्द्र गोयल ने गुरूवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे आयोजित विकास योजनाआंे की प्रगति संबंधित समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही।

                इस अवसर पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री सुरेन्द्र गोयल ने कहा कि बाड़मेर जिले को विकास की दिशा मंे आगे बढ़ाने के लिए सब मिलकर प्रयास करें। उन्हांेने कहा कि बाड़मेर जिले को 31 दिसंबर तक खुले मंे शौच से मुक्त करवाया जाना है। इसके लिए वृहद स्तर पर प्रयास किए जाए। उन्हांेने कहा कि मौजूदा समय मंे मौसमी बीमारियांे की रोकथाम के लिए चिकित्सकीय स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित करने के साथ पर्याप्त मात्रा मंे दवाइयांे का स्टाक रखा जाए। उन्हांेने कहा कि बारिश से प्रभावित इलाकांे मंे राजस्व कार्मिकांे को तीन दिन मंे सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि राज्य सरकार की ओर प्रभावित लोगांे को सहायता उपलब्ध कराई जा सके। प्रभारी मंत्री गोयल ने न्याय आपके द्वार अभियान, मनरेगा, पंचायत शिविरांे एवं मनरेगा मंे बेहतरीन कार्य के लिए विभागीय अधिकारियांे को बधाई देते हुए कहा कि अधिकाधिक लोगांे तक जन कल्याणकारी योजनाआंे का फायदा पहुंचाया जाए। उन्हांेने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियांे को बारिश से क्षतिग्रस्त हुई सड़कांे को भी यथाशीघ्र दुरस्त करने के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि पेयजल परियोजनाआंे की नियमित रूप से मोनेटरिंग करते हुए निर्धारित समयावधि मंे पूरा करवाएं। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने पुलिस अधीक्षक डा.गगनदीप सिंगला को कु्रड आयल प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियांे के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्हांेने पंडित दीनदयाल विद्युतीकरण योजना के कार्य को प्रारंभ करवाने के निर्देश दिए। संसदीय सचिव लादूराम विश्नोई ने गुड़ामालानी क्षेत्र मंे स्वीकृत टयूबवैल खुदवाने एवं पेयजल परियोजनाआंे के कार्य की गति बढाने की बात कही। उन्हांेने कहा कि धोरीमन्ना कस्बे मंे सड़क निर्माण कार्य से बारिश के दौरान पानी भराव की स्थिति पैदा हो सकती है। इसका स्थाई समाधान किया जाए। जिले के प्रभारी सचिव राजीवसिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभांवितांे को उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाए। उन्हांेने खाद्य सुरक्षा योजना संबंधित फीडबैक लेते हुए कहा कि अगर क्षतिग्रस्त अथवा जर्जर विद्यालयांे मंे कोई हादसा हुआ तो इसके लिए संबंधित विभागीय अधिकारी जिम्मेदार होंगे। जिला प्रमुख श्रीमती प्रियंका मेघवाल ने स्कूलांे के जर्जर भवनांे की मरम्मत करवाने की जरूरत जताई, ताकि बारिश के मौसम मंे कोई हादसा नहीं हो।

जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि राजस्व अभियान के तहत बेहतरीन कार्य करते हुए बाड़मेर जिला प्रदेश मंे पांचवे स्थान पर रहा है। इसी तरह पटटा अभियान के तहत 15 हजार पटटे वितरण किए गए है। उन्हांेने नेशनल हाइवे अथार्थिटी आफ इंडिया के अधिकारियांे को कवास कस्बे मंे पुलिया के नीचे पानी के ठहराव की समस्या का स्थाई समाधान करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक डा.गगनदीप सिंगला ने कहा कि बारिश से प्रभावित इलाकांे मंे प्रभावित लोगांे की सहायता करने के लिए जन प्रतिनिधि सहयोग करें। उन्हांेने बताया कि जिले मंे एनडीआरएफ समेत विभिन्न टीमंे प्रभावित लोगांे की मदद के लिए बुलाई गई है। बैठक मंे सिवाना विधायक हमीरसिंह भायल ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान मंे जल संरक्षण के कार्याें को प्राथमिकता देने समेत विकास से जुड़े कई मुददांे पर अपनी बात रखी। चौहटन विधायक तरूणराय कागा ने चौहटन क्षेत्र मंे पेयजल परियोजनाआंे को स्वीकृत करवाने तथा मनरेगा मंे बेरियांे की स्वीकृति करवाने की जरूरत जताई। सिवाना प्रधान गरिमा राजपुरोहित, पाटोदी प्रधान रशीदा बानो, धोरीमन्ना प्रधान ताजाराम, गडरारोड़ प्रधान तेजाराम मेघवाल ने भी विकास योजनाआंे से जुडे़ विभिन्न मुददांे पर अपनी बात रखी। बैठक के दौरान एनएचईआई के अधिकारियांे को राष्ट्रीयराज मार्ग से बारिश के पानी के निस्तारण तथा सड़क मार्ग को दुरस्त करने के निर्देश दिए गए, ताकि भविष्य मंे इस तरह की समस्या नहीं हो। इससे पहले प्रभारी मंत्री सुरेन्द्र गोयल, संसदीय सचिव लादूराम विश्नोई एवं प्रभारी सचिव राजीवसिंह ठाकुर ने आकाशीय बिजली हादसे के मृतकांे के परिवारजनांे को 4-4 लाख रूपए की सहायता राशि के चैक वितरण किए। वहीं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग के ठेकेदारांे की ओर से 3.5 लाख का चैक सहयोग राशि के रूप मंे प्रभारी मंत्री सुरेन्द्र गोयल को भेंट किया गया। समीक्षा बैठक के दौरान राजस्थान उदू अकादमी के चैयरमैन असरफ अली, यूआईटी चैयरमैन डा.प्रियंका चौधरी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी.बिश्नोई, भूमि अवाप्ति अधिकारी अशोक सांगवा, भूमि अवाप्ति अधिकारी जीतेन्द्र सिंह नारूका, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक सुरेश कुमार दाधीच समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।