बुधवार, 25 मई 2022

राज्य गोसेवा आयोग अध्यक्ष जैन ने ली घायलों की सुध

बाड़मेर, 25 मई। जिला मुख्यालय पर कुशल वाटिका के पास बुधवार सायं सड़क हादसे में घायलों की राज्य गोसेवा आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जैन ने अस्पताल पहुंच कर सुध ली एवं उनके बेहतर उपचार के निर्देश दिए।

    बुधवार साय कुशल वाटिका के पास ट्रक-पिकअप एक्सीडेंट से घायल हुए यात्रियों के स्वास्थ्य की जानकारी लेने गोसेवा आयोग अध्यक्ष जैन तुरंत जिला अस्पताल पहुंचे और आपातकालीन व्यवस्थाओं को सुचारू करने हेतु मरीजों के हॉस्पिटल में लाने से पहले आपातकालीन यूनिट में पहुँचकर पर्याप्त डॉक्टर्स ,नर्सिगकर्मी को बुलाकर व्यवस्थाओं को सुचारू किया किया।
  जैन ने बताया कि क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसे चिंता का विषय है एवं बढते सड़क हादसों को रोकने को लेकर अभी कुछ दिन पहले ही प्रशासन एवं नेशनल हाईवे ऑथोरिटी के अधिकारियों से वार्ता कर एक्सीडेंटल पॉइंट पर गति अवरोधक बनाने का निर्णय लिया एवं अवरोधक बना कर उन पर सफेद लाइनें भी कर दी गई । उसके बावजूद एक्सीडेंट की घटना बेहद चिंतनीय है। पूर्व में भी नेशनल हाईवे ऑथोरिटी से बाड़मेर शहर से कुर्जा फांटा तक फोर लेन बनाने के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं।
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वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी 26 मई से बाड़मेर जिले के दौरे पर रहेगें

बाड़मेर, 25 मई। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हेमाराम चौधरी गुरूवार से जिले की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे विधानसभा क्षेत्र गुडामालानी का दौरा एवं स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हेमाराम चौधरी अपनी तीन दिवसीय यात्रा के दौरान वे 26 से 28 मई तक विधानसभा क्षेत्र गुडामालानी का दौरा एवं स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होगें। वे शनिवार 28 मई को सायं 5 बजे जोधपुर के लिए प्रस्थान करेगें।
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अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जमीनों पर कब्जे के प्रकरण 15 दिन में पेश करें

बाड़मेर, 25 मई। जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जमीन पर अन्य वर्ग के लोगों द्वारा अवैध कब्जे के संबंध में अभीवेदना 15 दिन में प्रस्तुत की जा सकती है।

  जिला कलेक्टर लोक बंधु ने बताया कि जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की जमीनों पर अन्य वर्ग के लोगों द्वारा अवैध कब्जे करने की शिकायते मिल रही है। ऐसे में सभी को सूचित किया जाता है कि इस प्रकार के अवैध कब्जे के सम्बंध में विस्तृत अभीवेदना 15 दिन में संबंधित उपखंड अधिकारी अथवा जिला कलेक्टर के कार्यालय में पेश की जा सकती है।
  उन्होंने बताया कि ऐसे प्रकरणो को संज्ञान में लेकर त्वरित कार्यवाही की जाएगी तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जमीन को कब्जों से मुक्त कर उन्हें राहत प्रदान की जाएगी।
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राज्य कर्मचारियों को जीपीएफ पास बुक एवं राज्य बीमा रिकार्ड बुक विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश

बाड़मेर, 25 मई। राज्य सरकार की वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा द्वारा राज्य बीमा एवं जीपीएफ योजनाओं में कार्य प्रक्रिया के अधीन स्वीकृतियां एवं भुगतान प्रक्रियाओं की जटिलताओं का सरलीकरण एवं ऑनलाइन करते हुए दस्तावेजों की अनिवार्यता समाप्त किये जाने एवं डीम्ड तथा ऑटो अप्रूवल जैसे प्रावधान किये जाने की घोषणा की गई है।

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के उप निदेशक गिरधारीराम गोदारा ने बताया कि प्रमुख शासन सचिव वित्त के निर्देशानुसार विभाग की निदेशक श्रीमती कल्पना आईएएस के निर्देशों की अनुपालना मंे विभाग द्वारा समस्त जिला कार्यालयों में एक मई, 2022 से एक विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत समस्त जीपीएफ एवं बीमा योजना की पत्रावलियों का पुनरावलोकन किया जाकर जीपीएफ ओल्ड लेजर बीमानुबन्ध इत्यादि समग्र रूप से परिपूर्ण कर पत्रावलियां एसआईपीएफ पोर्टल पर स्कैन की जानी है।
उन्होने समस्त नियमित एवं कार्यरत राज्य कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वे यथाशीध्र आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा नियमानुसार प्रमाणित एवं सत्यापित अपनी जीपीएफ पासबुक तथा राज्य बीमा रिकार्ड बुक स्कैन कर पीडीएफ फार्मेट में अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से विभागीय पोर्टल पर अपलोड करंे। साथ ही अपना पदस्थापन विवरण भी पीडीएफ फार्मेंट में उपलब्ध करावें, ताकि उनका रिकार्ड समग्र रूप से परिपूर्ण कर पोर्टल पर अपलोड किया जा सकें। इसके उपरान्त कर्मचारी स्वयंमेव अपने आहरण एवं स्वत्व संबंधी कार्यवाही ऑनलाईन ही सम्पादित कर सकेंगे।
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हाथकरधा बुनकरों से पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित

बाड़मेर, 25 मई। हाथकरधा बुनकरों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से हर वर्ष की भांति राज्य सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में भी जिले की सीमा में कार्यरत हाथकरधा बुनकरों से 15 जून, 2022 तक आवेदन पत्र आमन्त्रित किए गए है।

जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबन्धक ने बताया कि हर वर्ष की भांति राज्य सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में भी बुनकरों को नकद पुरस्कार देने का प्रावधान किया है। जिला स्तरीय पुरस्कार हेतु जिले की सीमा में कार्यरत हाथकरधा बुनकरों से आवेदन पत्र आमन्त्रित किए गए है। उन्होने बताया कि इसके लिए वही बुनकर पात्र है जो हाथकरधा पर बुनाई कार्य में पिछले 3 वर्षो से कार्य कर रहे है तथा जिन्हें गत 3 वर्षो से इस पुरस्कार के लिए चयनित नहीं किया गया है। पात्र हाथकरता बुनकर 15 जून, 2022 तक अपना आवेदन पत्र महाप्रबन्धक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र बाड़मेर में जमा करवा सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात् कोई आवेदन पत्र जमा नहीं किये जाएंगे। आवेदन पत्र जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र कार्यालय बाड़मेर से प्राप्त किया जा सकता है।
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अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष ने की जनसुनवाई

सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से की चर्चा

बाड़मेर, 25 मई। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा ने बुधवार को सर्किट हाउस में अनुसूचित जाति के उत्थान एवं अधिकारों के लिए जिले में कार्यरत सामाजिक संगठनों के सदस्यों के साथ बैठक की। इस मौके पर बैरवा का राज्य गोसेवा आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जैन ने साफा पहनाकर एवं बाड़मेरी पटटू ओढ़ाकर स्वागत किया।
  इस दौरान बैरवा ने जिले के दूर दराज से आए विभिन्न परिवादियों की जनसुनवाई कर संबधित अधिकारियों को उनके त्वरित निस्तारण-निवारण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में कुल 22 परिवाद पेश हुए।
      इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेद सिंह रतनू, उपखंड अधिकारी समंदरसिंह भाटी, सहायक निदेशक जसवंत गोड़, पुखराज सारण मौजूद रहे।
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राज्य अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष ने ली समीक्षा बैठक

अनुसूचित जाति पर अत्याचार के मामलो पर प्रभावी हो पैरवी - बैरवा

बाड़मेर, 25 मई। राज्य  अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर अनुसूचित जाति से संबंधित विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों और इस वर्ग पर अत्याचार के प्रकरणो की विस्तृत समीक्षा की।
    इस मौके पर बैरवा ने कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय मिले विशेषकर दलित तथा शोषित वर्ग के लोगों का उत्थान करना सरकार के लिए सर्वोपरि है। उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार के दर्ज मामलों में पुलिस को प्रभावी पैरवी कर न्यायालय द्वारा आरोपियों सजा दिलाने को कहा। उन्होंने गत तीन साल में अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम में दर्ज मामलो एवं सजा के आंकड़ो की विस्तृत समीक्षा की।
    बैरवा ने विभिन्न विभागों के जिलाधिकारियों से कहा कि वे अनुसूचित जाति के कल्याण तथा अजा वर्ग के लोगों की समस्याओं के निस्तारण के प्रति पूर्ण संवेदनशील होकर कार्य करें तथा उन्हें विकास की मुख्य धारा से लाभान्वित करने में मददगार बनें। उन्होंने बैठक में अनुसूचित जाति वर्ग के आमजन द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे और कार्यवाही, अनुसूचित जाति के आमजन की खातेदारी भूमि पर अवैध कब्जे, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित जमीन के मौके और रिकॉर्ड की स्थिति, सरकारी सेवा में अनुसूचित जाति का आरक्षण और लंबित प्रकरणों की रिपोर्ट सहित अन्य महत्त्वपूर्ण विषयों की समीक्ष की।
    बैरवा ने समाज कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, राजीविका मिशन, नगरी निकाय, पशुपालन, कृषि, रसद, उद्योग, श्रम और बैंकिंग सहित अन्य महत्वपूर्ण विभागों के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान जिला कलेक्टर लोक बंधु ने बताया कि राज्य सरकार की मंशानुरूप अनुसूचित जाति को लाभांवित किए जाने वाली योजनाओं का जिले में बेहतर क्रियान्वयन किया जा रहा है। वही पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने बताया कि जिले में अनुसूचित जाति पर अत्याचार के प्रकरणों में पुलिस ततपरता एवं पूरी संवेदनशीलता से कड़ी कार्यवाही करती हैं एवं न्यायालय में सजा दिलाने तक पुलिस सतत पैरवी करती हैं।
    बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई, अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेद सिंह रतनू, नगर विकास न्यास सचिव शैलेश सुराणा, उपखंड अधिकारी समंदरसिंह भाटी समेत विभागीय जिलाधिकारी मौजूद रहे।
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