नरेगा योजनान्तर्गत प्रत्येक पंचायत समिति में बनेगी नर्सरी

बाडमेर, 22 जुलाई। जिले में नरेगा योजनान्तर्गत प्रत्येक पंचायत समिति में एक-एक नर्सरी बनाई जाएगी।

जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि वन विभाग द्वारा प्रत्येक पंचायत समिति में बनाई जाने वाली नर्सरी में स्थानीय प्रकृति के अनुसार पौधे तैयार किए जाएगें। उन्होने बताया कि नर्सरी में स्थानीय प्रकृति के पौधे उपलब्ध होने से लोगों को सौन्दर्यकरण के साथ साथ बागवानी में भी मदद मिल सकेगी। साथ ही उन्हें स्थानीय स्तर पर पौधे उपलब्ध हो सकेंगे।

उन्होंने उप वन सरंक्षक संजय प्रकाश भादू को प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर नर्सरी के लिए प्रस्ताव भेज कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्त करने के निर्देश दिए हैं।

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प्रातः 9 से सायं 5 बजे तक का समय बाड़मेर शहर में आज से दो घण्टे अधिक खुलेगा बाजार

बाड़मेर, 22 जुलाई। बाड़मेर शहर में गुरुवार से बाजार 2 घंटे अधिक खुलेगा ताकि अर्थव्यवस्था को संबल मिले एवं आमजन को अधिक सुविधा हो। गुरूवार से समस्त दुकाने प्रातः 9 से सायं 5 बजे तक खुली रहेगी।

जिला मजिस्टेट विश्राम मीणा ने बताया कि आमजन की सुविधा के लिए बाड़मेर शहर में दुकानों को खोलने एवं बन्द करने के समय में 2 घंटे का इजाफा किया गया है। अब शहर के सभी दुकानदार प्रातः 9 बजे से अपनी दुकानें खोल सकेंगे, जो साय 5 बजे तक खुली रह सकेगी। उन्होने बताया कि सायं 5 बजे साइरन बजाया जाएगा, उसके तुरन्त पश्चात् समस्त दुकाने बन्द कर दी जाएगी। उन्होने संशोधित समय अनुसार दुकाने बन्द करने की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।

जिला मजिस्टेªट मीणा ने सख्त हिदायत दी है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने, बार बार हाथ धोने तथा सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकने सहित राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए।

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बायतु तथा बालोतरा में नए ट्यूबवैल खुदाई का कार्य तेजी से होगा बारिश में प्रभावी होगा बिजली कंट्रोल रूम

आवश्यक सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा

बाड़मेर, 22 जुलाई। जिले में बारिश के मौसम के दौरान बिजली संबंधी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए कंट्रोल रूम को अधिक प्रभावी किया जाएगा।

जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने जिले में आवश्यक सेवाओं की सतत आपूर्ति के लिए ततपरता के साथ कार्य करने की हिदायत दी है। कलेक्ट्रेट में बुधवार को जिले में पानी, बिजली तथा चिकित्सा सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान उन्होंने यह निर्देश दिए। इस दौरान जिले जिले में पानी, बिजली, चिकित्सा जैसी आवश्यक सेवाओं की समीक्षा की गई।

टैंकरों से पेयजल परिवहन इस माह तक

जिला कलेक्टर ने कहा कि वर्तमान में जरूरतमंद लोगों को पेयजल की किल्लत का सामना नहीं करना पड़े इसके लिए जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग द्वारा की टैंकरों के जरिए पेयजल परिवहन को 31 जुलाई के बाद बन्द कर दिया जाए। उन्होंने बताया कि बायतु एवं चौहटन में बारिश हो चुकी है एवं पीने का पानी पर्याप्त आया है वहां पेयजल के लिए टेंकरो की जरूरत नही हैं।

नए ट्यूबवैल की खुदाई

जिला कलेक्टर ने नए ट्यूबवैल एवं हैंड पंप के खुदाई के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने नए हैंड पंप एवं ट्यूब वैल खुदाई के कार्य की साप्ताहिक प्रगति लाने को कहा। उन्होंने विशेषकर बायतु तथा बालोतरा क्षेत्र में स्वीकृत नए ट्यूबवेल के कार्य को तुरंत पूर्ण करवाने को कहा तथा खोदे गयो को कमिंश्ण्ड करने को कहा।

बारिश में हो अबाध बिजली आपूर्ति

जिला कलेक्टर ने जिले में बिजली आपूर्ति को बारिश के दौरान सुचारू रखने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में बारिश के बाद लंबे समय तक बिजली बंद नही रहनी चाहिए। उन्होंने पेयजल स्रोतों पर नियमित बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए ताकि पानी की आपूर्ति बिजली के अभाव में बाधित नहीं हो।

सैम्पलिंग बढ़ाने पर जोर

जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मध्य नजर जिला कलेक्टर ने सेंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कंटेन्मेंट जोन में सेनिटाइजेशन के निर्देश दिए। साथ ही होम आईशोलेसन का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

राजस्थान संपर्क

जिला कलेक्टर ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज बकाया प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि जनसेवाओं से जुड़े विभागों से संबंधित कार्यो की पोर्टल पर शिकायतों की अधिकता इनकी कार्य पद्धति को प्रदर्शित करती है। हर हाल में 30 दिन से पूर्व किसी भी शिकायत का निस्तारण हो जाना चाहिए। उन्होंने सभी विभागों के 30 से 45, 45 से 60 दिनों के बीच  बकाया प्रकरणों को गंभीरता से लिया एवं 180 दिन से अधिक बकाया मामलो में जिम्मेदारी तय कर संबंधित को आरोप पत्र जारी करने के निर्देश दिए

इससे पूर्व अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार शर्मा ने कोरोना सक्रमण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रतनू ने फ्लैगशिप योजनाओं, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ कमलेश चौधरी ने कोरोना  संक्रमण रोकथाम, सहायक निदेशक लोक सेवाएं के के गोयल ने राजस्थान संपर्क बकाया प्रकरण, अधीक्षण अभियंता जेपी शर्मा ने जलापूर्ति एवं मांगीलाल जाट ने विद्युत आपूर्ति की जानकारी दी।

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दानाणियों की ढाणी एवं धारणा धोरा में कर्फ्यू कोरोना संक्रमण के चलते जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा जारी

बाड़मेर, 21 जुलाई। बायतु उपखण्ड क्षेत्र की ग्राम पंचायत नया सोमेसरा के राजस्व ग्राम दानाण्यिों की ढाणी एवं ग्राम पंचायत बायतु भीमजी के राजस्व ग्राम धारणा धोरा के क्षेत्र में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से उक्त क्षेत्रों के आस पास नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से उपखण्ड मजिस्ट्रेट बायतु विवेक व्यास द्वारा उपखण्ड क्षेत्र बायतु में उक्त क्षेत्रों के चारों ओर की समस्त राजस्व सीमा में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट बायतु विवेक व्यास ने बताया कि उक्त प्रभावित क्षेत्रों में अत्यधिक संक्रमण बढ़ने की आशंका है, जिससे इन क्षेत्रों के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट बायतु द्वारा उक्त क्षेत्रों के आस-पास निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ एवं केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत ग्राम पंचायत नया सोमेसरा के राजस्व ग्राम दानाणियों की ढाणी की समस्त राजस्व सीमा तथा ग्राम पंचायत बायतु भीमजी के राजस्व ग्राम धारणा धोरा के क्षेत्र (पूराराम पुत्र खुमाराम माचरा की ढाणी, लच्छाराम पुत्र नगाराम माचरा, चेतनराम पुत्र आईदानराम गोदारा, बायतु भीमजी फांटा का क्षेत्र) की समस्त राजस्व सीमा में कर्फ्यू लगाया गया है।

उन्होेने बताया कि उक्त जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जन साधारण के लिए सख्ती से आवागमन- निर्गमन निषेध किया गया है। उन्होने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

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बिना मास्क पहने पाए गए दुकानदारों पर हुई कार्यवाही

प्रत्येक वार्ड में बिना मास्क पहने घूमने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही

बाड़मेर, 21 जुलाई। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत उपखण्ड क्षंेत्र बाड़मेर में बिना मास्क पहने सामान विक्रय करने वाले दुकानदारों पर कार्यवाही करते हुए कुल 13 व्यक्तियों से 2700 की वसूली कर रसीद जारी की गई है।

बाड़मेर उपखण्ड मजिस्ट्रेट प्रशान्त शर्मा ने बताया कि नायब तहसीलदार द्वितीय सोनाराम तथा भू-अभिलेख निरीक्षक रणछोड सोनी की टीम द्वारा शहरी क्षेत्र में बिना मास्क पहने पाए गए दुकानदारों पर कार्यवाही करते हुए कुल 13 व्यक्तियों से 2700 रूपए की वसूली कर रसीद जारी की गई है। उन्होने बताया कि आगामी दिनों में बिना मास्क पहने घुमते पाए जाने वालों पर प्रत्येक वार्ड में कार्यवाही के लिए उपखण्ड प्रशासन द्वारा दो टीमों का गठन कर उक्त कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी किये गये है।

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सूचना केन्द्र में कोरोना जागरूकता प्रदर्शनी जारी

चित्र प्रदर्शनी के जरिये एहतियाती उपायों से आमजन को किया जा रहा है जागरूक

बाडमेर, 20 जुलाई। सूचना केन्द्र बाडमेर में एक जुलाई से कोरोना जागरूकता चित्र प्रदर्शनी का आयोजन निरन्तर जारी है। प्रदर्शनी में चित्रों के जरिये कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए एहतियाती उपायों सहित विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित किया गया है।

जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पेम्पलेट एवं पोस्टर के माध्यम से तथा विविध गतिविधियों के जरिये आमजन को कोरोना से बचाव के प्रति जागरूकता का सन्देश दिया जा रहा है। साथ ही लोगों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने, बार-बार हाथ धोने, सार्वजनिक स्थान पर नहीं थूकने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्होने बताया कि जिला मुख्यालय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित होने वाली बैठकों आदि में लोगों को सावधानियां बरतने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही राज्य सरकार के दिशा निर्देशों तथा कोरोना के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के संबंध में विभिन्न कार्यक्रमों का समाचार पत्रों, इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया जाकर आमजन को जागरूक किया जा रहा है।

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रिक्त उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित

बाड़मेर, 20 जुलाई। जिले में रिक्त उचित मूल्य दुकानों के राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों से 19 अगस्त, 2020 तक आवेदन पत्र आमन्त्रित किए गए है।

जिला रसद अधिकारी अश्विनी गुर्जर ने बताया कि जिले में गडरारोड तहसील अन्तर्गत मगरा, सोलंकियों की बस्ती, बड़ी खडीन, आसाडी सीधीयान एवं जुड़िया, सेडवा तहसील अन्तर्गत लकड़ासर, तरला, ढेम्बा, नवातला बाखासर एवं पीरू का तला, रामसर तहसील अन्तर्गत खारा राठौड़ान एवं लकडियाली, चौहटन तहसील अन्तर्गत मीठडा, उदसियार, आटिया, कल्याणपुरा एवं रडली, धनाऊ तहसील अन्तर्गत सरूपे का तला, कितनोरिया, जाखड़ों को तला, बामणोर अमीरशाह, बाण्डाबैरा एवं नेतराड़, बाडमेर तहसील क्षेत्र में राणीगांव, बाडमेर मगरा, धोनरी नाडी, रामसर का कुंआ एवं बाड़मेर गादान, बालोतरा नगर परिषद क्षेत्र में वार्ड संख्या 24 पुराना, शिव तहसील क्षेत्र में बाटाडा, बायतु तहसील क्षेत्र में मायलों की ढाणी, गिडा तहसील क्षेत्र में खोखसर पश्चिम, खारडा भारतसिंह एवं शहर, सिणधरी तहसील क्षेत्र में एड मानजी एवं सिणधरी चौसिरा, गुडामालानी तहसील क्षेत्र में पालीयाली, समदडी तहसील क्षेत्र में समदडी, सरवड़ी चारणान, कम्बों का बाड़ा एवं खण्डप तथा सिवाना तहसील क्षेत्र में मोकलसर प्रथम, मोकलसर द्वितीय, मोतीसरा एवं सिवाना में रिक्त उचित मूल्य दुकानों के प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किए गए है। उन्होने बताया कि आवेदन पत्र ई चालान द्वारा 100/- रूपये शुल्क जमा करवाकर प्राप्त कर सकते है।

गरीब कल्याण रोजगार योजना बनेगी प्रवासियों का सहारा

बाडमेर, 20 जुलाई। कोरोना संक्रमण के चलते हजारों की तादाद में घर लौटे प्रवासी श्रमिकों के लिए गरीब कल्याण रोजगार योजना जीवन यापन का जरिया बनेगी। योजनान्तर्गत प्रवासी मजदूरों को गांव मे ही रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में जिला कलक्टर विश्राम मीणा की अध्यक्षता में सोमवार को समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

इस मौके पर जिला कलेक्टर मीणा ने बताया कि कोरोना वायरस से संक्रमण की रोकथाम के दौरान लगाए गए लॉकडाउन की परिस्थितियों में बाड़मेर जिले में करीब 70 हजार प्रवासियों का आगमन हुआ, इन्हें अब जिले में ही रोजगार मुहैया कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है ताकि प्रवासियों को रोजी रोटी मुहैया हो सके एवं सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ बुनियादी संसाधनों का भी विकास हो सके। जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले में सामाजिक आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए केंद्र तथा राज्य की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान चालू योजनाओं के अंतर्गत अधिकतम प्रवासी लोगों को रोजगार मुहैया कराए जाएं। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी विकास योजना में दिए जा रहे रोजगार के अंतर्गत प्रवासी तथा स्थानीय दोनों प्रकार के रोजगार सर्जन के आंकड़े प्रतिदिन दिए जाए तथा इसमें प्रवासियों के रोजगार में क्रमिक बढ़ोतरी की जाए।

जिला कलेक्टर ने केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं प्रधानमंत्री आवास योजना एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में अधिकतम प्रवासियों को रोजगार देने को कहा। उन्होंने कहा कि ग्रुप ऑफ एक्टिविटी के अंतर्गत विभिन्न कार्य यथा कृषि, पशुपालन, जल संरक्षण, चारागाह का विकास आदि में प्रवासियों का नियोजन बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी तीन माह के दौरान सभी योजनाओं में प्राथमिकता के साथ प्रवासियों को रोजगार मुहैया कराए जाए। जिला कलेक्टर ने सभी विभागों द्वारा संचालित प्रमुख योजना में रोजगार की विस्तृत समीक्षा की। इससे पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रतनू ने योजनावार रोजगार के आंकड़ों से अवगत कराया। बैठक में उप वन संरक्षक संजय प्रकाश भादू समेत विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

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गुरूवार को 922 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण

गुडामालानी, बाडमेर एवं चौहटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में किया छिडकाव

बाड़मेर, 16 जुलाई। जिले में चल रहे टिड्डी दल के हमले पर कार्यवाही करते हुए गुरूवार को जिले में विभिन्न स्थानों के कुल 922.50 हैक्टेयर क्षेत्र में छिडकाव किया गया। वहीं अब तक जिले के 14 तहसील क्षेत्रो मे कुल 33811 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण के लिए छिडकाव कार्य किया जा चुका है। 

जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में टिड्डी नियंत्रण के लिए हरसंभव प्रयास जारी हैं। उन्होने बताया कि टिड्डी हमले की प्रारम्भिक जानकारी के लिए जिले में सूचना तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि हमले की सूचना मिलते ही तुरंत सर्वे कार्य सम्पादित किया जाकर रोकथाम सुनिश्चित किया जा सके।

जिला कलक्टर ने बताया कि ग्राम स्तर पर सूचना तंत्र मजबूत बनाकर प्रतिदिन टिड्डी हमले की सूचना के अनुसार सर्वे कार्य सम्पादित कर त्वरित छिडकाव कार्य सम्पन्न करने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होने आमजन को टिड्डी हमले से संबंधित सूचना कृषि विभाग में स्थापित कन्ट्रोल रूम को देने की अपील की है ताकि त्वरित कार्यवाही की जा सके। साथ ही तहसील स्तर पर भी कन्ट्रोल रूम स्थापित किए गए है ताकि सूचना तंत्र मजबूत हो। 

कृषि उपनिदेशक जे.आर.भाखर ने बताया कि जिले में गुरूवार को गुडामालानी तहसील क्षेत्र में 240 हैक्टेयर, चौहटन में 107.5 हैक्टेयर, गिडा में 140 हैक्टेयर, बाड़मेर में 237.5 हैक्टेयर, बायतु में 70 हैक्टेयर, सेडवा में 25 हैक्टेयर, सिणधरी में 7.5 हैक्टेयर, पचपदरा में 25 हैक्टेयर, धोरीमन्ना में 20 हैक्टेयर तथा रामसर में 50 हैक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण के लिए छिड़काव किया गया। उन्होने बताया कि जिले में अब तक कुल 33811 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण के लिए छिड़काव किया गया।

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अभियांत्रिकी महाविद्यालय के प्राचार्य ने किया नन्द घर का दौरा

बाड़मेर, 16 जुलाई। गुरूवार को बेरीवाला तला के नन्द घर में स्वस्थ शिशु प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें वैश्विक महामारी के दौरान समयबद्ध टीकाकरण करवाने वाले शिशुओं को गिफ्ट देकर प्रोत्साहित किया गया।

अभियांत्रिक महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. एस.के. विश्नोई ने बताया कि गुरूवार को केयर्न के सीएसआर हेड श्रीमती हरमीत शेरा, असिस्टेंट मैनेजर मोहम्मद मोहिब, प्रोक्टर सौरभ पंवार के साथ बेरीवाला तला में केयर्न द्वारा संचालित किये जा रहे नन्द घर का दौरा किया गया। इस अवसर पर उन्होने बताया कि वर्तमान में महिलाओं की भागीदारी भारत के कार्यबल में और बढाया जाना चाहिए जिससे भारत के विकास में महिला शक्ति का योगदान सुनिश्चित हो। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित महिलाएं परिवार को स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधित सरकार की गाईडलाईन के अनुसार कार्य कर अपने परिवार एवं गांव के विकास में योगदान दे सकती है। उन्होने कहा कि कोविड-19 की स्थिति में समय समय पर सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन का पूर्णरूप से पालन करें।

सीएसआर हैड श्रीमती हरमीत शेरा ने बताया कि स्वच्छ भारत, बेटी बचाओं, बेटी पढाओं जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को सुदृढ करने और पुनः विकसित करने के लिए केयर्न-वेदान्ता द्वारा आंगनवाडियों को नन्दघर के रूप में विकसित किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्युसीडी) की सांझेदारी द्वारा अत्याधुनिक आंगनवाडियां जिसमें स्वच्छ एवं बाल अनुकूल शौचालय, बिजली के लिए सौर पैनल, बाल सुलभ फर्नीचर और खिलौनों के साथ एक उज्जवल एवं स्वच्छ स्थान तैयार किया गया है जो ग्रामीण महिलाओं और बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए समर्पित है।

बेरीवाला तला के सरपंच खरथाराम चौधरी ने बताया कि ग्रामीण बच्चे स्वस्थ हो और स्कूलों में पढ़ते हो और ग्रामीण महिलाएं सशक्त और पूरी तरह से योगदान कर रही हो, नन्द घर का लक्ष्य इस कल्पना को साकार करना है। उन्होने बताया कि बेरीवाला तला वर्ष 2005 में खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया था एवं केयर्न के सहयोग से बाडमेर क्षेत्र में शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण के साथ साथ मातृ-शिशु के स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता का कार्य किया जा रहा है जो एक प्रशसनीय प्रयास है।

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राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 गुरूवार को 5600 का जुर्माना वसूला

बाड़मेर, 16 जुलाई। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए गुरूवार को जिले में 34 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 5600 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में गुरूवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बाडमेर में 5 लोगों से 800, चौहटन में 3 लोगों से 600, सेड़वा में 2 लोगों से 300, सिणधरी में 10 लोगांें से 1300, गडरारोड में 2 लोगों से 400, रामसर में 6 लोगों से 700, गुडामालानी मेे 5 लोगोें से 1000 एवं धोरीमना में 1 व्यक्ति से 500 को मिलाकर कुल 34 लोगों से 5600 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।

उन्होने बताया कि जिले में अब तक 2185 लोगों से कुल 4,68,300 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।

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आत्म निर्भर भारत योजनान्तर्गत ऋण आवेदन पत्र आमंत्रित

बाडमेर, 16 जुलाई। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराई जा रही ऋण योजनाओं में आत्म निर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने हेतु इलेक्ट्रोनिक सामान, कार्बनिक रसायन, कम्प्युटर पार्टस, खिलौने, प्रकाश उपकरण, दुग्ध उत्पाद, ऑप्टीकल उपकरण एवं सोलर पावर से चलने वाले उपकरणों के निर्माण करने वाली ईकाईयों के आवेदन पत्र तैयार करवाकर प्राथमिकता से ऋण उपलब्ध करवाया जाना है।

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. के शाखा प्रबन्धक नन्दराम जयपाल ने बताया कि वितीय वर्ष 2020-21 में ऋण दिये जाने के लिए आवेदन पत्र प्रारम्भ हो चुके है। इच्छुक अभ्यर्थी ूूूण्उिकिबबण्बवउ की वेबसाईट पर ई मित्र से आवेदन पत्र अपलोड कर उसकी हार्ड कॉपी कार्यालय में जमा करवा सकते है। आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 25 जुलाई, 2020 निर्धारित है। उन्होने बताया कि आवेदन पत्र जमा करवाने हेतु आशार्थी स्वयं आधार कार्ड लेकर उपस्थित होंवे। अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएगें।

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छात्रवृति योजनान्तर्गत शिक्षण संस्थाओं के के.वाई.सी. पंजीयन की अन्तिम तिथि 21 जुलाई

बाड़मेर, 16 जुलाई। वर्ष 2020-21 हेतु अल्पसंख्यक समुदाय के लिए संचालित केन्द्रीय प्रवर्तित पोस्ट मैट्रिक एवं मैरिट कम मीन्स छात्रवृति विद्यार्थियों के द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने हेतु शिक्षण संस्थाओं का नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर पंजीयन होना अनिवार्य है।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी नन्दराम जयपाल ने बताया कि जिले की सरकारी एवं गैर सरकारी समस्त शिक्षण संस्थाएं एन.एस.पी. पोर्टल पर 21 जुलाई,2020 तक नियमानुसार अपनी शिक्षण संस्थान का के.वाई.सी. पंजीयन करवाना सुनिश्चित करें। बिना पंजीयन के विद्यार्थियों द्वारा आवेदन पत्र ऑनलाईन न कर पाने के संबंध में समस्त जिम्मेवारी संबंधित शिक्षण संस्थाओं की होगी। उन्होने बताया कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर तंरण्उपदवबमसस/हउंपसण्बवउ पर ई मेल द्वारा सूचित कर आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। निर्धारित अवधि पश्चात् एन.एस.पी. पोर्टल पर पंजीयन होना संभव नहीं होगा।

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सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसिंधर के बकाया कार्य शीघ्र पूर्ण होंगे

बाडमेर, 16 जुलाई। सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सीमावर्ती जैसिंधर गांव में स्वीकृत सभी अपूर्ण कार्य शीघ्र पूरे कराए जाएंगे। इस संबंध में जिला कलक्टर विश्राम मीणा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक गुरुवार को आयोजित की गई।

    इस मौके पर जिला कलेक्टर मीणा ने कहा कि सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं का विकास करना है ताकि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित लोगों के जीवन में सुधार आ सके एवं आवश्यकता पड़ने पर इन संसाधनों का सुरक्षा की दृष्टि से भी उपयोग किया जा सके। इसी के तहत बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं गंगानगर जिलों में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित गांवों में केंद्र द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्य करवाई जा रहे हैं।

    जिला कलेक्टर ने बी.ए.डी.पी. में शामिल कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी होते ही तुरंत वित्तीय स्वीकृति जारी करने एवं प्रथम किश्त का भुगतान करने के निर्देश दिए। उन्होंने इसमें कौताही बरतने पर जिम्मेदारी नियत कर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाने को कहा। उन्होंने विशेष रुप से कमजोर प्रगति वाले विभागों को फोकस करते हुए आगामी 3 माह में बकाया कार्य को हर हाल में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

  उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत कार्यो की प्रत्येक पखवाड़े में समीक्षा की जाएगी तथा निर्धारित लक्ष्य पूर्ण नहीं करने वाले विभागों के अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने सभी विभागों को उनके द्वारा निर्धारित टाइम लाइन के अनुरूप कार्य हर हाल में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

      इससे पूर्व जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रतनू ने कार्यक्रम के वर्ष वार बकाया कार्यों की जानकारी कराई। बैठक में उप वन संरक्षक संजय प्रकाश भादू, मुख्य लेखाधिकारी जसराज चौहान, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. कमलेश चौधरी समेत संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

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डीएमएफटी में स्वीकृत कार्यो की विस्तृत समीक्षा

बाड़मेर, 16 जुलाई। खनन क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए डीएमएफटी के कार्यो की गुरुवार को जिला कलेक्टर विश्राम मीणा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

  इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि इस योजना का मूल उद्देश्य खनन क्षेत्रों में संसाधन जुटाना है ताकि खनिज श्रमिकों एवं इस क्षेत्र का समग्र विकास हो सके। इसलिए योजना की मंशा के अनुरूप स्वीकृत कार्य को समय पर पूर्ण किया जाना अति आवश्यक है ताकि इसका सही मायने में लोगों को लाभ मिल सके। उन्होंने गत 3 वितीय वर्ष में स्वीकृत कार्य की विभागवार विस्तृत समीक्षा की एवं अपूर्ण कार्यों को 30 नवंबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए।

  जिला कलेक्टर बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत डी.एम.एफ.टी. के कार्यो को भी शामिल किया गया है ताकि प्रवासी लोगों को अधिकतम रोजगार मिल सके। उन्होंने सभी विभागों से योजना के तहत रोजगार पर प्रवासी श्रमिकों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

  बैठक में उप वन संरक्षक संजय प्रकाश भादू, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रतनू, खनन अभियंता गोरधन राम कुलदीप समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

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स्वास्थ्य नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बुधवार को 4000 का जुर्माना वसूला

बाड़मेर, 15 जुलाई। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए बुधवार को जिले में 18 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 4000 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में बुधवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बाडमेर में 8 लोगों से 2000, चौहटन में 3 लोगों से 600, सेड़वा में 1 व्यक्ति से 200, गुडामालानी मेे 3 लोगोें से 600 एवं धोरीमना में 3 लोगों से 600 को मिलाकर कुल 18 लोगों से 4000 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।

उन्होने बताया कि जिले में अब तक 2151 लोगों से कुल 4,62,700 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।

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तेल, ऊर्जा एवं निजी क्षेत्रों में कार्यरत कम्पनी प्रतिनिधियों के साथ बैठक

कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु विशेष एहतियात बरतने के निर्देश

बाडमेर, 15 जुलाई। उपखण्ड अधिकारी बाडमेर प्रशान्त शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार प्रातः कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के संबंध में ंबैठक आहूत की गई जिसमें तेल, उर्जा एवं अन्य निजी क्षेत्रों में कार्यरत कम्पनीयों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए।

इस अवसर पर उपखण्ड अधिकारी शर्मा ने कोरोना वायरस की रोकथाम एवं बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशानुसार सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण पालना के साथ एहतियातन विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए। उन्होने बताया कि हाल ही में कोरोना पोजिटिव मरीजों के ईलाज के दौरान यह ध्यान में आया कि ऑयल फिल्ड में कार्यरत कम्पनी के कर्मचारी एक ही स्थान पर 08-10 लोग निवासरत पाये गये और वे जांच के दौरान कोरोना पोजिटिव निकलें। उन्होने इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उपस्थित सदस्यों को इस सम्बन्ध में विशेष एहतियात बरतते हुए पूर्ण सावधानी रखने के निर्देश दिए।

उन्होने कम्पनी के सदस्यों को हिदायत दी गई कि वे अपने श्रमिकों, कार्मिकों के निवास स्थान पर विशेष रूप से भौतिक सत्यापन कर यह सुनिश्चित करे कि कार्यरत श्रमिक, कार्मिक निवास स्थान पर सामाजिक दूरी बनाये रखते हुए आवासित रहे। एक ही स्थान पर अधिक श्रमिक, कार्मिक निवासरत रहने से सामाजिक दूरी की पालना संभव नही हो पाती तथा कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के फैलाव की स्थिति बनी रहती है, जो किसी भी रूप में उचित नही है। उन्होने मुख्य कम्पनी यथा केयर्न वेदान्ता एनर्जी इण्डिया लिमिटेड, जेएसडब्लू एवं साउथ वेस्ट माईनिंग लिमिटेड कम्पनी के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि वे उनके अधिनस्थ कार्यरत कम्पनियों के अधिकारियों को इस सम्बन्ध में विशेष हिदायत देते हुए सामाजिक दूरी बनाये रखने की पालना हर हाल में सुनिश्चित करें।

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अभियांत्रिकी महाविद्यालय में वर्चुअल लैब परियोजना प्रारम्भ

बाडमेर, 15 जुलाई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए वर्चुअल लैब्स परियोजना प्रारम्भ की गई है। इस परियोजना के तहत अभियांत्रिकी महाविद्यालय बाडमेर के 6 ब्रान्चों के विद्यार्थियों को लैब्स के सभी प्रयोग आईआईटी दिल्ली द्वारा करवाये जाएंगे।

अभियांत्रिकी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. कृष्ण विश्नोई ने बताया कि वर्चुअल लैब्स परियोजना के रजिस्टेªशन का कार्य पूर्ण हो चुका है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन के तत्वावधान में एक पहल की गई है। यह परियोजना आईआईटी दिल्ली के समन्वय से संचालित की जा रही है जिसमें 12 संस्थानों की एक संघ गतिविधि है। यह आईसीटी आधारित शिक्षा में एक बदलाव है। सुदूर प्रयोग में पहली बार इस तरह की पहल की गई है। वर्चुअल लैब्स प्रोजेक्ट के तहत लगभग 700 वेब सक्षम प्रयोगों से युक्त 100 से अधिक वर्चुअल लैब्स को रिमोट ऑपरेशन और प्रयोगों के लिए डिजाइन किया गया है। इस परियोजना से विज्ञान और इंजिनियरिंग कॉलेजों के सभी छात्र और संकाय सदस्य को अच्छी लैब की सुविधाएं और साधन उपलब्ध हो सकेंगे। सिमुलेशन आधारित प्रयोगों को इंटरनेट के माध्यम से दूरस्थ रूप से एक्सेस किया जा सकता है। अभियांत्रिकी महाविद्यालय में वर्चुअल लैब्स से संबंधित कार्यो को सम्पादित करने के लिए दिमांशु दवे को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

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सड़क हादसों में मृत व्यक्तियों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक-एक लाख रूपये की सहायता स्वीकृत

बाडमेर, 15 जुलाई। सड़क दुर्घटनाओं में व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने तथा उनके परिवार जनों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मृतकों के परिवार जनों को राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक-एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में समदडी तहसील क्षेत्र में जुनीवास निवासी स्व. कैलाश पुत्र उदाराम मेघवाल, सिवाना तहसील क्षेत्र में राजपुतों का वास काठाडी निवासी स्व. अन्नाराम पुत्र भोमाराम, भील, बाडमेर तहसील क्षेत्र में रामसर का कुंआ निवासी स्व. चौखाराम पुत्र उदाराम सुथार, आदर्श चवा निवासी पुखराज पुत्र राणाराम ढाढी, पचपदरा तहसील क्षेत्र में सराणा निवासी स्व. प्रवीण कुमार पुत्र गोबरराम गुरूडा एवं धोरीमना तहसील क्षेत्र में पाबुबेरा भीमथल निवासी स्व. मगाराम पुत्र हेमाराम मेगवाल की सड़क हादसे में मृत्यु हो जाने के कारण उनके परिजनों को राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक-एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

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प्रेस मालिकों को मुद्रित होने वाली प्रत्येक पुस्तक व पत्रिका की प्रति भिजवाने के निर्देश

बाड़मेर, 15 जुलाई। जिले में स्थित समस्त प्रिटिंग प्रेस मालिकों को उनके यहां मुद्रित होने वाली प्रत्येक पुस्तक एवं पत्रिका की एक प्रति आवश्यक रूप से निःशुल्क संसदीय लोकसभा सचिवालय नई दिल्ली के पुस्कालय को भिजवाने के निर्देश दिए गए है।

जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने बताया कि प्रेस व बुक रजिस्टेªशन एक्ट 1967 के तहत मुद्रित होने वाली प्रत्येक पुस्तक एवं पत्रिकाओं की एक प्रति संसदीय पुस्तकालय को भिजवाया जाना आवश्यक है। उन्होने जिले में स्थित समस्त प्रिटिंग प्रेस मालिकों को उनके यहां मुद्रित होने वाली प्रत्येक हिन्दी, अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तक एवं पत्रिका की एक प्रति आवश्यक रूप से निःशुल्क संसदीय लोकसभा सचिवालय नई दिल्ली के पुस्कालय को भिजवाने के निर्देश दिए गए है।

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