फूड लाईसेन्स बनाने के लिए 11 फरवरी को लगेगा शिविर

 बाड़मेर, 08 फरवरी। जिले में खाद्य सामग्री विक्रेताओं के खाद्य अनुज्ञापत्र (लाइसेन्स एवं रजिस्टेªेशन) करवाना अनिवार्य कर दिया गया है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.एल. विश्नोई ने बताया कि सम्पूर्ण जिले में खाद्य अनुज्ञापत्र (लाइसेन्स एवं रजिस्ट्रेशन) बनाने हेतु 11 फरवरी को जाट चेरीटेबल ट्रस्ट नेहरू नगर बाडमेर में प्रातः 10 से सायं 5 बजे तक कैम्प का आयोजन किया जाएगा। समस्त खाद्य कारोबारकर्ता अपने दस्तावेज लेकर कैम्प में उपस्थित होकर हाथो हाथ अपना खाद्य अनुज्ञापत्र लॉनलाईन करवाकर एवं जारी करवाकर ले जा सकते है।

उन्होने बताया कि खाद्य कारोबारकर्ता जिनका वार्षिक टर्न ऑवर 12 लाख से कम है उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए दस्तावेज - मालिक का फोटो, आधार कार्ड/परिचय पत्र, लाईट बिल स्वयं द्वारा प्रमाणित लेकर शिविर में उपस्थित होवे, जिसका वार्षिक शुल्क 100 रूपये है। इसी प्रकार बडे व्यापारी जिनका टर्न ऑवर 12 लाख से अधिक है, खाद्य अनुज्ञापत्र बनाने हेतु दस्तावेज- फोटो, जीएसटी, प्रोपराइटर का डिक्लेयरेशन, आधार कार्ड, पेन कार्ड, लाईट बिल स्वयं द्वारा प्रमाणित लेकर उपस्थित होंवे, जिसका वार्षिक शुल्क 2000 रूपये है और उत्पादक यूनिट को लाइसेन्स बनाने हेतु दस्तावेज ब्लू प्रिन्ट, मशीनरी डिटेल, आधार कार्ड, पेन कार्ड, जीएसटी, प्रोपराईटर का डिक्लेयरेशन, लाईट बिल, लेटर हेड, यूनिट फोटो आदि स्वयं प्रमाणित कर उपस्थित होंवे, जिसका वार्षिक शुल्क 3000 रूपये है। उन्होने बताया कि उक्त खाद्य अनुज्ञापत्र एक वर्ष से 05 वर्ष तक ऑनलाईन करवाये जा सकते है। उक्त ऑनलाईन करवाने हेतु एटीएम कार्ड/यूपीआई आईडी आदि साथ में लेकर आवें। छोटे व्यापारी ठेलेवाले, फेरीवाले, पकोडे वाले, किराणा, ढाबा, होटल आदि समस्त प्रकार के खाद्य शामिल है। उक्त खाद्य अनुज्ञापत्र नहीं लिया जाने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने आमजन से अपील की है कि समस्त खाद्य कारोबारकर्ता अपना खाद्य अनुज्ञापत्र लेकर कानूनी कार्यवाही से बचें।

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विधानसभा सत्र हेतु नियंत्रण कक्ष स्थापित

बाड़मेर, 08 फरवरी। 15 वीं विधानसभा के सप्तम सत्र के दौरान माननीय विधानसभा सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों, ध्यानाकर्षण विशेष उल्लेख प्रस्तावों इत्यादि का त्वरित प्रतिउत्तर भिजवाने तथा सूचनाओं के आदान प्रदान संबंधी कार्य हेतु राजीव गांधी सेवा केन्द्र कलेक्ट्रेट परिसर में जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि 15 वीं विधानसभा का सप्तम सत्र 09 फरवरी,2022 से प्रारम्भ हो रहा है। उन्होने कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर राजीव गांधी सेवा केन्द्र कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित नियंत्रण कक्ष में नियुक्त कार्मिकों को निर्देशित किया है कि वे उक्त कार्य के साथ साथ विधानसभा सत्र के संबंध मे भी कार्य सम्पादित करेंगे। उन्होने नियंत्रण कक्ष प्रभारी को निर्देशित किया है कि उक्त कार्य हेतु सन्देश एवं सूचनाओं तथा उस पर की गई कार्यवाही इन्द्राज के लिए एक पृथक पंजिका का संधारण करेंगे, जिसमें उक्त कार्य से संबंधित प्राप्त सूचनाओं एवं उस पर की गई कार्यवाही का नियमित रूप से अंकन किया जाएगा तथा वस्तुस्थिति से प्रतिदिन एवं समय समय पर प्रभारी विधानसभा सत्र प्रकोष्ठ सामान्य शाखा को अवगत करायेंगे।

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पेंशनर्स को पेंशन का भुगतान ई-कुबेर पे मैनेजर के माध्यम से होगा

 बाड़मेर, 08 फरवरी। राज्य सरकार द्वारा माह दिसम्बर, 2021 से राज्य पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को पेंशन का भुगतान ई-कुबेर पे मैनेजर के माध्यम से प्रारम्भ कर दिया गया है। अब राज्य पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के द्वारा पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा।

कोषाधिकारी जसराज चौहान ने बताया कि चालू वर्ष के लिए जिन पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशन ने जीवन प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, पुनर्विवाह प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र का विवरण संबंधित बैंकों में प्रस्तुत नहीं किया गया है, उन पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को 18 फरवरी, 2022 तक उक्त प्रमाण पत्र कोषालय/उप कोषालय स्तर पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना है। उन्होने बताया कि जिन पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशन ने जीवन प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, पुनर्विवाह प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र बैंकों में प्रस्तुत कर दिये है, उन्हें उक्त प्रमाण पत्र पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

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सौर ऊर्जा पंप स्थापना हेतु 25 फरवरी तक पत्रावलियां जमा कराएं

 बाड़मेर, 08 फरवरी। आवेदित समस्त कृषकों से अनुदान पर सौर उर्जा पम्प स्थापना हेतु अपनी मूल आवेदन पत्रावली मय समस्त दस्तावेज 25 फरवरी, 2022 तक कार्यालय सहायक निदेशक उद्यान बाड़मेर में जमा कराने को कहा गया है।

सहायक निदेशक उद्यान सुरेन्द्र सिंह मनोहर ने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा संरक्षण एवं उद्यान महाभियान के तहत बाड़मेर जिले में कृषकों के सौर उर्जा पंप संयन्त्र अनुदान पर स्थापित किये जा रहे है। आवेदित समस्त कृषकों से अनुदान पर सौर उर्जा पम्प स्थापना हेतु आपनी मूल आवेदन पत्रावली मय समस्त दस्तावेज 25 फरवरी, 2022 तक जमा कराने को कहा गया है। उन्होने बताया कि मर्यादित अवधि तक मूल आवेदन पत्रावली प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में संबंधित की वरियता को रोककर (होल्ड करते हुए) अग्रिम वरियता वाले कृषकों को लाभान्वित कर दिया जाएगा। उन्होने बताया कि इसी प्रकार युनिवर्सल सोलर पम्प कन्ट्रोलर आधारित कृषि उपकरण (चाप कटर, आटा चक्की, डिप फ्रिज, मिनि कोल्ड स्टोरेज बल्क, मिल्क चिलर, थ्रेसिंग व विनोइक अथवा फल सब्जी सुखाने की मशीन आदि) संचालन परियोजना के तहत जिन कृषकों ने उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजना में अनुदान पर सौर उर्जा पम्प संयंत्र स्थापित करवाये है तथा जिनकी पांच वर्ष की गारन्टी समाप्त हो चुकी है, ऐसे कृषक पात्र होंगे, उक्त कृषक 25 फरवरी, 2022 तक ऑफलाइन पत्रावलियां उद्यान कार्यालय में जमा करा देंवे।

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मेले में पशुपालकों को आवश्यक दस्तावेज साथ ले जाने के निर्देश

 श्री रामदेव पशुमेला नागौर

बाड़मेर, 08 फरवरी। श्री रामदेव पशुमेला नागौर में पशु क्रय करने हेतु जाने वाले बाड़मेर जिले के व्यापारी/पशुपालकों को राजस्थान से बाहर पशु ले जाने के लिए अपने साथ वांछित दस्तावेज आवश्यक रूप से साथ ले जाने के लिए निर्देर्शित किया गया है।

विकास शाखा के प्रभारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी नागौर जिले में 16 फरवरी, 2022 तक श्री रामदेव पशु मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बाड़मेर जिले के व्यापारी/पशुपालक पशु क्रय करने हेतु मेले में जाते है। उन्होने मेले में पशु क्रय करने हेतु जाने वाले बाड़मेर जिले के व्यापारी/पशुपालकों को राजस्थान से बाहर पशु ले जाने के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र, काश्त (जमाबंदी) संबंधी पत्र एवं पशु को वध के लिए नहीं ले जाया जा रहा है, उसका उपयोग कृषि कार्य हेतु लेने संबंधी शपथ पत्र अपने साथ ले जाने हेतु निर्देशित किया है।

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राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को

जिले में अग्रणी स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा

जिले में उक्त प्रतियोगिता 9 से 11 तक, समन्वयक नियुक्त

बाड़मेर, 07 फरवरी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 28 फरवरी, 2022 को जयपुर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाएगा। जिलों में इनोवेशन पिचिंग, साइंस बुक सेशन, एस्ट्रोनॉमी वर्कशॉप, फेलोशिप कार्यक्रम आदि आयोजित किए जाएंगे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि प्रतियोगिता में जिले में अग्रणी स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को राज्य स्तर पर आयोजित समारोह में सम्मानित किया जाएगा। उन्होने बताया कि बाड़मेर जिले में उक्त प्रतियोगिता/कार्यक्रम 9 से 11 फरवरी, 2022 तक राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय बाड़मेर में आयोजित किया जाएगा। उन्होने बताया कि प्रतियोगिता के लिए राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय के प्रवक्ता-कम्प्यूटर प्रशान्त जोशी (मो.नं. 8003781633) को समन्वयक नियुक्त किया गया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर विश्नोई ने बताया कि उक्त प्रतियोगिता में भाग लेने वाले राजकीय/निजी महाविद्यालय अपने प्रतिभागियों के उक्त प्रतियोगिता में भाग लेने के संबंध में अपने संस्थान के नोडल अधिकारी की नियुक्ति करते हुए समन्वयक से सम्पर्क कर प्रतियोगिता में भागीदारी हेतु निर्देशित करेंगे। प्रतियोगिता की विस्तृत जानकारी वेबसाईट www.hte.rajasthan.gov.in/ college/gpcbarmer पर प्राप्त की जा सकती है।

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राजकीय कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण

उपस्थिति पंजिकाओं की जॉच, 18 अधिकारी एवं 51कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए

बाड़मेर, 07 फरवरी। प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग श्री अश्विनी भगत के निर्देशानुसार प्रशासनिक सुधार विभाग के शासन उप सचिव भंवरसिंह सौलंकी के नेतृत्व में राज्य स्तरीय निरीक्षण दल के सदस्य सहायक शासन सचिव के.के. मंगल, सहायक अनुभागधिकारी शिव कुमार सैनी, सहायक अनुभागाधिकारी विष्णुदत शर्मा एवं सहायक अनुभागाधिकारी मो. वकील     द्वारा सोमवार प्रातः 9.40 से 10.00 तक जिला मुख्यालय पर स्थित विभिन्न राजकीय कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

शासन उप सचिव एवं अतिरिक्त निदेशक (निरीक्षण) भंवरसिंह सौलंकी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान जिला मुख्यालय स्तर पर अवस्थित कार्यालयों की संधारित 78 उपस्थिति पंजिकाएं मौके पर ही जब्त की गई। उक्त कार्यालयों के कुल 142 राजपत्रित मे से 18 अधिकारी एवं 633 अराजपत्रित में से 51 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। प्रतिशत की दृष्टि से 7.8 प्रतिशत राजपत्रित अधिकारी एवं 12.41 प्रतिशत कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की रिपोर्ट उच्च स्तर पर प्रस्तुत की जायेगी।

उन्होने बताया कि कार्यालयों में बकाया विधान सभा प्रश्न, सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद, शिकायतों के निस्तारण, आर.टी.आई. के लम्बित प्रकरणों की जानकारी भी निरीक्षण दल द्वारा ली जाएगी, जिससे विभागों द्वारा कृत कार्यवाही की गुणवता का परीक्षण हो सकें।

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संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ जनसमस्याओं का निस्तारण कर सुशासन का अहसास कराएं - मुख्य सचिव

 संभागीय आयुक्त, रेंज आईजी, पुलिस आयुक्त, जिला कलेक्टर एवं एसपी के साथ ‘सुशासन’ पर चर्चा

बाड़मेर, 07 फरवरी। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक आमजन के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण रखते हुए उनकी समस्याओं का निस्तारण करें और लोक सेवाओं की डिलीवरी बेहतर कर सुशासन का अहसास कराएं। उन्होंने कहा कि आपका एक नवाचारी कदम समाज में आमूल सकारात्मक बदलाव ला सकता है। श्रीमती उषा शर्मा सोमवार को यहां शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभागीय आयुक्त, रेंज पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस आयुक्त, जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के साथ ‘सुशासन’ पर चर्चा कर रही थीं।

इस दौरान जिला मुख्यालय पर कलेक्टरेट सभागार में जिला पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश विश्नोई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू समेत जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

इस मौके पर मुख्य सचिव ने कहा कि हम संवेदनशील रहकर हर व्यक्ति की मदद करें और उनकी परेशानी को कम करने की कोशिश करें। विशेष तौर से महिलाओं एवं समाज के कमजोर तबके के लोगों को सशक्त करें और उनको अहसास दिलाएं कि शासन-प्रशासन आपके साथ है। ज्यादा से ज्यादा लोगों की सुनवाई हो और उत्तरदायित्व के साथ उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो। उन्होंने मुख्यमंत्री की मंशा के मुताबिक सर्विस डिलीवरी व्यवस्था को मजबूत करने और जनसुनवाई एवं सम्पर्क पोर्टल पर आने वाले प्रकरणों का गुणवत्ता के साथ समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक स्वयं अपने स्तर पर प्रकरणों का निस्तारण करेंगे तो निचले स्तर पर व्यवस्था अपने आप बेहतर होगी।

प्रभावी मॉनिटरिंग करें, पात्र व्यक्ति को लाभ मिले

श्रीमती उषा शर्मा ने राज्य सरकार की फ्लेगशिप योजनाओं, बजट घोषणाओं, जन घोषणाओं एवं मुख्यमंत्री के निर्देशों की क्रियान्विति के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का सही मायने में पात्र व्यक्ति को लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शत प्रतिशत नागरिकों को कवर करने, कोविड राहत पैकेज के प्रकरणों का निस्तारण करने, निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने एवं समाचार पत्रों की रिपोर्टों का संज्ञान लेकर उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

एक नवाचारी कदम समाज में आमूल बदलाव ला सकता है

मुख्य सचिव ने सुशासन के लिए नवाचारी कदम उठाने पर जोर देते हुए कहा कि आपका एक कदम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। उन्होंने कहा कि नवाचार ऐसे हो जिनकी देशभर में पहचान बनें। उन्होंने कहा कि अगर मिशन मोड पर कोई अभियान शुरू करेंगे तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। उन्होंने पहले से चल रहे अच्छे नवाचारों को मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करने पर बल दिया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण, बच्चों के समुचित विकास एवं डिजीटल तकनीक को बढ़ावा देकर सर्विस डिलीवरी बेहतर करने के लिए नवाचार करने के निर्देश दिए।

आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय’ की संकल्पना को साकार करें

मुख्य सचिव ने ‘आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय’ की संकल्पना को साकार करने के लिए राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था बनाने और आम नागरिक को भय मुक्त जीवन जीने का माहौल मुहैया कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था संबंधित कोई प्रकरण होने पर जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक स्वयं मौके पर पहुंचें। महिलाओं के विरूद्ध अपराध एवं पोक्सो प्रकरणों में विशेष संवेदनशीलता बरतते हुए त्वरित एवं कड़ी कार्यवाही करें। एससी-एसटी एक्ट संबंधी प्रकरणों में पीड़ितों को सुरक्षा एवं सहायता राशि समय पर दिलाना सुनिश्चित करें। साइबर अपराध रोकथाम के लिए त्वरित कार्यवाही करने के साथ प्रचार-प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक करें। पुलिस के ट्विटर हेंडल पर मिलने वाली शिकायतों पर तुरंत प्रभाव से प्रतिक्रिया व्यक्त करें। उन्होंने अवैध खनन रोकने के लिए माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

नवाचार साझा किए, सुशासन के लिए दिए सुझाव

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े संभागीय आयुक्त, रेंज पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस आयुक्त, जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों ने मुख्य सचिव से संवाद करते हुए अपने जिलों में किए गए नवाचार साझा किए और सुशासन के लिए सुझाव दिए।

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वन एवं पर्यावरण मंत्री चौधरी शनिवार 5 फरवरी को सायला जाएंगे

बाड़मेर, 04 फरवरी। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्री हेमाराम चौधरी शनिवार 5 फरवरी को ग्राम पंचायत जीवाणा तहसील सायला जिला जालोर जाएंगे।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी शनिवार 5 फरवरी को जोधपुर से प्रातः 10 बजे प्रस्थान कर दोपहर 12.15 बजे वाया बालोतरा-सिणधरी होते हुए ग्राम पंचायत जीवाणा तहसील सायला, जालोर पहुंचेगे। वे पंचायत समिति क्षेत्र सायला में दोपहर 12.30 बजे चौधरी अनार मण्डी जीवाणा का उद्घाटन तथा दोपहर 2 बजे नवक्रमोन्नत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खानूडिया की ढाणी, साजनपुरा ग्राम पंचायत तेजा की बेरी का उद्घाटन करने के बाद रात्रि विश्राम जोधपुर में करेंगे।

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जिला स्तरीय जनसुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक

 बाड़मेर, 04 फरवरी। जिला स्तरीय जन सुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक शुक्रवार को कलक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में आयोजित हुई। बैठक में जिला प्रमुख महेन्द्र चौधरी, विधायक मेवाराम जैन भी मौजूद रहें।

इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई ने सतर्कता समिति के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों पर संबंधित अधिकारियों से प्रकरणवार प्रगति समीक्षा पश्चात् कहा कि सतर्कता समिति में प्राप्त प्रकरणों को गम्भीरता से लेते हुए प्रत्येक प्रकरण पर संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्यवाही करते हुए आगामी बैठक से पूर्व जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस दौरान सतर्कता समिति में श्रीमती किशन कंवर सरपंच ग्राम पंचायत सणाऊ द्वारा दर्ज सरहद मौजा डूंगरपुरा ग्राम पंचायत सणाऊ व मौजा आकोड़ा के मामले में अवैध खनन की वसूली करने के सहायक खनि अभियन्ता को निर्देश दिए गए। गेमरसिंह अध्यक्ष पर्यावरण संरक्षण संघर्ष समिति बाडमेर द्वारा सोनडी के खनन से निकलने वाले दूषित पानी से किसानों की भूमि बंजर होने संबंधी मामले में दूषित पानी की निकासी के लिए पुख्ता इन्तजाम करने के निर्देश दिए गए। ग्राम पंचायत बलाउ जाटी में सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटवाने के मामले को ड्राप किया गया। इसी प्रकार आम जनता कुर्जा द्वारा गोचर भूमि कुर्जा में खनन के मामले को भी ड्राप किया गया। अमृतलाल द्वारा प्रस्तुत प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने से ड्राप किया गया। धीराराम निवासी निम्बलकोट द्वारा प्रस्तुत गलत तरीके से बिल बनाकर सरकारी राशि उठाने के मामले में उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी से जॉच कराने के निर्देश दिए गए। मूलाराम निवासी गालाबेरी शिवकर द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में सहायक श्रम आयुक्त को माहवार प्राप्त आवेदन, स्वीकृत आवेदन एवं पैण्डिंग आवेदन की सूची प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। नगाराम एवं समस्त ग्रामवासी मते का तला बूठ राठौडान द्वारा प्रस्तुत मामला भी ड्राप किया गया। श्री सांभरा आशापुरा नमक उत्पादन क्षेत्र विकास समिति पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मामले में चिन्हित अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए गए।

इस दौरान जन सुनवाई में आए परिवादियों की विभिन्न मुद्दो से जुड़ी परिवेदनाओं को धैर्य के साथ सुना तथा संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही कर परिवादियों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान फोगेरा निवासी डलसिंह द्वारा मौजा फोगेरा आगोर के खसरा नम्बर 242/81का नामान्तरकरण सरकार के हक में दर्ज करने, जटियों का वास निवासी दयालचन्द द्वारा निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना की छात्रवृति का भुगतान करवाने, सिरेमल जांगिड़ द्वारा आम रास्ते से अतिक्रमण हटाने, शास्त्री नगर निवासी जगदीश सोनी द्वारा अतिक्रमण हटवाने, जैसिन्धर निवासी मनसुखदास द्वारा विकलांग एवं बीपीएल व्यक्ति को पी.एम. आवास दिलवाने समेत विभिन्न समस्याओं से जुड़े प्रकरण प्राप्त हुए जिनमें कई प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया तथा अन्य प्रकरणों में विभागीय अधिकारियों को जांच कर आवश्यक कार्यवाही करते हुए समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए।  

ये रहे मौजूद

इस मौके पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपतसिंह, उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर रोहित चौहान, नगर परिषद आयुक्त दलीप पूनिया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.एल. विश्नोई, कोषाधिकारी जसराज चौहान, आईसीडीएस के उप निदेशक प्रहलादसिंह राजपुरोहित, सहायक निदेशक लोक सेवाएं जसवन्त गौड़ समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहें। उपखण्ड मुख्यालय के अधिकारी वीसी के माध्यम से मौजूद रहें।

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जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक आयोजित

 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना  

की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2022-23 का अनुमोदन

बाड़मेर, 04 फरवरी। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक शुक्रवार को जिला प्रमुख महेन्द्र चौधरी की अध्यक्षता में पहली बार वर्चुअली आयोजित की गई। बैठक में बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन भी मौजूद रहें। वहीं शिव विधायक अमीन खान, चौहटन विधायक पदमाराम मेघवाल एवं सिवाना विधायक हमीरसिंह भायल वर्चुअली रूप से जुड़े रहे। बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना वर्ष 2022-23 की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया।

इस अवसर पर जिला प्रमुख महेन्द्र चौधरी ने अधिकारियों से कहा कि वे जन प्रतिनिधियों द्वारा बताई जाने वाली जन समस्याओं एवं मुद्दों पर त्वरित कार्यवाही कर उनका समाधान कराएं। उन्होने अधिकारियों से जिला परिषद सदस्यों के फोन नम्बर सेव करने को कहा ताकि जन समस्याओं से अवगत कराने पर शीघ्र समाधान कराया जा सकें। उन्होने सदस्यों का आहवान किया कि जनहित से जुड़े मामलों का पूरा फीडबैक और जानकारी सदन के पटल पर रखे ताकि उनका उचित तरीके से निराकरण किया जा सकें। उन्होने अधिकारियों से पेयजल, विद्युत, सड़क समेत मूलभूत सुविधाओं तथा विकास योजनाओं के जुड़े कार्य प्राथमिकता से प्रारम्भ कराने तथा प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

इस दौरान विधायक अमीन खान ने कहा कि भारतमाला सड़क निर्माण प्रोजेक्ट में डीएनपी क्षेत्र में अधूरे कार्य पूर्ण कराने एवं गागरिया में पुल का कार्य शुरू कराने को कहा। उन्होने बोर्डर रोड़ का कार्य गुणवतापूर्वक कर सड़कों को मजबूत करने की बात कही।

इस दौरान विधायक मेवाराम जैन ने मनरेगा योजना में निविदा प्रक्रिया में सुधार करने को कहा। उन्होने कहा कि ठेकेदार को गुणवतापूर्ण कार्य समय पर पूर्ण करने के लिए पाबन्द किया जाए। उन्होने दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत विद्युत विभाग के अधिकारियों को नई पत्रावलियां जमा करने के लिए निर्देशित करने को कहा ताकि अब तक बकाया कनेक्शनों की जानकारी मिल सकें।

इस दौरान विधायक पदमाराम मेघवाल ने क्षेत्र में विद्युत की टिप्लिंग की समस्या का समाधान कराने तथा वॉल्टेज मेन्टेन रखवाने को कहा। वहीं विधायक हमीरसिंह भायल ने सिवाना क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने, विद्युत के ढीले तार दुरस्त कराने तथा पुराने जल स्त्रोतों की उचित देखरेख कर उन्हें चालू कराने को कहा। उन्होने कहा कि पेयजल के बड़े प्रोजेक्ट में अलग से तकनीकी पद स्वीकृत किए जाए।

इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपतसिंह, उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर रोहित चौहान एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहें। बैठक के प्रारम्भ में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने गत बैठक की कार्यवाही विवरण एवं एक्सन टेकन रिपोर्ट सदन के पटल पर रखा।  

बैठक में जिला परिषद सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से सदन को अवगत कराया तथा संबंधित विभाग से उचित जवाब की जानकारी ली। बैठक में जिला परिषद सदस्यों के अलावा जिले की विभिन्न पंचायत समितियों के प्रधान एवं विभिन्न विभागों के विभागीय अधिकारी वर्चुअली रूप से जुड़े रहें।  

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शौभाला जेतमाल और रेवाली सब स्टेशन का कार्य पूर्ण

नए सब स्टेशन निर्माण से क्षेत्र के हजारों कृषि, घरेलू उपभोक्ताओं को रबी की सीजन मंे गुणवत्ता पूर्ण विद्युत आपूर्ति होगी

बाड़मेर, 03 फरवरी। जिले के उपखण्ड चौहटन मंे शौभाला जेतमाल एवं बायतु उपखण्ड में रेवाली मंे दो नए 33/11 केवी सब स्टेशन का निर्माण होने से हजारों कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं कोे गुणवत्ता पूर्ण विद्युत आपूर्ति मिल सकेगी।

जोधपुर डिस्कॉम, बाड़मेर के अधीक्षण अभियंता अजय माथुर ने बताया कि बाड़मेर जिले में चौहटन उपखण्ड के अधीन स्वीकृत शौभाला जेतमाल एवं बायतु उपखण्ड मंे रेवाली गांव मंे 33/11 केवी के सब स्टेशन स्वीकृत हो रखे थे। इनके कार्यादेश होने के बाद कार्य की प्राथमिकता के मद्देनजर संविदाकार से सामंजस्य स्थापित कर पूर्ण सामग्री उपलब्ध करवाकर पॉवर ट्रांसफॉर्मर लगाकर यह कार्य पूर्ण कर दोनों सब स्टेशनों पर 3.15 एमवीए क्षमता के पॉवर ट्रांसफॉर्मर लगाकर विद्युत आपूर्ति चालू की गई। उक्त सब स्टेशन के शुरू होने से हजारों कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं उच्च गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति मिल पाएगी।

3700 उपभोक्ता को मिलेगा लाभ

अधीक्षण अभियंता बाड़मेर ने बताया कि चौहटन उपखण्ड मंे शौभाला जेतमाल मंे 33/11 केवी निर्माण से शौभाला, केलनोर, नवातला, भोजारिया, नवातला गांवों के करीब 2600 घरेलू एवं 10 कृषि उपभोक्ता तथा बायतु उपखण्ड के रेवाली मंे 33/11 केवी सब स्टेशन निर्माण से सिंगोड़िया, रेवाली, रतनाली नाडी गांवों के कृषि के 200 एवं घरेलू 900 उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति मिल पाएगी एवं ओवरलोड पर आने वाली ट्रिपिंग की समस्या से निजात मिलेगी।

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जिला परिषद की बैठक शुक्रवार 4 फरवरी को, पहली बार वर्चुअल होगी बैठक

बाडमेर, 03 फरवरी। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक शुक्रवार 4 फरवरी को दोपहर 12.30 बजे जिला प्रमुख महेन्द्र चौधरी की अध्यक्षता में वर्चुअली आयोजित की जाएगी, जिसमें संबंधित पंचायत समिति क्षेत्र के विकास अधिकारी व अन्य अधिकारी विभिन्न विभागों से एवं प्रधान व उस क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य पंचायत समिति के वीसी कक्ष में वर्चुअल बैठक में भाग लेंगे।  

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बताया कि उक्त बैठक में गत बैठक की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन, महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2022-23 की वार्षिक कार्ययोजना पर पंचायत समितिवार चर्चा व अनुमोदन तथा पूरक प्लान नरेगा योजना वर्ष 2021-22 के कार्यो का अनुमोदन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं पर चर्चा, जीपीडीपी एवं बीपीडीपी प्लान वर्ष 2022-23 पर चर्चा एवं अनुमोदन समेत जिला परिषद द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की जाएगी।

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श्रम एवं कारखाना राज्यमंत्री सुखराम विश्नोई शनिवार को बाड़मेर आएंगे

बाड़मेर, 03 फरवरी। श्रम, कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा जिले के प्रभारी मंत्री सुखराम विश्नोई अपनी एक दिवसीय यात्रा पर शनिवार 5 फरवरी को बाड़मेर आएंगे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार श्रम, कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग राज्यमंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री सुखराम विश्नोई 5 फरवरी को सांचोर से प्रातः 8 बजे प्रस्थान कर प्रातः 10 बजे बाड़मेर पहुंचेगे तथा धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। वे बाड़मेर से प्रस्थान कर दोपहर 12.30 बजे होतीगांव पहुंचेगे तथा सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके पश्चात् वे होतीगांव से दोपहर 1 बजे प्रस्थान कर विभिन्न गांवों का दौरा करते हुए रात्रि 8 बजे सांचोर पहुंच रात्रि विश्राम करेंगे।

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सुरक्षा गार्ड एवं सुरक्षा सुपरवाईजर के पदों पर भर्ती चयन हेतु कार्यक्रम निर्धारित

बाडमेर, 03 फरवरी। भारतीय सुरक्षा दस्ता परिषद नई दिल्ली एवं एस. आई.एस. के संयुक्त तत्वाधान में भारत सरकार के पसारा एक्ट 2005 के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के बेरोजगार नवयुवकों को सुरक्षा गार्ड एवं सुरक्षा सुपरवाईजर के पद पर भर्ती हेतु चयन के लिए तहसीलवार शिविर का आयोजन किया जाएगा।

एस.एस.सी.आई. रिजनल टेªनिंग सेन्टर उदयपुर के वरिष्ठ भर्ती अधिकारी महिपालसिंह ने बताया कि 7 फरवरी को राउमावि सिवाना, 8 को राउमावि पचपदरा, 9 को राउमावि सिणधरी, 10 को राउमावि गुडामालानी, 11 को राउमावि चौहटन, 12 को राउमावि रामसर, 13 को राउमावि गडरारोड, 14 को राउमावि धोरीमना, 15 को राउमावि शिव, 16 को राउमावि बायतु, 17 को राउमावि धनाऊ, 18 को राउमावि समदडी, 19 को राउमावि बालोतरा, 20 को राउमावि रामूबाई बाड़मेर, 21 को राउमावि सेड़वा, 22 को राउमावि गिडा, 23 को राउमावि रामूबाई बाड़मेर में प्रातः 11 से दोपहर 3 बजे तक सुरक्षा गार्ड एवं सुरक्षा सुपरवाईजर के पद पर भर्ती हेतु चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सुरक्षा गार्ड के 325 पद एवं सुरक्षा सुपरवाईजर के 25 पदों के लिए भर्ती की जाएगी जिसका भर्ती स्थल पर ही रजिस्टेªशन किया जाएगा।

उन्होने बताया कि सुरक्षा गार्ड एवं सुरक्षा सुपरवाईजर की भर्ती हेतु चयन के लिए प्रथम वैक्सीन सर्टिफिकेट, प्रार्थी की शैक्षणिक योग्यता 10 वीं उत्तीर्ण, हाईट 168सेमी, वजन 56 से 90 किलो, सीना 80-85सेमी, आयु 21 से 35 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही शारीरिक रूप से स्वच्छ एवं फिजिकल फिट होना चाहिए। चयनित अभ्यार्थियों को सफलता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त 65 वर्ष की आयु तक स्थाई रोजगार प्रदान किया जाएगा। उन्होने बताया कि सुरक्षा गार्ड को 10000 से 16000रूपये एवं सुरक्षा सुपरवाईजर को 14000 से 18000हजार रूपये तक मासिक मानदेय से पी.एफ., ई.एस.आई.सी, ग्रेच्युटी, बोनस, मेडिकल की सुविधा, इन्श्योरेन्स, सालाना वेतनवृद्धि, प्रमोशन, दुर्घटना बीमा, आवास एवं मैस आदि की सुविधा दी जाएगी। प्रशिक्षण के बाद भारत सरकार के एतिहासिक स्मारकों एवं प्रतिष्ठान, उद्योग संस्थानों एवं मल्टीनेशनल क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इच्छुक प्रार्थी अपने मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि एवं स्थान पर उपस्थित होकर भाग ले सकते है। भर्ती प्रक्रिया के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा।

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जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की वीसी के माध्यम से बैठक शुक्रवार 04 फरवरी को

बाड़मेर, 03 फरवरी। जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक जिला स्तरीय जन सुनवाई के साथ शुक्रवार 04 फरवरी को प्रातः 11 बजे जिला कलक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में आयोजित की जाएगी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई ने संबंधित अधिकारियों को निर्घारित समय पर संबंधित पंचायत समिति कार्यालय में वीडियों कांफ्रेस के माध्यम से बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए है।

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आई.डी.आर.एन. पोर्टल पर विभाग में उपलब्ध संसाधनों का अपडेशन करने के निर्देश

बाड़मेर, 03 फरवरी। विभागीय अधिकारियों को आई.डी.आर.एन. पोर्टल पर विभाग में उपलब्ध संसाधनों का एक जनवरी, 2021 से 31 दिसम्बर, 2021 तक अपडेशन करने के निर्देश दिए गए है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा) ओमप्रकाश विश्नोई ने आपदा प्रबन्धन संस्थान गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के निर्देशानुसार विभागीय अधिकारियों को आई.डी.आर.एन. पोर्टल पर अपने विभाग में उपलब्ध संसाधनों का एक जनवरी, 2021 से 31 दिसम्बर, 2021 तक शीध्र डाटा अपडेशन कर अवगत कराने के निर्देश दिए है।

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चिरंजीवी शिविरों का कार्यक्रम निर्धारित, विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं के साथ कोरोना टीकाकरण भी होगा

बाड़मेर, 03 फरवरी। जिले में चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी शिविरो का आयोजन किया जाएगा। शिाविरों में कोरोना के टीके भी लगाए जाएंगे।  

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बाबूलाल विश्नोई ने बताया कि इन शिविरो में ग्रामीणो को विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाआंे से लाभान्वित किया जायेगा। साथ ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के पंजीयन भी होंगे तथा कोरोना के टीके लगाए जाएंगे। उन्होने बताया कि 04 फरवरी को शिवकर, सांवलासी, राणासर, दरगुड़ा, आर्दश आडेल, कालेवा, रामपुरा, 05 फरवरी को सेतराउ, भाखरपुरा, पोसाल, झणकली, होडू, जानियाना, मोकलसर,  07 फरवरी को दुदाबेरी, सिधांसवा चौहान, रबासर, पोसाल, मगरा, रेवाड़ा मैया, सिवाना, 08 फरवरी को मारूड़ी, आलपुरा, सालारिया, भीयाड़, टाकुबेरी, खोखर, सेवाली, 09 फरवरी को बाड़मेर ग्रामीण, उड़ासर, पाण्डरवाली, राजड़ाल, सड़ा, टापरा, मज्जल, 10 फरवरी को महाबार, बायतु चौखला, सिंहार, दुधौड़ा, भाम्भुनगर, निम्बा की ढाणी, 11 फरवरी को भाडखा, सज्जन का पार, माधासर, भालीखाल, रातड़ी, अराबा चौहान, इन्द्राणा, 12 फरवरी को अभे का पार, भेडाणा, हुडो का तला, रामदेरिया, नवातला, खारड़ा भारतसिंह, 14 फरवरी को जालीपा, अणदाणियो की ढाणी, देवनगर, नवातला राठौड़ान, बाखासर, नागाणा, बामसीन, 15 फरवरी को भीण्डे का पार, भलीसर, हाथला, लक्ष्मीपुरा, जुनामीठा खेड़ा, घड़ोई चारणान, लालाना स्थित चिकित्सा संस्थानों में चिरंजीवी शिविर आयोजित होगे। इन शिविरो में कोविड-19 वैक्सीनेशन भी किया जायेगा। 

ब्लॉक स्तरीय मेगा शिविर

उन्होने बताया कि 04 फरवरी को सीएचसी बायतु, 09 फरवरी को सीएचसी गुड़ामालानी एवं 11 फरवरी को सीएचसी चौहटन में ब्लॉक स्तरीय मेगा शिविर आयोजित होगा, जिसमें ग्राम पंचायत कैम्पो से रेफर्ड समस्त मरीजो का आवश्यकतानुसार निदान व उपचार प्रदान किया जायेगा। साथ ही दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने हेतु विशेषज्ञों का मेडीकल बोर्ड, मोतियाबिन्द, पाईल्स एंव अन्य शल्य क्रिया, महिला/पुरूष नसबंदी, आरसीटी/स्केलिंग व अन्य दंत रोगियो को सेवाये देने हेतु नैत्र रोग विशेषज्ञ, सर्जन एवं दंत रोग विशेषज्ञ जिला अस्पताल से अपनी सेवाएं देगे। 

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2006 बाढ़ पीड़ित 1022 परिवारों को निःशुल्क पट्टों की सौगात

बाड़मेर, 02 फरवरी। वर्ष 2006 के कवास बाढ़ पीड़ित विस्थापितों के लिए ग्राम पंचायत बाड़मेर मगरा में बनाई गई कॉलोनी के रहवासियों को बुधवार को सर का पार स्कूल में 1 हजार के करीबन बाढ़ पीड़ितों को आवासीय पट्टे वितरित किये।

बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने बताया कि मुझे आज खुशी है कि हमारे तमाम प्रयासों की निरंतरता के चलते माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अपने पिछले कार्यकाल में उक्त कॉलोनी के रहवासियों को अपने भूखण्ड की लागत की 25 प्रतिशत राशि की शर्त को विलोपित कर बाढ़ पीड़ितों को बहुत बड़ी राहत दी थी। चूंकि बीच में पाँच वर्ष के कार्यकाल में उक्त बाढ़ पीड़ितों ने पट्टो के लिए धरने प्रदर्शन भी किये लेकिन इनको पट्टे नही दिये गये।

प्रदेश में पुनः मुख्यमंत्री श्री गहलोत की सरकार आते ही इस दिशा में हमने प्रयास शुरू किये और मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री की भावना के अनुसार जिला प्रशासन, पंचायतीराज, राजस्व सहित तमाम अधिकारियों ने रात दिन एक कर 1050 के करीब बाढ़ पीड़ितों के लिए पट्टे बना दिये है 20 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री ने वर्चुअल रूप से इसकी शुरुआत कर दी है आज कैम्प लगाकर सभी को पट्टे दिये जा रहे है।

इस मौके पर में उन तमाम दिवगंत आत्माओं को नमन करता हूँ जिन्होंने 2006 की बाढ़ विभीषिका में अपनी जान गंवा दी।

इस मौके नी रीको के निदेशक सुनील परिहार, नगरपरिषद सभापति दीपक माली, पंचायत समिति बाड़मेर के प्रधान प्रतिनिधि खरथाराम गोदारा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान, विकास अधिकारी सुखराम बिश्नोई, बाड़मेर मगरा सरपँच जोगेंद्र सारण, कवास सरपंच जेठाराम माली, काउखेड़ा सरपंच गोमाराम, भुरटिया सरपंच उत्तमचंद खोथ, बांदरा सरपंच नगसिंह समेत तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे ।

उन्होने बताया कि वर्ष 2006 में बाड़मेर जिले में आई भीषण बाढ़ में पीड़ित 1022 आवेदकों को वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान निःशुल्क पट्टों की सौगात प्रदान की गई है। उन्होने बताया कि वर्ष 2006 में बाड़मेर जिले में भीषण बाढ़ आई थी जिसमें कवास, आदर्श ढूंढ़ा, सर का पार, उत्तरलाई एवं चौखला के सैकड़ों घर बाढ़ में बह गए एवं जान माल, पशु पक्षियों की मृत्यु सहित सम्पूर्ण क्षेत्र को भंयकर विभीषिका का सामना करना पड़ा।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा उक्त गांवों के 1022 प्रभावित परिवारों को तत्कालीन बाड़मेर आगोर ग्राम पंचायत (वर्तमान बाड़मेर मगरा) की सरकारी भूमि पर वर्ष 2007 में आवास बनाकर आवंटित किए गए थे किन्तु किन्ही कारणों से उनके पट्टे बनाकर वितरित नहीं हो पाए थे।

वर्तमान में राज्य की संवेदनशील राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 प्रारम्भ किए जाने पर जिला प्रशासन व पंचायती राज विभाग के समन्वित प्रयासों से ग्राम पंचायत बाड़मेर मगरा द्वारा इन प्रभावित परिवारों को दिए जाने वाले पट्टों के संबंध में आ रही विभिन्न व्यवहारिक व तकनीकी समस्याओं का समाधान करते हुए बाढ़ पीड़ित 1022 आवेदकों को पट्टे जारी कर ऐतिहासिक कार्य सम्पन्न करवाया गया है।

वर्ष 2007 में निर्मित आवासों की राजकीय भूमि को वर्ष 2014 में आबादी भूमि हेतु आरक्षित किया गया किन्तु ग्राम पंचायत को आबादी भूमि के रूप में आवंटित नहीं किए जाने के कारण अब तक लंबित चल रहे उक्त कार्य को माननीय विधायक मेवाराम जैन, जिला प्रशासन तथा पंचायती राज विभाग के संयुक्त प्रयासों से खसरा सं0 2595/730 रकबा 64.17 बीघा को दिनांक 28-10-2021 को आबादी भूमि के रूप में आवंटित करने पर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी किया जाना संभव हो पाया।

आवास के पट्टे संबंधित अपने अधिकार से वंचित बाढ़ पीड़ित 1022 परिवार वर्तमान में अपने पट्टे प्राप्त कर राज्य सरकार की संवेदनशीलता के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत एवं माननीय विधायक मेवाराम जैन का धन्यवाद कर रही है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय विधायक बाड़मेर श्री मेवाराम जैन द्वारा जिला प्रशासन के साथ सतत समन्वय से यह महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित हुआ है।

इन 1022 परिवारों को अपने भूखण्ड (लागत लगभग 2 लाख) व आवास (लागत लगभग 3 लाख) के पेटे प्रति परिवार 5 लाख (कुल 1022ग्5ण्00 त्र 5110 लाख) की निःशुल्क सौगात माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामय उपस्थिति (वर्चुअल माध्यम से) में प्रदान की जा रही है।

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जट्ट पट्टी प्रजापत समाज बालोतरा को 1342 वर्ग गज जमीन आवंटित

बाड़मेर, 2 फरवरी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में कल्याणकारी गतिविधियों के लिए विभिन्न समाजों को निःशुल्क अथवा रियायती दर पर भूमि आवंटन का अनुमोदन किया गया। मंत्रिमण्डल के इस निर्णय से सामाजिक उत्थान एवं कल्याण कार्यों को और गति मिलेगी।

राज्य मंत्रिमण्डल ने कन्या छात्रावास के लिए जटिया समाज को जोधपुर में 5 प्रतिशत की रियायती दर पर पूर्व में किए गए भूमि आवंटन के आदेश को यथावत रखने का निर्णय किया। इस फैसले से समाज पर पड़ने वाला आर्थिक भार कम होगा एवं क्षेत्र में बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

मंत्रिमण्डल ने जट्ट पट्टी प्रजापत समाज, बालोतरा को सामुदायिक भवन निर्माण के लिए खसरा नम्बर 609 की भूमि में कुल 1341.08 वर्ग गज भूमि तत्कालीन प्रचलित आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर किए जाने के स्वीकृति आदेश के स्थान पर निःशुल्क आवंटन को स्वीकृति दी। साथ ही, मंत्रिमण्डल ने ग्राम सेवारामपुरा, जिला टोंक के आराजी खसरा नम्बर 38, 39 व 41 की 6 बीघा 7 बिस्वा भूमि को अवाप्ति से मुक्त करने का भी अनुमोदन किया। इसके अलावा श्रीगंगानगर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए जमा कराई गई बैंक गारंटी राशि 21.5 करोड़ रूपए को जब्त नहीं करते हुए इसे मुक्त करने की मंजूरी दी गई।

बैठक के दौरान राज्य मंत्रिमण्डल ने बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया।

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