योग दिवस कार्यक्रम के आयोजन के लिए पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करें: शर्मा

आदर्श स्टेडियम मंे शुक्रवार सुबह 7 बजे से आयोजित होगा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम

बाड़मेर, 19 जून। जिला मुख्यालय पर पांचवें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य मंे शुक्रवार को आदर्श स्टेडियम मंे मुख्य समारोह आयोजित किया जाना है। विभागीय अधिकारी इसके लिए पुख्ता व्यवस्थाआंे के साथ आमजन की सहभागिता सुनिश्चित करवाएं। अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने जिला मुख्यालय पर बुधवार को योग दिवस समारोह की तैयारियों संबंधित समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही।
अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने कहा कि 21 जून को अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आदर्श स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह प्रातः 7 से 8 बजे तक आयोजित होगा। इसके लिए आमजन से प्रातः 6 बजे तक स्टेडियम परिसर मंे पहुंचने का अनुरोध किया जाए। ताकि वे जिला स्तरीय समारोह मंे शिरकत कर सकें। उन्होने अन्तराष्ट्रीय योग दिवस समारोह में सरकारी अधिकारियांे एवं कर्मचारियांे, गणमान्य नागरिकांे, एन.एस.एस., एन.सी.सी., विधार्थियों के सहयोग से अधिकाधिक लोगांे की सहभागिता सुनिश्चित के निर्देश दिए। उन्हांेने आदर्श स्टेडियम परिसर मंे यातायात, वाहन पार्किंग एवं प्रवेश तथा निकासी संबंधित समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाड़मेर जिले में पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर भी अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके लिए उपखंड एवं विकास अधिकारी समुचित इंतजाम सुनिश्चित करें। उन्हांेने जिला आयुर्वेदिक अधिकारी को निर्देशित किया कि वे जिला स्तरीय कार्यक्रम के आयोजन के लिए संपूर्ण व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। उन्होने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। उन्होने नगर परिषद आयुक्त को निर्देशित किया कि वे कार्यक्रम स्थल पर पेयजल, सफाई एवं हॉर्डिग्स की व्यवस्थाएं करवाएं। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने कहा कि योग दिवस कार्यक्रम में आम जन की सहभागिता को अधिकाधिक बढाने के लिए होर्डिंग्स, पेम्पलेट के साथ-साथ शहर में वाहन घुमाकर कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि स्टेडियम में मॉरनिंग वॉक पर आने वाले नागरिकों, स्कूल कॉलेज के छात्रों, एनसीसी केडेट्स को कार्यक्रम में शिरकत करने का आग्रह किया जाए। इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने अब तक की गई तैयारियों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उपखंड अधिकारी नीरज मिश्र, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कमलेश चौधरी, महिला एवं बाल विकास विभाग की उप निदेशक श्रीमती सती चौधरी, नगर परिषद के आयुक्त पवन मीणा, अधीक्षण अभियन्ता हेमन्त चौधरी, हरिकृष्ण चामोली, तहसीलदार जे.एस. आशिया, आयुर्वेद विभाग के डॉ. नरेन्द्र कुमार, व्याख्याता आदर्श किशोर समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।   

अम्बेडकर पुरस्कार के लिए प्रस्ताव आमंत्रित

बाड़मेर,19 जून। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से भारत रत्न डॉ भीमराव अम्बेडकर पुरस्कारों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए है।
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव सांवरमल वर्मा ने बताया कि डॉ भीमराव अम्बेडकर जयन्ती पर सामाजिक सेवा, महिला उत्थान एवं न्याय के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली संस्था एवं व्यक्ति को अम्बेडकर सामाजिक सेवा, अम्बेडकर महिला एवं अम्बेडकर न्याय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।  वर्मा ने बताया कि अम्बेडकर सामाजिक सेवा के तहत एक लाख रूपए नकद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है, जबकि शेष दो श्रेणियों में 51000-51000 रूपए नकद एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।
उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष यह पुरस्कार अम्बेडकर जयन्ती पर दिए जाते है, चूंकि इस वर्ष निर्वाचन आचार संहिता लागू थी, अतः इस बार प्रस्ताव अब आमंत्रित किए जा रहे है। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव 15 जुलाई 2019 तक निदेशालय के पते पर डाक से अथवा व्यक्तिशः जमा कराए जा सकते है। इस संबध में आवेदन पत्र एवं अन्य जानकारी विभागीय वेबसाइट www.sje.rajasthan.gov.in  अथवा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के आवेदन 30 जून तक ऑनलाइन करने होंगे

बाड़मेर, 19 जून। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संबंध मंे जारी नवीनतम गाइडलाइन के अनुसार अब दो हैक्टेयर से अधिक भूमि वाले काश्तकार भी योजना में पात्र होंगे। इसके लिए पात्र किसानांे को 30 जून तक ई-मित्र के माध्यम से आवेदन करना होगा। जिले के समस्त राजस्व एवं विकास अधिकारियांे को निर्देशित किया गया है कि पात्र किसानांे के आवेदन करवाना सुनिश्चित करवाएं। 
     जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानांे के बैंक खातों मंे प्रति वर्ष 6 हजार रूपए की राशि सीधे जमा होगी। उन्होंने बताया कि वीडियो कांफ्रेसिंग मंे मुख्य सचिव की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार जिन काश्तकारों की भूमि 2 हैक्टेयर से अधिक है एवं जिन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नही मिला है, वे सभी काश्तकार इससे लाभाविन्त होने के लिए ई-मित्र के माध्यम से ऑन लाइन आवेदन कर सकते है। उन्हांेने बताया कि जिला स्तर पर वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदारों, भू.अभिलेख निरीक्षकों, पटवारियों, विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए आगामी 30 जून तक अपने-अपने क्षेत्र के पात्र किसानों से ई-मित्र के जरिए ऑनलाइन आवेदन करवाना सुनिश्चित करवाएं। उनके मुताबिक नई गाइडलाइन के अनुसार वर्तमान एवं पूर्व मंत्री, वर्तमान एवं पूर्व सांसद, विधायक, महापौर तथा जिला प्रमुखों को योजना का फायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा राज्य सरकार के वेतन भोगी कर्मचारी एवं पेंशनर्स, बोर्ड, निगमों एवं सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाले नियमित कर्मचारी भी इसी श्रेणी में रखे गए हैं, लेकिन मल्टी टास्क स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा ग्रुप डी के सरकारी कर्मचारियों को योजना का फायदा मिलेगा। वहीं आयकर दाता किसान भी योजना के लिए पात्र नहीं माने गए हैं। इनके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट एवं आर्किटेक्ट भी योजना का फायदा नहीं ले सकेंगे। इधर, रामसर उपखंड अधिकारी अभिषेक चारण ने बताया कि ई-मित्र पर पंजीकरण करवाए बिना किसानांे को इस योजना का लाभ मिल नहीं सकेगा। उन्हांेने बताया कि किसानांे को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ई-मित्र पर आवेदन ऑनलाइन करवाने के लिए बैंक खाता डायरी, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, जमा बंदी, खेत खाता संख्या साथ लेकर जानी होगी। 

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में रिक्त पदांे के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित

बाड़मेर, 19 जून। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में सदस्य न्यायिक एवं सदस्य गैर-न्यायिक  एवं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंचो में अध्यक्ष एवं सदस्यों के रिक्त पदों के लिए इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप में 15 जुलाई, 2019 तक आमंत्रित किए गए है।
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के रजिस्ट्रार भवानी शंकर पाण्ड्या ने बताया कि सदस्य न्यायिक के 4 एवं सदस्य गैर-न्यायिक के 4 पदों पर तथा जिला मंचों के अध्यक्ष के 18 पदों एवं सदस्य महिला के 21 तथा सदस्य ओपन केटेगरी के 18 रिक्त पदों के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गए है। इसमें जिला मंचों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की 31 मार्च 2020 तक की रिक्तियां सम्मिलित है। उन्हांेने बताया कि राज्य सरकार की ओर से गठित चयन समिति की अभिशंषा पर चयन किया जाएगा। चयन समिति की ओर से उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकेगा। साक्षात्कार की सूचना आवेदक आयोग की वेबसाइट  www.rscdrc.food.rajasthan.gov.in  से प्राप्त कर सकेंगे। इच्छुक आवेदक निर्धारित प्रारूप के साथ, स्वयं की तीन पासपोर्ट साईज फोटो सहित रजिस्ट्रार, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, राज.जयपुर में व्यक्तिगत अथवा डाक के माध्यम से भेज सकते है।

आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासांे मंे प्रवेश के लिए विद्यार्थी कर सकते हैं आवेदन

बाड़मेर, 19 जून। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास योजना संचालित की जा रही है। प्रदेश में बालक-बालिकाओं के लिए 24 आवासीय विद्यालयों तथा 802 छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। इसमंे प्रवेश के लिए विभिन्न वर्गाें के विद्यार्थी आवेदन कर सकते है।
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव सांवरमल वर्मा ने बताया कि अनुुसूचित जाति क्षेत्रों में स्थापित आवासीय विद्यालयों में 60 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग, 15 प्रतिशत स्थान अन्य पिछडा वर्ग, विशेष पिछडा वर्ग सहित तथा 10 प्रतिशत आर्थिक पिछडा वर्ग के लिए निर्धारित है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रो में स्थापित आवासीय विद्यालयों में 60 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जनजाति, 15 प्रतिशत अनु.जाति वर्ग, 15 प्रतिशत स्थान अन्य पिछडा वर्ग, विशेष पिछडा वर्ग सहित तथा 10 प्रतिशत आर्थिक पिछडा वर्ग के लिए आरक्षित है। उन्हांेने बताया कि विशेष पिछडा वर्ग के क्षेत्र में स्थापित आवासीय विद्यालयों देवनारायण आवासीय विद्यालय में 60 प्रतिशत स्थान विशेष पिछडा वर्ग के लिए, अनु.जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग तथा आर्थिक पिछडा वर्ग के लिए 10-1010 फीसदी स्थान आरक्षित है। उनके मुताबिक निष्क्रमणीय पशुपालकों के बच्चों के लिए संचालित आवासीय विद्यालयों में 100 प्रतिशत स्थान उनके लिए आरक्षित है। इसी तरह भिक्षावृृति एवं अन्य अवांछित वृृतियों में लिप्त परिवारों के बच्चों के लिए संचालित आवासीय विद्यालयों में 100 प्रतिशत स्थान भिक्षावृृति एवं अन्य वृृतियों में लिप्त परिवारों के बच्चों के लिए आरक्षित है। वर्मा ने बताया कि छात्रावासों में भी विभिन्न वर्गो के विद्यार्थी प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस संबध में आवेदन पत्र एवं अन्य जानकारी विभागीय वेबसाईट  www.sje.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

विकास के संकल्प के साथ केयर्न सीएसआर पार्टनर कनसिलेव का समापन

बाड़मेर,19 जून। बाड़मेर जिले मंे सामाजिक सरोकार के तहत सामुदायिक विकास के कार्यक्रमांे की प्रभावी क्रियान्विति एवं विकास के संकल्प के साथ बुधवार को दो दिवसीय केयर्न सीएसआर पार्टनर कनसिलेव का समापन हुआ। इस दौरान सामाजिक सरोकार के तहत संचालित कार्यक्रमांे की प्रभावी क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देने के साथ विभिन्न संगठनांे ने अपने अनुभव साझा किए।
इस दौरान केयर्न सीएसआर हेड माधवी झा ने कहा कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी के तहत समाज के गरीब एवं पिछड़े तबके के कल्याण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमांे की प्रभावी क्रियान्विति सुनिश्चित की जाए। उन्हांेने सकारात्मक पहल के जरिए समाज के प्रत्येक तबके के सर्वागीण विकास की दिशा मंे समन्ववित प्रयास तथा कार्य करने की बात कही। दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान उप महाप्रबंधक सलोनी विज, केयर्न वेदांता सीएसआर हेड अर्णव, सीएसआर मैनेजर भानू प्रताप सिंह, सी.पी.सिह राजावत, डॉ.उमा बिहारी द्विवेद्वी समेत विभिन्न संस्थाआंे के प्रतिनिधियांे ने कार्यक्रमांे की क्रियान्विति के संबंध मंे सुझाव देने के साथ समुदाय को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सकारात्मक सोच के साथ कार्य करने की बात कही। इस दौरान सीएसआर पार्टनर संस्थाओं ने वित्तीय वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रमों, लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ रणनीति एवं परिणामों के साथ आगामी एक वर्षीय कार्यक्रम योजना के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन संध्या ठाकुर ने किया। 

केरोसीन की अधिकतम खुदरा विक्रय दर निर्धारित

बाडमेर, 18 जून। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित किए जाने वाले केरोसीन ब्लू डाईड की अधिकतम खुदरा विक्रय दर 35 रूपए प्रति लीटर जीएसटी सहित समस्त खर्चो को सम्मिलित कर निर्धारित की गई है।
जिला रसद अधिकारी सुरेन्द्र सिंह राठौड़ ने जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को उपभोक्ताओं को केरोसीन का वितरण 35 रूपये प्रति लीटर की दर से करने के निर्देश दिए है।

कार्मिकों की एनपीएस कटौतियों की जांच करने के निर्देश

बाड़मेर, 18 जून। जिले के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को उनके अधीन एक जनवरी, 2004 के पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों की एन.पी.एस. कटौतियों के स्टेटमेन्ट की जांच करने के निर्देश दिए गए है।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के उप निदेशक करणसिंह चारण ने बताया कि कार्मिकों की कटौतियों में अन्तर या गैप हो तो उस अवधि का पूर्ण विवरण यथा टीवी नम्बर, भुगतान तिथि तथा रोकड मद के लिए चालान की कुल राशि एवं जमा कराने की तारीख आदि का पूर्ण विवरण एक सप्ताह में उपलब्ध करावें। उन्होने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बकाया राशि को गम्भीरता से लेते हुए सही खाते में हस्तान्तरित करने के लिए बार-बार निर्देशित किया जा रहा है। चाही गई सूचना के अभाव में कर्मचारियों की राशि बकाया रहने पर उनसे होने वाले ब्याज के नुकसान की समस्त जिम्मेवारी संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी की रहेगी। उक्त सूचना बीमा विभाग की विभागीय ई मेल आईडी ad.bar.sipf@rajasthan.gov.in पर भी भिजवाई जा सकती है। 

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के रिक्त पदांे के लिए आवेदन आमंत्रित

बाड़मेर, 18 जून। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग मंे रिक्त पदांे के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2019 है।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच की सदस्य निर्मला सिंहल ने बताया कि न्यायिक सदस्य के 4, गैर न्यायिक सदस्य के 4 एवं राज्य के विभिन्न जिला मंचांे मंे अध्यक्ष के 18 पदांे, पुरूष सदस्यांे के 18 एवं महिला सदस्यांे के 21 पदांे पर भर्ती के आवेदन आमंत्रित किए गए है। भर्ती की शर्ताें, योग्यता, विहित आवेदन पत्र सेेे संबंधित अधिक जानकारी विभागीय वेबसाइट  www.rscdrc.food.rajasthan.gov.in  

पर उपलब्ध है। उन्हांेने बताया कि जिन अभ्यर्थियांे ने विज्ञप्ति 22 जनवरी 2019 के अनुसरण मंे इन पदांे के लिए आवेदन कर रखे है, उनको दुबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है।

राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के गठन के लिए मांगे आवेदन

बाड़मेर,18 जून। भारतीय मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम-2017 की अनुपालना में प्रदेश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इस प्राधिकरण में गैर सरकारी सदस्यों और संस्थाओं को मनोनीत करने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। 
नेशनल मेंटल हैल्थ प्रोग्राम के स्टेट नोडल अधिकारी डॉ. प्रदीप शर्मा ने बताया कि प्राधिकरण में विख्यात मनोचिकित्सक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक सोशल वर्कर, साइकेट्रिक नर्स, गैर सरकारी संगठन, मानसिक रोगी की देखभाल करने वाले, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की श्रेणियां शामिल की जाएंगी। आवेदन पत्र एवं विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट  www.rajswasthya.nic.in  पर उपलब्ध है। पात्र व्यक्ति या संस्थान 29 जून को सायं 5 बजे तक तक आवेदन कर सकते हैं।    

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के संबंध मंे बैठक 21 जून को

बाड़मेर, 18 जून। बाड़मेर जिले मंे 21 जून को प्रातः 7 से 8 बजे तक अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा।
अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह की तैयारियांे के संबंध मंे बुधवार को प्रातः 11 बजे जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता मंे बैठक रखी गई है। इस बैठक मंे विभागीय अधिकारियांे एवं संगठनांे के प्रतिनिनिधियांे को उपस्थित होने का अनुरोध किया गया है।

केयर्न सी.एस.आर पार्टनर कनसिलेव का आयोजन

बाड़मेर,18 जून। केयर्न वेदंाता फाउडेशन ऑयल एण्ड गैस के सौजन्य से सामाजिक सरोकारों के तहत बाड़मेर एवं जालोर जिले में संचालित कार्यक्रमों के पार्टनर के प्रमुखों एवं सीनीयर स्टॉफ के साथ आयोजित पार्टनर कार्य समीक्षा एवं आगामी कार्य रणनीति की कार्य योजना निर्माण बैठक का आयोजन होटल कैलाश इन्टरनेशनल में हुआ ।
दो दिवसीय केयर्न सीएसआर पार्टनर कनसिलेव के दौरान पार्टनर संस्थाओं ने वित्तीय वर्ष 2018-2019 के तहत किए गए कार्यक्रमो, लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ रणनीति एवं परिणामों के साथ आगामी एक वर्षीय कार्यक्रम योजना का गतिविधि वाइज प्रस्तुतीकरण दिया। इस दौरान केयर्न सीएसआर हेड माधवी झा, डीजीएम सलोनी विज, केयर्न वेदांता सीएसआर हेड अर्णव, बाड़मेर सीएसआर मैनेजर भानू प्रताप सिंह, सी.पी.सिह राजावत, डॉ.उमा बिहारी द्विवेद्वी सहित पार्टनर संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस दौरान उपस्थित संभागियांे ने अपने-अपने सुझाव एवं रफ्तार को सकारात्मक रूप से गति प्रदान कर समुदाय को सशक्त मजबूत एवं आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए पहल करने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन संध्या ठाकुर ने किया। 

पंचायत समिति सदस्य उप चुनाव के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बुधवार को

बाड़मेर, 18 जून। बाड़मेर जिले मंे पांच स्थानांे पर होने वाले पंचायत समिति सदस्यांे के उप चुनाव के लिए नाम निर्देशन पत्र बुधवार को दोपहर 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि बाड़मेर जिले मंे राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से उप चुनाव के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है।
उनके मुताबिक बाड़मेर जिले मंे 3 सरपंच, 5 पंचायत समिति सदस्य एवं 27 वार्ड पंचांे के रिक्त पदों पर उप चुनाव कराए जाएंगे। उन्हांेने बताया कि बाड़मेर जिले मंे पंचायत समिति सदस्य के उप चुनाव के लिए गुड़ामालानी मंे निर्वाचन क्षेत्र संख्या 18, सेड़वा मंे 15 एवं 18, गिड़ा मंे 5 एवं कल्याणपुर मंे 3 के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 19 जून है। इसका समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। उन्होंने बताया कि 20 जून को सुबह 11.30 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा होगी तथा नाम निर्देशन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 21 जून को दोपहर तीन बजे तक रहेगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 21 जून को 3 बजे बाद चुनाव चिन्हों का आंवटन तथा आवश्यक होने पर 30 जून को प्रातः 7 बजे से सांय 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। उनके मुताबिक दो जुलाई को प्रातः 8 बजे से मतगणना की जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी शर्मा ने बताया कि पंच एवं सरपंचो के उपचुनाव के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार 17 जून को नियम 23 के सपठित नियम 55, 56, 57 के अर्न्तगत लोक नोटिस जारी किया जा चुका है। इसके लिए 25 जून को प्रातः 8 से 11 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति, प्रातः 11 बजे से नाम निर्देशन की संवीक्षा एवं दोपहर 3 बजे तक अभ्यर्थिता वापसी ली जा सकेगी। तीस जून को प्रातः 7 बजे से सांय 5 बजे तक आवश्यक होने पर मतदान किया जाएगा। मतगणना 30 जून को मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात होगी। उन्हांेने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान के लिए मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी फोटो मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसे राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अनुमोदित अन्य वैकल्पिक फोटो दस्तावेज साथ लाने होंगे। उप चुनाव के लिए मतदान इलेक्ट्रॅानिक वोंटिग मशीन से कराया जाएगा। इधर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा ने एक आदेश जारी कर पंचायती राज उप चुनाव के लिए विभिन्न शाखाआंे मंे कार्मिकांे की प्रतिनियुक्ति करते हुए निर्वाचन संबंधित कार्य संपादित करने के निर्देश दिए है।

वित्तीय समावेशन एवं बैंकिंग योजनाआंे के बारे मंे जानकारी दी

बाड़मेर,18 जून। एसबीआई आरसेटी एवं राजीविका के संयुक्त तत्वावधान मंे जोगासर गांव मंे वूमेन टेलर प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक महाप्रबंधक उमेश शर्मा के मुख्य आतिथ्य, जिला अग्रणी प्रबंधक बैंक अधिकारी महेश शर्मा एवं नाबार्ड के जिला विकास अधिकारी डॉ दिनेश प्रजापत के विशिष्ट आतिथ्य मंे संपन्न हुआ।,
इस दौरान मुख्य अतिथि सहायक महाप्रबंधक उमेश शर्मा ने प्रशिक्षणार्थियांे को वित्तीय समावेशन एवं बैंकिंग योजनाआंे के बारे मंे विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि महिलाएं आर्थिक रूप से समक्ष बनने का प्रयास करें। उन्हांेने ग्रामीण विकास एवं महिला सशक्तिकरण मंे आरसेटी के प्रयासांे की सराहना की। जिला अग्रणी बैंक अधिकारी महेश शर्मा ने जनधन योजना, सुरक्षा बीमा, पेंशन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मुद्रा समेत विभिन्न बैंकिंग एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए प्रशिक्षणार्थियांे से स्वरोजगार से जुड़ने का आहन किया। जिला विकास अधिकारी दिनेश प्रजापत ने नाबार्ड की ओर से  संचालित ग्रामीण विकास, कृषि एवं पशुपालन डेयरी संबंधित योजनाओ की जानकारी दी। उन्हांेने योजनाआंे से लाभांवित होने का आहवान किया। राजीविका के जिला स्किल मैनेजर आशीस तवर ने बताया कि बाड़मेर जिले राजीविका की ओर से संचालित स्वय सहायता समूह की महिलाओं को लिवलीहूड के लिए कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। इस अवसर पर निदेशक आरसेटी के निदेशक ब्रजेश शर्मा ने आरसेटी की ओर से संचालित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी। समापन समारोह के शुरूआत मंे आरसेटी निदेशक ब्रजेश शर्मा ने अतिथियांे का साफा पहनाकर एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम समन्वयक गौतम पन्नू ने किया।

मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक लाख रूपए की सहायता राशि स्वीकृत

बाड़मेर, 18 जून। सड़क हादसे मंे व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने एक आदेश जारी कर बड़नावा जागीर निवासी भीखे खान पुत्र नूरे खान की सड़क हादसे मंे मृत्यु होने पर उसकी आश्रित श्रीमती मुनी पत्नी स्वर्गीय भूरे खान को मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है।

प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षा जल संरक्षण के लिए लिखा सरपंचांे को पत्र

बाड़मेर, 18 जून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्षा जल संरक्षण के लिए सरपंचांे को पत्र लिखा है। विकास अधिकारियांे के जरिए सरपंचांे तक प्रधानमंत्री का यह पत्र भिजवाया जा रहा है। इसके जरिए सरपंचांे से अनुरोध किया गया है कि वे ग्रामीणों को वर्षा जल के संरक्षण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रयास करें। 
सरपंचांे को लिखे पत्र मंे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि “प्रिय सरपंचजी, नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आप और पंचायत के मेरे सभी भाई और बहनें पूरी तरह स्वस्थ होंगे। बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। हम ईश्वर के आभारी हैं कि हमें पर्याप्त वर्षा जल का आशीर्वाद मिला है। हमें इस आशीर्वाद   के संरक्षण के लिए सभी प्रयास और व्यवस्था करनी चाहिए।” पत्र मंे सरपंचांे से ग्राम सभा के आयोजन के साथ उसमंे उनके संदेश को पढ़ने का अनुरोध किया गया है। पत्र में कहा गया है, “यह अनुरोध किया जाता है कि गांव में इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है। मुझे आप सभी पर भरोसा है कि बारिश के पानी की हर बूंद को बचाने के लिए पयार्प्त व्यवस्था की जाएगी।” प्रधानमंत्री ने चेक डैम और तालाबों के निर्माण का भी सुझाव दिया है, जहां वर्षा जल का उचित तरीके से संरक्षण किया जा सके। इधर, इस संबंध मंे जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने विकास अधिकारियांे को निर्देशित किया है कि 30 जून से पूर्व ग्राम सभा का आयोजन करवाएं। ग्राम सभा की थीम जल संरक्षण के श्रमदान रखी जाए। इसके अलावा ग्राम पंचायत में वर्षा जल के भंडारण के लिए छोटे तालाबों की सफाई एवं निर्माण करने, पौधारोपण, व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्तर पर वर्षा जल संग्रहण के लिए टैंक निर्माण, घरेलू एवं कृषि उददेश्यांे मंे भूजल पुनर्भरण के लिए घरो में सोख गढों का निर्माण करने, रैलियांे के माध्यम से जल संरक्षण के प्रति जागरूकता अभियान चलाने, गांवांे एवं विद्यालयांे मंे नुक्कड़ नाटक, लोक गीत एवं नृत्य की प्रस्तुति के जरिए वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाए। उन्हांेने जल संरक्षण संबंधित वाल पेटिंग करवाने के साथ विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित करवाने के निर्देश दिए है।

3985 पशुओं के संरक्षण के लिए 32 शिविर स्वीकृत

बाड़मेर, 18 जून। अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों में लघु एवं सीमांत किसानों की ओर से अभाव अवधि के दौरान छोड़े गए पशुओं के संरक्षण के लिए 32 पशु शिविर स्वीकृत किए गए है।
जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि बाड़मेर पंचायत समिति की दूदाबेरी ग्राम पंचायत मंे अणदानियांे का तला, मलवा, समो की ढाणी, सोखरू, जालीपा ग्राम पंचायत मंे चक धोलका, चौहटन पंचायत समिति की भोजारिया ग्राम पंचायत मंे किफायत नगर, ग्राम पंचायत ढोक, सणाउ, उपरला ग्राम पंचायत मंे पराडि़या, धोरीमन्ना पंचायत समिति की मीठड़ा खुर्द ग्राम पंचायत, गडरारोड़ मंे आगासड़ी, हरसाणी, झणकली ग्राम पंचायत मंे झणकली एवं उनरोड़, खलीफा की बावड़ी मंे खलीफा की बावड़ी उर्फ मैदूसर, तामलोर, तानूमानजी ग्राम पंचायत मंे दूधोड़ा, तानुरावजी, गुड़ामालानी पंचायत समिति मंे धोलानाड़ा, रामसर पंचायत समिति मंे भाचभर, सेड़वा पंचायत समिति की भैरूड़ी ग्राम पंचायत मंे बाछला, गोड़ा, कारटिया, साता, तरला ग्राम पंचायत, शिव पंचायत समिति की आकली ग्राम पंचायत मंे थूंबली, धारवीकला मंे रणकदेव, नागड़दा ग्राम पंचायत मंे नागड़दा, नींबलनाडा एवं विरधसिंह की ढाणी मंे पशु शिविर स्वीकृत किए गए हैं। उन्हांेने बताया कि इन शिविरांे मंे 1119 बड़े एवं 5114 छोटे पशुआंे के संरक्षण की स्वीकृति जारी की गई है।

पचपदरा में पेट्रो केमिकल निर्माण के लिए लीज डीड पर हस्ताक्षर

बाड़मेर, 17 जून। पचपदरा में एचपीसीएल की ओर से बनाए जाने वाले पेट्रो केमिकल के लिए सोमवार को लीज डीड पर हस्ताक्षर किए गए।  पचपदरा में प्रस्तावित पेट्रो केमिकल के लिए सांभरा में आवंटित की गई 625 बीघा भूमि की लीज डीड पर सोमवार को जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता एवं रिटेल हिन्दुस्तान पेट्रलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जोधपुर के उप महाप्रबंधक किशनलाल ने हस्ताक्षर किए। इस भूमि पर मार्केटिंग टर्मिनल, पेट्रो केमिकल उत्पाद, एलपीजी ल्यूबस के भंडारण, संचालन एवं वितरण,पाइप लाइन, रिटेल आउटलेट निर्गमन का कार्य किया जाएगा। इधर , लीज डीड पर हस्ताक्षर होने से पचपदरा में रिफाइनरी से संबंधित निर्माण कार्यो में गति आएगी।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए किसानांे का पंजीकरण करवाएं

जिला कलक्टर ने किसानांे के पंजीकरण के लिए एक सप्ताह तक अभियान चलाने के निर्देश दिए

बाड़मेर, 17 जून। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना योजना के तहत पात्र किसानांे को लाभांवित करने के लिए उनका पंजीकरण सुनिश्चित करवाएं। जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए उपखंड अधिकारियांे, तहसीलदारांे, गिरदावरांे एवं पटवारियांे को निर्देशित करते हुए यह बात कही।
जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने कहा कि राजस्व विभाग के अधिकारियांे एवं कार्मिकांे के साथ  कृषि पर्यवेक्षक और बैंकर्स आपसी समन्वय से कार्य करें। ताकि पात्र किसानांे को इस योजना से लाभांवित किया जा सके। उन्होंने किसानों तक इसकी जानकारी पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर गुप्ता ने कहा कि केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए 2 हेक्टेयर तक राइडर समाप्त कर पात्र लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। पूर्व में किसान सम्मान निधि का फायदा उन्हीं किसानों को मिल रहा था, जिनके पास 2 हैक्टेयर से ज्यादा भूमि नहीं थी। उन्हांेने बताया कि अब केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर भूमिहीन को छोड़कर अन्य किसानों के लिए इस योजना को लागू कर दिया है। जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने आगामी एक सप्ताह मंे पात्र किसानांे का समीपवर्ती ई-मित्र पर पंजीकरण करवाने के निर्देश दिए। उन्हांेने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से जिले के करीब 4 लाख किसानांे के मोबाइल पर पंजीकरण करवाने संबंधित संदेश भेजा जा रहा हैं। उन्हांेने कहा कि विभिन्न माध्यमांे के जरिए किसानांे तक यह जानकारी पहुंचाई जाए कि ई-मित्र पर पंजीकरण करवाने पर उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल सकेगा। पंजीकरण करवाने के लिए किसानांे को नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर भूमि की जमाबंदी, आधार कार्ड और फोटोयुक्त बैंक पासबुक के साथ उपस्थित होना होगा।
क्या है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनाः इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष किसानों के खाते में 6 हजार रुपए तीन किश्तों में जमा होंगे। नई गाइडलाइन के अनुसार वर्तमान, पूर्व मंत्री, वर्तमान, पूर्व सांसद, विधायक, महापौर एवं जिला प्रमुखों को योजना का फायदा नहीं मिलेगा। राज्य सरकार के वेतनभोगी कर्मचारी एवं पेंशनर्स, बोर्ड, निगमों तथा सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाले नियमित कर्मचारी भी इसी श्रेणी में रखे गए हैं। हालांकि मल्टी टास्क स्टॉफ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं ग्रुप डी के सरकारी कर्मचारियों को इस योजना का फायदा मिलेगा। आयकर दाता किसान भी इस योजना के लिए पात्र नहीं माने गए हैं। इसके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट एवं आर्किटेक्ट भी योजना का फायदा नहीं ले सकेंगे।  

राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित

बाडमेर, 17 जून। राज्य में स्थापित एमएसएमई एक्ट2006 में एक्नोलजमेन्ट, उद्योग आधार प्राप्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र में कार्यरत उद्यमों को प्रत्येक श्रेणी के लिए पृथक-पृथक राजस्थान उद्योग रत्न पुररूकार से सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार योजना 2016 हेतु पात्र उद्यमी 12 जुलाई,2019 तक अपने आवेदन पत्र जिला उद्योग केन्द्र बाडमेर में प्रस्तुत कर सकते है। 
जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक संग्रामराम देवासी ने बताया कि सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग श्रेणियों के 4 वर्गो मे प्रत्येक में 1-1 उद्यमी को प्रतिवर्ष इस पुरस्कार से सम्मनित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 1 हस्तशिल्पी एवं 1 बुनकर को हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार तथा बुनकर रत्न पुरस्कार से प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाएगा।
राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार में चयनित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमों को पृथक- पृथक 1 लाख रूपये तथा आर्टीजन्स एवं बुनकरों को भी 1 लाख रूपये प्रत्येक को नकद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र एवं शॉल प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा।  

पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ

बाडमेर, 17 जून। पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में प्रथम वर्ष डिप्लोमा पाठयक्रम के लिए सत्र 2019-20 हेतु ऑन लाईन प्रवेश जारी है।
राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के प्राचार्य राजीव कुमार जयसवाल ने बताया कि सत्र 2019-20 के लिए प्रथम वर्ष डिप्लोमा पाठयक्रम की यांत्रिकी, विद्युत, इलेक्ट्रोनिक ब्रान्च हेतु प्रत्येक में 20 तथा केमीकल ब्रान्च में 40 सीटों हेतु ऑन लाईन आवेदन आमन्त्रित किये गये है। उन्होने बताया कि इच्छुक छात्र ूूूण्ीजमण्तंरंेजींदण्हवअण्पद अथवा ूूूण्कजमण् तंरंेजींदण्हवअण्पद पर 3 जुलाई, 2019 तक ऑन लाईन आवेदन कर सकते है।
उन्होने बताया कि वे छात्र जो पार्श्व प्रवेश पद्धति से पॉलिटेक्निक द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेने के इच्छुक है 29 जून, 2019 तक उपरोक्त वेबसाइट पर ऑन लाईन आवेदन कर सकते है।

जिला पर्यटन विकास समिति की बैठक 20 को

बाड़मेर, 17 जून। बाडमेर जिला पर्यटन विकास स्थाई समिति की बैठक जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में 20 जून को दोपहर 3 बजे आयोजित की जाएगी। 
पर्यटक स्वागत केन्द्र जैसलमेर के उप निदेशक ने संबंधित अधिकारियों से पर्यटन विकास से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श हेतु निर्धारित समय पर बैठक् में उपस्थित होने का अनुरोध किया है।

पशुआंे के टीकाकरण एवं उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करेंःराठौड़

बाड़मेर,17 जून। नोडल अधिकारी संबंधित क्षेत्र मंे संचालित गौशालाआंे एवं पशु शिविरांे मंे संघारित पशुधन संरक्षण के लिए प्रत्येक सप्ताह आवश्यक रूप से भ्रमण करने के साथ टीकाकरण एवं उपचार की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। पशुपालन विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ दशरथसिंह राठौड़ ने बाड़मेर जिला मुख्यालय पर पशुपालन विभाग के नोडल अधिकारियांे की बैठक के दौरान यह बात कही।
इस अवसर पर अतिरिक्त निदेशक डॉ दशरथसिंह राठौड़ ने कहा कि जिले मंे पशुओं की अकाल की मौत संबंधित प्रकरणांे की तथ्यात्मक जांच करने के साथ सर्वे एवं उपचार दल बनाकर दो दिन मंे तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने अकाल राहत एवं पशु गणना कार्याें की समीक्षा करने के साथ विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। डॉ राठौड़ ने सभी संस्थाओं में आवश्यक औषधियों एवं टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित रखने के निर्देश दिए। उन्हांेने पशुगणना कार्य में सुपरवाइजर स्तर से बाड़मेर मंे 25 हजार, सिणधरी मंे 22 हजार, चौहटन,रामसर एवं शिव मंे 7-7 हजार, सिवाना मंे 2 हजार तथा बालोतरा मंे 6 हजार हाऊसहॉल्ड फाइनलाइजेशन के बकाया कार्य को 19 जून तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्हांेने वेलिडेशन कार्य सजग होकर करने के निर्देश देते हुए कहा कि नोडल अधिकारी प्रतिदिन पशुगणना कार्य की मोनेटरिंग करते हुए निर्धारित समय सीमा मंे डाटा फाइनलाइजेशन का कार्य पूरा करें। इस दौरान पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ अमीलाल सहारण ने बताया कि गौशालाओं एवं पशु शिविरों में संधारित पशुओं का समय-समय पर भ्रमण कर संबंधित क्षेत्र के पशु चिकित्सा अधिकारियों की ओर से मिनरल मिक्चर वितरण एवं डोजिंग करवाकर उपचार व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में पशुओं में किसी भी प्रकार का संक्रामक रोग नहीं है। पशुओं में टीकाकरण का कार्य प्रगति पर है। अतिरिक्त निदेशक राठौड़ ने बाड़मेर जिले का भ्रमण कर अकाल की स्थिति का जायजा लिया। 

विशेष पैकेज के तहत खुलेंगे पशु शिविर,प्राथमिकता से ऑनलाइन प्रस्ताव भिजवाएं

जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने उपखंड एवं विकास अधिकारियांे को दिए आवश्यक निर्देश

बाड़मेर,17 जून। बाड़मेर जिले मंे पशुधन संरक्षण के लिए विशेष पैकेज के तहत पशु शिविर खोले जाएंगे। जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने पशु शिविर खोलने के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए है। 
कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे आयोजित बैठक के दौरान जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने कहा कि बाड़मेर जिले मंे पशुधन संरक्षण के लिए 20 करोड़ रूपए विशेष पैकेज के रूप प्राप्त हुए है। नए दिशा-निर्देशांे के अनुरूप शिविरांे मंे अब समस्त केटेगरी के पशुआंे को लाभांवित किया जाना है। उन्हांेने उपखंड एवं विकास अधिकारियांे को संबंधित ग्राम पंचायतांे के जरिए पशु शिविर खोलने के प्रस्ताव आनलाइन करवाने के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि विभागीय अधिकारी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करते हुए अधिकाधिक पशुपालकांे को लाभांवित करवाएं। जिन राजस्व गांवांे मंे पशु शिविरांे की जरूरत है, उनके प्रस्ताव ऑनलाइन करवाएं, ताकि वित्तीय स्वीकृति जारी की जा सके। गुप्ता ने पूर्व मंे स्वीकृत हो चुके पशु शिविरांे को भी प्राथमिकता से शुरू करवाने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर गुप्ता ने पशु शिविरांे का निरीक्षण कर रिपोर्ट भिजवाने, मनरेगा मंे बेरियांे के जीर्णाेद्वार संबंधित कार्य शुरू करवाने एवं महिलाआंे के पेंशन संबंधित आवेदन मंे आवश्यक संशोधन करवाने के संबंध मंे आवश्यक निर्देश दिए। बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू समेत उपखंड अधिकारी एवं विकास अधिकारी उपस्थित रहे।
शिविरांे मंे मिलेगा पशु आहारः शिविरांे मंे बड़े पशु को प्रति दिन एक किलो एवं छोटे पशु को आधा किलोग्राम पशु आहार मिलेगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने राजफेड को 55 लाख रूपए अग्रिम राशि के तौर पर जमा करवाए गए है। समीपवर्ती पंचायत समिति मुख्यालय स्थित राजफेड के गोदाम मंे पशु आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। जहां से संबंधित शिविर संचालक को पशु आहार उपलब्ध होगा। जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने विकास अधिकारियांे को पशु आहार का उठाव सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए।

आंधी तुफान से पीडितों को कुल अठाईस हजार आठ सौ रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत

बाडमेर, 14 जून। जिले मे गुडामालानी तहसील क्षेत्र के अंाधी तुफान से पीड़ित लोगों को कुल अठाईस हजार आठ सौ रूपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान करने की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि गुडामालानी तहसील क्षेत्र अन्तर्गत गुरूओं का तला, नोखडा निवासी फूसाराम पुत्र मंगलाराम मेगवाल, नोखडा निवासी श्रीमती कमला देवी पत्नी राजूराम सुनार, अणखिया निवासी शेरू खां पुत्र नुरा खां मुसलमान, नोखडा निवासी भागीरथराम पुत्र सोनाराम ब्राहमण, श्रीराम पुत्र लिच्छूराम संत, सोनाराम पुत्र वस्तीराम ब्राहमण, वागाराम पुत्र कोजमल खत्री, जगराम की ढाणी, नोखडा निवासी हेमाराम पुत्र नथाराम जाट तथा अणखिया निवासी मिसराराम पुत्र कानाराम मेगवाल को 3200-3200 रूपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान करने की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रित को एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत

बाडमेर, 14 जून। सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रित को मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक लाख रूपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में स्वीकृत की गई है।
अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि स्व. मददअली पुत्र बाबुखान मिरासी निवासी लवारों का वास तहसील गडरारोड की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से उनकी आश्रित पत्नी श्रीमति चन्दू को मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक लाख रूपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में स्वीकृत की गई है।

पंजीकृत संगठनांे वार्षिक लेखा-जोखा समय पर जमा कराने के निर्देश

बाड़मेर, 14 जून। प्रदेश के समस्त पंजीकृत श्रम संगठनों को निर्देशित किया गया है कि वे वार्षिक लेखा-जोखा रिटर्न निर्धारित प्रपत्र फार्म डी में भरकर 31 जुलाई 2019 तक निश्चित रूप से प्रस्तुत करें निर्धारित समय तक लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं करने पर उनके खिलाफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 की धारा-10 बी के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन एवं अतिरिक्त श्रम आयुक्त ने बताया कि भारतीय व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत समस्त पंजीकृत श्रम संगठन  अधिनियम 1926 की धारा 28 के अन्तर्गत सभी संगठनो को अपना वार्षिक लेखा-जोखा रिटर्न निहित फार्म-“डी” में 31,जुलाई 2019 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि अधिकांश श्रम संगठनों द्वारा वर्ष 2007 से 2017 तक का लेखा जोखा रिटर्न प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उन्हें पूर्व में अधिनियम की धारा-10 के अनुसार 60 दिवस का नोटिस दिया गया था। लेकिन अभी भी  बहुत से श्रम संगठनों  द्वारा वर्ष 2006 से 20017 तक का लेखा जोखा रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसे श्रमिक संगठन जिन्होंने रिटर्न नहीं भरा है उन्हें अंतिम अवसर दिया गया है कि सभीे संगठनों को बकाया लेखा जोखा 10 दिवस में तथा वर्ष 2018 का लेखा जोखा 31 जुलाई 2019 तक निर्धारित फार्म डी में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है। ऐसा नहीं करने पर संगठन के पंजीयन प्रमाण पत्र को ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 की धारा 10 बी के अन्तर्गत रद्द करने की कार्यवाही की जाएगी।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए विभिन्न समितियों का गठन

बाड़मेर, 14 जून। राज्य सरकार ने अलग अलग आदेश जारी कर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य, जिला, तथा ग्राम स्तर पर कुल पांच समितियों का गठन किया है। आदेशानुसार योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए तीन राज्य स्तरीय समितियां गठित की गई हैं। इनमें राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में किया गया है। इस समिति के सहअध्यक्ष ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री होंगे। समिति में आयोजना विभाग, पंचायती राज विभाग, महिला और बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, गृह विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, ऊर्जा विभाग, सूचना प्रोद्योगिकी विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के प्रभारी सचिवों को सदस्य मनोनीत किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर तकनीकी संसाधन सहायता संस्था के प्रधान, राज्य अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिनिधि, राज्य में दूर संचार विभाग के प्रतिनिधि, अनुसूचित जाति कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत कम से कम छः विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता, राज्य के संयोजक बैंक के प्रतिनिधि तथा केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के एक-एक प्रतिनिधि समिति के सदस्य होंगे। समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव समिति के सदस्य सचिव होंगे। राज्य संचालन सह मॉनिटरिंग समिति का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया गया है। इस समिति में विभिन्न विभागों के प्रभारी सचिव तथा अन्य पदाधिकारी सदस्य मनोनीत किये गये हैं। समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव इस समिति के भी सदस्य सचिव होंगे। आदेश के अनुसार राज्य पीएमएजीवाई अभिसरण समिति का गठन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में किया गया है।  इस समिति में भी राज्य स्तरीय सलाहकार समिति में शामिल विभागों के संयुक्त शासन सचिव स्तर के अधिकारियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के सफल संचालन एवं मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर जिला पीएमएजीवाई अभिसरण समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष जिला कलक्टर होंगे। इसी प्रकार ग्राम स्तर पर योजना का मूल्यांकन करने, बेसलाइन आंकडे़ एकत्रित करने तथा ग्राम विकास योजना तैयार करने आदि कार्य के लिए ग्राम पीएमएजीवाई अभिसरण समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच होंगे। आदेश के अनुसार क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए इन समितियों की नियत समय में बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन सभी समितियों का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा तथा इसका कार्यकाल स्थाई होगा।

पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदों पर उप चुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित

बाड़मेर, 13 जून। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदों पर उप चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार बाड़मेर जिले मंे 3 सरपंच, 5 पंचायत समिति सदस्य एवं 27 वार्ड पंचांे के रिक्त पदों पर उप चुनाव कराए जाएंगे। 

उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुससार पंचायत समिति सदस्य के उपचुनाव के लिए 17 जून तक नियम 58 केे तहत निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 19 जून होगी, इसका समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। उन्होंने बताया कि 20 जून को सुबह 11.30 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा होगी तथा नाम निर्देशन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 21 जून को दोपहर तीन बजे तक रहेगी। कार्यक्रम के अनुसार 21 जून को 3 बजे बाद चुनाव चिन्हों का आंवटन तथा आवश्यक होने पर 30 जून को प्रातः 7 बजे से सांय 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। उनके मुताबिक दो जुलाई को प्रातः 8 बजे से मतगणना की जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी शर्मा ने बताया कि पंच एवं सरपंचो के उपचुनाव के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार 17 जून को नियम 23 के सपठित नियम 55, 56, 57 के अर्न्तगत लोक नोटिस जारी किया जाएगा। जबकि 25 जून को प्रातः 8 से 11 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति, प्रातः 11 बजे से नाम निर्देशन की संवीक्षा एवं दोपहर 3 बजे तक अभ्यर्थिता वापसी ली जा सकेगी। तीस जून को प्रातः 7 बजे से सांय 5 बजे तक आवश्यक होने पर मतदान किया जाएगा। मतगणना 30 जून को मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात होगी। उन्हांेने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान के लिए मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी फोटो मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसे राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अनुमोदित अन्य वैकल्पिक फोटो दस्तावेज साथ लाने होंगे। उप चुनाव के लिए मतदान इलेक्ट्रॅानिक वोंटिग मशीन से कराया जाएगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू हो गए हैं, जो उप चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेंगे। उन्हांेने बताया कि संबंधित उपखंड अधिकारियांे एवं तहसीलदारांे को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव प्रक्रिया संपादित करवाने के निर्देश दिए गए है।

अत्याचार निवारण समिति की बैठक17 को

बाड़मेर, 14 जून। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों एवं महिलाओं पर अत्याचार निवारण संबंधी त्रैमासिक बैठक जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में 17 जून को दोपहर 3 बजे जिला कलक्टर कार्यालय में आयोजित की जाएगी।
अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि उक्त बैठक के पश्चात् जिला पैरोल सलाहकार समिति तथा पुलिस एवं अभियोजन के मध्य समन्वय संबंधी बैठक भी आयोजित की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को वांछित सूचनाओं के साथ निर्धारित समय पर बैठक में उपस्ािित होने के निर्देश दिए गए है।बाड़मेर, 14 जून। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों एवं महिलाओं पर अत्याचार निवारण संबंधी त्रैमासिक बैठक जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में 17 जून को दोपहर 3 बजे जिला कलक्टर कार्यालय में आयोजित की जाएगी।
अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि उक्त बैठक के पश्चात् जिला पैरोल सलाहकार समिति तथा पुलिस एवं अभियोजन के मध्य समन्वय संबंधी बैठक भी आयोजित की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को वांछित सूचनाओं के साथ निर्धारित समय पर बैठक में उपस्ािित होने के निर्देश दिए गए है।

सकारात्मक सोच के साथ आमजन की समस्याआंे का त्वरित गति से निस्तारण करेंः रतनू

जिला स्तरीय जन सुनवाई मंे आमजन की परिवेदनाएं सुनकर दिए समाधान के निर्देश

बाड़मेर, 14 जून। जिला मुख्यालय पर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र में शुक्रवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने आमजन की परिवादनाएं सुनी। इस दौरान उन्होेने विभागीय अधिकारियों को आमजन की परिवेदनाओं का सकारात्मक सोच के साथ त्वरित गति से निस्तारण कर राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। 
     जन सुनवाई के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी रतनू ने आमजन की समस्याएं सुनने के साथ संबंधित विभागीय अधिकारियांे को आवश्यक निर्देश दिए। उन्हांेने ग्रामीण क्षेत्रांे से आए परिवादियांे से जुड़े मामलांे मंे संबंधित अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान जिले के विभिन्न स्थानांे से आए लोगों ने विभिन्न समस्याओं से जुडी 60 परिवेदनाएं प्रस्तुत की। इसमंे कुछ समस्याआंे का मौके पर समाधान कर आमजन को राहत पहुंचाई गई। जबकि अन्य मामलांे मंे निर्धारित समय सीमा मंे आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। 
ग्रामीणांे ने इस दौरान श्मशान की भूमि से अतिक्रमण हटाने, चूली ग्राम पंचायत मंे टांका निर्माण की जांच करवाने, जनता जल योजना का बकाया भुगतान दिलवाने, हरियाला मगरा विशाला आगोर से श्मशान भूमि से अतिक्रमण हटवाने, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से लाभांवित करवाने, पशु शिविर एवं चारा डिपो खोलने, दीनदयाल योजना के तहत अधूरे विद्युतीकरण के कार्य को पूरा करवाने, जमीन का कब्जा दिलवाने, नेकमबंदी करवाने, अनुदान राशि दिलवाने, अवैध खनन रूकवाने, आम रास्ते से अतिक्रमण हटवाने, ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य की जांच करवाने, महावीर नगर जीनगर मौहल्ला के निवासीयों द्वारा कम प्रेशर से जलापूर्ति की समस्या का समाधान करवाने संबंधित परिवेदनाएं प्रस्तुत की गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी रतनू ने संबंधित अधिकारियांे को प्राथमिकता से समस्याआंे का समाधान करवाकर आमजन को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान बाड़मेर उपखंड अधिकारी नीरज मिश्र, बालोतरा नगर परिषद सभापति रतन खत्री, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी दिलीप जैन, नगर परिषद आयुक्त पवन मीणा, कोषाधिकारी दिनेश बारहठ, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कमलेश चौधरी, जिला रसद अधिकारी सुरेन्द्रसिंह राठौड़, अधीक्षण अभियंता एम.एल. जाट, हरिकृष्ण चामोली, हेमंत चौधरी, पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉ नारायणसिंह सोलंकी समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति मंे दर्ज प्रकरणांे की सुनवाई करते हुए कई प्रकरणांे को निस्तारित करने एवं अन्य मामलांे मंे जांच रिपोर्ट मंगवाने के निर्देश दिए गए।

जिला स्तरीय जन सुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक 14 जून को

बाड़मेर,13 जून। आमजन की परिवेदनाआंे की सुनवाई एवं समस्याआंे के समाधान के लिए जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय जन सुनवाई का आयोजन इस माह के द्वितीय शुक्रवार 14 जून को प्रातः 11 बजे से जिला कलक्टर कार्यालय स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र मंे किया जाएगा।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बताया कि जिला स्तरीय जन सुनवाई मंे संबंधित अधिकारियांे को उपस्थित होकर जिला कलक्टर के निर्देशानुसार परिवेदनाआंे एवं समस्याआंे का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक जिला स्तरीय जन सुनवाई के साथ भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र में आयोजित की जाएगी।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सदस्य सिंघी रविवार को नाकोड़ा आएंगे

बाड़मेर, 13 जून। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सुनिल सिंघी अपनी एक दिवसीय यात्रा पर रविवार को नाकोड़ा आएंगे।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सदस्य सिंघी 15 जून को सायं 6 बजे अहमदाबाद से रवाना होकर रात्रि 12 बजे नाकोड़ा पहुंचेगे तथा रात्रि विश्राम करेंगे। इसके उपरांत सिंघी  16 जून को अल्पसंख्यक समुदाय के साथ बैठक मंे शामिल होने के साथ नाकोड़ा मंदिर में दर्शन एवं पूजा अर्चना करने के बाद नाकोड़ा से दोपहर 3 बजे अहमदाबाद के लिए प्रस्थान करेंगे।

क्षतिग्रस्त 2394 किमी ग्रामीण सड़कों का नवीनीकरण होगा

बाड़मेर,13 जून। सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रदेश में करीब 2 हजार 394 किलोमीटर लम्बी ग्रामीण सड़कों का नवीनीकरण कराएगा। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने इन सड़क विकास कार्यों की निविदाएं शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए हैं।
ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत प्रोत्साहन राशि स्वीकृति की जा चुकी है। प्रदेश की विभिन्न ग्रामीण सड़कों के इन विकास कार्यों के पूरा हो जाने बाद ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को राहत मिलेगी तथा सुगम यातायात की सुविधा मिलेगी।

छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए 18 जून तक

महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावासों में 30 जून तक आवेदन कर सकेंगे

बाड़मेर, 13 जून। प्रदेश में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित 24 आवासीय विद्यालयों तथा राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में प्रवेश के लिए 18 जून तक आवेदन कर सकते हैं। राजकीय महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावासों में प्रवेश के लिए 30 जून 2019 तक आवेदन कर सकते हैं।
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव सांवरमल वर्मा ने बताया कि राज्य में बालिकाओं के लिए 13 एवं बालकों के लिए संचालित 11 आवासीय विद्यालयों एवं राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में 20 मई से ऑनलाईन प्रवेश प्रारंभ किए गए थे। इसके तहत 18 जून तक आवेदन किए जा सकते है। प्रवेश की प्रथम सूची 18 जून के पश्चात् जारी की जाएगी। उन्हांेने बताया कि छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में समाज के पिछड़े एवं अल्प आय वर्ग के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है। इससे संबधित समस्त जानकारी विभागीय वेबसाइट  www.sje.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदों पर उपचुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित

बाड़मेर,13 जून। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदाें पर उपचुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार 9 जिला परिषद् सदस्य, 75 पंचायत समिति सदस्य, 50 सरपंच तथा 612 पंचों के रिक्त पदों पर उप चुनाव कराए जाएंगे। 

निर्वाचन आयोग के उपसचिव ने बताया कि जिला परिषद् तथा पंचायत समिति सदस्य के उपचुनाव के लिए 17 जून तक नियम 58 केे तहत निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 19 जून होगी, इसका समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। उन्होंने बताया कि 20 जून को सुबह 11.30 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा होगी तथा नाम निर्देशन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 21 जून को दोपहर तीन बजे तक रहेगी। कार्यक्रम के अनुसार 21 जून को 3 बजे बाद चुनाव चिन्हों का आंवटन तथा आवश्यक होने पर 30 जून को प्रातः 7 बजे से सांय 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। दो जुलाई को प्रातः 8 बजे से मतगणना की जाएगी। 

उपसचिव ने बताया कि पंच एवं सरपंचो के उपचुनाव के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार 17 जून को नियम 23 के सपठित नियम 55, 56, 57 के अन्र्तगत लोक नोटिस जारी किया जाएगा। इसी तरह 25 जून को प्रातः 8 से 11 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति, प्रातः11 बजे से नाम निर्देशन की संवीक्षा एवं दोपहर 3 बजे तक अभ्यर्थिता वापसी ली जा सकेगी। तीस जून को प्रातः 7 बजे से सांय 5 बजे तक आवश्यक होने पर मतदान किया जाएगा। तथा मतगणना 30 जून को मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात होगी। 

कार्यक्रम के अनुसार मतदान के लिए मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित अन्य वैकल्पिक फोटो दस्तावेज साथ लाने होंगे। उपचुनाव के लिए मतदान इलेक्ट्रॅानिक वोंटिग मशीन से कराया जाएगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू हो गए हैं, जो उप चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेंगे।

उचित मूल्य दुकानदारों को गेहूं वितरण के लिए मिलेगा बढ़ा हुआ कमीशन

बाड़मेर,13 जून। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर राज्य सरकार ने प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं के वितरण के लिए उचित मूल्य दुकानदारों को बढ़ा हुआ कमीशन देने का निर्णय लिया है। वर्ष 2018-19 की बजट घोषणा में इन दुकानदारों को पोस मशीन सहित गेहूं के वितरण पर देय कमीशन एक वर्ष के लिये 87 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति क्विंटल किया गया था। अब इस बढ़ी हुई दर को वित्तीय वर्ष 2019-20 में भी यथावत रखा जायेगा। 

खाद्य विभाग के अनुसार, नये वित्त वर्ष में बढ़ी हुई दर से कमीशन का भुगतान करने से राज्य सरकार पर कुल 87.92 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का अतिरिक्त वित्तीय भार आयेगा।

द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में बैठक आयोजित

बाड़मेर, 12 जून। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशांे की पालना में 13 जुलाई को आयोजित होने वाली द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत की पूर्व तैयारी एवं सफल क्रियान्वयन के लिए बुधवार को तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-1 सुशील कुमार जैन की अध्यक्षता में अभिभाषक संघ के साथ बैठक आयोजित की गई। 
इस दौरान तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष सुशील कुमार जैन ने कहा कि द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक प्रकरणों के निस्तारण के लिए एवं विस्तृत रूप से प्रचार-प्रसार किया जाए। उन्हांेने कहा कि सबसे अपेक्षित सहयोग प्राप्त कर राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक लक्ष्य हासिल करने का प्रयास किया जाए। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष रूपसिंह राठौड़ ने द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत के विस्तृत रूप से प्रचार-प्रसार करने एवं अधिक से अधिक प्रकरणों के निस्तारण के लिए अभिभाशक संघ के पूर्ण सहयोग करने का भरोसा दिलाया। बैठक के अंत मंे तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष सुशील कुमार जैन ने बार एसोसिएशन अध्यक्ष एवं अधिवक्ताआंे का धन्यवाद ज्ञापित किया।

जिला स्तरीय मेला समिति की बैठक 20 को

बाडमेर, 12 जून। बाड़मेर जिले में आयोजित होने वाले मेलों में आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में जिला स्तरीय मेला समिति की बैठक जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में 20 जून को दोपहर 3 बजे आयोजित की जाएगी। अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को वांछित सूचनाओं के साथ निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए है। 

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सदस्य सिंधी 16 को नाकोड़ा आएंगे

बाड़मेर, 12 जून। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सुनिल सिंधी अपनी एक दिवसीय यात्रा पर 16 जून को नाकोड़ा आएंगे।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सदस्य सिंधी 15 जून को सायं 6 बजे अहमदाबाद से रवाना होकर रात्रि 12 बजे नाकोड़ा पहुंचेगे तथा रात्रि विश्राम करेंगे। इसके उपरांत सिंधी  16 जून को अल्पसंख्यक समुदाय के साथ बैठक मंे शामिल होने के साथ नाकोड़ा मंदिर में दर्शन एवं पूजा अर्चना करने के बाद नाकोड़ा से दोपहर 3 बजे अहमदाबाद के लिए प्रस्थान करेंगे।

को ऑपरेटिव बैंक का फसली ऋण ऑनलाईन रजिस्टेशन प्रारंभ

 बाड़मेर, 12 जून। दी बाड़मेर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक ग्राम सेवा सहकारी समिति के कृषक सदस्यो को शीघ्र ऋण वितरण करेगा। फसली ऋण के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है।
प्रबन्ध निदेशक हरिराम पूनिया ने बताया कि खरीफ फसली ऋण वितरण के लिए जिले में ऑन लाईन रजिस्टेªशन 3 जून से प्रारम्भ कर दिया गया हैं। ऑनलाईन रजिस्टेªशन के लिए समिति ,बैंक बीसी ई-मित्र केन्द्रो को अधिकृत किया गया हैं। सहकारी खरीफ फसली ऋण, 2019 प्राप्त करने के लिए सहकारी समिति के सदस्य अपने नजदीकी बैंक बीसी,समिति,ई-मित्र पर सम्पर्क कर ऑनलाईन रजिस्टेªशन पोर्टल पर पंजीयन करा सकते हैं। उन्हांेने बताया कि ऑनलाईन रजिस्टेªशन फार्म बैंक की शाखाओ, समितियों तथा अधिकृत ई-मित्र केन्द्रो पर निःशुल्क उपलब्ध हैं। किसान अपना रजिस्ट्रेशन फार्म पूर्ण कर संबंधित समिति अथवा अधिकृत ई-मित्र केन्द्र पर 25 रूपए शुल्क देकर पंजीयन करवा सकता हैं। पंजीयन के पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही करते हुए ऋण वितरण किया जावेगा। उन्हांेने बताया कि पंजीयन के अभाव में अल्पकालीन फसली ऋण वितरण कराना सम्भव नहीं होगा। उन्हांेने जिले के समस्त किसानों से अपील हैं कि वे अतिशीघ्र खरीफ ऋण ,2019 के लिए अपना पंजीयन समिति अथवा अधिकृत ई-मित्र केन्द्र पर करवाएं।

भाडखा में नाडी के नवीनीकरण की शुरूआत

बाड़मेर, 12 जून। ग्राम भाडखा की सुथारो की ढाणी में ग्राम बैठक का आयोजन बायफ केयर्न उन्नति परियोजना के अन्तर्गत किया गया। इस दौरान नाडी के नवीनीकरण कार्य की शुरूआत की गई।
इस दौरान केयर्न कम्पनी के सीएसआर मैनेजर भानुप्रताप सिंह ने कहा कि केयर्न की ओर से किसानांे के कल्याणार्थ कई कार्य किए जा रहे है। इसके तहत सुथारांे की ढाणी में पानी की समस्या को देखते हुए नाडी नवीनीकरण के कार्य की शुरूआत की गई है। इसमंे नाडी में से मिटटी खुदाई कार्य किया जा रहा है। उन्हांेने नाडी की उपर की मिटटी का महत्व समझाते हुए कहा कि इसमंे ऊपर की एक से दो फीट की मिटटी उपजाऊ होती है,इसको ग्रामीण अपने खेतो में ले जाकर अधिकाधिक उपयोग करें। इससे फसल का उत्पादन बढ़ने के साथ आमदनी मंे वृद्वि होगी। उन्हांेने कहा कि कम्पनी बायफ संस्था के माध्यम से कार्य कराती हैं। उन्हांेने कहा कि ग्रामीणांे की कार्य संपादित करवाने मंे महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्रामीण अपाने अनुभव के आधार पर वर्षा का पानी कहां से जाता है और कहां बहकर निकल जाता है। इनको ध्यान में रखकर नाडी का अच्छा काम करवाएं। सीएसआर प्रभारी अर्णव ने बताया कि नाडी सुधार का कार्य अच्छी तरह से जिम्मेदारी से करवाएं। इससे बारिश का पानी संग्रहित होने के साथ आमजन को खासी सहुलियत होगी। बायफ से परियोजना अधिकारी नगीन पटेल ने किसानो को केयर्न की ओर से संचालित परियोजना के बारे में बताया। उन्हांेने वाडी, खडीन निर्माण, नाडी नवीनीकरण, किसान प्रशिक्षण के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह परियोजना किसानो के लिए आजीविका का अच्छा साधन है। नाडी नवीनीकरण के कार्य मंे गांव के 5 से 7 सदस्यो की जिम्मेदारी तय की गई है। जिसको समय-समय पर जाकर कार्य की निगरानी करनी है। इस दौरान राजस्थान मरूधरा ग्रमीण बैंक भाडखा के मेनेजर एवं बायफ से संकुल प्रभारी विजय कुमार, मेहराब खान हरखा राम, साले मोहम्मद समेत कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

बीएसएफ की पर्यावरण संरक्षण की मुहिम का आगाज

सीमा सुरक्षा बल के जवानांे को व्यक्तिशःसौंपी जाएगी पौधांे की देखभाल की जिम्मेदारी

बाड़मेर, 12 जून। सीमा सुरक्षा बल सेक्टर मुख्यालय बाड़मेर मंे बुधवार को कार्यवाहक उप महानिरीक्षक शाम कपूर ने पर्यावरण संरक्षण की मुहिम का आगाज करते हुए पौधारोपण किया। इस दौरान सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियांे एवं जवानांे ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।
सीमा सुरक्षा बल सेक्टर मुख्यालय परिसर मंे कार्यवाहक उप महानिरीक्षक एवं कमांडेंट शाम कपूर, द्वितीय कमान अधिकारी सुमन कुमार एवं उप कमाडेंट एन.के.तिवारी की अगुवाई मंे जवानांे ने सैकड़ांे पौधे लगाए। पौधारोपण कार्यक्रम की शुरूआत कमाडेंट शाम कपूर ने पौधारोपण के साथ की। इस दौरान कपूर ने कहा कि लगातार बढ़ते प्रदूषण से पर्यावरण को हो रहे खतरनाक प्रभाव से बचाने के लिए बीएसएफ की ओर से वृहद स्तर पर पौधारोपण किया जा रहा है। उन्हांेने कहा कि बीएसएफ सरहद की हिफाजत करने के देश, समाज एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। इसी कड़ी मंे सेक्टर मुख्यालय मंे पौधारोपण किया गया है। उन्हांेने बताया कि आगामी दिनांे मंे सेक्टर मुख्यालय के साथ बोर्डर एवं बाड़मेर शहर मंे अधिकाधिक पौधे लगाकर बाड़मेर को हरा भरा बनाएंगे। उन्हांेने बताया कि बीएसएफ के जवानांे से पौधारोपण करवाने के साथ उनको व्यक्तिशः देखभाल की जिम्मेदारी दी जाएगी। ताकि वह समय-समय पर उस पौधे की देखभाल कर सके। जवानांे के स्थानांतरण पर संबंधित पौधांे की देखभाल की जिम्मेदारी अन्य जवान को हस्तातंरित की जाएगी। इससे पश्चिमी राजस्थान खुशहाल एवं हरा भरा होगा। पौधारोपण मंे लॉयन्स क्लब के अध्यक्ष रमेश छाजेड़, सुबोध शर्मा, दिनेश लुनिया, शेखर जैन, बंशीधर, ललित छाजेड़ का सक्रिय योगदान रहा। इस दौरान सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियांे के साथ सैकड़ांे जवान उपस्थित रहे।

प्रथम चरण मंे होगा 64 बेरियांे का जीर्णोद्वार, 52 लाख की स्वीकृति जारी

बाड़मेर जिला प्रशासन की पहल, बेरियों का होगा जीर्णाेद्वार

बाड़मेर, 12 जून। बाड़मेर जिले की रामसर पंचायत समिति की चार ग्राम पंचायतांे मंे प्रथम चरण के तहत 64 बेरियांे का जीर्णाेद्वार होगा। इसके लिए 52.06 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। उल्लेखनीय है कि कुछ समय पूर्व जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने अनूठी पहल करते हुए बेरियांे का सर्वे करवाने के साथ इनके जीर्णाेद्वार की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए थे।
अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बताया कि रामसर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सजन का पार मंे 36, बबुगुलेरिया मंे 12, देरासर मंे 1, रामसर मंे 15 बेरियांे के जीर्णाेद्वार के लिए 52.06 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। उन्हांेने बताया कि बाड़मेर जिले मंे जिला कलक्टर के निर्देशानुसार 1790 बेरियांे को चिन्हित किया गया हैं। इसमंे से 432 बेरियांे का इस्तेमाल ग्रामीणांे की ओर से जल स्त्रोत के रूप मंे किया जा रहा हैं।  मनरेगा मंे परंपरागत जलस्त्रोत बेरियांे के जीर्णोद्वार की विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। उन्हांेने बताया कि जीर्णाेद्वार के तहत इन बेरियांे मंे जमा हो चुकी मिटटी यथा गाद निकालने का कार्य करवाया जाएगा। इनके ऊपर बेसमंेट का निर्माण कराने के साथ घिरनी लगाई जाएगी। ताकि ग्रामीणांे को बाल्टी से पानी निकालने मंे सहुलियत हो। उल्लेखनीय है कि बाड़मेर जिले की शिव, गडरारोड़, सेड़वा, धनाउ समेत कुछ अन्य पंचायत समितियांे के कई गांवांे मंे ग्रामीण पानी के लिए परंपरागत जल स्त्रोतांे बेरियांे पर निर्भर है। आमतौर पर इसमंे भूमिगत जल नहीं होता, लेकिन रिस-रिसकर सेजे का पानी का एकत्रित होता है। इसमंे कई बेरियांे मंे 15 से 20 मटकी तो कुछ मंे इससे अधिक मात्रा मंे पानी उपलब्ध हो जाता है। इसमंे पानी समाप्त होने के 3-4 घंटे बाद वापिस सेजे का पानी रिसकर एकत्रित हो जाता है।

एन्टोंमोलोजिस्ट सर्विलेन्स की कार्यशाला का आयोजन हुआ: सीएमएचओ

बाड़मेर, 11 जून। स्वास्थ्य भवन बाड़मेर में एन्टोंमोलोजिस्ट सर्विलेन्स की कार्यशाला का आयोजन सीएमएचओ डॉ कमलेश चौधरी की अध्यक्षता में किया गया। डॉ चौधरी ने बताया की इस कार्यशाला में  प्रशिक्षण डॉ झुन्झाराम चौधरी द्वारा दिया गया। इस प्रशिक्षण में जिले के सभी मलेरिया निरीक्षक को मलेरिया, डेंगू व चिकनगुनिया के लार्वा की पहचान किस प्रकार की जाती है तथा इन्हें नष्ट करने का प्रशिक्षण दिया गया। डॉ चौधरी ने बताया की अतिरिक्त निदेशक (ग्रा.स्वा.) के निर्देशानुसार प्रशिक्षण के पश्चात एन्टोमोलोजिकल सर्विलेन्स की रिपोर्ट प्रतिदिन भिजवाना सुनिश्चित किया जाए। एएमओ कुन्दन मल सोनी ने इस कार्यशाला का संचालन किया। इस बैठक में जिले के सभी मलेरिया निरीक्षक व हेल्थ मेनेजर नरेन्द्र कुमार खत्री उपस्थित रहे।

पशुपालन विभाग ने दी मवेशियांे को गर्मी से बचाने के लिए सलाह

बाड़मेर, 11 जून। बाड़मेर जिले मंे पशुधन को भीषण गर्मी, लू एवं तापमान के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए पशुपालन विभाग की ओर से पशुपालकों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है।

पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डा.नारायणसिंह सोलंकी ने बताया कि बाड़मेर जिले मंे गर्मी का प्रभाव तीव्र होने तथा वातावरण के तापमान में निरंतर बढ़ोतरी के साथ-साथ लू के कारण पशुधन की उत्पादन क्षमता प्रभावित हो सकती है। ऐेस मंे डिहाइड्रेशन, तापघात, बुखार, दस्त एवं गर्भपात इत्यादि से पशुधन की हानि के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होने से विभिन्न संक्रामक रोग होने की आशंका है। उन्हांेने बताया कि तापघात से बचाने के लिए पशुओं को प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक छायादार स्थान यथा पेड़ों के नीचे अथवा पशु बाड़ों में रखा जाए। उनके मुताबिक पशुबाड़ों में हवा का पर्याप्त प्रवाह हो तथा विचरण के लिए पर्याप्त स्थान की उपलब्धता होनी चाहिए। अत्यधिक गर्मी की स्थिति में विशेषकर संकर जाति एवं उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता वाले पशुओं के बाड़ों के दरवाजों-खिड़कियों पर पाल,टाटी लगाकर दोपहर के समय पानी का छिड़काव कराने से राहत मिलती है। भैसवंशीय पशुओं को शाम के समय नहलाना, तालाब में छोड़ना लाभदायक होता है। पशुओं को दिन में कम से कम दो बार ठण्डा, शुद्ध एवम् पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराया जाए। उन्हांेने बताया कि पशुआंे को सूखे चारे के साथ-साथ कुछ मात्रा हरे चारे की भी दी जाए, ताकि उनमें कब्जी अथवा अन्य पाचन संबंधित व्याधियां उत्पन्न नहीं हो। भारवाहक पशुओं को यथासम्भव प्रातः एवं सायंकाल में काम में लिया जाए तथा दोपहर के समय इन्हें आराम दिलाना जाए। उन्हांेने बताया कि पशुओं में लू अथवा तापघात के लक्षण तेज बुखार होना, पशु का सुस्त होना, खाना-पीना बन्द कर देना, पशु की श्वसन गति का तेज होना, कभी-कभी नाक से खून बहना, धीरे-धीरे पशु की श्वसन गति कम होना तथा चक्कर खाकर पशु का बेहोश हो जाना है। पशुओं में तापघात की स्थिति होने पर तत्काल उन्हें छायादार स्थान पर रखने के साथ यथाशीघ्र पशु चिकित्सक से उपचार करवाएं। उन्हांेने बताया कि पशु चिकित्सक की सलाह पर आवश्यक रोग प्रतिरोधक टीके लगवाए जाए। अगर पशु चारा खाना बन्द करें अथवा सुस्त-बीमार दिखाई दें तो बिना देरी समीपवर्ती पशु चिकित्सालय से सम्पर्क स्थापित कर परामर्श एवं पर्याप्त उपचार करवाएं।

पीसीपीएनडीटी जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित

बाड़मेर, 11 जून। पीसीपीएनडीटी जिला सलाहकार समिति की बैठक मंगलवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा.कमलेश चौधरी की अध्यक्षता मंे स्वास्थ्य भवन मंे आयोजित हुई।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा.कमलेश चौधरी ने बताया कि बैठक में प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के तहत पंजीकरण के लिए विभिन्न संस्थाओं से तीन आवेदन प्राप्त हुए। जबकि एक पूर्व में पंजीकृत संस्थान के मालिक की मृत्यु हो जाने के कारण प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 में रजिस्ट्रेशन को स्थाई तौर पर समाप्त करने की अनुशंषा की गई। विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त आवेदनों को पंजीकरण करने के लिए जिला सलाहकार समिति के सदस्यों ने अनुशंषा की गई। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. चौधरी ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए हर संस्थान को आईईसी,निजी एवं सरकारी अस्पताल में काउंसलिंग के माध्यम से आमजन मंे जागरूकता लाई जाए। उन्हांेने बताया कि प्रबंध निदेशक एनएचएम डॉ समित शर्मा के निर्देशानुसार अब प्रसव पूर्व निदान तकनीक के गलत उपयोग की शिकायत व्हाट्सएप्प नंबर 9799997795 पर की जा सकती है। शिकायत-कर्ता की पहचान गोपनिय रखी जाएगी। इस बैठक में अतिरिक्त सीएमएचओ डॉ सत्ताराम भाखर ,सहायक अभियोजन निदेशक दिनेश तिवारी ,शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ महेन्द्र चौधरी, सहायक जनसंपर्क अधिकारी मदन बारुपाल,हैल्थ मेनेजर नरेन्द्र कुमार खत्री एवं पीसीपीएनडीटी समन्वयक अजय कुमार कल्याण उपस्थित रहे।

सरपंच संघ ने जताया आभार,आवारा पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था का अनुरोध

सरपंच संघ ने बताया कि बाड़मेर जिले मंे पशु शिविर एवं चारा डिपो विधिवत संचालित हो रहे है

बाड़मेर, 11 जून। बाड़मेर जिले मंे पशुधन संरक्षण के लिए ग्राम पंचायतांे के सहयोग से 248 पशु शिविर एव 412 चारा डिपो संचालित किए जा रहे हैं। इसको लेकर सरपंच संघ ने अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पशुधन संरक्षण के लिए आभार जताते हुए आवारा पशुआंे के लिए चारे की व्यवस्था करवाने का अनुरोध किया।
सरपंच संघ के अध्यक्ष उगमसिंह राणीगांव समेत अन्य सरपंचांे के प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन मंे बताया कि बाड़मेर जिले मंे राज्य सरकार के निर्देशानुसार लघु एवं सीमांत कृषकांे के पशुधन के लिए चारे की व्यवस्था शिविरांे एवं डिपो के माध्यम से की गई है। जिले मंे पशु शिविर एवं चारा डिपो विधिवत तथा सुचारू रूप से संचालित करके पशुधन संरक्षण किया जा रहा है। जिला स्तर से इसकी प्रभावी मोनेटरिंग की जा रही है। ज्ञापन मंे बताया कि आवारा, घुमक्कड़ एवं बिना दूध देने वाले पशु भी चारा डिपो एवं पशु शिविरांे मंे आ रहे है। इनके लिए चारा देने का कोई प्रावधान नहीं होने से दिक्कत हो रही है। ज्ञापन मंे मुख्यमंत्री से इन पशुआंे के लिए चारे की व्यवस्था करवाने संबंधित आदेश करवाने के अनुरोध किया गया। सरपंच संघ के प्रतिनिधि मंडल ने अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू को बताया कि हालांकि व्यवहारिक तौर पर शिविरांे मंे पहुंचने वाले सभी मवेशियांे को अपने स्तर पर जनसहयोग से चारा उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है तथा किसी भी गौ वंश को चारे के अभाव में। मरने नहीं दिया जा रहा हैं।अतिरिक्त जिला कलक्टर शर्मा ने प्रतिनिधि मंडल को भरोसा दिलाया कि ज्ञापन मंे उल्लेखित मांग के संबंध मंे राज्य सरकार को अवगत कराते हुए आवारा पशुआंे के संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्हांेने बताया कि बाड़मेर जिले मंे गाइड लाइन के अनुसार ग्राम पंचायतांे के माध्यम से पशु शिविर एवं चारा डिपो संचालित किए जा रहे हैं। बाड़मेर प्रवास के दौरान विभिन्न मंत्रीगणांे को भी स्थानीय जन प्रतिनिधियांे तथा जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध मंे अवगत कराते हुए एनडीआरएफ नियमांे मंे उल्लेखित प्रावधानांे मंे शिथिलता दिलाने का अनुरोध किया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बताया कि बाड़मेर जिले मंे 11 अप्रैल को आपदा राहत प्रबंधन विभाग की ओर से स्वीकृति मिलने के साथ ही अगले दिन ही 250 चारा डिपो प्रारंभ कर दिए गए थे। जहां पर अनुदानित दरांे पर पशुपालकांे को चारा उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा 248 स्थानांे पर पशु शिविर संचालित है। पशुधन संरक्षण के लिए राज्य सरकार के अलावा विभिन्न संस्थाआंे एवं दानदाताआंे का भी अपेक्षित सहयोग मिला है। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने पशु शिविर एवं चारा डिपो सुचारू डिपो से संचालित करने के लिए सरपंच संघ का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अनुरोध किया कि इसको निरंतर जारी करते हुए पशुधन संरक्षण के लिए समन्वित प्रयास जारी रखे जाए। ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधि मंडल मंे सरपंच संघ अध्यक्ष उगमसिंह राणीगांव, हाथीतला सरपंच मगराज गोदारा,गालाबेरी सरपंच अचलाराम सियोल समेत कई सरपंच शामिल थे।

जिला स्तरीय जन सुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक 14 को

बाड़मेर,11 जून। आमजन की परिवेदनाआंे की सुनवाई एवं समस्याआंे के समाधान के लिए जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय जन सुनवाई का आयोजन इस माह के द्वितीय शुक्रवार 14 जून को प्रातः 11 बजे से जिला कलक्टर कार्यालय स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र मंे किया जाएगा। 
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बताया कि जिला स्तरीय जन सुनवाई मंे संबंधित अधिकारियांे को उपस्थित होकर जिला कलक्टर के निर्देशानुसार परिवेदनाआंे एवं समस्याआंे का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक जिला स्तरीय जन सुनवाई के साथ भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र में आयोजित की जाएगी। 

खरीफ मंे उन्नत तकनीक के उपयोग के विविध पहलूआंे से रूबरू कराया

बाड़मेर, 11 जून। फसल की उत्पादकता को बढ़ाकर किसानों की आय में वद्धि करना एक आवश्यक एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है। कृषि उत्पादन में बढोतरी हुई है, लेकिन इस दिशा मंे काफी काम करने की जरूरत है। कृषि विज्ञान केन्द्र के उद्यानिकी विशेषज्ञ बुद्वाराम मोरवाल ने मंगलवार को कृषि विज्ञान केन्द्र की ओर से धारासर गांव मंे आयोजित खरीफ किसान गोष्ठी के दौरान यह बात कही। कृषि विज्ञान केन्द्र की ओर से 25 मई से विभिन्न गांवांे मंे खरीफ किसान गोष्ठी कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

इस दौरान उद्यानिकी विशेषज्ञ मोरवाल ने विभिन खरीफ फसलों के उन्नत बीजों के किस्मों की विशेषताआंे के बारे मंे विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि किसानांे को कम बारिश एवं कम समय में पकने वाले किस्मों का चयन करना चाहिए। वैज्ञानिकों की ओर बताई गई उन्नत कृषि तकनीक को अपनाने के साथ समय रहते मानसून पूर्व बीज की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्हांेने कहा कि किसानांे को स्वयं की ओर से उत्पादित फसल में से स्वस्थ पौधों का चयन कर घरेलू बीज तैयार करना चाहिए। ताकि समय रहते बीज की उपलब्धता एवं बाजार में लीज पर होने वाले महंगे खर्च से बचा जा सके। मोरवाल ने उद्यानिकी फसलों एवं सब्जी उत्पादन की जरूरत जताते हुए देशी बेर में कलिकायन के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी। केन्द्र के पशुपालन विशेषज्ञ भैरूलाल डांगी ने गर्मी एवं बारिश के मौसम में पशुओं की देखभाल की जानकारी देते हुए कहा कि पशुओं का समय पर टीकाकरण एवं डीफर्मिग करवाए, ताकि पशुओं को अकाल मौत से बचाया जा सकें। उन्हांेने कहा कि खेत में चारा उत्पादन किया जाए, ताकि पशुओं में पोषक तत्वों की भी कमी नहीं हों। कार्यक्रम सहायक सुनील कुमार ने बताया कि धारासर गांव मंे आयोजित खरीफ किसान गोष्ठी मंे आसपास के गांवों के 45 किसानों ने भाग लिया।