पीएम किसान निधि योजना

लाभार्थी किसानों को मिलेगा तीन लाख का केसीसी

बाड़मेर, 12 फरवरी । प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की प्रथम वर्षगांठ के मौके पर लाभार्थी  सभी किसानों को तीन लाख तक का किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किए जाएंगे।
       जिला कलेक्टर अंशदीप ने बताया कि 24 फरवरी 2020 को पीएम किसान योजना को एक वर्ष पूर्ण हो रहा है। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार आगामी 24 फरवरी तक अभियान चलाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लाभार्थियों को तीन लाख लिमिट तक के किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किए जाएंगे।
        लीड बैंक अधिकारी राजकुमार ने बताया कि इस अभियान के तहत किसानों को बिना किसी गारंटी के केसीसी के तहत एक लाख साठ हजार रूपए तक का ऋण स्वीकृत किया जा सकता है तथा ऋण की प्रक्रिया को भी सरल बना दिया गया है। उन्होने बताया कि अब बिना किसी गारंटी के ही ऋण प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही किसान यदि समय से ऋण चुकता कर देते है तो उन्हें तीन लाख रूपए तक का ऋण सिर्फ चार फीसदी ब्याज (ब्याज अनुदान सहित) पर मिल सकेगा। किसानों की आय दोगुना करने, साहुकारों के चंगुल से छुड़ाने के लिए गांव-गांव कैंप लगाकर केसीसी दिया जाएगा। जिसके लिये पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी अपने बैंक शाखा से संपर्क कर सकते है।  
        उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने पहले से केसीसी बनवा रखा है परन्तु खाता अनएक्टिव हो चुका है वे भी अपना खाता एक्टिव करा सकते है साथ ही ऋण सीमा को भी बढ़ाया जा सकता है।
अग्रणी बैंक अधिकारी ने बताया कि कृषि के साथ-साथ पशुपालन व मत्स्य पालन के लिए भी केसीसी के तहत अतिरिक्त ऋण सीमा निर्धारित कर सकते है। इसके लिए एक पृष्ठ का सामान्य आवेदन पत्र तैयार कर सभी बैंकों की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा सभी पात्र किसान परिवारों को 24 फरवरी, 2020 तक केसीसी जारी करने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें सभी बैंक इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए इस दौरान प्राप्त पूर्ण आवेदनों पर निस्तारण 14 दिवस के अंदर करेंगे।
       उन्होंने बताया कि इसके लिए 14 दिन का विशेष अभियान चला कर किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। साथ ही इस अभियान के दौरान प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति  बीमा योजना से भी किसानों को लाभान्वित किया जाएगा ।
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टिड्डी से प्रभावित काश्तकारों को सरकार हर संभव मदद करेगी

53 हजार काश्तकारों को 98 करोड़ का कृषि आदान अनुदान वितरित

बाड़मेर, 12 फरवरी। आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री मास्टर भवंरलाल मेघवाल ने  बुधवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि टिड्डी के आक्रमण से प्रभावित काश्तकारों को राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी।
मेघवाल प्रश्नकाल में इस संबंध में विधायकों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होेंने कहा कि राज्य राहत आपदा कोष के नियमों के तहत 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वित्तीय राशि आंवटित की जाती है। उन्होने कहा कि टिड्डी आक्रमण से प्रभावित 77 हजार 676 किसानों के लिए10 फरवरी तक 89 करोड़ रुपये जिलों से संबधित जिला कलेक्टरों को दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पिछले 2 दिन में राशि बढ़ाकर 106 करोड़ 21 लाख कर दिए गए है, जिनमें जिला कलेक्टरों द्वारा 98 करोड़ 65 लाख रुपये की राशि काश्तकारों के बैंक खाते में डाले जा चुके है तथा दिन प्रतिदिन काश्तकारों के खातों में राशि जमा करवाई जा रही है।
आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री ने कहा कि रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 49 काश्तकार टिड्डी आक्रमण से प्रभावित हुए है जिनके खातों में 4 लाख 56 हजार रुपये जमा करा दिए गए है। उन्होंने बताया कि जैसे ही विभाग को किसी भी प्रभावित काश्तकार की सूचना जिला कलक्टर से प्राप्त होती है, तत्काल विभाग द्वारा वित्तीय सहायता उनके बैंक खाते में प्रदान की जा रही है।
मास्टर मेघवाल ने बताया कि टिड्डी आक्रमण से 8 जिलों के 77 हजार 676 प्रभावित किसानों में से 53 हजार 915 किसानों को 89.93 करोड़ रूपये का कृषि आदान अनुदान वितरित किया जा चुका  है।
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संस्कृत शिक्षा में किए गए नवाचार ऐतिहासिक

संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने को राज्य सरकार बेहद गम्भीर

बाड़मेर, 12 फरवरी।  संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए नवाचार ऐतिहासिक है।
डॉ गर्ग प्रश्नकाल में इस संबंध में विधायकों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होेंने कहा कि राज्य में पहली बार संस्कृत शिक्षा के 69 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है तथा 50 अतिरिक्त विद्यालय खोला जाना प्रकियाधीन है, जो कि एक ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने पांच वर्ष में शिक्षा के लिए जो कार्य किये उससे भी अधिक कार्य हमारी सरकार ने पिछले एक वर्ष में किए है। गत सरकार द्वारा एक भी संस्कृत का विद्यालय क्रमोन्नत नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए रिक्त पदों पर 350 संस्कृत के शिक्षक लगाए गए हैं।
उन्होंने कहा कि संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार बेहद गंभीर एवं संवेदनशील है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जिन संस्कृत विद्यालय का भवन नहीं है उनके लिए बजट आवंटन की प्रकिया जारी है। इसके अतिरिक्त बालोतरा में हाल ही में 8 संस्कृत के शिक्षक लगाए गए हैं।
इससे पहले विधायक श्री मदन प्रजापत के मूल प्रश्न के जवाब में डॉ. गर्ग ने संस्कृत शिक्षा को बढावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का विवरण तथा संस्कृत शिक्षा का विगत तीन वर्षों का बजट प्रावधान एवं व्यय का वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि संस्कृत शिक्षा के विभिन्न स्तर के 1 हजार 766 राजकीय संस्कृत विद्यालय संचालित हैं। उन्होंने इन विद्यालयों में विभिन्न श्रेणीयों के स्वीकृत एवं पदों की स्थिति का श्रेणीवार, जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रखा।
संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि प्राध्यापक विद्यालय के विभिन्न विषयों के 286 पदों के क्रम में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा  264 पदों पर प्रतियोगी परीक्षा हेतु विज्ञापन जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा चुके हैं। शेष 22 पदों की भर्ती हेतु कार्यवाही आयोग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।
उन्होंने बताया कि वरिष्ठ अध्यापक के विभिन्न विषयों के 718 पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा  प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाकर दिनांक 3 फरवरी 2020 से 6 फरवरी 2020 तक काउंसलिंग का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानाध्यापक प्रवेशिका के 100 पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग के स्तर पर विज्ञप्ति जारी किये जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
डॉ गर्ग ने बताया कि वरिष्ठ अध्यापक के 177 पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वर्तमान में 718 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् अर्थना भिजवाने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि शारीरिक शिक्षक तृतीय ग्रेड के 60 पद, पुस्तकालयाध्यक्ष तृतीय ग्रेड के 31 पदों पर प्रतियोगी परीक्षा हेतु अर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवाई जा चुकी है।
उन्होंने बताया कि अध्यापक के 226 पदों पर विभागीय स्तर पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा कनिष्ठ सहायकों के 131 पदों की अर्थना प्रशासनिक सुधार विभाग को भिजवाई हुई है। उन्होंने बताया कि प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्राध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त पदों पर सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण होने पर अध्यापकों से रिक्त पदों को भरा जा सकेगा ।
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आगजनी से पीड़ित परिवारों को केन्द्र सरकार के नियमों के अनुसार ही राहत प्रदान

बाड़मेर, 12 फरवरी। आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि आगजनी से पीड़ित परिवारों को केन्द्र सरकार के नियमों के अनुसार ही राज्य सरकार राहत प्रदान करती है।
मेघवाल प्रश्नकाल में इस संबंध में विधायकों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होेंने कहा कि आगजनी की घटनाओं में पटवारी तथा तहसीलदार द्वारा जांच कर विभाग को रिपोर्ट सौंपी जाती है जिस पर विभागीय अधिकारी स्वीकृति कर पीड़ित को वित्तीय राशि आंवटित करते है। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं में जांच से लेकर स्वीकृति एवं वित्तीय राशि का आवंटन सहित सभी कार्य ऑनलाइन प्रकिया के द्वारा किये जाते हैं। आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार के नियमों के अनुसार ही आगजनी की घटनाओं में राज्य सरकार राहत प्रदान करती हैं।
मेघवाल ने कहा कि एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार प्राकृतिक आपदा घटित होने पर प्रभावितों द्वारा आवेदन की प्रक्रिया अब जनवरी 2020 से ऑनलाइन कर दी गई है। आवश्यक प्रक्रिया की पूर्ति करते ही जिला कलक्टर द्वारा विभाग से ऑनलाइन बजट प्राप्त कर तत्काल सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।
उन्होने ने बताया कि प्राकृतिक आपदा घटित होने पर प्रभावितों को भारत सरकार के एसडीआरएफ नोमर्स 8 अप्रैल 2015 के अनुसार सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिनमें संशोधन भारत सरकार द्वारा ही किया जा सकता है।
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अगस्त माह में रीट की परीक्षा कराना प्रस्तावित शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा

बाड़मेर,  11 फरवरी। शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविन्द डोटासरा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य में शिक्षकों के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा तथा पदोन्नति के द्वारा शीघ्र भरा जाएगा।
डोटासरा प्रश्नकाल में इस संबंध में विधायकों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होेंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की मंशा है कि शिक्षित बेरोजगारों को शीघ्र ही भर्ती का लाभ दिया जाए इसलिए राज्य सरकार द्वारा तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 31 हजार पदों पर 2 अगस्त को रीट परीक्षा आयोजित करना प्रस्तावित है। उन्होंने कहा  कि गत सरकार द्वारा आनन - फानन में द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के 9 हजार पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। अब हमारी सरकार द्वारा इन भर्तियों का अंतिम परिणाम जारी कर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि अंग्रेजी तथा गणित विषय के द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के रिक्त पदों को आगामी शैक्षणिक सत्र से पहले भर दिया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग में प्रकियाधीन भर्ती परीक्षा द्वारा तथा अप्रैल-मई माह में डीपीसी कर रिक्त पदों को भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की प्रथम बजट घोषणा के तहत 1200 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है जिससे बालक- बालिका अधिक संख्या में पढ़ाई कर सकें।
उन्होंने कहा कि गत सरकार द्वारा एयरटेल से एमओयू किया गया था जो कि जल्द ही खत्म हो गया ऐसे विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति से भरा जा रहा है। श्री डोटासरा ने सदन को आश्वस्त किया कि विद्यालयों में किसी भी कारण से बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होने दी जाएगी।
इससे पहले विधायक श्रीमती मीना कंवर के मूल प्रश्न के जवाब में श्री डोटासरा ने प्रदेश में शिक्षकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण देेते हुए बताया कि राज्य में प्रधानाचार्य के 10 हजार 847 स्वीकृत पदों में से 685 रिक्त पद है तथा प्रधानाध्यापक एवं समकक्ष के 3650 स्वीकृत पदों में 967 रिक्त पद है। उन्होंने बताया कि व्याख्याता स्कूल शिक्षा एवं समकक्ष के राज्यभर में 52 हजार 699 स्वीकृत पदों में 10 हजार 965 रिक्त पद है तथा शारीरिक शिक्षा ग्रेड- प्रथम के 265 स्वीकृत पदों में 229 पद रिक्त है।
शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि कोच एवं समकक्ष के 40 स्वीकृत पदों में 13 पद रिक्त तथा अध्यापक श्रेणी द्वितीय व वरिष्ठ अध्यापक के 91 हजार 150 स्वीकृत पदों में 21 हजार 755 पद रिक्त है। उन्होंने बताया कि शारीरिक शिक्षक द्वितीय ग्रेड के 3 हजार 374 पदों में 654 पद तथा तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-1 एवं समकक्ष के 1 लाख 62 हजार 451 स्वीकृत पदों में 17 हजार 966 पद रिक्त है।
शिक्षा राज्य मंत्री ने सदन में बताया कि तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-2 एवं समकक्ष के 1 लाख 5 हजार 130 स्वीकृत पदों में 13 हजार 527 रिक्त पद तथा शारीरिक शिक्षक तृतीय ग्रेड एवं समकक्ष के 19 हजार 639 स्वीकृत पदों में 4  हजार 232 पद रिक्त है। श्री डोटासरा ने बताया कि राज्य में शिक्षकों के कुल 4 लाख 49 हजार 245 स्वीकृत पद है जिनमें 70 हजार 993 पद रिक्त है।
डोटासरा ने गत पांच वर्षो में शिक्षकों की भर्ती हेतु जारी विज्ञापन, प्रदत्त नियुक्तियों का श्रेणीवार एवं वर्षवार संख्यात्मक विवरण प्रारम्भिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने वर्तमान में विभिन्न श्रेणियों की प्रक्रियाधीन नियुक्तियों का श्रेणीवार संख्यात्मक विवरण सदन के पटल पर रखा। विधानसभा क्षेत्र शेरगढ में शिक्षा विभाग अन्तर्गत संचालित राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक एवं राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के रिक्त पदों का पंचायत समितिवार विवरण सदन के पटल रखा।
शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत रिक्त पदों को भरने की एक सतत् प्रक्रिया है। स्टाफिंग पैटर्न हेतु विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश 28 मई 2019 के अनुसार विद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन के आधार पर शैक्षणिक कार्मिकों के पदों का निर्धारण व आवंटन किया जा चुका है, जिससे अधिशेष हुए अध्यापकों व कार्मिको को आवश्यकता वाले विद्यालयों के रिक्त पदों पर लगाये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत उपलब्ध रिक्त पदों को समय-समय पर वित्त विभाग से प्राप्त स्वीकृतियों के अनुसार सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाता है। उन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर एवं विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित पात्र आशार्थी उपलब्ध कराये जाने पर रिक्त पदों को भरा जाता है।
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प्रदेश में 400 पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोलना प्रस्तावित

बाड़मेर, 11 फरवरी। पशुपालन मंत्री लालचन्द कटारिया ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि वर्ष 2019-20 में बजट घोषणा अन्तर्गत प्रदेश में 400 पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोले जाने प्रस्तावित हैं, जिसके तहत वर्तमान में 226 पशु चिकित्सा उपकेन्द्र स्वीकृत किये जा चुके हैं।
कटारिया प्रश्नकाल में विधायक रामलाल शर्मा के मूल प्रश्न का जवाब देते हुए बताया कि पशु उपकेन्द्र खोलने के लिए मानदण्ड निर्धारित है। उन्होंने पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोलने के मानदण्ड की जानकारी सदन के पटल पर रखी। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में नव स्वीकृत पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों के अक्रियाशील होने के कारण बजट आवंटन व्यय नहीं हुआ है।
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शहरी क्षेत्रों में साफ-सफाई तथा मृत पशुओं को उठाने का दायित्व नगरीय निकायों का

बाड़मेर, 11 फरवरी। स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि शहरी क्षेत्र में साफ-सफाई तथा मृत पशुओं को उठाने का दायित्व नगरपालिकाओं का है। उन्होंने कहा कि इन कामों में आम आदमी को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए अधिकारियों को पाबंद किया जाएगा तथा इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
धारीवाल प्रश्नकाल में इस संबंध में विधायकों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि नगरपालिकाओं के दायित्व स्पष्ट रूप से उल्लेखित हैं कि मृत पशुओं को उठाने अथवा इसी प्रकार के अन्य कार्यों को करने के लिए पूरी तरह से नगरपालिका उत्तरदायी है तथा इसके लिए किसी भी अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था नहीं की जा सकती है।
इससे पहले विधायक पानाचंद मेघवाल के मूल प्रश्न के जवाब में धारीवाल ने प्रदेश के नगरीय निकायों में अधिकारियों व कर्मचारियों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का जिलेवार विवरण, रिक्त पदों के विरूद्ध भर्ती के सम्बंध में विवरण तथा प्रदेश की नगरीय निकायों को विगत 05 वर्षों में आवंटित की गई राशि का योजनावार विवरण सदन के पटल पर रखा।  
उन्होंने बताया कि कतिपय नगरीय निकायों में कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान समय पर नहीं हो पाता है, उनमें कुछ समय पश्चात चुंगी पुनर्भरण अनुदान मद से राशि का आवंटन किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत दी गई अनुदान राशि में से पहली बार वर्ष 2019-20 से निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान किये जाने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
धारीवाल ने नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए विभाग द्वारा किये गये प्रयासों का विवरण भी सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि निकायों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिये नियमों में व दिशा-निर्देशों में कई संशोधन एवं परिवर्तन किये गये हैं।
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मुख्यमंत्री ने दी ‘राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना’ में 10 करोड़ के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी

बाड़मेर, 11 फरवरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 10 करोड़ रूपये के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अतिरिक्त बजट प्रावधान का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के लिए वर्ष 2019-20 में 18 करोड़ रूपये का मूल बजट प्रावधान किया था। इसके बाद 5 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया था। कुल 23 करोड़ के बजट में से अभी तक 22.77 करोड़ रूपये का व्यय हो चुका है। विभिन्न जिलों से पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत आए करीब 7 करोड़ रूपये भुगतान के आवेदन राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास लंबित है। ऐसे में तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ रूपये के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दी है।
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संत कबीर पुरूस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित

बाड़मेर, 11 फरवरी। बुनकर सेवा केन्द्र जयपुर द्वारा हाथ करघा बुनकरों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, संत कबीर पुरस्कार एवं राष्ट्रीय मेरिट सर्टिफिकेट अवार्ड वर्ष 2018 के लिए 20 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए है।
जिला उद्योग केन्द्र बाड़मेर के महाप्रबंधक एस आर देवासी ने बताया कि उक्त प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक हाथ करघा बुनकर अपना आवेदन बायोडेटा, कलाकृतियां, प्रोपर डोक्यूमंेटेशन, फोटोग्राफी, प्रोसेसिंग विडियोग्राफी एवं मार्केटिंग सहित बुनकर सेवा केन्द्र सिविल लाईन्स, अजमेर रोड़, जयपुर में अंतिम तिथि 20 फरवरी से पूर्व जमा करवा सकते है। उन्होने बताया कि इस संबंध में अधिक जानकारी ूूूण्ींदकसववउण्दपबण्पद पर उपलब्ध है।
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ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक 24 को

बाडमेर, 11 फरवरी। जिला परिषद द्वारा संचालित विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक जिला कलक्टर अंशदीप की अध्यक्षता में 24 फरवरी को दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में आयोजित की जाएगी।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बताया उक्त बैठक में बीएडीपी, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना, स्वच्छ भारत मिशन सहित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की जाएगी।
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मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

बाड़मेर के संविदा कार्मिकों के भुगतान को बजट आवंटित

बाड़मेर, 10 फरवरी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने सोमवार को विधान सभा में कहा कि सरकार संविदाकर्मियों के प्रति पूर्णतया संवेदनशील है।
      चिकित्सा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाडमेर में 113 कार्मिकों का वित्तीय वर्ष 2018-19 का 30 लाख रुपए बकाया था, जिसका भुगतान इस वित्तीय वर्ष में किया गया, जिसके कारण इस वित्तीय वर्ष 2019-20 में सितम्बर 2019 से बाडमेर जिले के कार्मिकों का भुगतान नहीं हुआ है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर के अधीन 52 कार्मिकों का नवम्बर 2019 से, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर-द्वितीय के अधीन सांगानेर ब्लॉक के 39 कार्मिकों का अगस्त 2019 से एवं बालोतरा उप जिला चिकित्सालय में 5 कार्मिकों का जुलाई 2019 से वेतन बकाया है। उन्होंने बताया कि जिला बाड़मेर, जयपुर-द्वितीय एवं डूंगरपुर को आवश्यकता अनुसार बजट आंवटित कर दिया गया है। उक्त कार्मिकों का बकाया भुगतान अतिशीघ्र कर दिया जाएगा।
      डॉ. शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के अन्तर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुन्झुनू में 149 कार्मिकों का अक्टूबर 2019 से, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर में 7 कार्मिकों का अप्रेल 2019 से एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी श्रीगंगानगर में  8 कार्मिकों का मार्च 2018 से मानदेय बकाया है। इसके लिए अतिरिक्त बजट आवंटित किया जा चुका है, जिससे कार्मिकों को बकाया राशि का भुगतान अतिशीघ्र कर दिया जाएगा।
डॉ. शर्मा ने प्रश्नकाल के दौरान विधायकों की ओर से पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि संविदाकर्मी और प्लेसमेन्ट एजेन्सी द्वारा कार्यरत व्यक्तियों में फर्क है। उन्होंने बताया कि संविदाकर्मियों को 1 साल के लिए 10 अंक, 2 साल के लिए 20 अंक और 3 साल के लिए 30 अंकों का लाभ नई भर्ती में देते हुए नियमित करने का काम किया गया है। इसके अलावा जो शेष रहे हैं उन संविदाकर्मियों के मानदेय में जो बढ़ोतरी की जा सकती  है उस पर मंत्रीमंडलीय समिति विचार कर रही है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य के विभिन्न विभागों में जो संविदाकर्मी लगे हुए हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए 2019 में एक मंत्रीमंडलीय समिति का गठन किया गया था, जिसकी पांच बैठकें हो चुकी हैं। विभिन्न विभागों से संविदाकर्मियों के बारे में मिल रहे आंकड़ों और उनकी मांगों पर मंत्रीमंडलीय समिति लगातार विचार कर रही है। अभी इस बारे में सुझाव आ रहे हैं। एक-दो बैठकें होने के बाद कोई निर्णय पर पहुंच पाएंगे। इससे पहले विधायक श्री संदीप शर्मा के मूल प्रश्न का जवाब देते हुए चिकित्सा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में विभाग में कुल 24303 संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि विगत पांच वर्षो में विभाग द्वारा किसी भी संविदा कर्मचारी को नियमित नहीं किया गया है। संविदा कर्मचारियों को नियमित किए जाने एवं अन्य समस्याओं पर विचार के लिए राज्य सरकार द्वारा मंत्रीमंडलीय समिति गठित है।

पूर्व पॉलोटेक्निक छात्रों को डिप्लोमा पूर्ण करने हेतु एक और अवसर

बाड़मेर, 10 फरवरी। राजकीय पॉलोटेक्निक महाविद्यालय के पूर्व के शिक्षा सत्र 2010-11 तथा 2011-12 में नामांकित छात्रों में से अपूर्ण डिप्लोमा वाले छात्रों को अपना डिप्लोमा पूर्ण करने हेतु एक और अवसर प्रदान किया गया है।
प्राचार्य राजीव कुमार जयसवाल ने बताया कि राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बाड़मेर के प्राविधिक शिक्षा मण्डल राजस्थान जोधपुर के ऐसे समस्त विद्यार्थी जो कि शिक्षा सत्र 2010-11 व 2011-12 में प्रवेशित हो तथा सत्र 2012-13 में पार्श्व प्रवेशित विद्यार्थी जो मण्डल में नामांकित है तथा जिनका नामांकन चैक पाइण्ट 6.4 के अन्तर्गत निरस्त हुआ है ऐेसे विद्यार्थीयों को डिप्लोमा पूर्ण करने के लिए चालू सत्र की परीक्षा में विशिष्ट अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।
उन्होने बताया कि विद्यार्थी के लिए सत्र 2020-21 वार्षिक पद्वति की इस परीक्षा में विशिष्ट प्रश्नपत्र जारी करने का भी निर्णय लिया गया है। प्रश्नपत्र में 30 अंकों के वस्तुनिष्ठ तथा 40 अंको के वर्णात्मक प्रश्न होंगे। सभी संबंधित छात्र उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी प्राविधिक शिक्षा मण्डल राजस्थान जोधपुर की वैबसाईट अथवा महाविद्यालय से प्राप्त कर सकते है।
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उद्यमिता प्रोत्साहन पर होगा केन्द्रित

जिले में दो दिवसीय उद्यम समागम 19 व 20 फरवरी को

बाड़मेर, 10 फरवरी। जिले में दो दिवसीय उद्यम समागम 19 तथा 20 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। जिला कलक्टर अंशदीप ने इसके लिए उद्यमिता प्रोत्साहन तथा जागरूकता पर विशेष जोर देकर तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए है। वह सोमवार सांय तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे।
इस अवसर पर जिला कलक्टर अंशदीप ने बताया कि दो दिवसीय उद्यम समागम में अधिकाधिक उद्यमियों के भाग लेने तथा उन्हे वित्तीय साक्षरता मुहैया कराने पर विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होने बताया कि जिले में यह हैण्डीक्राफ्ट तथा हैण्डलूम पर आधारित समागम होगा, जो कि जिले की कला एवं उद्यमिता के मध्यनजर आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन जिला मुख्यालय पर रीको औद्योगिक क्षेत्र में आरसेटी परिसर में आयोजित किया जाएगा। उन्होने कहा कि इस तरह भाग लेने वाले उद्यमियों को डिजिटल मार्केटिंग तथा वितीय सा़क्षरता पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराए जाए। उन्होने इसके लिए अलग-अलग सेशन रख कर दक्ष प्रशिक्षक आमंत्रित करने के निर्देश दिए है। उन्होने उद्यमिता प्रोत्साहन पर आधारित राज्य तथा केन्द्र सरकार की योजनाओं का विशेष प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। साथ ही जिले की भौगोलिक परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए लघु तथा मध्यम उद्योगों की स्थापना की संभावनाएं तरासने को कहा।  
इस मौके पर जिला कलक्टर ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को उद्यमों की ओर आकर्षित करने और सरकारी योजनाओं के प्रचार के लिए प्रस्तावित जिला उद्यम समागमों के लिए सरकार ने हर जिले की संभावनाओं के आधार पर उस जिले के लिए एक उद्यम सेक्टर चिन्हित किया है। इसमें बाड़मेर जिले के लिए हैण्डीक्राफ्ट तथा हैण्डलूम का चयन किया गया है। दो दिवसीय इस समागम इस सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया गया है, इसके लिए 30-40 स्टॉलें लगाकर इस विषय पर आधारित उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे।  
इससे पूर्व जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक एस आर देवासी ने बताया कि उद्योग विभाग ने सभी जिलों में समितियां गठित कर अधिकारियों को समन्वयक बनाया है। उन्होने बताया कि इस तरह सेक्टर विशेष के एमएसएमई में नवीनतम डिजाईन और नवाचारों का ज्ञान कराया जाएगा तथा उद्यमियों की वित तक पहुंच एंव डिजीटल मार्केटिंग तक पहुंच के बारे में जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम में कृषि, पशुपालन, सहकारिता विभागों की जानकारी भी दी जाएगी।
बैठक में उद्यमी गनी मोहम्मद सुमरो ने जिले के औद्योगिक हब बालोतरा में भी इस तरह के आयोजन का सुझाव दिया। वहीं उद्यमी पुरषोतम खत्री, श्रवण माहेश्वरी ने अन्य क्षेत्रों के उद्यमियों को भी आमंत्रित करने का सुझाव दिया।
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किसानों की फसल खराबे का मुआवजा एनडीआरएफ-एसडीआरएफ नियमों के अनुसार -राजस्व मंत्री

बाड़मेर, 10 फरवरी। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने सोमवार को विधानसभा में बताया कि पाली जिले की रोहट तहसील में प्राकृतिक कारणों से हुए फसल खराबे का मुआवजा एनडीआरएफ-एसडीआरएफ नियमों के अनुसार सभी किसानों को दिया जाएगा।  
चौधरी प्रश्नकाल में इस संबंध में विधायक ज्ञान चन्द पारख की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषि आदान का मुआवजा देने के लिए पटवारी से लेकर राज्य सरकार के स्तर तक प्रक्रिया पूरी करनी होती है और इसे डीएमआईएस पोर्टल पर भी अपलोड करना होता है। इसमें समय अधिक लग रहा है जिसे कम करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 की तुलना में बाद के वर्षों में समय कम लग रहा है। वर्ष 2016-17 तक यह कार्य ऑफलाइन किया जाता था। इसके बाद इसे ऑनलाइन किया जा रहा है। इसे ऑफ लाइन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने की प्रक्रिया की वजह से भी समय लगा है।  उन्होंने बताया कि जिन किसानों के जरूरी दस्तावेज पहले से जमा हैं उनका पुनःसत्यापन कराया जा रहा है। यह कार्य पूरा होते ही कृषि आदान मुआवजा सीधा उनके खाते में डाल दिया जाएगा।
इससे पहले विधायक पारख के मूल प्रश्न के जवाब में चौधरी ने पाली जिले की रोहट तहसील के पटवार सर्कलवार-गांववार वर्ष 2019 में कृषि जिन्स का प्राकृतिक कारणों से नुकसान का विवरण, गिरदावर क्षेत्रवार गिरदावरी रिपोर्ट एवं फसल कटाई रिपोर्ट का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि रोहट तहसील में प्राकृतिक कारणों (बाढ़) से हुए फसल खराबे पर 80 गांवों के 15 हजार 662 लघु एवं सीमान्त काश्ताकारों के लिए 22 करोड़ 78 लाख 48 हजार रुपए एनडीआरएफ-एसडीआरएफ के नियमों के अनुसार विभागीय डीएमआईएस पोर्टल द्वारा दी जानी है। इस पोर्टल पर तहसील रोहट के 11 हजार 39 प्रभावित काश्तकारों का डाटा अपलोड किया जा चुका है। प्रभावित काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान सहायता देने के लिए पाली जिले को 13 करोड़ 73 लाख 35 हजार 163 रुपए का आवंटन कर दिया गया है जिनके कृषि आदान अनुदान के वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
राजस्व मंत्री ने खराबे के विरूद्ध दिये जाने वाले अनुदान के लिए प्रभावित काश्तकारों द्वारा जमाबन्दी, खातेदार का बैंक खाता संख्या, बैंक शाखा का आईएफएससी कोड, आधार कार्ड, काश्तकार का वर्ग इत्यादि उपलब्ध करवाने पर डाटा डीएमआईएस पोर्टल पर इन्द्राज किया जाता है। पोर्टल पर जिलों द्वारा ऑनलाइन बजट की मांग करने पर बजट उपलब्धता अनुसार जिलों को कृषि आदान अनुदान आंवटित किया जाता है। उन्होंने बताया कि बजट प्राप्त होते ही प्रभावित काश्तकारों को अनुदान वितरण पोर्टल के माध्यम से कर दिया जाता है।
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प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में 920 रिक्त पदों को भरने के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी - उच्च शिक्षा मंत्री

बाड़मेर, 10 फरवरी। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने सोमवार को विधानसभा में बताया कि वर्ष 2019 की बजट घोषणा के तहत प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कुल रिक्त पदों में से 920 पदों को भरने के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इन पदों को भरने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) को अभ्यर्थना भी भेज दी गई है तथा भर्ती की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी कर ली जाएगी।
भाटी प्रश्नकाल में इस संबंध में विधायकों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 38 नये महाविद्यालय खोले गये हैं। इनमें शैक्षणिक व्यवस्था को बनाये रखने के लिए प्रतिनियुक्ति पर शिक्षकों को लगाया गया है। लक्ष्मणगढ़ राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पड़े पदों के संबंध में उन्होंने जानकारी दी कि महाविद्यालय में अधिकांश पद भरे हुये हैं।
उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कुल 6 हजार 940 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 4 हजार 574 पद भरे हुये हैं तथा 2 हजार 364 पद वर्तमान में रिक्त हैं। इससे पहले विधायक रामलाल शर्मा के मूल प्रश्न के जवाब में श्री भाटी ने प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक वर्ग के स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों का महाविद्यालयवार विवरण, भवन रहित राजकीय महाविद्यालयों का जिलेवार विवरण, जिन राजकीय महाविद्यालयों को भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटित नहीं की गयी है उनका विवरण तथा वर्ष 2019 में खोले गये 38 नवीन महाविद्यालयों को संवेतन व अन्य मदों में बजट आवंटन का विवरण सदन के पटल पर रखा।
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दो दिन तक रहेगी जलापूर्ति बाधित

बाड़मेर, 10 फरवरी। मरम्मत कार्यों के चलते शहर में 11 तथा 12 फरवरी को जलापूर्ति बाधित रहेगी।
जलदाय विभाग के अधिशाषी अभियन्ता हजारीराम बालवां ने बताया कि बाड़मेर लिफ्ट परियोजना के अन्तर्गत पम्प हाउस व पाईप लाईन पर मरम्मत कार्यो की वजह से बाड़मेर शहर क्षेत्र में 11 एवं 12 फरवरी को जलापूर्ति बाधित रहेगी।

गौरव सैनानियो के लिये समस्या समाधान के लिए शिव, गडरारोड एवं बालोतरा में लगेंगे शिविर

बाड़मेर, 10 फरवरी। गौरव सैनानियों एवं उनके आश्रितों के लिये 12 फरवरी को शिव पंचायत समिति परिसर में प्रातः 10.30 बजे, 13 फरवरी को गडरारोड में प्रातः 11.30 बजे तथा 14 फरवरी को बालोतरा पंचायत समिति परिसर में दोपहर 1 बजे से समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा।
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल पी.एस. गंगवार ने बताया कि उक्त शिविर में पूर्व सैनिकों की पेन्शन समस्या समाधान, राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा जारी नये आदेशों की जानकारी देना, पूर्व सैेनिकों के बच्चों के भाग दो आदेश, रिलेशन प्रमाण पत्र, परिचय पत्र बनाना, पीपीओं में पत्नि का नामाकंन, पूर्व सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति योजना आदि कार्य सम्पादित किये जावेगे। उन्होने बताया कि शिविर में सभी गौरव सैनानियों एवं उनके आश्रितों को अपनी डिसचार्ज बुक, बैंक पास बुक, पीपीओ, आधार कार्ड की फोटो प्रति एवं दो माह की बैंक से पेंशन पे स्लीप साथ लाना आवश्यक है ।
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विख्यात तिलवाड़ा पशु मेला 19 मार्च से

व्यापक तैयारियों की समीक्षा, समुचित व्यवस्थाओं के निर्देश

बाड़मेर, 10 फरवरी। जिले का प्रसिद्व श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में 19 मार्च से 4 अप्रेल तक आयोजित किया जाएगा। जिले के सबसे बड़े इस राज्य स्तरीय पशु मेले की व्यापक तैयारियों तथा समुचित व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए प्रबंधकारिणी की बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रतनू की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
      इस मौके पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी रतनू ने कहा कि तिलवाड़ा पशु मेले मंे समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। मेला अवधि के दौरान सफाई, पानी, बिजली, चारा एवं यातायात व्यवस्थाआंे के साथ पशुपालकों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराए। बैठक के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने तिलवाड़ा पशु मेले मंे पशुओं की संभावित आवक एवं क्रय विक्रय, पेयजल एवं परिवहन समेत पशु चिकित्सा इंतजामों की विस्तार के साथ जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मेला अवधि के दौरान कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पुलिस जाब्ता लगाया जाएगा। उन्होने मेले के दौरान पशुओं के लिए चारे, पानी एवं यात्रियों के लिए भी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बालोतरा उपखंड अधिकारी रोहित कुमार को मेला मैदान की साफ सफाई, झांडियों की कटाई, पशु खेलियों की मरम्मत, मैदान लेवलिंग, पशु चिकित्सा, पेयजल सहित सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। उन्होने ले आउट के बाहर कोई दुकान नहीं लगाने के निर्देश दिए। उन्होने ने डिस्कॉम के अधिशाषी अभियन्ता को मेला मैदान पर बिजली के ढीले तार दुरस्त करवाने एवं विद्युत पोल के सपोर्ट लगाने के साथ ही अस्थाई बिजली का कनेक्शन करने के निर्देश दिए।
उन्होने रेल गाड़ियों के तिलवाड़ा स्टेशन पर ठहराव, मेले के लिए अतिरिक्त बसें लगाने, एसबीआई बैंक की अस्थाई शाखा तथा मोबाईल एटीएम लगाने, आर.ओ. प्लान्ट से पेयजल आदि की व्यवस्थाओं के लिए संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों को पत्र लिखने के निर्देश दिए। उन्होने मेलार्थियों के प्रेरणा स्वरूप कृषि, पशुपालन, साक्षरता, परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा विभाग से संबंधित प्रदर्शनी लगाने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि वाहनों में निर्धारित क्षमता में ही पशुओं का परिवहन सुनिश्चित किया जाए तथा निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ही पशुओं की रवानगी की जाए।
  बैठक के दौरान उपखण्ड अधिकारी बालोतरा रोहित कुमार ने बताया कि मेले के दौरान कानून व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
मेला आयोजन का कार्यक्रम: पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. गजानंद शर्मा ने बताया कि श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा का आयोजन 19 मार्च से 4 अप्रेल, 2020 तक किया जाएगा। मेले के लिए दुकानांे की नीलामी 4 व 5 मार्च,  चौकियांे की स्थापना 25 मार्च, झंडारोहण 19 मार्च तथा पुरस्कार वितरण 23 मार्च को होगा। इसके अलावा पशुआंे की संभावित रवानगी 25 मार्च से  रहेगी।

सेन्ट्रल सेक्टर बन्धक श्रम पुर्नवास योजना के संबंध में बैठक 26 को

बाडमेर, 6 फरवरी। सेन्ट्रल सेक्टर बन्धक श्रम पुर्नवास योजना के अन्तर्गत पुनर्भरण के संबंध में जिला कलक्टर अंशदीप की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन 26 फरवरी को सायं 5 बजे किया जाएगा।
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अत्याचार निवारण समिति की बैठक 20 फरवरी को

बाडमेर, 6 फरवरी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों पर अत्याचार निवारण समिति एवं जिला पैरोल सलाहकार समिति की मासिक बैठक 20 फरवरी को दोपहर 3 बजे जिला कलक्टर अंशदीप की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी।
अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए है।

पेंशन रिविजन के आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी तक

बाडमेर, 6 फरवरी। प्री 2016 के पेंशन रिविजन के आवेदन पत्र कोष कार्यालय में प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 15 फरवरी, 2020 निर्धारित की गई है।
कोषाधिकारी दिनेश बारहठ ने बताया कि एक जनवरी, 1991 से 31 दिसम्बर 2015 तक सेवानिवृत पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स के पेंशन रिविजन का कार्य कोष कार्यालय बाडमेर द्वारा किया जा रहा है। 6 फरवरी, 2020 तक कोष कार्यालय द्वारा 3810 पेंशनरों के प्रकरण रिविजन कर रिवाईज्ड पीपीओ जारी किये जा चुके है। उन्होने बताया कि उक्त अवधि में सेवा निवृत हुए पेन्शनर्स, पारिवारिक पेंशनर्स जो बाडमेर जिले के किसी भी बैंक शाखा सें अपनी पेंशन आहरित कर रहे है तथा उन्होने यदि अभी तक पेंशन रिविजन हेतु आवेदन पत्र कोष कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है तो वे अपने आवेदन पत्र 15 फरवरी, 2020 तक कोष कार्यालय बाडमेर में आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर सकते है। उन्होने बताया कि इसके पश्चात् आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

1 लाख 45 हजार 973 बालिकाओं को मिलेगा गार्गी एवं बालिका प्रोत्साहना पुरस्कार

जिला मुख्यालयों एवं पंचायत समिति मुख्यालयों पर होंगे आयोजन

बाड़मेर 6 फरवरी।  राज्य में शुक्रवार को गार्गी एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार वितरण समारोहों का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने गार्गी एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करने वाली बालिकाओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।
डोटासरा ने बताया कि राज्य के पंचायत समिति मुख्यालयों एवं जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाले इन समारोहों में इस बार 1 लाख 45 हजार 973 बालिकाओं को 56.79 करोड़ रूपये की राशि का वितरण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि गार्गी एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा आयोजित माध्यमिक, प्रवेशिका, उच्च माध्यमिक एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 2019 में 75 प्रतिशत व इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को पुरस्कृत किया जायेगा।
डोटासरा ने बताया कि पुरस्कत होने वाली बालिकाओं के आवेदन पत्र शाला दर्पण पर ऑन लाईन भरवाये गये थे। गार्गी पुरस्कार में तीन हजार एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार में  पांच हजार रूपये की राशि बालिकाओं के बैंक खातों में स्थानान्तरित की जायेगी एवं प्रमाण पत्र वितरित किए जायेगे। उन्होंने बताया कि समारोहों में माध्यमिक परीक्षा 2018 की 37 हजार 312 बालिकाओं को द्वितीय किस्त के चैक भी प्रदान किये जायेगे।
शिक्षा मंत्री डोटासरा ने बताया कि पुरस्कार समारोहों में कक्षा-10वीं की 80 हजार 996 तथा कक्षा-12वीं की 64 हजार 977 बालिकाओं को 56.79 करोड़ रूपये की राशि का वितरण किया जायेगा।

जिले में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को मिलेंगे इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार

कक्षा 12 की बालिकाओं को पुरस्कार राशि के अतिरिक्त 

स्कूटी भी मिलेगी

बाड़मेर 6 फरवरी। शुक्रवार को राज्य के जिला मुख्यालयों एवं पंचायत मुख्यालयों में आयोजित होने वाले गार्गी पुरस्कार समारोह के दौरान ही जिला स्तर पर संकाय एवं वर्गवार सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार भी दिये जाएंगे। शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार पाने वाली बालिकाओं को अपने जिलों में वर्गवार सर्वोच्च अंक प्राप्त कर पुरस्कार विजेता रहने पर उनकी सराहना करते हुए शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।
शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने बताया कि इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार के तहत सत्र 2019-20 में कक्षा-8 की 254, कक्षा-10 की 275 एवं कक्षा-12 की 701 बालिकाओं को लाभान्वित कर 13.71 करोड़ रूपये की राशि का वितरण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि कक्षा-12 की बालिकाओं को पुरस्कार राशि के अतिरिक्त स्कूटी भी दी जायेगी।
डोटासरा ने बताया कि इन्दिरा प्रियदर्शिनी योजना के अंतर्गत  माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा-8 ,कक्षा-10 एवं कक्षा-12 (तीनो संकायो में अलग-अलग) की परीक्षा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, निःशक्त, सामान्य तथा विशेष पिछड़ा वर्ग एंव बी.पी.एल, वर्गो में जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओ को यह पुरस्कार दिया जायेगा।
शिक्षा मंत्री डोटासरा ने बताया कि इसी प्रकार संस्कृत शिक्षा में इन वर्गो में राज्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को भी यह पुरस्कार दिया जायेगा। पुरस्कार स्वरूप कक्षा-8 की बालिका को 40 हजार, कक्षा-10 की बालिका को 75 हजार एवं कक्षा-12 की बालिका को एक लाख रूपये का पुरस्कार दिया जायेगा। पुरस्कार की राशि बालिकाओं के खातों में स्थानान्तरित की जायेगी।

जिला उद्यम समागम समिति की बैठक 10 को

बाडमेर, 6 फरवरी। सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास हेतु बाडमेर जिले में जिला उद्यम समागम समिति की बैठक जिला कलक्टर अंशदीप की अध्यक्षता में 10 फरवरी को सायं 4.30 बजे जिला कलक्टर कार्यालय में आयोजित की जाएगी।
जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक एस.आर. देवासी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्धारित समय पर बैठक में उपस्ािित होने का अनुरोध किया है।

प्रभारी सचिव डा. वीणा प्रधान शुक्रवार को

बीस सूत्री कार्यक्रम सहित विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक करेगी
बाडमेर, 6 फरवरी। जिले की प्रभारी सचिव डा. वीणा प्रधान शुक्रवार 7 फरवरी को बीस सूत्री कार्यक्रम सहित विभागीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगी।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बताया कि प्रभारी सचिव डा. वीणा प्रधान 7 फरवरी को दोपहर 2 बजे कलेक्ट्रट कांफ्रेन्स हॉल में बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के तहत आवंटित लक्ष्यों के विरूद्ध माह जनवरी, 2020 तक अर्जित उपलब्धियों तथा विभागीय गतिविधियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेगी। समीक्षा बैठक में समस्त विभागीय अधिकारियों को आवश्यक सूचनाओं के साथ निर्धारित समय पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है। उन्होने बताया कि प्रत्येक विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी स्वयं को उक्त बैठक में भाग लेना आवश्यक है, यदि किसी कारण वश स्वयं उपस्थित नहीं हो सकते हो तो इसके लिए पूर्व में जिला कलक्टर की अनुमति प्राप्त करके ही अपने स्थान पर अन्य अधिकारी को भेज सकेंगे।

प्रभारी सचिव डा. प्रधान शुक्रवार को करेगी जन सुनवाई

बाडमेर, 6 फरवरी। जिले की प्रभारी सचिव डा. वीणा प्रधान शुक्रवार 7 फरवरी को आम जन की परिवादों की सुनवाई करेगी।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बताया कि प्रभारी सचिव डा. प्रधान 7 फरवरी को दोपहर एक बजे जिला कलेक्ट्रेट में आम जन की सुनवाई करेंगी। कोई भी परिवादी अपना परिवाद प्रभारी सचिव के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। उन्होने बताया कि जन सुनवाई के दौरान सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।

2024 पशुधन सहायकों के नियुक्ति आदेश जारी

सीमावर्ती क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सेवाएं होंगी मजबूत

बाड़मेर, 5 फरवरी। पशुपालन विभाग ने 2024 पशुधन सहायकों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। इन नियुक्तियों से दो हजार से ज्यादा युवक-युवतियों को रोजगार मिलने के साथ प्रदेश में सीमावर्ती क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सेवाएं मजबूत होंगी।                                                
       पशुपालन मंत्री  लाल चंद कटारिया ने बताया कि गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1791 एवं अनुसूचित क्षेत्र में 233 पशुधन सहायकों को नियुक्ति दी गई है। इन्हें रिक्त चल रहे पदों पर नियुक्ति देकर कार्यग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार प्रदेशभर में नए पशु चिकित्सा उप केंद्र खोलने और नए कार्मिकों की नियुक्ति से पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार होगा। पशु अस्पतालों को मजबूती मिलेगी और पशुओं का इलाज नजदीक ही उपलब्ध हो सकेगा, जिससे पशुपालकों को सहूलियत होगी। साथ ही दो हजार से अधिक युवक-युवतियों को रोजगार मिलेगा।            
उल्लेखनीय है कि इस भर्ती परीक्षा का प्रकरण काफी समय से न्यायालय में अटका रहा था। प्रकरण को न्यायालय से निस्तारित करवाकर परिणाम जारी करवाने और अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिलवाने में पशुपालन मंत्री  लालचंद कटारिया की प्रभावी भूमिका रही है। उनके निर्देशों से विभाग ने प्रभावी पैरवी कर भर्ती प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त करवाया। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से परिणाम जारी होने के बाद श्री कटारिया ने विभागीय अधिकारियों को चयन बोर्ड से  समन्वय कर जरूरी प्रक्रिया पूरी करते हुए पात्र व्यक्तियों को शीघ्र नियुक्ति प्रदान करने के निर्देश दिए थे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 21 अक्टूबर 2018 को पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। इसका परीक्षा परिणाम 29 जनवरी 2019 को जारी किया गया था। कुछ अभ्यर्थियों ने भर्ती परीक्षा प्रक्रिया को उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी थी। बोर्ड ने इसके बाद दुबारा परिणाम जारी किया था। पशुपालन मंत्री के निर्देश पर विभाग ने प्रभावी ढंग से न्यायालय में अपना पक्ष रखा और प्रकरण को निस्तारित करवाया।
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स्थानीय अवकाश घोषित

बाडमेर, 5 फरवरी। जिला कलक्टर अंशदीप द्वारा एक आदेश जारी कर कलैण्डर वर्ष 2020 में दो दिवसों का स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।
जिला कलक्टर अंशदीप द्वारा जारी आदेशानुसार कलैण्डर वर्ष 2020 में गुरूवार 6 अगस्त को कजली तीज तथा शुक्रवार 13 नवम्बर को धनतेरस का स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।

प्राविधिक शिक्षा मण्डल नामांकन निरस्त हो चुके विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने का एक विशिष्ट अवसर

बाड़मेर, 5 फरवरी। राजस्थान प्राविधिक शिक्षा मण्डल, जोधपुर द्वारा सत्र 2010-11 एवं 2011-2012 में प्रथम वर्ष में नामांकित तथा सत्र 2011-12 एवं 2012-13 में पाश््रव प्रवेशित विद्यार्थी जिनका नामांकन चैक पॉंइन्ट के अन्तर्गत निरस्त हो चुका है ऐसे विद्यार्थियों को मण्डल द्वारा आयोजित सत्र 2019-2020 की वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने का एक विशिष्ट अवसर प्रदान किया गया है।
प्राविधिक शिक्षा मण्डल के रजिस्ट्रार ने बताया कि विस्तृत जानकारी प्राप्त करने एवं परीक्षा फार्म भरने हेतु विद्यार्थी अपनी संस्थान से सम्पर्क कर सकते हैं। इस के अलावा इस सम्बन्ध में मण्डल की अधिकृत वेबसाईट जमबीमकन.तंरंेजींद.हवअ.पद से जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।
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हज यात्रा-2020

आवेदन  22 फरवरी तक

बाड़मेर, 5 फरवरी। हज यात्रा -2020 पर जाने वाले इच्छुक (स्वयं सेवक) सरकारी सेवा में सेवारत स्थाई मुस्लिम अधिकारी एवं कर्मचारियों से 22 फरवरी 2020 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है।
राजस्थान स्टेट हज कमेटी के अधिशाषी अधिकारी डॉ. महमूद अली खान ने बताया कि ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी जिनकी आयु 31 मई 2020 को 25 से 58 वर्ष हो तथा हज, उमरा किया हुआ हो, शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ्य उत्तम हो एवं सार्वजनिक गतिविधियों के प्रबन्धन का अनुभव हो तथा अरबी भाषा का ज्ञान रखने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी।  
उन्होंने बताया कि इच्छुक आवेदको द्वारा आवेदन पत्र ऑनलाईन भरा जाना अनिवार्य है जो हज कमेटी ऑफ  इण्डिया, मुम्बई की वेबसाईट ूूूण्ींरबवउउपजजममण्हवअण्पद पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि आयु प्रमाण पत्र, विभाग का परिचय पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, हज उमरा का प्रमाण पत्र, विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर राजस्थान स्टेट हज कमेटी, जयपुर को भिजवाया जाना आवश्यक है।
खान ने बताया कि आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की कमी होने पर आवेदन पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा, जिसके लिये आवेदक स्वयं जवाब देह होगा। उन्होंने कहा कि दिशा-निर्देश एवं आवेदन पत्र हज कमेटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई की वेबसाईट  ूूूण्ींरबवउउपजजममण्हवअण्पद के हज 2020 के सर्कुलर नम्बर 08 से प्राप्त किये जा सकते है।
खान ने बताया कि निर्धारित योग्यताएं रखने वाले इच्छुक अधिकारी एवं कर्मचारी अपने आवेदन पत्र पूर्ण विवरण मय फोटो के निर्धारित प्रपत्र में अपने विभागाध्यक्ष से अग्रेषित कराकर 22 फरवरी, 2020 को सायं 5 बजे तक अधिशाषी अधिकारी राजस्थान स्टेट हज कमेटी, शासन सचिवालय जयपुर को पहुंचाना सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने दी प्रस्ताव को मंजूरी

 सौर ऊर्जा से रोशन होंगी बाड़मेर की कृषि उपज मंडी

बाड़मेर, 5 फरवरी। बाड़मेर जिले की कृषि उपज मंडी समेत प्रदेश की कृषि उपज मण्डियां तथा उप मण्डियां जल्द ही सौर ऊर्जा से रोशन होंगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसके लिए विभिन्न मण्डियों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजना को स्वीकृति दे दी है।
श्री गहलोत द्वारा स्वीकृत कृषि विपणन विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, जिन कृषि मण्डियों और उप मण्डियोें के पास सोलर प्लांट की स्थापना के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध है, वहां केपेक्स मोड के माध्यम से संयंत्र लगाए जाएंगे। इस प्रक्रिया में विभिन्न बैंकों से संयंत्र की लागत राशि पर 70 से 80 प्रतिशत तक ऋण प्राप्त किया जा सकता है।
प्रस्ताव के अनुसार जिन मण्डी समितियों के पास बजट उपलब्ध नहीं है, वहां सोलर प्लांट की स्थापना का काम रेस्को मोड से होगा। मुख्यमंत्री ने इन संयंत्रों की स्थापना के लिए 12.32 करोड़ रूपए के प्रस्ताव के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति भी जारी की गई है। उल्लेखनीय है कि विभिन्न कृषि उपज मण्डी समितियां अपने प्रागंणो में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए पहले ही प्रस्ताव भेज चुकी है। इस निर्णय से इन संयंत्रों की स्थापना जल्द होगी और मण्डियों में उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध हो सकेगी।
मुख्यमंत्री ने मुहाना में ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए 33.37 करोड़ रूपये की लागत से संयंत्र की स्थापना, संचालन और रखरखाव के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस संयंत्र के लिए यार्ड मद एवं सड़क मद में उपलब्ध बचत राशि का उपयोग कर सकेगी। इस संयंत्र की स्थापना के बाद में मुहाना मंडी में ही भारी मात्रा में उपलब्ध ठोस कचरे का निस्तारण कर कम्पोस्ट बनाया जा सकेगा और जिससे मंडी परिसर साफ-सुथरा रहेगा।

बैटरी डीलर के लिए अब रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य

बाड़मेर, 5 फरवरी। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में बैटरी डीलर का ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण करवाना अनिर्वाय है। रजिस्ट्रीकरण की हार्डकॉपी व अन्य समस्त दस्तावेजोें सबंधित क्षेत्रीय कायरलय मेें प्रस्तुत किये जायें। इनके रजिस्ट्रीकरण अथवा नवीनीकरण एवं रजिस्ट्रीकरण के निलंबन, रद्दकरण, निरस्त करने के लिये क्षेत्रीय अधिकारी सक्षम होंगे।
मण्डल की सदस्य सचिव शैलजा देवल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ 10 हजार रूपये का शुल्क देय होगा, जिसका भुगतान भी ऑनलाइन ही होगा। निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदन पत्र पर राज्य मण्डल द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र व संदर्भित दस्तावेजों की प्राप्ति के पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निर्धारित प्रारूप में जारी किया जायेगा। रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन का निस्तारण सम्बंधित क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर सुनिश्चित किया जायेगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने से पूर्व किसी प्रकार के निरीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की प्रति उन सभी विनिर्माता आयातकर्ता समायोजक और मरम्मतकर्ताओ को भी प्रेेषित की जायेगी जिनके उत्पादोें का विक्रय डीलर द्वारा किया जाता है।
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एयरफील्ड एनवायमेन्ट समिति की बैठक

वायु सेना क्षेत्र को प्रदुषण मुक्त रखने के पुख्ता प्रबंध के निर्देश

बाड़मेर, 5 फरवरी। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अंशदीप की अध्यक्षता में एयर फील्ड एनवायमेन्ट मैनेजमेन्ट समिति की बैठक बुधवार को सम्पन्न हुई। इस दौरान वायु सेना क्षेत्र को प्रदुषण मुक्त रखने को रणनीति बनाई गई।
इस मौके पर जिला कलेक्टर अंशदीप ने कहा कि बाड़मेर जिला सीमावर्ती जिला है इसलिए यहां स्थित रक्षा संस्थानों विशेषकर वायु सेना क्षेत्र को प्रदुषण मुक्त रखना अति आवश्यक है। इस संबंध में सभी विभाग अपने दायित्व सुनिश्चित करें। वायु सेना क्षेत्र के आसपास किसी भी प्रकार की गंदगी, कचरा व अवैध निर्माण एवं अवैध खनन  पूरी तरह से प्रतिबंधित है, ताकि उड़ान सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होने इस दौरान  उत्त्तरलाई वायु सेना क्षेत्र के आसपास इकट्ठे हुए कचरे के कारण पक्षियों एवं पशुओं द्वारा अवरोध पैदा करने की चर्चा के दौरान नगरपरिषद आयुक्त तथा विकास अधिकारी बाड़मेर को जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि वे कचरे डालने की व्यवस्था का स्थान अन्य जगह मुकरर्र करने की कार्यवाही करे ताकि कोई दुर्घटना की संभावना न रहे। वायु सेना क्षेत्र के आस पास मृत पशुओं को नहीं डाले जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में उन्होंने नगर परिषद आयुक्त को निर्देश दिए कि मृत पशुओं को खड्डा खोदकर जमींदोज करने की कार्यवाही हेतु प्रयास करे।
जिला कलक्टर ने उत्तरलाई वायु सेना क्षेत्र के आसपास हो रहे अवैध खनन कार्यो कोे तुरन्त बंद करवाने के निर्देश देते हुए उन्होंने खनन अभियंता को हिदायत दी कि अवैध खनन कार्य पर निगरानी रखें तथा कोई भी अवैध खनन कार्य करते हुए पाया जाए तो उसके विरूद्ध कार्यवाई की जाए। उन्होंने माईनिंग इंजिनियर को इसकी समय-समय पर चैकिंग करने के निर्देश दिए। बैठक में उप वन संरक्षक संजय प्रकाश भादू, अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा, खनन अभियन्ता गोवर्धन राम, अधिक्षण अभियन्ता हेमंत चौधरी समेत संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

अब बैटरी डीलर के लिए रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य

बाड़मेर, 28 जनवरी । राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में बैटरी डीलर का ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण करवाना अनिर्वाय है। रजिस्ट्रीकरण की हार्डकॉपी व अन्य समस्त दस्तावेजोें सबंधित क्षेत्रीय कायरलय मेें प्रस्तुत किये जायेंे। इनके रजिस्ट्रीकरण अथवा नवीनीकरण एवं रजिस्ट्रीकरण के निलंबन,रद्दकरण,निरस्त करने के लिये क्षेत्रीय अधिकारी सक्षम होंगे। 

मण्डल की सदस्य सचिव शैलजा देवल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ 10,हजार रूपये का शुल्क देय होगा , जिसका भुगतान भी ऑनलाइन ही होगा। निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदन पत्र पर राज्य मण्डल द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी 

पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र व संदर्भित दस्तावेजों की प्राप्ति के पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निर्धारित प्रारूप में जारी किया जायेगा । रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन का निस्तारण सम्बंधित क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा  प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर सुनिश्चित किया जायेगा । रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने से पूर्व किसी प्रकार के निरीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी ।

रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की प्रति उन सभी विनिर्माता आयातकर्ता समायोजक और मरम्मतकर्ताओ को भी प्रेेषित की जायेगी जिनके उत्पादोें का विक्रय डीलर द्वारा किया जाता है।

चुनाव पर्यवेक्षक बारहठ ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की

बाड़मेर, 28 जनवरी। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक नखतदान बारहठ ने मंगलवार को बायतु पंचायत समिति में पंच तथा सरपंच चुनाव की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने निष्पक्ष तथा निर्भीक निर्वाचन के लिए पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए।

पर्यवेक्षक  बारहठ ने मंगलवार को पंचायत चुनाव बायतू के लिए बैठक ली।बैठक में उनके द्वारा उपखंड मजिस्ट्रेट बायतू विवेक व्यास से पंचायत चुनाव के सांख्यकीय विश्लेषण की ली जानकारी ली गई। उन्होंने पुलिस की सुपरवाइजरी टीम के साथ संवाद कर पुलिस की टीम को मतदान प्रबंधन के दौरान शांति व्यवस्था के उपायों पर चर्चा की।अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जीव राज जोशी ,उप अधीक्षक प्रेम सिंह राजपुरोहित व रामचंद्र चौधरी द्वारा पुलिस की व्यवस्थाओं पर जानकारी दी गयी। 

इस दौरान मौजूद जोनल मजिस्ट्रेट और एरिया मजिस्ट्रेट नरेश सोनी ,पंकज जैन ,ममता लहुआ को मतदान की सुचारू व्यवस्था के निर्देश दिए गए। बैठक में विकास अधिकारी बायतू अमित कुमार,नायब तहसीलदार सोनाराम ,शिवजीराम मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री का संवेदनशील निर्णय

सिलिकोसिस पीड़ित परिवारों को मिलेंगे पालनहार योजना के लाभ

बाड़मेर, 28 जनवरी। राज्य सरकार ने एक संवेदनशील निर्णय लेते हुए प्रदेश के सिलिकोसिस पीड़ितों की संतानों को पालनहार योजना के लाभ देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस सन्दर्भ में वित्त विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। प्रदेश में सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित परिवारों के कल्याण के लिए राज्य सरकार ने बीते दिनों ही राजस्थान सिलिकोसिस नीति-2019 घोषित की थी।
प्रस्ताव के अनुसार, परिवार में माता अथवा पिता के सिलिकोसिस से पीड़ित होने की स्थिति में 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित पालनहार योजना के लाभ देय होंगे। इसके लिए पालनहार योजना की पात्रता सूची में सिलिकोसिस पीड़ित परिवार की श्रेणी जोड़ी जाएगी।
गहलोत के इस निर्णय से प्रदेशभर में सिलिकोसिस पीड़ित परिवारों के करीब 15,828 बच्चे लाभान्वित हो सकेंगे और राज्य सरकार पर 193 करोड़ रूपए से अधिक का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। पालनहार योजना में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रति माह 500 रूपए तथा 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रति माह 1000 रूपए का अनुदान देने का प्रावधान है।
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बालसभाओं में 24 लाख अभिभावकों की हुई उपस्थिति

राजकीय विद्यालयों के प्रति जन विश्वास में तेजी से हुई बढ़ोतरी

बालसभाओं के आयोजन से 9 करोड़ से अधिक का मिला जनसहयोग

बाड़मेर, 28 जनवरी। गणतंत्र दिवस पर आयोजित सामुदायिक बाल सभाओं में इस बार प्रदेश के विद्यालयों को 9 करोड़ से अधिक का जन सहयोग प्राप्त हुआ है।
शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने बताया कि प्रदेश के सरकारी विद्यालयों को एक ही दिन में बालसभाओं के अंतर्गत इतनी बड़ी राशि का जनसहयोग प्राप्त होना राजकीय विद्यालयों के प्रति बढ़ रहा जन विश्वास है। उन्होंने बताया कि बालसभाओं के आयोजन के जरिए राज्य सरकार ने शिक्षा में वृहद स्तर पर जन समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर विशेष कदम उठाया है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।
डोटासरा ने बताया कि इस बार सामुदायिक बालसभाओं में राज्य भर में 26 लाख अभिभावकों ने जहां भाग लिया वहीं 65 हजार से अधिक प्रशासनिक अधिकारियों की भी इनमें विशेष रूप से उपस्थित रही। प्रदेश में शिक्षा में जनसहभागिता का यह अपने आप में रिकॉर्ड है।   शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि बाल सभाओं का सार्वजनिक चौपालों पर आयोजन के अंतर्गत विद्यार्थियों एवं अभिभावकों की अधिकतम उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए बच्चों की शैक्षिक सह शैक्षिक उपलब्धियों को बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने बताया कि बालसभाओं के अंतर्गत प्राप्त जनसहयोग से विद्यालय विकास में मदद मिलेगी।
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नगरीय क्षेत्रों के लोगों को राहत के साथ-साथ निकायों की राजस्व प्राप्ति बढ़ाने के लिए सकारात्मक निर्णय

बकाया लीज राशि के भुगतान पर ब्याज में छूट की अवधि बढ़ाई

बाड़मेर, 28 जनवरी। राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों और नगर विकास न्यासों की बकाया लीज राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज राशि में 100 प्रतिशत छूट की अन्तिम तिथि 31 मार्च, 2020 तक बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस विषय में वित्त विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।
राज्य सरकार के वर्ष 2019-20 के बजट में नगरीय विकास प्राधिकरणों, विकास न्यासों, नगरीय निकायों तथा राजस्थान आवासन मण्डल को देय बकाया लीज राशि के भुगतान के लिए बकाएदारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एमनेस्टी (माफी) योजना घोषित की गई थी। इसके अनुसार, 31 दिसम्बर, 2019 तक बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज राशि में 100 प्रतिशत छूट देय थी। अब इस छूट का लाभ लेने के लिए भुगतान की अन्तिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 कर दी गई है।
गहलोत के इस निर्णय से नगरीय क्षेत्र के भूमि मालिकों को राहत मिलेगी। साथ ही, विभिन्न नगरीय निकायों की राजस्व प्राप्तियां बढ़ेंगी तथा भुगतान की गई लीज राशि का अंश राजकोष में भी प्राप्त होगा।

विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र की बैठक गुरूवार को

बाड़मेर, 28 जनवरी। विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र समिति की बैठक जिला कलक्टर अंशदीप की अध्यक्षता में 30 जनवरी को दोपहर 3 बजे उनके बैठक कक्ष में आयोजित की जाएगी।
जिला उद्योग केन्द्र बाड़मेर के महाप्रबन्धक ने बताया कि उक्त बैठक में गत बैठक में किए गए निर्णयों की पालना, विभिन्न विभागों में लम्बित प्रकरणों के बारे में विचार-विमर्श किया जाएगा। संबंधित अधिकारियों एवं सदस्यों को प्रगति रिपोर्ट के साथ निर्धारित तिथि व समय पर बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।

मतदान दिवस पर कामगारों को संवैतनिक अवकाश मिलेगा

बाड़मेर, 28 जनवरी। बाड़मेर जिले में पंचायतीराज के तृतीय चरण में होने वाले आम चुनावों के लिए मतदान दिवस 29 जनवरी पर औद्योगिक एवं वाणिज्यक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कामगारों को मतदान दिवस पर संवैतनिक अवकाश देय होगा।
        जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतीराज आम चुनाव, 2020 के लिए तृतीय चरण का निर्वाचन 29 जनवरी को होना है। उनके मुताबिक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की नयी धारा 135 (ख) के अनुसार मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को जो किसी लोकसभा या विधानसभा में निर्वाचन के लिए मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन संवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाएगा। यह प्रावधान पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव के संबंध में भी लागू होते हैं। उन्होंने बताया कि प्रावधानों के अनुसार किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा। अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौति या कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया ऐसे किसी दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नही होगी तो इस बात के होते हुए भी उसके ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जाएगी। जो इस दिन उसे अवकाश मंजूर नहीं किए जाने की दशा में दी गई होती है। यदि कोई नियोजक इसका उल्लघंन करेगा तो ऐसे नियोजक पर 500 रूपयों तक का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से संबंधित पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नियोजकों को तृतीय चरण के चुनाव क्षेत्र में मतदान दिवस 29 जनवरी के लिए उनके संस्थान में कार्यरत सभी कामगार को, जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित है, जो निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, उनको संवैतनिक अवकाश के लिए विनिर्दिष्ट किया गया हैं। ताकि उनके की ओर से मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सकें।  

निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत कार्मिको को मिलेगा सवैतनिक अवकाश

बाड़मेर, 28 जनवरी। यदि कोई कार्मिक चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बतौर मतदाता पंजीकृत है किन्तु वे अन्यत्र पदस्थापित है तो भी वह सवैतनिक अवकाश के लिए पात्र होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 22 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 बी के अंतर्गत उन कार्मिकों को भी सवैतनिक अवकाश का पात्र माना गया है, जो कि चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। लेकिन नौकरी या अन्य कारणों से कहीं और रह रहे हैं। उन्होने बताया कि पंचायतीराज संस्थाओं के पंच एवं सरपंच हेतु होने वाले तृतीय चरण के लिए 29 जनवरी 2020 को ऐसे कार्मिकों को भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मिलेगा जो चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता के रूप मे पंजीकृत है, किन्तु अन्यत्र पदस्थापित है।

12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों से भी हो सकेगा मतदान

बाड़मेर, 28 जनवरी। जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि मतदान के लिए प्रत्येक मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र अपने साथ जरूर लाएं। उनके मुताबिक इनके अभाव में 12 अन्य वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर भी मतदाता अपना वोट डाल सकते हैं।
उन्होने बताया कि इन दस्तावेज में आधारकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र (पीएएन), मनरेगा जॉब कार्ड, सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राज्य या केन्द्र सरकार राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक,  पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश या विधवा पेंशन आदेश, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक शामिल है। उन्होने बताया कि उक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज मे से केवल वे ही दस्तावेज मान्य होंगे जो इन निर्वाचन की घोषणा से पूर्व के है।

निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश 29 को

बाड़मेर, 28 जनवरी। जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2020 के तहत तृतीय चरण में होने वाले पंच एवं सरपंच के चुनाव के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले समस्त विभागांे, संस्थानांे एवं उपक्रमांे मंे मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया हैं।
        जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान के निर्देशानुसार जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के पंचों एवं सरपंचों के लिए आम चुनाव के तृतीय चरण मंे 29 जनवरी को बायतु एवं फागलिया पंचायत समितियों में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों मंे सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। पुनर्मतदान की स्थिति में जहां पुर्नमतदान होगा, उस मतदान दिवस एवं क्षेत्र एवं क्षेत्रों में भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया हैं।

पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव-2020

स्वतंत्र-निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान की सभी तैयारियां पूर्ण

बाड़मेर, 28 जनवरी। जिले में 2 पंचायत समितियों बायतु एवं फागलिया में बुधवार को प्रातः 8 से सायं 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। सरपंच पदों के लिए बुधवार को ही मतगणना करवाई जाएगी। उप सरपंच के लिए चुनाव 30 जनवरी को करवाया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए निर्भय होकर बिना किसी डर व दबाव के मतदान करें। उन्होंने मतदाताओं से मतदान समाप्ति के अंतिम क्षण का इंतजार ना करते हुए भी मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मतदाता मतदान और मतगणना के दौरान शांति बनाए रखें और किसी भी तरह की अफवाहों के प्रभाव में ना आएं।
चुनाव नियन्त्रण कक्ष से रहेंगे आमजन कनेक्ट
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव कार्य से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं आमजन द्वारा चुनाव संबंधी किसी भी गतिविधि के बारे में प्राप्त शिकायतों पर त़़्वरित कार्यवाही करने के लिए जिला स्तर पर चुनाव नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया हैं जो कि लगातार पारियों के अनुसार रात-दिन कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी जानकारी के लिए आमजन नियंत्रण कक्ष में 02982-222226 पर कॉल कर सकते हैं।

पंचायतीराज चुनावों के लिए सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 28 जनवरी। राज्य सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2020 को  दृष्टिगत रखते हुए मतदान एवं मतगणना दिवस पर सूखा दिवस घोषित किया है।
        जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के लिए पंच एवं सरपंच के लिए तृतीय चरण का मतदान बुधवार 29 जनवरी को होना है। यहां संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्रों एवं इनके 5 किमी परिधीय क्षेत्र में 29 जनवरी को मतगणना समाप्ति तक सूखा दिवस घोषित किया गया हैं। उन्होंने जिले के उपखंड अधिकारियों, आबकारी जोनल मजिस्ट्रेटों एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे इन आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करें।

पंच एवं सरपंच निर्वाचन

तृतीय चरण के लिए मतदान 29 को , निष्पक्ष निर्वाचन के पुख्ता प्रबंध

बाडमेर, 28 जनवरी। जिले में पंचायतीराज चुनाव 2020 के अन्तर्गत बुधवार को तृतीय चरण का मतदान करवाया जाएगा। इसमें दो पंचायत समितियों की 56 ग्राम पंचायतों में पंच तथा सरपंच के निर्वाचन के लिए वोट डाले जाएंगे। मतदान प्रात: 8 बजे से सांय 5 बजे तक होगा तथा इसके तुरंत पश्चात मतगणना की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि जिले में तृतीय चरण के मतदान के निष्पक्ष तथा निर्भिक रूप से करवाने के लिए पुख्ता पं्रबंध किए गए है। उन्होने बताया कि पंचायत आम चुनाव शांतिपूर्ण एव सुचारू रूप से सम्पन्न करवाने तथा पंचायत समिति स्तरीय पर्यवेक्षण के लिए एरिया मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए है। उन्होने बताया कि जिले में पंच एवं सरपंच के तृतीय चरण के निर्वाचन हेतु रिटर्निंग अधिकारियों एवं समस्त मतदान अधिकारियों को अन्तिम प्रशिक्षण पश्चात् निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने की हिदायत के साथ मंगलवार को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से ईवीएम मशीन एवं आवश्यक निर्वाचन सामग्री का वितरण किया जाकर अपने गन्तव्य स्थानों के लिए रवाना किया गया।
रवानगी से पूर्व अंतिम प्रशिक्षण के मौके पर राज्य निर्वाचन आयोज द्वारा नियुक्त चुनाव पर्यवेक्षक नखतदान बारहठ ने पंचायत चुनाव कार्य को निष्पक्षता एवं गम्भीरता के साथ सम्पन्न कराने के लिए रवाना होने वाले दलों के लिए सामग्री वितरण एवं रवानगी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया तथा समूचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने मतदान दल कार्मिकों से कहा कि उन्हें सौंपे गए दायित्वों का सावधानी एवं पूर्ण जिम्मेवारी के साथ निर्वहन करें। उन्होने रवाना होने वाले मतदान दलों को शुंभकामनाएं देते हुए निर्वाचन कार्य को ध्यैर्य एवं निष्पक्षता के साथ सम्पादित करने के निर्देश दिए।
  उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा ने मतदान कार्मिको से रूबरू होकर उनको उपलब्ध कराई गई सम्पूर्ण सामग्री की भली भांति जॉच करके रवाना होने के निर्देश दिए ताकि चुनाव प्रक्रिया सम्पादित करने में उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। उन्होने मोकपोल के संबंध में आवश्यक निर्देश भी दिए। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

श्री मल्लीनाथ पशुमेला तिलवाडा प्रबन्धकारिणी की प्रथम बैठक 10 फरवरी को

बाड़मेर, 27 जनवरी। श्री मल्लीनाथ पशुमेला तिलवाडा वर्ष 2020 की प्रबन्धकारिणी की प्रथम बैठक जिला कलक्टर अंशदीप की अध्यक्षता में 10 फरवरी को प्रातः 11ः30 बजे कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेन्स हॉल में आयोजित की जाएगी।

पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. गंगाधर शर्मा ने बताया कि उक्त बैठक में मेले की तिथियों का निर्धारण, कानून व्यवस्था, परिवहन, जल, विद्युत, राशन, चारा व्यवस्था सहित विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की जाएगी।

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तृतीय चरण के मतदान के लिए एरिया मजिस्टेªट नियुक्त

बाडमेर, 27 जनवरी। जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप द्वारा एक आदेश जारी कर पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव शांतिपूर्ण एवं सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु तृतीय चरण की बायतु एवं फागलिया पंचायत समितियों के लिए पंचायत समिति स्तरीय सुपरवाईजरी एरिया मजिस्टेªट नियुक्त किए जाकर जोन क्षेत्रों का आवंटन किया गया है।

आदेशानुसार तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट पचपदरा नरेश सोनी को बायतु पंचायत समिति के जोन संख्या 181 से 185, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट सिणधरी श्रीमती ममता लहुआ को बायतु पंचायत समिति के जोन संख्या 186 से 190, उपखण्ड मजिस्टेªट एवं कार्यपालक मजिस्टेªट चौहटन वीरमाराम को फागलिया पंचायत समिति के जोन संख्या 177 से 180 एवं तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट रामजी भाई कलबी को फागलिया पंचायत समिति के जोन संख्या 174 से 176 के लिए पंचायत समिति स्तरीय सुपरवाईजरी एरिया मजिस्टेªट नियुक्त किया गया है। साथ ही उप पंजीयक जसोल पंकज जैन को पंचायत समिति बायतु के लिए आरक्षित रखा गया है।

उक्त पंचायत समिति स्तरीय सुपरवाईजरी एरिया मजिस्टेªट अपने आवंटित क्षेत्र का भ्रमण कर पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव मे कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट अपने उपखण्ड की पंचायत समितियों का ऑल ओवर सुपरविजन करेंगे।

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एयर फील्ड एनवायरमेंट मैनेजमेंट समिति की बैठक 5 फरवरी को

बाड़मेर, 27 जनवरी। एयर फील्ड एनवायरमेंट मैनेजमेंट समिति की बैठक कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अंशदीप की अध्यक्षता में 5 फरवरी को प्रातः 11 बजे जिला कलक्टर कार्यालय में आयोजित की जाएगी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को वांधित सूचनाओं के साथ निर्धारित समय पर उक्त बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए है।

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चुनाव पर्यवेक्षक बारहठ पहुंचे बाड़मेर, संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रो का किया निरीक्षण

बाड़मेर, 27 जनवरी। बाड़मेर जिले मंे पंचायतीराज चुनाव के तृतीय चरण के पर्यवेक्षण के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक नखतदान बारहठ सोमवार को बाड़मेर पहुंचे। इसके उपरांत उन्हांेने चुनाव तैयारियांे का जायजा लिया।

बाड़मेर प्रवास के दौरान चुनाव पर्यवेक्षक बारहठ जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप के साथ रेण्डमाईजेशन प्रक्रिया में शरीक रहे। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर अंशदीप के साथ प्रशासनिक अधिकारियांे की बैठक लेेकर पारदर्शी, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने के निर्देश दिए। साथ ही चुनाव पर्यवेक्षक बारहठ ने कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी ली।

चुनाव पर्यवेक्षक बारहठ ने राजकीय महाविद्यालय परिसर में मतदान दलों के प्रशिक्षण एवं रवानगी की व्यवस्था का जायजा लेकर अधिकरियों को आवश्यक निर्देश दिए। इससे पूर्व चुनाव पर्यवेक्षक बारहठ ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा एवं उपखण्ड अधिकारी बायतु विवेक व्यास से चुनावी व्यवस्थाआंे के बारे मंे जानकारी ली। लाइजन अधिकारी जितेन्द्र कुमार ने बताया चुनाव पर्यवेक्षक नखतदान बारहठ ने फागलिया पंचायत समिति के सभी संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों सहित अरटी, सांता, तरला, सांवलासी, बाखासर, फागलिया, पनोरिया आदि मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थानाधिकारी बाखासर चुन्नीलाल विश्नोई एवं नायब तहसीलदार मानाराम साथ रहे।

उन्हांेने बताया कि पर्यवेक्षक नखतदान बारहठ चुनाव के दौरान बाड़मेर में सर्किट हाउस में कमरा नंबर 01 में प्रवास करेंगे एवं मोबाइल नम्बर 9414493111 पर किसी भी चुनाव संबंधित शिकायत एवं जानकारी के लिए उपलब्ध रहेगे।

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तृतीय चरण के चुनाव के लिए मतदान दलों की रवानगी मंगलवार 28 जनवरी को

बाड़मेर, 27 जनवरी। पंच एवं सरपंच के तृतीय चरण के निर्वाचन हेतु रिटर्निंग अधिकारियों एवं समस्त मतदान अधिकारियों का अन्तिम प्रशिक्षण मंगलवार 28 जनवरी को प्रातः 9 बजे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। इसके पश्चात् इन्हें तृतीय चरण के मतदान हेतु अपने गन्तव्य स्थानों के लिए रवाना किया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि जिले में तृतीय चरण में बायतु एवं फागलिया पंचायत समिति क्षेत्रों में मतदान कराया जाना है। उन्होने बताया कि 28 जनवरी को अन्तिम प्रशिक्षण के पश्चात् तृतीय चरण के मतदान के लिए रिटर्निंग अधिकारियों एवं समस्त मतदान अधिकारियों को ईवीएम एवं मतदान सामग्री सुपुर्द की जाकर अपने गन्तव्य स्थानों के लिए रवाना किया जाएगा। यहां बुधवार 29 जनवरी को प्रातः 8 से सांय 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा तथा मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात मतगणना की जाएगी।

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