जिले में राहत की गारन्टी 29 लाख पार

4 लाख से अधिक को मिला चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा का लाभ

2 लाख से अधिक महिलाओं को मिला 500 में सिलेण्डर

बाड़मेर, 02 जुन। आमजन को महंगाई से राहत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहल पर राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैंप का जनता में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जिसमें समाज का हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। बाड़मेर जिले में 5 लाख 52 हजार 329 परिवारों को सरकार की 10 बड़ी योजनाओं के 29 लाख 15 हजार 734 गारंटी कार्ड जारी किये जा चुके हैं।

जिला कलेक्टर अरूण कुमार पुरोहित ने बताया कि जिले में अब तक मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत 3,67,356, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 4,45,051, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 4,45,051, मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना में 40,009, मुख्यमंत्री निःशुल्क घरेलू बिजली योजना में 3,38,404, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में 2,64,848, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना में 4,19,371, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 1,74,734, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 4,09,844, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 11,066 लाभार्थियों ने पंजीकरण करवाया है।

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मुख्यमंत्री ने आइसक्रीम खाते हुए जाने शहर के हाल

बाडमेर, 02 जुन। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा अपने बाडमेर प्रवास के दौरान शुक्रवार रात स्टेशन रोड स्थित आइस्क्रीम की दुकान से आइस्क्रीम खाते हुए आमजन से वार्ता कर शहर के हालचाल का जायजा लिया।

इस अवसर पर राजस्थान गौसेवा आयोग के अध्यक्ष एवं बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, बायतु विधायक हरीश चौधरी ने भी आइसक्रीम का लुत्फ उठाया। 

इस दौरान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने आइस्क्रीम का लुत्फ उठाते हुए आमजन से बात की तथा शहर के विकास सबंधी जानकारी प्राप्त की। आमजन मुख्यमंत्री महोदय को देखकर आश्चर्य चकित हो गये।

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मुख्यमंत्री ने किया महिला संवाद, सरकार महिला सशक्तिकरण को प्रयासरत - गहलोत

बाडमेर, 02 जून। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा बाडमेर दौरे के अन्तर्गत शुक्रवार शाम सर्किट हाउस में राजीविका महिला सदस्यो से संवाद किया।

  इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण को प्रयासरत हैं और उनके मुद्दों को लेकर संवेदनशील हैं। उन्होंने बताया कि उड़ान योजना के माध्यम से सरकार उनके स्वास्थ्य के प्रति सवेदनशील हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने महिलाओ को किराया आधा कर दिया है। साथ ही अब सरकार 500 रूपए में घरेलू गैस सिलेंडर दे रही है। उन्होंने 

राजीविका महिला सदस्यों के द्वारा किये जाने वाले कसीदा कार्य की सराहना की। उन्होने बताया ग्रामीण महिलाएं राजीविका से जुड़ कर आत्मनिर्भर बन रही है। उनकी कार्यकुशलता के विकास के साथ उन्हे आर्थिक संबल मिल रहा है।

श्री अशोक गहलोत ने बताया कि महिलाओं के विकास और उत्थान के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेकों योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। महामारी के दौरान होने वाली बिमारियों से बचने के लिए उडान योजना से अवगत करवाया गया। महिलाओं को महंगाई से निजात दिलाने के उदेश्य से शुरू की गई इन्दिरा गांधी गैस सब्सिडी योजना के अन्र्तगत 500 रूपये में गैस सिलेण्डर उपलब्ध करवाया जा रहा है। महिला को आर्थिक संबल के साथ सुरक्षित यात्रा हेतु रोडवेज की बसों में महिलाओं के किराये में 50 प्रतिशत छुट का प्रावधान किया गया है।

इस दौरान वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी, राजस्थान गौसेवा आयोग के अध्यक्ष एवं बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, बायतु विधायक हरीश चौधरी, चौहटन विधायक पदमाराम मेघवाल, पचपदरा विधायक मदन प्रजापत, जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित, पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद समेत एवं जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

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मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में सुनी आम जन की समस्याएं

बाड़मेर, 02 जून। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान शुक्रवार सांय सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर आमजन की परिवेदनाएं सुनी।

मुख्यमंत्री आदर्श स्टेडियम मे सभा के पश्चात् जैसे ही सर्किट हाउस पहुंचे, वहां उपस्थित लोगों को देखते हुए सीधे कार से उतर कर उनके पास पहुंच गए और उनकी समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री एक-एक व्यक्ति से मिले और बातचीत कर उनकी समस्या को सुनते हुए ज्ञापन लिए। इस दौरान सवीदा आधार पर लिए गए चिकित्सा कार्मिकों ने उनकी सेवाएं नियमित रखने की मांग की। वहीं दिव्यांगजनों ने उनकी सुविधाएं बढ़ाने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में उमडे लोगों ने मुख्यमंत्री को विभिन्न समस्याओं से जुड़ी कुल 143 परिवेदनाएं प्रस्तुत की। जिस पर मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने एक-एक परिवादी से सहानुभूतिपूर्वक सुनवाई कर संबंधित अधिकारियों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।

इस दौरान मुख्यमंत्री श्री गहलोत के साथ वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी, अल्पसंख्यक मामलात एवं जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री शाले मोहम्मद, पूर्व राजस्व मंत्री एवं बायतु विधायक हरीश चौधरी, राजस्थान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी अध्यक्ष रामसिंह राव, विधायक अमीन खां, मदन प्रजापत, पदमाराम मेघवाल, रूपाराम धनदे, जिला प्रमुख महेन्द्र चौधरी, बीसूका उपाध्यक्ष फतेह खां, संभागीय आयुक्त कैलाश चंद मीना, पुलिस महानिरीक्षक जयनारायण शेरा, जिला कलक्टर अरूण कुमार पुरोहित, पुलिस अधीक्षक दीगत आनंद समेत विभागीय अधिकारी एवं जन प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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रिफाइनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में उद्योगों के लिए अपार संभावनाएं: मुख्यमंत्री

 राजस्थान के लिए बड़ी सौगात

रिफाइनरी में 31 दिसंबर 2024 से पहले

शुरू होगा कॉमर्शियल प्रोडक्शन

परियोजना में स्थानीय लोगों को अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश

25 प्रतिशत के साथ तेल उत्पादन में राजस्थान देश में सबसे आगे

बाड़मेर, 02 जुन। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना है। राजस्थान रिफाइनरी ऐसी पहली रिफाइनरी है, जहां तेल शोधन के साथ पेट्रोलियम सह-उत्पादों के निर्माण के लिए पेट्रो-केमिकल कॉम्पलेक्स एक साथ विकसित होंगे। इस परियोजना से राजस्थान पेट्रोलियम आधारित उद्योगों का हब बनेगा। उन्होंने कहा कि यहां सुनियोजित निवेश से स्थानीय लोगों को रोजगार और राज्य को राजस्व मिलेगा। साथ ही विभिन्न उद्योगों के लिए अपार संभावनाएं पैदा होंगी।

श्री गहलोत ने शुक्रवार को बाड़मेर के पचपदरा स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (एचआरआरएल) परियोजना की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2024 से पहले ही कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने से विकास की गति बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि यह हमारा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ है। राजस्थान रिफाइनरी से विशेषकर पश्चिमी क्षेत्र के लोगों का एक बड़ा सपना साकार होगा। प्रदेश आर्थिक विकास में नए आयाम स्थापित करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में वर्ष 2013 में शिलान्यास के बाद विभिन्न कारणों से कार्यों पर प्रतिकूल असर पड़ा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में यह 37229 करोड़ रुपए, वर्ष 2017 में 43129 और अब 72937 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना हो गई है। इसके बावजूद खुशी है कि क्षेत्र की जनता के संघर्ष और हमारी सरकार की कोशिशों से परियोजना ने अब गति पकड़ी है। एचपीसीएल के अधिकारी अपने संसाधनों को बढ़ाकर इसे अधिक गति दे रहे हैं। राज्य सरकार परियोजना को शीघ्र पूरा करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।

श्री गहलोत ने प्रमुख रिफाइनरी यूूनिट्स और पेट्रो-केमिकल यूनिट्स की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने नवीनतम तकनीक युक्त इस परियोजना के आसपास औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने एवं ग्रीनरी के कार्यों में गति लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परिसर में या नजदीक ही युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया जाए ताकि परियोजना के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार हो सके। उन्होंने कहा कि परिसर में ही संसाधन जुटाकर रिफाइनरी के लिए आवश्यक विद्युत आपूर्ति के लिए संभावनाएं भी तलाशी जाए।

6 लेन की सड़क का निर्माण कराए केंद्र सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि रिफाइनरी परियोजना को गति देने के लिए केंद्र सरकार जोधपुर से पचपदरा व बाड़मेर तक 6 लेन की सड़क का निर्माण कराए। इसे अमृतसर-जामनगर (भारतमाला परियोजना) से जोड़े। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री से पत्र लिखकर आग्रह करेगी। एचपीसीएल अधिकारी भी केंद्र सरकार के समक्ष यह विषय रखें।

इन्क्रीमेंटल अंशपूंजी 2583 करोड़ रुपए के भुगतान की मंजूरी

श्री गहलोत ने कहा कि एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की इन्क्रीमेंटल अंशपूंजी में राज्य सरकार की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी के तहत 2583 करोड़ रुपए के भुगतान की मंजूरी दे दी गई है। इससे कार्यों को गति मिलेगी और परियोजना समयबद्ध रूप से पूरी हो सकेगी। इस अंशपूंजी के लिए एचपीसीएल के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया।

रिफाइनरी इकाइयों का लगभग 80 प्रतिशत काम पूरा

एचपीसीएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में 72,937 करोड़ रुपए की इस परियोजना का मैकेनिकल कार्य मई, 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मई 2023 तक 30 हजार करोड़ रुपए व्यय कर कार्य कराए जा चुके हैं। इससे रिफाइनरी इकाइयों का लगभग 80 प्रतिशत निर्माण कार्य हो चुका है। अभी 25 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है।

  बैठक में वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री हेमाराम चौधरी और पूर्व राजस्व मंत्री व बायतू विधायक श्री हरीश चौधरी ने अधिकारियों से प्रोजेक्ट साइट पर सघन पौधारोपण कराने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलटी (सीएसआर) के तहत स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप जनप्रतिनिधियों की राय से विकास कार्य भी कराए जाएं। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने रिफाइनरी परिसर में पौधारोपण किया तथा अधिकारियों के साथ परियोजनाओं का निरीक्षण भी किया।

समीक्षा बैठक में खान एवं पेट्रोलियम मंत्री श्री प्रमोद जैन भाया, विधायक श्री मदन प्रजापत, मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा, मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉ. गोविन्द शर्मा, खान एवं पेट्रोलियम विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती वीनू गुप्ता, रीको अध्यक्ष श्री कुलदीप रांका, प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा श्री भास्कर ए सांवत, जिला कलक्टर श्री अरूण पुरोहित सहित एचआरआरएल और ईआईएल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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आकली, पोनिया और सड़ा धनजी ग्राम पंचायत पर शनिवार को होगें शिविर

 महंगाई राहत शिविर

बाड़मेर, 02 जुन। राज्य सरकार की योजनाओं में युवाओं, विद्यार्थियों, किसानों, मजदूरों एवं महिलाओं सहित हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। बढ़ती महंगाई की मार से जनता को बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा महंगाई राहत कैम्प लगाए जा रहे हैं।

जिला कलेक्टर अरूण कुमार पुरोहित ने बताया कि जिले में प्रशासन गांव और शहरों के संग अभियान के साथ महंगाई राहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा। कैंपों के माध्यम से एक ही छत के नीचे आमजन को महंगाई से राहत मिलेगी और परिवार की बचत भी बढ़ेगी। उन्होंने आमजन को प्रेरित करते हुए कहा कि सभी कैंपों में अपना रजिस्ट्रेशन करवाए तथा दूसरों को भी इस बारे में जानकारी देकर उन्हें लाभान्वित करावें।

प्रशासन गांवों के संग अभियान

जिला कलेक्टर अरूण कुमार पुरोहित ने बताया कि शनिवार, 03 जून को जिले में जसाई, आकडली बक्सीराम, खींपर, डेडवास जागीर, मुगेरिया, बामडला, सैयद मौजअली का तला, सारणों का तला, इन्द्राणा के साथ बांकलपुरा, सरली, खनोडा, रिडिया तालर, कातरला खिलेरियान, आकली, पोनिया, सड़ा धनजी, रातड़ी ग्राम पंचायत स्तर पर भी प्रशासन गांवों के संग अभियान के साथ महंगाई राहत कैंप आयोजित किए जाएंगे।

प्रशासन शहरों के संग अभियान

जिला कलेक्टर अरूण कुमार पुरोहित ने बताया कि शनिवार, 03 जून को बालोतरा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 31 के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्याालय महावीर नगर पार्क के पास में, सिवाना नगर पालिका के वार्ड संख्या 18 के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेला मैदान में प्रशासन शहरों के संग अभियान के साथ महंगाई राहत कैंप आयोजित किया जाएगा।

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आमजन को राहत देना राज्य सरकार का ध्येय : मुख्यमंत्री

 मुख्यमंत्री का बाड़मेर दौरा

143 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शिलान्यास - लोकार्पण

100-100 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय होंगे क्रमोन्नत

बाडमेर, 02 जुन। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि आमजन को राहत देना राज्य सरकार का ध्येय है। राज्य में उत्कृष्ट वित्तीय प्रबंधन कर जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। केन्द्र सरकार के मानकों को पूरा करने एवं अनुमति मिलने पर ही राज्य सरकारों को ऋण मिलता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पांच बजट में आमजन पर कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है। राज्य सरकार द्वारा जनघोषणा पत्र की 90 प्रतिशत से अधिक घोषणाओं की क्रियान्विति कर दी गई है।

श्री गहलोत शुक्रवार को बाड़मेर में 143 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण -शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सीमावर्ती जिलों की समस्याओं को लेकर संवेदनशील है। इंदिरा गांधी नहर का जल क्षेत्र में पहुंचाकर पेयजल समस्या का समाधान किया गया। रिफाइनरी से औद्योगिक उत्पादन शुरू होेने से क्षेत्र में वृहद् स्तर पर रोजगार सृजित होगा। जल जीवन मिशन के तहत राज्य सरकार द्वारा 55 प्रतिशत बजट दिया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाड़मेर जिले के 100 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तथा 100 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण मूलभूत सुविधाओं को आमजन तक पहुंचाने की लागत अन्य राज्यों से अधिक है। इस बात को ध्यान में रखकर केन्द्र सरकार को प्रदेश के लिए अतिरिक्त बजट आवंटित करना चाहिए।

अब नहीं महंगाई की मार

श्री गहलोत ने कहा कि महंगाई राहत कैंपों के माध्यम से लगभग 1 करोड़ लोगों को न्यूनतम 1000 रुपए प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन, किसानों को 2000 यूनिट, घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख रुपए का निःशुल्क ईलाज, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, महात्मा गांधी नरेगा योजना में 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिन रोजगार, लम्पी रोग से मृत दुधारू पशुओं के लिए प्रति गाय 40 हजार रुपए की आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में अधिकतम 2 दुधारू पशुओं का 40-40 हजार रुपए का बीमा, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने वाले लाभार्थियों को हर माह निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट मिलेंगे। इन योजनाओं से आमजन को महंगाई की मार से राहत मिलेगी।

राज्य सरकार की योजनाएं पूरे देश में चर्चा का विषय

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज राजस्थान सरकार की योजनाएं पूरे देश में चर्चा का विषय हैं। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) एवं आरजीएचएस जैसी योजनाएं लागू की गई हैं। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तीकरण को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश में चरणबद्ध रूप से 1.35 करोड़ महिलाओं को तीन साल के इंटरनेट डेटायुक्त निःशुल्क स्मार्टफोन देने का निर्णय लिया गया है। इस वर्ष रक्षाबंधन पर 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 600 करोड़ रुपए की लागत से संचालित उड़ान योजना में लगभग 1 करोड़ महिलाओं एवं बालिकाओं को प्रतिमाह 12 निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार देने के लिए 100 मेगा जॉब फेयर राज्य सरकार द्वारा आयोजित कराए जा रहे हैं। छोटी प्रशासनिक इकाइयों के माध्यम से सुशासन देने के लिए 19 नए जिले बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बालोतरा के जिला बनने से क्षेत्र की पुरानी मांग पूरी हुई है। 2030 तक राजस्थान को देश का प्रथम राज्य बनाना हमारा ध्येय है।

शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राजस्थान

श्री गहलोत ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी राज्य बन गया है। हमारी सरकार के कार्यकाल में अब तक 303 महाविद्यालय खोले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अन्तर्गत अब 30 हजार विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बडौदा महाराज द्वारा डॉ. भीमराव अंबेडकर को पढ़ने के लिए विदेश भेजा गया और वो संविधान निर्माता बनकर लौटे। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के माध्यम से 500 मेधावी विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए विदेश भेजा जा रहा है। जब ये विद्यार्थी विदेश से लौटेंगे तो इनके अनुभव का लाभ देश-प्रदेश को हो सकेगा।

कानून बनाकर नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा दे केंद्र सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाकर आमजन को शिक्षा, सूचना, रोजगार एवं खाद्य सुरक्षा के अधिकार दिए गए। राज्य सरकार द्वारा कानून बनाकर स्वास्थ्य का अधिकार (आरटीएच) जनता को दिया गया है। वर्तमान केंद्र सरकार को भी कानून बनाकर आमजन को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार देना चाहिए। इससे सभी नागरिक सम्मान के साथ जीवनयापन कर सकेंगे।

ई.आर.सी.पी. को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे केन्द्र सरकार

श्री गहलोत ने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ई.आर.सी.पी.) पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की जीवनरेखा है। केन्द्र सरकार को ई.आर.सी.पी. को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देना चाहिए, ताकि राज्य के एक बड़े क्षेत्र में सिंचाई जल एवं पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं अपनी सभाओं में ई.आर.सी.पी. को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की बात कह चुके हैं।

इससे पहले उन्होंने महंगाई राहत कैम्प का अवलोकन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वहां लगी विभिन्न विभागीय स्टॉल्स पर लाभार्थियों को दी जा रही सेवाओं की जानकारी प्राप्त की तथा लाभार्थियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कैम्प में 20 दिव्यांगों को स्कूटी की चाबी सौंपी।

समारोह में वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री हेमाराम चौधरी, अल्पसंख्यक मामलात मंत्री श्री शाले मोहम्मद, राज्य गौ सेवा आयोग अध्यक्ष श्री मेवाराम जैन, राज्य सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष श्री मानवेन्द्र सिंह, पूर्व राजस्व मंत्री श्री हरीश चौधरी, विधायक श्री अमीन खान, श्री मदन प्रजापत, श्री पदमाराम मेघवाल सहित वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

143 करोड़ रुपए के विकास कार्याे की सौगात

ये हुए लोकार्पणः

- 2.11 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मारूडी

- 2.84 करोड़ रुपए से निर्मित राजकीय अनुसूचित जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास

- 2.69 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अल्पसंख्यक बालक छात्रावास

- 2.57 करोड़ रुपए लागत से निर्मित अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास

- 15 करोड़ रुपए से निर्मित भाडखा-भीमडा सड़क का चौडाईकरण व सु़दृढीकरण कार्य

- 15.75 करोड़ से निर्मित उतरलाई-हरसाणी सडक का चौडाईकरण व सु़दृढीकरण कार्य

- 52.53 करोड़ रुपए की लागत से डामर सडक मिसिंग लिंक निर्माण कार्य

- 8.65 लाख से निर्मित वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप की प्रतिमा

ये हुए शिलान्यास

- 2.21 करोड़ रुपए की लागत से पंचायत समिति बाडमेर ग्रामीण

- 5.50 करोड़ रुपए की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भाडखा

- 2.25 करोड़ रुपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दुदाबेरी

- 2.25 करोड़ रुपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बालेरा

- 7.25 करोड़ रुपए से बाडमेर-पुनडो की बस्ती-सेगडी सड़क चौडाईकरण व सु़दृढीकरण कार्य

- 13.80 करोड़ रुपए की लागत से बाडमेर-बिशाला सड़क चौडाईकरण व सु़दृढीकरण कार्य

- 7 करोड़ रुपए की लागत से महाबार-बख्से का तला सडक चौडाईकरण व सु़दृढीकरण कार्य

- 9.73 करोड़ रुपए की लागत से डामर सडक मिसिंग लिंक निर्माण कार्य

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