बाड़मेर, 11 फरवरी। स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि शहरी क्षेत्र में साफ-सफाई तथा मृत पशुओं को उठाने का दायित्व नगरपालिकाओं का है। उन्होंने कहा कि इन कामों में आम आदमी को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए अधिकारियों को पाबंद किया जाएगा तथा इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
धारीवाल प्रश्नकाल में इस संबंध में विधायकों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि नगरपालिकाओं के दायित्व स्पष्ट रूप से उल्लेखित हैं कि मृत पशुओं को उठाने अथवा इसी प्रकार के अन्य कार्यों को करने के लिए पूरी तरह से नगरपालिका उत्तरदायी है तथा इसके लिए किसी भी अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था नहीं की जा सकती है।
इससे पहले विधायक पानाचंद मेघवाल के मूल प्रश्न के जवाब में धारीवाल ने प्रदेश के नगरीय निकायों में अधिकारियों व कर्मचारियों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का जिलेवार विवरण, रिक्त पदों के विरूद्ध भर्ती के सम्बंध में विवरण तथा प्रदेश की नगरीय निकायों को विगत 05 वर्षों में आवंटित की गई राशि का योजनावार विवरण सदन के पटल पर रखा।
उन्होंने बताया कि कतिपय नगरीय निकायों में कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान समय पर नहीं हो पाता है, उनमें कुछ समय पश्चात चुंगी पुनर्भरण अनुदान मद से राशि का आवंटन किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत दी गई अनुदान राशि में से पहली बार वर्ष 2019-20 से निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान किये जाने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
धारीवाल ने नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए विभाग द्वारा किये गये प्रयासों का विवरण भी सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि निकायों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिये नियमों में व दिशा-निर्देशों में कई संशोधन एवं परिवर्तन किये गये हैं।
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धारीवाल प्रश्नकाल में इस संबंध में विधायकों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि नगरपालिकाओं के दायित्व स्पष्ट रूप से उल्लेखित हैं कि मृत पशुओं को उठाने अथवा इसी प्रकार के अन्य कार्यों को करने के लिए पूरी तरह से नगरपालिका उत्तरदायी है तथा इसके लिए किसी भी अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था नहीं की जा सकती है।
इससे पहले विधायक पानाचंद मेघवाल के मूल प्रश्न के जवाब में धारीवाल ने प्रदेश के नगरीय निकायों में अधिकारियों व कर्मचारियों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का जिलेवार विवरण, रिक्त पदों के विरूद्ध भर्ती के सम्बंध में विवरण तथा प्रदेश की नगरीय निकायों को विगत 05 वर्षों में आवंटित की गई राशि का योजनावार विवरण सदन के पटल पर रखा।
उन्होंने बताया कि कतिपय नगरीय निकायों में कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान समय पर नहीं हो पाता है, उनमें कुछ समय पश्चात चुंगी पुनर्भरण अनुदान मद से राशि का आवंटन किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत दी गई अनुदान राशि में से पहली बार वर्ष 2019-20 से निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान किये जाने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
धारीवाल ने नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए विभाग द्वारा किये गये प्रयासों का विवरण भी सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि निकायों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिये नियमों में व दिशा-निर्देशों में कई संशोधन एवं परिवर्तन किये गये हैं।
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