बाड़मेर, 2 फरवरी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में कल्याणकारी गतिविधियों के लिए विभिन्न समाजों को निःशुल्क अथवा रियायती दर पर भूमि आवंटन का अनुमोदन किया गया। मंत्रिमण्डल के इस निर्णय से सामाजिक उत्थान एवं कल्याण कार्यों को और गति मिलेगी।
राज्य मंत्रिमण्डल ने कन्या छात्रावास के लिए जटिया समाज को जोधपुर में 5 प्रतिशत की रियायती दर पर पूर्व में किए गए भूमि आवंटन के आदेश को यथावत रखने का निर्णय किया। इस फैसले से समाज पर पड़ने वाला आर्थिक भार कम होगा एवं क्षेत्र में बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
मंत्रिमण्डल ने जट्ट पट्टी प्रजापत समाज, बालोतरा को सामुदायिक भवन निर्माण के लिए खसरा नम्बर 609 की भूमि में कुल 1341.08 वर्ग गज भूमि तत्कालीन प्रचलित आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर किए जाने के स्वीकृति आदेश के स्थान पर निःशुल्क आवंटन को स्वीकृति दी। साथ ही, मंत्रिमण्डल ने ग्राम सेवारामपुरा, जिला टोंक के आराजी खसरा नम्बर 38, 39 व 41 की 6 बीघा 7 बिस्वा भूमि को अवाप्ति से मुक्त करने का भी अनुमोदन किया। इसके अलावा श्रीगंगानगर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए जमा कराई गई बैंक गारंटी राशि 21.5 करोड़ रूपए को जब्त नहीं करते हुए इसे मुक्त करने की मंजूरी दी गई।
बैठक के दौरान राज्य मंत्रिमण्डल ने बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया।
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