भाडखा में कलस्टर स्तरीय जनसुनवाई आयोजित

ग्रामीणों ने बताई पानी मुख्य समस्या

बाड़मेर, 21 अप्रैल। ग्राम पंचायत भाडखा में उपखण्ड बारमेर की कलस्टर स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन उपखंड अधिकारी रोहित चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को हुआ।

  इस मौके पर उपखंड अधिकारी चौहान ने ग्रामीणों की परिवेदनाएं सुनी एवं समाधान का विश्वास दिलाया। उपखंड अधिकारी ने जनसुनवाई में ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोरोना काल के बाद जनसुनवाई का कार्यक्रम पुनः चालू किया गया है। उन्होंने कहा कि इस जनसुनवाई की मंशा यह है कि विभागीय अधिकारी एवं ग्रामीणजन एक मंच के नीेचे बैठकर जनसमस्याओं को प्राप्त करे एवं उनके स्तर से होने वाली समस्याओं का समाधान मौके पर करके लोगों को राहत दे।

ग्रामीण ने मुख्य रूप से पानी की समस्या बताई। साथ ही गर्मी में बिजली कटौती के बारे में भी बताया। इस दौरान बाड़मेर गामीण विकास अधिकारी सुखराम विश्नोई एवं तहसीलदार दानाराम मौजूद रहे।

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जिला टास्क फोर्स की बैठक 22 अप्रेल को

 मिशन सुरक्षा चक्र

बाड़मेर, 21 अप्रेल। जिले में एनिमिया एवं कुपोषण की दर को कम करने के लिए विशेष अभियान मिशन सुरक्षा चक्र बाडमेर चलाया जा रहा है। इस संबंध में जिला कलक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में टास्क फोर्स की बैठक शुक्रवार 22 अप्रेल को दोपहर 2 बजे जिला कलक्टर कार्यालय में आयोजित की जाएगी।

महिला एवं बाल विकास विभाग उप निदेशक प्रहलादसिंह राजपुरोहित ने संबंधित अधिकारियों से निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होने का अनुरोध किया है।

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आखातीज पर बाल विवाह रोकथाम को जनजागृति पर जोर

बाड़मेर, 21 अप्रेल। जिले में आगामी अक्षय-तृतीया एवं पीपल पूर्णिमा के पर्वों पर बाल विवाहों के आयोजन की संभावना को देखते हुए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट लोक बंधु ने समस्त उपखण्ड अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में होने वाले विवाहों की सूचना एकत्रित कर बाल विवाह रोकथाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट लोक बंधु ने बताया कि इस बार 3 मई को अक्षय तृतीया एवं 16 मई को पीपल पूर्णिमा पर्व आने वाले है, जिन पर बाल विवाह के आयोजनों की प्रबल संभावनाएं रहती है। उन्होने समस्त उपखण्ड अधिकारियों को बाल विवाह रोकथाम के लिए अपने कार्यालयों में कन्ट्रोल रूप स्थापित कर अपने क्षेत्र में आयोजित होने वाले समस्त विवाहों की सूचना ग्राम विकास अधिकारी एवं पटवारियों के माध्यम से एकत्र करने के निर्देश दिए है। उन्होने इस दौरान प्राप्त होने वाली बाल विवाह संबंधित शिकायतों पर प्राथमिकता के साथ तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। उन्होने बताया कि समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट्स हो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया गया है। अतः वे उक्त अधिनियम की धारा 16 (3क) के प्रावधान अनुसार अपने क्षेत्र में बाल विवाह के अनुष्ठापन के विरूद्ध कार्यवाही कर निवारण करना सुनिश्चित करेंगे।

बाल विवाह रोकथाम का हो व्यापक प्रचार-प्रसार -

जिला कलक्टर लोक बंधु ने आगामी पर्वों पर बाल विवाह के प्रभावी रोकथाम के लिए ग्राम एवं तहसील स्तर पर पदस्थापित विभिन्न विभागों के कार्मिकों, वृताधिकारियों, थानाधिकारियों, पटवारी, भू-अभिलेख निरीक्षक, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्रामसेवक, कृषि पर्यवेक्षक, महिला अधिकर अभिकरण, महिला एवं बाल विकास के परियोजना अधिकारीगण, पर्यवेक्षक, आंगनबाडी कार्यकर्ता, शिक्षा विभाग के शिक्षकगण, नगर परिषद के कर्मचारी, जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य, सरपंच एवं वार्ड पंच के माध्यम से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने एवं आमजन में जनजाग्रति लाने का कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।

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मुख्यमंत्री सहायता कोष दुघर्टनाओं के पीड़ितों को 16.40 लाख की आर्थिक सहायता

बाड़मेर, 21 अप्रेल। जिले में विभिन्न दुर्घटनाओं में व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने अथवा घायल हो जाने तथा उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से 18 व्यक्तियों को कुल सोलह लाख चालीस हजार रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।

जिला कलक्टर आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा लोक बंधु ने बताया कि जिले की विभिन्न तहसील क्षेत्रों में आवारा सांड द्वारा टक्क्र मारने तथा सड़क दुर्घटनाओं में 16 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने से उनके परिजनों को एक-एक लाख रूपये तथा 2 व्यक्तियों के सड़क दुघर्टना में घायल हो जाने से उन्हें बीस-बीस हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत कीे गई है।

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जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित

बैंकर्स कमजोर वर्ग के ऋण पर संवेदनशील दृष्टिकोण रखें

बाड़मेर, 21 अप्रेल। समाज के कमजोर वर्ग की आर्थिक परिस्थितियों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के प्रति बैंकर्स सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए ऋण आवेदन पत्रो पर त्वरित कार्यवाही करें। यह बात जिला कलक्टर लोक बंधु ने गुरुवार सांय आयोजित जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक के दौरान कही।

इस अवसर पर जिला कलक्टर लोक बंधु ने कहा कि राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वितीय रूप सशक्त करने के प्रयास किए जा रहे है। उन्होनें बैंकर्स से उक्त उद्देश्य के अनुरूप योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों पर सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की बात कही। उन्होनें कहा कि प्राप्त आवेदनों में कमियां होने पर आवेदकांे का सहयोग कर कमियों को दुरस्त करने में मदद करें। उन्होनें कहा कि आवेदनों पर समय पर उचित कार्यवाही नहीं करने एवं टालने की प्रवृति पाई जाने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर स्टेट लेवल एडवाईजरी कमेटी को भिजवाई जाएगी। उन्होनें विभिन्न योजनाओं में आवंटित किए गए ऋण के लक्ष्य निर्धारित समय सीमा में प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होने बैकर्स से अद्यतन सूचनाओं के साथ बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए ताकि योजनाओं पर प्रभावी समीक्षा की जा सकें। उन्होने लम्बित ऋण प्रकरणों के संबंध मे कारण सहित सूचनाएं उपलब्ध कराने को कहा।

  जिला कलेक्टर ने कहा कि बैंक कृषि के अलावा पशुपालन एवं डेयरी से जुड़े लोगों को भी केसीसी जारी करें। उन्होंने इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना मुख्यमंत्री लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना में लक्ष्य के अनुरूप ऋण जारी करने को कहा। साथ ही राजीविका के स्वयं सहायता समूहों को क्रेडिट लिंकेज में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनान्तर्गत के लक्ष्यों की भी समीक्षा की गई।

    इससे पूर्व लीड बैंक अधिकारी गिरधारी लाल ने बताया कि केंद्र सरकार के वित्त एवं कृषि मंत्रालय के द्वारा 24 अप्रैल से किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान शुरू किया जा रहा है। इसमें पीएम किसान निधि के लाभार्थियों को केसीसी एवं विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जाएगा।

    बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू, राजीविका जिला प्रबंधक नवलाराम चौधरी,

 नगर परिषद आयुक्त दलिप पूनिया समेत विभिन्न बैंक अधिकारी उपस्थित रहे।

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