- किसानों का ई-मित्र केन्द्रों पर निःशुल्क होगा आधार से अधिप्रमाणन
बाड़मेर, 12 फरवरी। मुख्य सचिव डी. बी. गुप्ता ने कहा है कि कृषि ऋण माफी, 2019 के पात्र किसानों द्वारा ई-मित्र केन्द्रों पर जाकर अपने आधार नम्बर से आवेदन एवं अधिप्रमाणन करने पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ई-मित्र केन्द्रों को इस बाबत किया जाने वाले शुल्क को राज्य सरकार के स्तर से वहन किया जायेगा। गुप्ता मंगलवार को शासन सचिवालय में राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, 2019 के त्वरित के क्रियान्वयन के संबंध में जिला कलक्टर्स की विडियो कॉन्फ्रेंसिंग को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों के ऋण माफी से संबंधित आवेदन को शीघ्रता से भरकर वेब पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करावें तथा पात्र किसानों को शीघ्र लाभ मिले इसके लिये उसका आधार नम्बर से अधिप्रमाणन भी जल्द करावें। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की ऋण माफी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसलिये इसे क्रियान्वित कर पात्र किसानों को मिलने वाले लाभ को सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि कई पैक्स द्वारा डेटा अपलोड का अच्छा कार्य किया जा रहा है तथा अभी तक 10 लाख 45 हजार 284 किसानों का डेटा अपलोड हो चुका है। उन्होंने निर्देश दिये कि जिन पैक्स से संबंधित किसानों के डेटा अपलोड की गति धीमी चल रही है, उसमें तेजी लाई जाये तथा डेटा अपलोड के कार्य को तय समय सीमा में पूर्ण किया जाये।
गुप्ता ने डेटा फीडिंग में अच्छे कार्य करने वाले जिलों की सराहना करते हुए कहा कि अब किसान का अधिप्रमाणन जल्द हो जाये इसके लिये योजनाबद्ध तरीके से रणनीति बनाकर किसानों को मिलने वाले लाभ को सुनिश्चित करावें। उन्होंने निर्देश दिये कि जिला कलक्टर लगातार मोनेटरिंग कर योजना का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता अभय कुमार ने कहा कि जिला कलक्टर लोन वेवर पोर्टल के डैशबोर्ड को मोनेटरिंग को आधार बनायें एवं एक्टिव पैक्स, डेटा फीडिंग,अधिप्रमाणन,प्रमाणपत्र का जारी होना एवंप्रमाणपत्र के वितरण संबंधी तथ्यों को नियमित रूप से देखें। उन्होंने कहा कि योजना के अनुसार सहकारी बैंकों से जुड़े पात्र किसानों का 30 नवम्बर, 2018 की स्थिति में समस्त बकाया फसली ऋण माफ कर दिया गया है तथा जिन किसानों द्वारा राशि जमा करा दी गई है वह उनके बचत खातें में जमा होगी।
