मंहगाई राहत कैम्प-2023 के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित

बाड़मेर, 21 अप्रैल। 24 अप्रैल, 2023 से 15 जुलाई, 2023 तक आयोजित होने वाले महंगाई राहत कैम्प-2023 एवं प्रशासन गांवों व शहरों के संग अभियान-2023 के सफल आयोजन एवं सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र कलेक्ट्रेट परिसर, बाड़मेर में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई। जिसका दुरभाष नम्बर 02982-222226 रहेगा।

जिला कलेक्टर लोक बन्धु ने बताया कि नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त अधिकारी व कर्मचारी महंगाई राहत कैम्प-2023 एवं प्रशासन गांवों व शहरों के संग अभियान-2023 से संबंधित कार्यों हेतु एक पंजिका संधारित कर प्रतिदिन आयोजित होने वाले शिविरों से प्राप्त सूचनाओं के आदान-प्रदान का पूरा विवरण दर्ज करेंगे। शिविरों के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों से प्रतिदिन शिविर समाप्ति के पश्चात् शिविरों में सम्पादित किये गये कार्यों की सूचना प्राप्त कर जिला कलेक्टर कार्यालय को उपलब्ध करायेगें।

उन्होंने बताया कि उक्त नियंत्रण कक्ष के साथ ही अक्षय तृतीया पर होने वाले बाल विवाह से संबंधित प्राप्त सूचनाओं का संकलन व आदान-प्रदान करेगें। नियंत्रण कक्ष के ऑवरऑल इन्चार्ज अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाड़मेर सुरेन्द्रसिंह पुरोहित होगें।

नियंत्रण कक्ष होगा दो पारियों में संचालित

जिला कलेक्टर लोक बन्धु ने बताया कि नियंत्रण कक्ष का संचालन दो पारियों में किया जाएगा। प्रथम पारी प्रातः 06 बजे से दोपहर 02 बजे तक रहेगी। जिसमें सांख्यिकी विभाग बाड़मेर के सहायक निदेशक दीपाराम प्रभारी एवं नरपतदान अध्यापक, प्रशान्त कुमार अध्यापक, हीरालाल अध्यापक उपस्थित रहेगें। द्वितीय पारी दोपहर 02 बजे से रात्रि 10 बजे तक रहेगी। जिसमें राजीविका बाड़मेर के परियोजना निदेशक नरपतसिंह भाटी प्रभारी एवं दिनेश कुमार जांगिड़ अध्यापक, विक्रमसिंह अध्यापक, हरजीराम पुस्तकालयाध्यक्ष उपस्थित रहेगें।

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बाड़मेर में सोमवार से लगेंगे मंहगाई राहत शिविर

70 स्थाई शिविरों से आमजन को मिलेगी महंगाई से निजात

जिला कलेक्टर लोक बंधु ने दिए व्यापक तैयारियो के निर्देश

बाड़मेर, 21 अप्रेल। राज्य सरकार द्वारा आमजन को महंगाई से निजात दिलाने के लिए सोमवार, 24 अप्रैल से महंगाई राहत शिविरों का अयोजन किया जाएगा।

  जिला कलक्टर लोक बंधु ने शुक्रवार को वीडियो क्रॉन्फेंसिग के जरिए अधिकारियों को इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए। इस अभियान में मंहगाई राहत शिविरों के साथ पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से प्रशासन गांवों के संग अभियान तथा नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की ओर से प्रशासन शहरों के संग अभियान आयोजित होंगे।

इस दौरान जिला कलेक्टर बंधु ने कहा कि पूरे जिले में 70 मंहगाई राहत शिविर प्रतिदिन आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग के शिविर भी आयोजित होंगे।

  उन्होंने बताया कि सभी सरकारी योजनाओं में शिविर में पंजीयन के पश्चात ही लाभ मिल पाएगा। इसलिए सौ फीसदी लाभान्वितों को शिविर में लाकर पंजीकृत करें और पंजीकृतो को मुख्य मंत्री गारंटी दिलाने की रणनीति बना कर काम करे।

  बंधु ने कहा कि जिले की सभी ग्राम पंचायतों में प्रशासन गावों के संग अभियान और शहरी  वार्डों में प्रशासन शहरों के संग अभियान के 2 दिवसीय शिविरों का आयोजन होगा। इन शिविरों में महंगाई राहत कैंप के विशेष काउंटर भी लगाए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर प्रशासन गांवों के संग अभियान के साथ एक-एक महंगाई राहत कैंप लगेगा।

शिविरों में ये मिलेंगी राहतें

इन शिविरों में मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, महात्मा गांधी नरेगा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना तथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। शिविरों में विभागों की सेवाएं भी मिलेंगी। साथ ही आमजन को मौके पर ही योजनाओं का लाभ मिलेगा। शिविरों में जनाधार कार्ड में सम्मिलित कोई भी वयस्क सदस्य पात्रता अनुसार पंजीकरण भी करा सकता है।

    इससे पूर्व अतिरिक्त जिला कलक्टर अश्विनी पंवार ने अभियान की विस्तृत जानकारी दी।

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खाद्य लाइसेंस शिविर 26 को विशाला में

बाड़मेर, 21 अप्रैल। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य  कारोबार शुरू करने के लिए अपना लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया जाना वैधानिक अनिवार्यता है। जिला कलेक्टर लोक बंधु के निर्देशानुसार 26 अप्रैल को सुबह 10 से 5 बजे तक सामुदायिक स्वास्थ्य भवन विशाला में एक दिवसीय  शिविर का आयोजन किया जायेगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चंद्रशेखर गजराज ने सभी प्रकार के खाद्य कारोबारियों और कस्बे के आस पास के खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि इन शिविरों में पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन व लाईसेंस बनाये। बिना खाद्य लाईसेंस के व्यवसाय करने पर खाद्य अधिनियम एवं मानक के तहत सजा का प्रावधान है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के समस्त खाद्य पदार्थ कारोबार से जुड़े विक्रेताओं निर्माताओं थोक, फुटकर, फेरीवाले, केटरिंग, ट्रांसफोर्ट, फूड प्रोडक्शन विक्रय करने मेडिकल स्टोर्स मध्यान पश्चात मौजूद तैयार करने एवं स्वयं सहायता, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजों में संचालित कैंटीन, छात्रावासों में संचालित कैंटीन, राजकीय व निजी वेयर हाउस, मदिरा दुकाने, दुध विक्रेता, डेयरी चायपान दुकान, फल सब्जी,  विक्रेता, हाट बाजार, में खाद्य कारोबार करने वाले आदि से कहा गया है कि वे तत्काल शिविर या ईमेल खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत लाईसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु आवेदन करें।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में कोई दस्तावेज कार्यालय में जमा कराने की आवश्कता नहीं है। जारी लाईसेंस व रजिस्टेªशन भी कार्यालय से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लाईसंेस व रजिस्टेशन खाद्य कारोबार कर्ता को उसके रजिस्टर्ड ईमेल पर उपलब्ध हो जायेगा। साथ ही जिन खाद्य कारोबार कर्ताओं ने पूर्व में लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया है वे अपने परिसर में चस्पा करना सुनिश्चित करें। रजिस्ट्रेशन व लाईसेंस की तिथि निकल चुकी हो तो नये लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन सुनिश्चित करें। खाद्य कारोबार कर्ताओं की सुविधा हेतु जिले में विभिन्न स्थानों पर लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

डॉ. गजराज ने बताया कि 12 लाख से अधिक सलाना टर्नऑवर दुकानदार के लिए लाइसेंस जिसका शुल्क 2 से 3 हजार सालाना एवं 12 लाख से कम सालाना टर्नऑवर वाले व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन शुल्क 100 रूपये सालाना हैं। उन्होने बताया कि आवेदक प्रोपराईटर की संपूर्ण विवरण नाम पता मोबाईल नम्बर ईमेल इत्यादि, मालिक का पहचान पत्र, व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का प्रमाण पत्र प्रोपाराईटरशिप से संबंधित स्वघोषणा पत्र पार्टनरशिपडीड, निर्माण ईकाई हेतु अतिरिक्त दस्तावेज यूनिट का फोटो प्रोसेसिंग एरिया सहित उत्पाद ईकाई का लेआउट, जल की जांच रिपोर्ट, प्रोपराईटर का पहचान पत्र, दस्तावेज के साथ उक्त स्थल पर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन कर सकते है। फूड लाइसेन्स नही पाए जाने की स्थिति नियमानुसार कारवाही की जावेगी।

उन्होंने सभी खाद्य कारोबार कर्ताओं से अपील है कि जिस खाद्य को कारोबार कर्ता के पास यदि खाद्य अनुज्ञा पत्र नहीं है तो शिविर में बना हुआ लेवे नहीं तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में ली जाएगी। खाद्य अनुज्ञा पत्र परिसर में होना आवश्यक है।

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महंगाई राहत कैम्प में मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना शामिल

इच्छुक पशुपालक करा सकेंगे पंजीयन

बाड़मेर, 21 अप्रैल। प्रदेश में 24 अप्रैल से आयोजित होने वाले महंगाई राहत कैम्प में पशुपालन विभाग की ‘‘मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना‘‘ को शामिल किया गया है। इसके अन्तर्गत पशुपालकों का पशु बीमा के लिये पंजीयन किया जाएगा।

जिला कलेक्टर लोक बंधु ने बताया कि इस योजना में पशुबीमा का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक पशुपालक को इन शिविरों में जनआधार कार्ड के साथ व्यक्तिशः उपस्थित होकर अपने दुधारू गायों की संख्या एवं आय की स्वघोषणा के रूप में जानकारी देनी होगी। जिसके आधार पर पशुपालक का इस योजना के अन्तर्गत पंजीकरण हो सकेगा।

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मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में आवेदन अब 30 अप्रैल तक

बाड़मेर, 21 अप्रैल। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने एवं समान अवसर प्रदान करने के लिए कोचिंग संस्थाओं में कोचिंग करने हेतु वर्ष 2023-24 के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाने हेतु पूर्व निर्धारित तिथियों में परिवर्तन किया गया है।

सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक पुखराज सारण ने बताया कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत कोचिंग करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थी 30 अप्रैल तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत पात्र अभ्यर्थी कोचिंग किये जाने हेतु अपने आवेदन SSO Portal (sso.rajasthan.gov.in) द्वारा SJMS SMS APP पर ऑनलाईन कर सकते है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना एवं पात्रता की विस्तृत जानकारी विभागीय वैबसाईट www.sje.rajasthan.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।

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निःशुल्क खेलकूद प्रशिक्षण हेतु रजिस्ट्रेशन शुरू

बाड़मेर, 20 अप्रैल। जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र बाड़मेर को राजस्थान राज्य कीड़ा परिषद् जयपुर तथा पन्नाधाय सिक्योरिटी सर्विसेज, उदयपुर द्वारा अल्पकालिक प्रशिक्षक ( पार्ट टाईम प्रशिक्षक) उपलब्ध करवाये गए है।

जिला खेल अधिकारी अमित कुमार शर्मा ने बताया कि  तीरंदाजी में ओमप्रकाश, टेबल टेनिस में निर्मला चौधरी तथा बॉक्सिंग खेल में नरपत सोलंकी है। इन खेलों में नियमित निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए इच्छुक खिलाड़ी कार्यालय समय ( सांयकाल) में इन खेल प्रशिक्षकों से सम्पर्क कर रजिस्ट्रेशन करवा सकते है।

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023 आयोजित होने वाले शिविरों के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त

शिविर के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिती सुनिश्चित करेगें

बाड़मेर, 20 अप्रैल। राज्य सरकार द्वारा किसानों एवं ग्रामीण क्षेत्र की जनता की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने के लिए प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023 का आयोजन 24 अप्रैल से प्रारम्भ किया जा रहा है। अभियान में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले शिविरों के लिए प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

जिला कलेक्टर लोक बन्धु ने बताया कि प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023 का आयोजन 24 अप्रैल से प्रारम्भ किया जा रहा है। अभियान की सम्पूर्ण तैयारी क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग एवं समीक्षा की उपखण्ड स्तर पर समस्त जिम्मेदारी संबंधित उपखण्ड अधिकारी की रहेगी तथा अभियान के अन्तर्गत शिविरों का आयोजन जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर दो दिवस तक किया जाएगा। इन शिविरों के शुरू होने से लेकर समाप्ति तक सभी अधिकारी एवं कर्मचारी शिविर के दौरान उपस्थित रहेगें ये प्रभारी अधिकारी सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने बताया कि पंचायत समिति बाड़मेर की ग्राम पंचायत चूली, लूणू खुर्द, दरूड़ा, लंगेरा, जूना पतरासर, वांकलपुरा एवं डूंगरों का तला के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाड़मेर प्रभारी अधिकारी होगें। इसी प्रकार पंचायत समिति कल्याणपुर की सम्पूर्ण ग्राम पंचायतें तथा पंचायत समिति बालोतरा की ग्राम पंचायत खेड़, बिठूजा, माजिवाला, जानियाना, रामसीन, मंगड़ा, भाण्डियावास, रैवाड़ा मैया, जसोल, बुडीवाड़ा, मेवानगर एवं आसोतरा के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर बालोतरा प्रभारी अधिकारी होगें। पंचायत समिति समदड़ी की सम्पूर्ण ग्राम पंचायतों के लिए नगर विकास न्यास बाड़मेर के सचिव प्रभारी अधिकारी होगें। पंचायत समिति बायतु की ग्राम पंचायत सेवनियाला, बूठसरा, बायतु भोपजी एवं बायतु भीमजी तथा पंचायत समिति गिड़ा की ग्राम पंचायत दानपुरा, कानोड़, चीबी, शहर एवं सवाउ पदमसिंह के लिए पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग बाड़मेर के उप महानिरीक्षक प्रभारी अधिकारी होगें।

जिला कलेक्टर ने बताया कि बाड़मेर पंचायत समिति क्षेत्र में अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाड़मेर को आवंटित ग्राम पंचायतों के अलावा पंचायत समिति क्षेत्र की शेष रही सम्पूर्ण ग्राम पंचायतें तथा पंचायत समिति बाड़मेर ग्रामीण की सम्पूर्ण ग्राम पंचायतों के लिए उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर प्रभारी अधिकारी होगें। पंचायत समिति शिव की सम्पूर्ण ग्राम पंचायतें तथा गडरारोड़ पंचायत समिति क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी रामसर को आवंटित ग्राम पंचायतों के अलावा पंचायत समिति क्षेत्र की शेष रही सम्पूर्ण ग्राम पंचायतों के लिए उपखण्ड अधिकारी शिव प्रभारी अधिकारी होगें। पंचायत समिति रामसर की सम्पूर्ण ग्राम पंचायतें तथा पंचायत समिति गडरारोड़ की ग्राम पंचायत रतरेड़ी कला, राणासर, खबडाला, हरसाणी, रोहिडाला एवं गडरारोड़ के लिए उपखण्ड अधिकारी रामसर प्रभारी अधिकारी होगें। पंचायत समिति धोरीमना की सम्पूर्ण ग्राम पंचायतों के लिए उपखण्ड अधिकारी धोरीमना प्रभारी अधिकारी होगें।

उन्होंने बताया कि पंचायत समिति सेड़वा एवं फागलिया की सम्पूर्ण ग्राम पंचायतों के लिए उपखण्ड अधिकारी सेड़वा प्रभारी अधिकारी होगें। पंचायत समिति चौहटन एवं धनाऊ की सम्पूर्ण ग्राम पंचायतों के लिए उपखण्ड अधिकारी चौहटन प्रभारी अधिकारी होगें। पंचायत समिति गुड़ामालानी एवं आडेल की सम्पूर्ण ग्राम पंचायतों के लिए उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी प्रभारी अधिकारी होगें। पंचायत समिति सिणधरी एवं पायला कला की सम्पूर्ण ग्राम पंचायतों के लिए उपखण्ड अधिकारी सिणधरी प्रभारी अधिकारी होगें। बायतु एवं गिड़ा पंचायात समिति क्षेत्र में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग बाड़मेर के उप महानिरीक्षक को आवंटित ग्राम पंचायतों के अलावा पंचायत समिति क्षेत्र की शेष रही सम्पूर्ण ग्राम पंचायतों के लिए प्रशिक्षु आई.ए.एस. आव्हाद निवृति सोमनाथ प्रभारी अधिकारी होगें। बालोतरा पंचायत समिति क्षेत्र में अतिरिक्त जिला कलेक्टर बालोतरा को आवंटित ग्राम पंचायतों के अलावा पंचायत समिति क्षेत्र की शेष रही सम्पूर्ण ग्राम पंचायतें तथा पंचायत समिति पाटोदी की सम्पूर्ण ग्राम पंचायतों के लिए उपखण्ड अधिकारी बालोतरा प्रभारी अधिकारी होगें। पंचायत समिति सिवाना की सम्पूर्ण ग्राम पंचायतों के लिए उपखण्ड अधिकारी सिवाना प्रभारी अधिकारी होगें।

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जिला कलेक्टर लोक बंधु को मिला सीएम एक्सीलेंस अवार्ड

प्रदेश में उत्कृष्ट रहा बाड़मेर का मिशन सुरक्षा चक्र

बाडमेर, 20 अप्रैल। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा वर्ष 2023- 24 की अनुपालना में प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रदेश की नीतियों एवं कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में किए गए नवाचारों एवं अर्जित उपलब्धियों के प्रोत्साहन के लिए जयपुर में सिविल सेवा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा बाडमेंर जिला कलेक्टर लोक बन्धु को बाडमेर जिले मे किये गये नवाचार ’’मिशन सुरक्षा चक्र’’ के लिये मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार (सीएम एक्सल्स) अवार्ड 2023 से नवाजा गया।

यह पुरूस्कार फ्लैगशिप योजनाओं, नवाचारों और गुड गवर्नेंस में सभी विभागों, जिला कलेक्टरों तथा जिला स्तरीय अधिकारियों ने अच्छा काम किया है, उनके इन प्रयासों और उपलब्धियों को सरहाना के लिये प्रथम अवसर पर शुरू किया गया है। इस अवार्ड से संगठनों एवं लोकसेवकों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होगी और वे भविष्य में अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होंगे।

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जिला स्तरीय जनसुनवाई में 48 परिबाद पेश

विभिन्न प्रकरणों में एक सप्ताह में सप्ताह में परिवादिओ को मिलेगी राहत

बाड़मेर, 20 अप्रैल। आमजन की जनसुनवाई की त्रिस्तरीय व्यवस्था के अन्तर्गत गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई का अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेन्द्रसिंह पुरोहित की अध्यक्षता आयोजित की गई। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर बालोतरा अश्विनी पंवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई ने भी परिवादो को गंभीरता से सुना।

    इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेन्द्रसिंह पुरोहित ने कहा कि जिला स्तरीय जनसुनवाई में प्राप्त परिवेदनाओं पर अधिकारी गंभीरता के साथ कार्यवाही कर उनका त्वरित एवं गुणवतापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें ताकि परिवादियों को दुबारा प्रशासन के समक्ष उपस्थित ना होना पडे।

  इससे पूर्व अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने जनसुनवाई में आई सभी परिवादों की विस्तार से सुनवाई की एवं संबंधित विभागों को निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आमजन की परिवेदनाओं के त्वरित समाधान हेतु त्रिस्तरीय जन सुनवाई की व्यवस्था प्रारम्भ की गई है, जिसे गम्भीरता से लेते हुए प्रभावी पर्यवेक्षण करें। साथ ही भविष्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने को कहा तथा जनसूनवाई का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए।

  उन्होने कहा कि आज की जन सुनवाई में प्राप्त प्रकरण एक सप्ताह में निपटाए जाए। इस दौरान जनसुनवाई में आए सभी परिवादियो की एक-एक परिवेदना को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारी को निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सरकारी रास्ते कहीं पर भी बन्द नहीं हो, अतिक्रमण होने पर त्वरित कार्यवाही कर हटाया जाए। वही पानी, बिजली, सडक और चिकित्सा सुविधाओं की शिकायतो को गंभीरता से लिया। इस दौरान जनसुनवाई में कुल 48 परिवाद पेश हुए।

  अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने जिला स्तरीय जनसुनवाई में आए सभी परिवादों की एक-एक परिवेदना को देखा तथा संबंधित अधिकारी से विभागीय पक्ष से जानकारी ली।

    इस मौके पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अश्विनी पंवार, अतिरिक पुलिस अधीक्षक सतेन्द्रपाल सिंह, बाड़मेर उपखण्ड अधिकारी समन्दरसिंह, सामाजिक एवं न्याय आधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक पुखराज सारण समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहें।

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एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ आयोजित

विद्यालयों से वंचित बच्चों का होगा घर-घर सर्वे

बाड़मेर, 18 अप्रैल। पंचायत समिति सभागार, बाड़मेर में मंगलवार को ब्लॉक बाड़मेर एवं बाड़मेर ग्रामीण की ग्राम पंचायतों के पंचायत प्रारंम्भिक शिक्षा अधिकारियों को एजुकेट गर्ल्स संस्था द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बाड़मेर भंवराराम चौधरी ने बताया विद्यालयों में प्रवेशोंत्सव में कोई बच्चा नामांकन से वंचित नही रहें यह सुनिश्चित करने को कहा साथ ही उन्होंने बताया कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों का ऑनलाईन मॉड्यूल पर सर्वें कर, नामांकन करने हेतु पंचायत प्रारंम्भिक शिक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि हमें घर-घर जाकर सर्वें करना होगा जिससें कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। इस कार्य में एजुकेट गर्ल्स संस्था द्वारा एप्प तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा। यह एक गैर लाभकारी संस्था हैं जो राजस्थान, मध्यप्रदेश, उतरप्रदेश एवं बिहार में विद्यालयों में बच्चों के नामांकन, ठहराव एवं गुणवता शिक्षा में वृद्धि के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।

इस प्रशिक्षण के दौरान एजुकेट गर्ल्स संस्था के प्रतिनिधि रामलाल, मनोहर, रोहित एवं आकर्ष के साथ ब्लॉक बाड़मेर एवं ग्रामीण के संदर्भ व्यक्ति अरूण कुमार जांगिड़, कमल कुमार, श्रवण कुमार पारिक समेत विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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बाड़मेर में 24 अप्रैल से लगेंगे मंहगाई राहत शिविर

जिला कलेक्टर लोक बंधु ने दिए व्यापक तैयारियो के निर्देश

बाड़मेर, 18 अप्रेल। जिला कलेक्टर परिसर में राज्य की जनकल्याणकारी और महंगाई से राहत दिलाने वाली योजनाओं को लेकर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 24 अप्रेल से 30 जून तक आयोजित होने वाले प्रशासन गांवों व शहरों के संग अभियान के साथ-साथ महंगाई राहत शिविरों की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर लोक बन्धु की अध्यक्षता में किया गया।

इस अवसर पर जिला कलेक्टर लोक बंधु ने बताया कि राज्य की जनकल्याणकारी और महंगाई से राहत दिलाने वाली योजनाओं को लेकर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 24 अप्रेल से 30 जून तक प्रशासन गांवों व शहरों के संग अभियान के साथ-साथ महंगाई राहत शिविर लगेंगे। इनमें आमजन और वंचित वर्ग को जनोपयोगी घोषणाओं के बारे में जानकारी देकर पात्रता अनुसार योजनाओं से जोड़ा जाएगा।

जिला कलक्टर ने मंगलवार को वीडियो क्रॉन्फेंसिग के जरिए अधिकारियों को इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए। इस अभियान में मंहगाई राहत शिविरों के साथ पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से प्रशासन गांवों के संग अभियान तथा नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की ओर से प्रशासन शहरों के संग अभियान आयोजित होंगे।

इस दौरान जिला कलेक्टर बंधु ने कहा कि पूरे जिले में 70 मंहगाई राहत शिविर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सभी सरकारी योजनाओं में शिविर में पंजीयन के पश्चात ही लाभ मिल पाएगा। इसलिए सौ फीसदी लाभान्वितों को शिविर में लाकर पंजीकृत करें और पंजीकृतो को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड दिलाने की रणनीति बना कर काम करे।

  बंधु ने कहा कि जिले की सभी ग्राम पंचायतों में प्रशासन गावों के संग अभियान और शहरी वार्डों में प्रशासन शहरों के संग अभियान के 2 दिवसीय शिविरों का आयोजन होगा। इन शिविरों में महंगाई राहत कैंप के विशेष काउंटर भी लगाए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर प्रशासन गांवों के संग अभियान के साथ एक-एक महंगाई राहत कैंप लगेगा।

  इन शिविरों में मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, महात्मा गांधी नरेगा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना तथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। शिविरों में विभागों की सेवाएं भी मिलेंगी। साथ ही आमजन को मौके पर ही योजनाओं का लाभ मिलेगा। शिविरों में जनाधार कार्ड में सम्मिलित कोई भी वयस्क सदस्य पात्रता अनुसार पंजीकरण भी करा सकता है।

इस दौरान जिला कलेक्टर ने सभी उपखण्ड अधिकारियों से विडियो कान्फेस के माध्यम से बात करते हुए सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पुर्ण करने को कहा। कैम्प का आयोजन साफ सुथरे तथा पर्याप्त छायादार स्थान पर करने के निर्देश दिये। साथ ही सभी विभागों को निर्देश जारी किये कि वे अपनी-अपनी योजनाओं के लाभार्थियों को शिविर तक लाने ले जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। यदि किसी कारण वश कोई लाभार्थी शिविर तक निश्चित दिनांक को नही आ पाता है तो आगामी शिविर दिनांक को पहुंचाना सुनिश्चित करावें। सभी उपखण्ड अधिकारियों को प्रत्येक कैम्प हेतु दो-दो अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्देश दिये।

इस बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेन्द्रसिंह पुरोहित, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश चौधरी, उपखण्ड अधिकारी समन्दरसिंह, सामाजिक एवं न्याय आधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक पुखराज सारण सहित समस्त विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष के साथ अधिकारियों की बैठक आयोजित

अनुसूचित जाति के लोगों व आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिए सख्त निर्देश - सचिन विष्णुदेव सर्वटे

बाड़मेर, 18 अप्रैल। जिला कलेक्टर सभागार में राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष सचिन विष्णुदेव सर्वटे की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई।

इस अवसर पर राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष सचिन विष्णुदेव सर्वटे ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न ग्राम, तहसील, जिलो आदि से अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगो से प्राप्त परिवादों से ज्ञात होता रहता है कि उनकी खातेदारी की भूमि पर दबंग एवं प्रभावशाली लोग कब्जा करके इन्हें आर्थिक, शारीरिक व मानसिक क्षति पहुंचाने का प्रयास करते रहते है, जोकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियमों 1955 के प्रावधानों के तहत गैर कानूनन है वहीं अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(1) (एफ) (जी) के तहत इसे दंडनीय आपराधिक कृत्य भी माना गया है।

इस दौरान जनसुनवाई कार्यक्रम के तहत आमजन की परिवेदनाओं को तसल्ली से सुना और सम्बन्धित अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण के आदेश दिये। जनसुनवाई के दौरान कोजाराम प्रकरण के संबंध में प्रतिनिधि मण्डल ने भेंटकर उपाध्यक्ष को विस्तृत जानकारी दी। उपाध्यक्ष ने पुलिस विभाग को निष्पक्ष जांच के निर्देश देते हुए सात दिवस में जांच रिर्पोट आयोग को भेजने के निर्देश दिए। साथ ही जिले में शान्ति एवं सौहार्द बनाये रखने के लिए उचित कदम उठाने को कहा। उपाध्यक्ष ने जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को अनुसूचित जाति/जनजाति एक्ट के तहत कोजाराम के परिवार को पाच हजार रूपये मासिक पेंशन दिलवाने कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने कोजाराम के पुत्रों को पालनहार योजना एवं अन्य सरकारी योजनाओं के तहत लाभान्वित करने निर्देश दिये।

इस अवसर पर सर्वटे ने अनुसूचित जाति के साथ छुआछूत, मारपीट, बलात्कार, जमीन छीन लेने, दुल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देने, बाल काटने या चाय पिलाने से मना करने, मंदिर में प्रवेश करने से रोकने के दर्ज प्रकरणों के साथ पीड़ित को दी गई आर्थिक सहायता की प्रगति पर चर्चा करते हुए हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की जन कल्याणकारी योजनाओं व अनुजा निगम के तहत अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के साथ योजनाओं का पर्याप्त प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। अनुसूचित वर्ग के रहवासीय क्षेत्र में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, शिक्षा, उद्योग, चिकित्सा, बिजली, जल, सड़क, कृषि, तकनीकी, विज्ञान, रोजगार सहित अन्य सभी विभागों के अंतर्गत आने वाली योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने को कहा।

उन्होने अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य जातियों की महिलाओं के यौन उत्पीडन से सम्बन्धित प्राप्त विभागवार शिकायतो की संख्या, निस्तारित व अनिस्तारित शिकायतों का कारण सहित विवरण, प्रकरणों की वर्तमान स्थिति, जिला टास्क फोर्स, उपखंड टास्क फोर्स, वन स्टॉप सेंटर प्रबंधन समिति, सखी केन्द्रों, महिला समाधान समितियों के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए शीघ्र निस्तातण की बात कही।

उन्होने समस्त विभागों में कार्यरत स्वच्छकार एवं अनुसुचित वर्ग के सफाई कर्मियों के कल्याण, उत्थान के लिए किये गए कार्य, उनकी समस्याए, उन्हें दिए जाने वाले समस्त लाभों परिलाभो की वास्तविक स्थिति पर सम्बन्धित विभाग से चर्चा करते हुए योग्यतानुसार समान अवसर प्रदान करने को कहा। स्वायत शासन विभाग से सम्बन्धित अन्य प्रकरण जैसे गैर अनुसूचित जाति के कार्मिको से सफाई कर्मी के मूलपद पर कार्य करवाया जाना, लंबित पेंशन प्रकरण, लंबित अनुकम्पा नियुक्ति, पदोनति के लिए की जाने वाली डीपीसी में होने वाली देरी के कारणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिये।

इस दौरान उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी और महंगाई से राहत दिलाने वाली योजनाओं को लेकर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 24 अप्रेल से 30 जून तक प्रशासन गांवों व शहरों के संग अभियान के साथ-साथ महंगाई राहत शिविर लगेंगे। इनमें आमजन और वंचित वर्ग को जनोपयोगी घोषणाओं के बारे में जानकारी देकर पात्रता अनुसार योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इन शिविरों में मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, महात्मा गांधी नरेगा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना तथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। शिविरों में विभागों की सेवाएं भी मिलेंगी। साथ ही आमजन को मौके पर ही योजनाओं का लाभ मिलेगा। शिविरों में जनाधार कार्ड में सम्मिलित कोई भी वयस्क सदस्य पात्रता अनुसार पंजीकरण भी करा सकता है।

इस बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेन्द्रसिंह पुरोहित, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश चौधरी, उपखण्ड अधिकारी समन्दरसिंह, सामाजिक एवं न्याय आधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक पुखराज सारण सहित समस्त विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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आज बाड़मेर व गुरूवार को बालोतरा में विशेष योग्यजन शिविर का आयोजन किया जाएगा

 विशेष योग्यजन ऑपरेशन रिलिफ अभियान

बाड़मेर, 17 अप्रैल। विशेष योग्यजन आयुक्त एवं जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में विशेष योग्यजनों के लिए विशेष योग्यजन ऑपरेशन रिलिफ अभियान के तहत विशेष शिविरों का पंचायत समिति स्थल पर आयोजन किया जा रहा है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चन्द्रशेखर गजराज ने बताया कि विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार मिशन तहसील-392 के तहत विशेष योग्यजनों को दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन पंचायत समिति परिसर में किया जा रहा है। इन शिविरों 24 मार्च से 16 अप्रैल तक कुल 885 दिव्यांग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्राप्त हुए जिसमें 241 आवेदन को स्वीकार करते हुए प्रमाण पत्र जारी किये गये तथा 53 आवेदनों को निरस्त किये गये। उन्होंने इन शिविरों में अस्थि रोग, मनोरोग, नेत्र रोग एवं ईएनटी विशेषज्ञ चिकित्सकों की ड्यूटी शिविरों में लगाकर शिविर में उपस्थित होने के निर्देश दिये।

यहां होगा शिविर आयोजन

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चन्द्रशेखर गजराज ने बताया कि 18 अपै्रल को बाड़मेर पंचायत समिति में, 20 अपै्रल को बालोतरा पंचायत समिति में, 25 अपै्रल को बायतु पंचायत समिति में एवं 03 मई को सिवाना पंचायत समिति में प्रातः 10 बजे से विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा।

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बागवानी विकास समिति एवं कृषि विकास समिति की समीक्षा बैठक आयोजित

बाड़मेर, 17 अप्रैल। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बागवानी विकास समिति एवं कृषि विकास समिति की समीक्षा बैठक सोमवार सांय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेन्द्रसिंह पुरोहित की अध्यक्षता में आयोजित हुई।

इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने किसानों द्वारा करवाई गई फसल बीमा पॉलिसी का निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वितरण करने तथा प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर पर्याप्त प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही राष्ट्रीय बागवानी मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, आत्मा योजना एवं राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नेशनल मिशन फॉर संस्टेबल एग्रीकल्चर तथा ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट पर चर्चा की गई।

बैठक के दौरान उपस्थित कृषि विस्तार विभाग संयुक्त निदेशक किशोरीलाल वर्मा ने फसल बीमा संबंधी समस्याओं से अवगत कराया तथा फसल बीमा पॉलिसी किसान तक पहुंचने की बात कही। इसके साथ ही रबी 2022-23 की बुवाई, उवर्रको की मांग एवं उपलब्धता तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर चर्चा करते हुए समस्याओं का निस्तारण करने की बात कही। उन्होंने बताया कि भूमिहीन कृषि श्रमिक संबल मिशन के अन्तर्गत भूमिहीन कृषकों को 105 तकनीकी प्रशिक्षणों के माध्यम से 3150 महिला कृषकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा उन्हें 5 हजार रूपये तक के हस्तचलित कृषि यंत्र अनुदान पर दिये जायेगें। वर्ष 2022-23 में राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत बाड़मेर जिले में तारबंदी योजनान्तर्गत राजस्थान में सर्वाधिक कृषकों को अनुदान से लाभान्वित किया।

बैठक के दौरान उद्यानिकी विभाग के उप निदेशक बनवारीलाल, बाड़मेर सैन्टल कॉपरेटिव बैंक प्रबन्ध निदेशक जितेन्द्र कुमार, कृषि अधिकारी प्रदमसिंह भाटी, आत्मा उप परियोजना के निदेशक सुखदेव सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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जिला निष्पादन समिति कीे समीक्षा बैठक हुई आयोजित

ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नियमित रूप से विद्यालय का करें निरीक्षण - बन्धु

बाड़मेर, 17 अप्रैल। शिक्षा विभाग की जिला स्तरीय निष्पादन समिति की बैठक जिला कलेक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में सोमवार को सांय कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में आयोजित हुई।

इस मौके पर जिला कलेक्टर लोक बन्धु ने मिशन सुरक्षा चक्र-2.0 के तहत शेष रहे बच्चों का स्क्रीनिंग करवाने तथा नियमित रूप से आईएफए टेबलेट देने के निर्देश दिये। साथ ही पिछड़ रहे ब्लॉकों को औसत रैकिंग सुधार करने को कहा जिसके लिए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उतरदायी रहेगें। जिला कलेक्टर ने आईएम शक्ति उड़ान योजना के तहत सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को सनेट्ररी नेपकिंन समय पर वितरण कर प्रविष्टी करने के साथ गुणवता जांच के निर्देश दिये। उन्होंने विद्यालय में प्रवेशोंत्सव में कोई बच्चा ना छूटे यह सुनिश्चित करने को कहा।

इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेन्द्रसिंह पुरोहित ने 24 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले मंहगाई राहत शिविर, प्रशासन गांवों एवं शहरों संग अभियान को सफल बनाने हेतु सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को अपेक्षित सहयोग करने के निर्देश दियें।

बैठक के दौरान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी तनुराम ने बताया कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत सप्ताह में दो दिन नियमित रूप से बच्चों को दुध उपलब्ध करवाया जाए तथा सीबीईओ एवं उपखण्ड अधिकारियों को निरीक्षण करने एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने शिक्षा में राजस्थान के बढ़ते कदम, समग्र शिक्षा अभियान समेत अन्य योजनाओं में स्कूलों के सुदृढ़ीकरण, जन सहभागिता योजना की प्रगति, स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल योजना, आईसीटी लैब योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, छात्रवृतियां एवं विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाओं, विद्यालयों में नामांकन वृद्धि एवं शैक्षणिक पैमानों पर जिले की रैकिंग सुधार की विस्तृत समीक्षा की।

बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चन्द्रशेखर गजराज, अतिरिक्त शिक्षा अधिकारी प्राथमिक भगवान दास, सहायक निदेशक नरसिंग प्रसाद जांगिड़ समेत जिले के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सभी कार्यक्रम अधिकारी समेत शिक्षा विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।

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पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त पदों पर

उप चुनाव सम्पन्न करना हेतु विभिन्न चुनाव प्रकोष्ठों का गठन

बाड़मेर, 17 अप्रैल। राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार जिले में पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त पदों पर उप चुनाव समय पर सुचारू रूप से सम्पन्न कराये जाने हेतु विभिन्न चुनाव प्रकोष्ठों का गठन किया गया।

जिला निर्वाचन अधिकारी लोक बन्धु ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव माह अप्रैल व मई 2023 से संबंधित प्राप्त होने वाले वितन्तु संदेश, अ.शा. पत्र आदि का निस्तारण प्रभारी अधिकारी एवं अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी उसी दिन कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेगें। उन्होंने बताया कि चुनाव संचालन शाखा के लिए प्रभारी अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं सहायक प्रभारी अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर होगें। इसी प्रकार मतदान दलों एवं मतगणना दलों का गठन शाखा प्रशिक्षण व्यवस्था, उपस्थिति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, बाड़मेर एवं जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, बाड़मेर तथा राजकीय महिला महाविद्यालय के प्रवक्ता मुकेश पंचौरी व जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट), बाड़मेर के व्याखता मांगूसिंह, निर्वाचन लेखा, भुगतान संबंधी समस्त कार्य तथा निर्वाचन व्यय लेखों की जांच का कार्य के लिए जिला कार्यालय के लेखाधिकारी जीयाराम एवं अतिरिक्त कोषाधिकारी करनाराम, अधिकारियों एवं स्टाफ की प्रतिनियुक्ति के कार्य एवं अवकाश प्रकरण के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी हस्तीमल राठौड़ होगें।

उन्होंने बताया कि चुनाव स्टोर व टेंट फर्नीचर, बेरीकंटिग, बिजली, पानी आदि व्यवस्था के लिए पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के उप महानिरीक्षण एवं तहसीलदार बाड़मेर, यातायात शाखा के लिए प्रभारी अधिकारी पूल शाखा एवं जिला परिवहन अधिकारी, बाड़मेर, मतपत्र मुद्रण व वितरण एवं ग्रीन पेपर सील का वितरण आदि कार्य के लिए कोषाधिकारी बाड़मेर एवं अतिरिक्त कोषाधिकारी गिरधारीराम गोदारा, रूट चार्ट शाखा के लिए उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर एवं तहसीलदार भू.अ. बाड़मेर, सामान्य शाखा (डाक वितरण व्यवस्था) के लिए उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर एवं जिला कार्यालय के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी गौतम सेठिया, सांख्यिकी शाखा के लिए आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक दीपाराम एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी सोहनलाल चौपड़ा, पीओएल, रसद व्यवस्था, प्रशिक्षण व सामग्री एवं मतगणना स्थल पर केन्टिन की व्यवस्था के लिए जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर एवं जिला रसद कार्यालय के प्रवर्तन अधिकारी होगें।

उन्होंने बताया कि जोनल ऐरिया मजिस्ट्रेट की नियुक्ति व ट्रबल स्टोट्स तथा आचार संहिता की पालना एवं शिकायत प्रकोष्ठ के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर एवं उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर, नियंत्रण कक्ष के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर एवं सामाजिक सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर सुरेन्द्रसिंह भाटी, मिडिया प्रकोष्ठ के लिए सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय के उप निदेशक एवं सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, कम्प्यूटर सेल के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के संयुक्त निदेशक, एना.कम प्रोग्रामर कमलेश कुमार एवं उप निदेशक मोहनकुमारसिंह, ई.वी.एम. तैयार करने व वितरण करवाने के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी एवं संबंधित तहसीलदार, पंचायत शाखा के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बाड़मेर एवं उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर होगें।

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अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष सर्वटे आज बाड़मेर आऐगें

बाड़मेर, 17 अप्रैल। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष सचिन विष्णुदेव सर्वटे अपनी एक दिवसीय यात्रा मंगलवार को बाड़मेर आऐगें। इस दौरान वे जिला स्तरीय समीक्षा बैठक एवं जनसुनवाई कर आमजन की समस्याओं का समाधान करेगें।

जिला कलेक्टर लोक बन्धु ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष सचिन विष्णुदेव सर्वटे मंगलवार को प्रातः 6 बजे जोधपुर से प्रस्थान कर प्रातः 10 बजे बाड़मेर पहुंचकर जिला कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ वार्ता व सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं से भेटकर सामाजिक समस्याओं पर चर्चा करेगें। वे 11 बजे बाड़मेर प्रस्थान कर दोपहर 12 बजे बायतु पहुंचकर कृषि महाविद्यालय बायतु में आयोजित वार्षिक समारोह में शिरकत करेगें। इसके पश्चात वे दोपहर 3 बजे बायतु से जोधपुर के लिए प्रस्थान कर जाऐगें।

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जीवित प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 23 अप्रैल

जमा नहीं करवाने की अवस्था में पेंशन लाभ देय नही

बाड़मेर, 17 अप्रैल। राज्य पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स को सूचित किया जाता है कि ऐसे पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स जिन्होनें अभी तक जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है वे निर्धारित जीवित प्रमाण पत्र का प्रपत्र जो पूर्ण भरा हुआ हो एवं विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से प्रमाणित हो को कोषालयध्उपकोषालयों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर 23 अप्रेल तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने का श्रम करे।

कोषाधिकारी जसराज चौहान ने बताया कि जिन पेंशनरों ने जीवित प्रमाण पत्र अभी तक ऑनलाईन या कोषध्उपकोषालय में प्रस्तुत नहीं किया है उन्हें जीवित प्रमाण पत्र अद्यतन (नचकंजम) के अभाव में माह अप्रेल 2023 देय मई 2023 की पेंशन का भुगतान नहीं किया जायेगा। जिन पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स के द्वारा जीवित प्रमाण पत्र ऑनलाईन माध्यम से प्रस्तुत किये है वे अपने जीवित प्रमाण पत्र के अपडेट/अस्वीकृत होने के सम्बंध में IFPMS PORTAL पर जांच करे।

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बाल विवाह आयोजनों पर प्रभावी रोकथाम हेतु बैठक आयोजित

बाल विवाह रोकने के लिए समाज की मानसिकता एवं सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाना आवश्यक - लोक बन्धु

बाड़मेर, 17 अप्रैल। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जिले में बाल विवाह आयोजनों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु बैठक जिला कलेक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में आयोजित हुई।

इस अवसर पर वी सी माध्यम से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य सचिव रूपाली बनर्जी सिंह जुड़ी रही तथा सभी जिला कलेक्टर महोदय से बाल विवाह को रोकने संबंधी कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा की तथा बाल विवाह रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर जिला कलेक्टर लोक बंधु ने बताया कि जिले में अक्षय तृतीया, पीपल पूर्णिमा एवं अन्य सावों पर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह के आयोजन के रोकथाम हेतु प्रभावी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। साथ ही बाल विवाह के आयोजन किए जाने की स्थिति में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 6 के तहत जवाबदेही नियत किए जाने के निर्देश दिए गए और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

उन्होंने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह अपराध है। गत वर्षों की भांति बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिए ग्राम एवं तहसील स्तर पर पदस्थापित विभिन्न विभागों के कर्मचारियोंध्अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों वृताधिकारियों, थानाधिकारियों, पटवारियों, भू-अभिलेख निरीक्षको, ग्राम पंचायत सदस्यों, ग्रामसेवकों, कृषि पयवेक्षकों, महिला एवं बाल विकास के परियोजना अधिकारियों पर्यवेक्षकों, आगनवाडी कार्यकर्त्ताओं, महिला सुरक्षा सखी शिक्षकों, नगर निकाय के कर्मचारियों, जिला, परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों, सरपंचों तथा वार्ड पंचों के माध्यम से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार कर आम जन को जानकारी कराते हुए जनजागृति उत्पन्न कर, बाल विवाह रोके जाने के लिए कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बाल विवाह रोकने के लिए समाज की मानसिकता एवं सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाना आवश्यक है। इस संदर्भ में बाल विवाह की रोकथाम हेतु जन सहभागिता व चेतना जागृत करने हेतु कार्य योजना बनाकर कार्य किया जाना आवश्यक है।

उन्होंने बताया कि जिला व ब्लॉक स्तर पर गठित विभिन्न सहायता समूह, महिला समूह, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाडी कार्यकर्ता, महिला सुरक्षा सखी, साथिन सहयोगिनी के कोर ग्रुप को सक्रिय किया जाये। ऐसे व्यक्ति व समुदाय जो विवाह सम्पन्न कराने में सहयोगी होते हैं यथा हलवाई, बैण्ड बाजा, पंडित, बाराती, टेंट वाले ट्रांसपोर्टर इत्यादि से बाल विवाह में सहयोग न करने का आश्वासन लेना और उन्हें कानून की जानकारी देते हुए जन प्रतिनिधियों व प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ चेतना बैठकों का आयोजन किया जाना चाहिए। ग्राम सभाओं में सामुहिक रूप से बाल विवाह के दुष्प्रभावों की चर्चा करना व रोकथाम की कार्यवाही करने एवम् बाल विवाह रोकथाम हेतु किशोरियों, महिला समूहों, स्वयं सहायता समूहों य विभिन्न विभागों के कार्यकर्ता के साथ समन्वय बैठक आयोजित की जाये तथा इनके कार्मिकों को बाल विवाह होने पर निकट के पुलिस स्टेशन में सूचना देने हेतु पाबन्द करने के निर्देश दिए। विवाह हेतु छपने वाले निमंत्रण पत्र में आयु का प्रमाण प्रिन्टिंग प्रेस वालो के पास रहने एवं निमंत्रण पत्र पर वर वधु की जन्म तिथि अंकित करने के निर्देश दिए। बाल विवाह को रोकने के लिए अक्षय तृतीया, पीपल पूर्णिमा जैसे अबूझ सावों पर जिला और उपखण्ड कार्यालयों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जायें। बाल विवाह की रोकथाम हेतु 181 कॉल सेन्टर पर तथा पुलिस नियंत्रण कक्ष के 100 नम्बर पर कॉल कर कभी भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती हैं। इसका भी

व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे। विद्यालयों में बाल-विवाह के दुष्परिणामों व इससे संबंधित विधिक प्रावधानों की जानकारी दिये जाने हेतु सभी स्कूलों को निर्देशित करने को कहा।

  इस बैठक के दौरान सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक पुखराज सारण, महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक प्रहलाद सिंह राजपुरोहित, बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक राजीव सुथार एवं बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष चेतनराम सारण उपस्थित रहे।

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अक्षय तृतीया पर बाल विवाह की रोकथाम के पुख्ता प्रबंध

सभी विवाहों पर रहेगी नजर, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त

बाडमेर, 12 अप्रैल। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट लोक बन्धु द्वारा एक आदेश जारी कर  अक्षय तृतीया के पर्व पर आयोजित होने वाले बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिले में समस्त उपखण्ड मजिस्टेªट को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया गया है। उक्त अधिकारी अधिनियम की धारा 16 (3क) के प्रावधानुसार अपने क्षेत्र में बाल विवाहों के अनुष्ठापन के विरूद्ध कार्यवाही कर निवारण करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट बन्धु द्वारा समस्त उपखण्ड मजिस्टेªट को निर्देशित किया गया है कि वे अपने कार्यालय में नियन्त्रण कक्ष स्थापित कर अपने क्षेत्र में आयोजित होने वाले समस्त विवाहों की सूचना ग्राम विकास अधिकारी, पटवारियों के माध्यम से एकत्र करेंगे जिसमें वर वधु की आयु भी शामिल हो ताकि उन विवाहों के दौरान होने वाले बाल विवाहों पर पूरी निगरानी रखी जाकर बाल विवाहों की रोकथाम की जा सके। साथ ही उन्होने क्षेत्र में बाल विवाह के आयोजन की शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।

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