आवश्यक सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा सभी सरकारी स्कूलों में बिजली मुहैया होगी

बाड़मेर, 17 फरवरी। जिले में राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों तथा आबादी क्षेत्र से बिजली की हाईटेंशन लाइनों को हटाया जाएगा ताकि संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके। जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने डिस्कॉम को चरणबद्ध रूप से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। वह बुधवार को जिले में आवश्यक सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा कर रहे थे।

इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले का कोई भी सरकारी स्कूल बिजली कनेक्शन से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने शत प्रतिशत विद्यालयों को बिजली से जोड़ने की निर्देश दिए। इस संबंध में डिस्कॉम तथा शिक्षा विभाग को संयुक्त कार्य योजना बनाकर कार्यवाही को कहा।

     जिला कलेक्टर ने कहा कि जरूरतमंद लोगों को पेयजल की किल्लत का सामना नहीं करना पड़े इसके लिए जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग द्वारा टैंकरों के जरिए पेयजल परिवहन के निविदा आमंत्रित कर फरवरी अंत तक दर निर्धारित कर दी जाए। ताकि आने वाले समय में पेयजल परिवहन किया जा सके। जिला कलेक्टर ने नए ट्यूबवैल एवं हैंडपंप के खुदाई के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने नए 10 ट्यूबवैल खुदाई के कार्य पूर्ण होने पर इन्हें विधुत सम्बध को कहा। उन्होंने नए ट्यूबवेल के कार्य को तुरंत पूर्ण करवाने को कहा तथा खोदे गयो को कमिंश्ण्ड करने को कहा। उन्होंने जनता जल मिशन में तेजी लाने को कहा।

जिला कलेक्टर ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज बकाया प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हर हाल में 30 दिन से पूर्व किसी भी शिकायत का निस्तारण हो जाना चाहिए। उन्होंने सभी विभागों के 30 से 45, 45 से 60 दिनों के बीच बकाया प्रकरणों को गंभीरता से लिया। इससे पूर्व अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश विश्नोई ने सम्पर्क के बकाया प्रकरणों की साप्ताहिक प्रगति की जानकारी दी।

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सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन में निजी क्षेत्र सार्थक भागीदारी निभाए

बाड़मेर में कार्यरत निजी कंपनियों की सीएसआर गतिविधियों की व्यापक समीक्षा

बाड़मेर, 17 फरवरी। जिले में आमजन के सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन में निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है एवं इसमें निजी कम्पनियो को आगे आकर सार्थक एवं सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। जिले में कार्यरत निजी कंपनियों की सीएसआर गतिविधियों की बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने यह निर्देश दिए। बैठक में विधायक मेवाराम जैन भी मौजूद थे।

इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने बताया कि बाड़मेर जिले में तेल, गैस एवं कोयला अन्वेषण एवं उत्खनन के पश्चात निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ गई है। जिले में बड़ी संख्या में निजी कंपनियां कार्य कर रही है लेकिन इस अनुरूप संसाधनों का विकास नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जिले में कार्यरत कंपनियों को कंपनी एक्ट के तहत सामुदायिक गतिविधियों के लिए एक निश्चित राशि यहां के लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए खर्च करना अतिआवश्यक है। उन्होंने बताया कि जिले में कार्यरत निजी कंपनियां अपना सीएसआर का वार्षिक प्लान जिला प्रशासन के साथ साझा करें। साथ ही इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों की राय को भी शामिल किया जाए। उन्होंने बताया कि स्थानीय समस्याओं एवं आवश्यकताओं के बारे में जिला प्रशासन को बेहतर जानकारी होती है इसलिए जिला प्रशासन की सहभागिता से ही सीएसआर के कार्यो को अनुमोदित किया जाए।

जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में आधारभूत संसाधनों के विकास के लिए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कार्य सीएसआर में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सभी कंपनियों को सीएसआर के वार्षिक प्लान जिला प्रशासन की अनुशसा के अनुसार बनाए जाए। उन्होंने इसमें विशेषकर ग्रामीण एवं शहरी स्वच्छता कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने की हिदायत दी।

इस अवसर पर विधायक मेवाराम जैन ने बताया कि निजी क्षेत्र स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कार्यों को प्राथमिकता दें तथा सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना के साथ जिले में संसाधनों का विकास करें। उन्होंने निजी क्षेत्र को जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर समन्वय कर स्थानीय स्तर पर बिजली, पानी एवं परिवहन के संसाधन विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र बेहतर भूमिका निभाएं तो जिले में अभूतपूर्व विकास होगा।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओमप्रकाश विश्नोई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू समेत वेदांत, जेएसडब्ल्यू, एसडब्ल्यू, आरएसएसएमएल, सलंबर्जेर आदि निजी कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

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जिला पैरोल सलाहकार समिति की बैठक 18 को

 बाड़मेर, 16 फरवरी। जिला पैरोल सलाहकार समिति की मासिक बैठक एवं अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों पर अत्याचार निवारण संबंधी समिति की बैठक जिला कलक्टर विश्राम मीणा की अध्यक्षता में 18 फरवरी को दोपहर 3 बजे आयोजित की जाएगी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई ने संबंधित अधिकारियों को वांछित सूचनाओं के साथ निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए है।

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जिला प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक 25 को

 बाड़मेर, 16 फरवरी। जिले के प्रभारी सचिव एवं संभागीय आयुक्त जोधपुर डॉ. राजेश शर्मा की अध्यक्षता में 25 फरवरी को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेन्स हॉल में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर ओम प्रकाश विश्नोई ने संबंधित अधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिए है। उन्होनें प्रत्येक जिला स्तरीय अधिकारी को उक्त बैठक में अनिवार्य रूप से भाग लेने के निर्देश दिए है तथा किसी कारणवश स्वयं का उपस्थित होना संभव नहीं होने की स्थिति में जिला कलक्टर की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ही अपने स्थान पर अन्य अधिकारी भेजने के निर्देश दिए है।

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विशेष आवश्यकता वालें बालकों के वातावरण निर्माण के लिए जागरूकता रैली आयोजित

 बाड़मेर, 16 फरवरी। जिले की पाठशालाओं में पढ़ने वाले दिव्यांग एवं विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के वातावरण निर्माण के लिए आयोजित जागरूकता रैली का जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने हरी झण्डी दिखाकर शुभारम्भ किया। इस दौरान विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाएं, उनके अभिभावक एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

कार्यक्रम अधिकारी समग्र शिक्षा गुमनाराम जाखड़ ने बताया कि उक्त रैली महावीर टाउन हॉल से प्रारम्भ की गई, जो अहिंसा चौराहा होते हुए आदर्श स्टेडियम में समाप्त की गई। उन्होनें बताया कि 17 फरवरी से जिले के विभिन्न ब्लॉकों में पाठशालाओं में पढ़ने वाले दिव्यांग एवं विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए चिकित्सकीय कैम्पस् का आयोजन किया जाएगा। जिसमें इनकी चिकित्सकीय जांच की जाकर प्रमाण-पत्र दिए जाएंगे। उक्त प्रमाण-पत्र बालकों को अग्रिम शिक्षा एवं अन्य सरकारी योजनाओं में लाभप्रद रहेंगे।

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नई आबकारी नीति एवं ई-निलामी शंका समाधान के लिए हेल्प डेस्क स्थापित

बाड़मेर, 15 फरवरी। राज्य सरकार द्वारा जारी नई आबकारी एवं मद्य-संयम नीति वर्ष 2021-22 एवं मदिरा दुकानों के आवंटन हेतु अपनाई जाने वाली ई-निलामी की प्रक्रिया एवं अन्य संबंधित शंकाओं के समाधान के लिए जिला आबकारी कार्यालय बाड़मेर में हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है।

जिला आबकारी अधिकारी देवेन्द्र दशोरा ने बताया कि नई आबकारी नीति के अनुसार बाड़मेर जिले में 198 देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानों का आवंटन 23 से 27 फरवरी तक 5 चरणों में प्रातः 11 बजे से सांय 4 बजे तक भारत सरकार के उपक्रम एम.एस.टी.सी.लि. के माध्यम से ई-निलामी द्वारा किया जाएगा। उन्होनें बताया कि नई आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2020-21 एवं ई-निलामी के संबंध में विस्तृत जानकारी, एम.एस.टी.सी. के माध्यम से होने वाली ई-निलामी की आवेदन प्रक्रिया, भुगतान प्रक्रिया एवं शराब विक्रेताओं की अन्य समस्याओं एवं शंकाओं के समाधान के लिए जिला आबकारी कार्यालय में हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है।

इनसे सम्पर्क कर करें शंका समाधान

जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि वृत बालोतरा के आबकारी निरीक्षक भंवरलाल से 9468975034, वृत बाड़मेर के आबकारी निरीक्षक राकेश खत्री से 9929128405, सूचना सहायक रेहमाराम से 9783671392 तथा कनिष्ठ सहायक सुरेन्द्रपालसिंह से 6376985359 पर कार्यालय समय में सम्पर्क कर आवेदनकर्ता जानकारी प्राप्त कर सकते है।

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स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में अंग्रेजीमय वातावरण बनाने पर जोर

बाड़मेर, 15 फरवरी। जिले के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में शिक्षकों तथा छात्रों में परस्पर पर समन्वय अनिवार्य रूप से अंग्रेजी के माध्यम से ही करने के लिए जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने शिक्षा विभाग को पाबंद किया है। वह सोमवार को जिले में शैक्षिक गतिविधियो की समीक्षा कर रहें थे।

जिले में शिक्षा के आधारभूत ढांचे से जुड़े समसा के अंतर्गत जिला स्तरीय निष्पादन समिति की बैठक के दौरान जिले में शैक्षणिक गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि अंग्रेजी भाषा में मजबूती के लिए मॉडल स्कूल में अनिवार्य रूप से अंग्रेजीमय वातावरण बनाया जाना अति आवश्यक है ताकि यहां से निकलने वाले बच्चे अंग्रेजी की प्रतिस्पर्धा में अवल रह सके। विद्यालयों में आधारभूत संसाधनों के लिए प्रगतिरत कार्यों को आगामी शैक्षणिक सत्र से पूर्व पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के नामांकन का आधार से लिंक करवाने का कार्य शत प्रतिशत करने की हिदायत दी।

जिला कलेक्टर ने किसी भी स्थिति में जर्जर तथा क्षतिग्रस्त कक्षों में कक्षाएं नहीं लगाने के निर्देश दिए। बैठक में शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई तथा प्रगति की जानकारी ली गई। बैठक में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मूलाराम चौधरी समेत मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मौजूद थे।

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मिड डे मील की समीक्षा सात माह के कुकिंग कनवर्जन का भुगतान जारी

बाडमेर, 15 फरवरी। जिला कलेक्टर विश्राम मीणा की अध्यक्षता में सोमवार को मिड डे मील कार्यक्रम की जिला स्तरीय संचालन समिति की मासिक समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में खाद्यान्न के आवंटन, उठाव एवं वितरण की समीक्षा की गई।

इस अवसर पर मीणा ने कहा कि विद्यालयों में मिड डे मील का पर्याप्त मात्रा में स्टॉक रहना चाहिए तथा किसी भी हालत में स्टॉक खत्म होने पर पोषाहार वितरण बन्द होने की हालत नहीं होनी चाहिए। उन्हाने खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण की विस्तृत समीक्षा की एवं कन्वर्जन्स राशि के भुगतान की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि गत 7 माह की बकाया राशि करीब 7 करोड रुपए का भुगतान जारी किया जा चुका है।

उन्होने कुक कम हेल्पर के भुगतान, विद्यालयों में गैस कनेक्शन की उपलब्धता तथा ऑन लाईन फिडिंग की भी समीक्षा की तथा सॉफ्टवेयर के अनुसार अद्यतन आंकडों कीे फिडिंग करने के निर्देश दिए। उन्होने विद्यालयों में भौतिक सुविघा के तहत आवंटित राशियों के कार्य पूर्णता एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मूलाराम चौधरी सहित सभी ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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स्वीकृत कार्यो को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराए - मीणा

 जिला कलक्टर ने की विकास योजनाओं की समीक्षा

बाड़मेर, 13 फरवरी। जिला परिषद द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक जिला कलक्टर विश्राम मीणा की अध्यक्षता में शनिवार को कलक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में आयोजित हुई।

इस अवसर पर जिला कलक्टर मीणा ने महात्मा गांधी नरेगा योजना, सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, सांसद, विधायक स्थानीय विकास कार्यक्रम सहित विभिन्न विकास योजनाओं के तहत वर्षवार स्वीकृत, प्रगतिरत एवं बकाया कार्यो की संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा पश्चात् स्वीकृत कार्यो को निर्धारित समय सीमा मे पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी है उनकी शीध्र तकनीकी स्वीकृति जारी करें ताकि वितीय स्वीकृति जारी की जा सकें। उन्होंने कहा कि स्वीकृत कार्यो को कार्ययोजना बनाकर तत्परता से पूर्ण कराए ताकि लोगों को लाभ मिल सकें।

महात्मा गांधी नरेगा योजना की प्रगति समीक्षा के दौरान जिला कलक्टर ने मनरेगा के तहत श्रम नियोजन में प्रगति लाने तथा अधिकाधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में नरेगा कार्यो में मशीन का उपयोग न हो यह सुनिश्चित किया जाए ताकि अधिकाधिक लोगों को रोजगार मुहैया हो सकें। जिला कलक्टर ने कहा कि कोई भी पंचायत श्रम नियोजन से वंचित नहीं रहे। साथ ही उन्होंने हर संभव औसत मजदूरी बढ़ाने के प्रयास करने निर्देश दिए। 

जिला कलक्टर ने बीएडीपी में शामिल बकाया कार्यो की वर्षवार प्रगति समीक्षा पश्चात् बकाया कार्यो को प्राथमिकता से पूर्ण करवाकर यूसी/सीसी भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से कमजोर प्रगति वाले विभागों को फोकस करते हुए बकाया कार्यो को निर्धारित टाइम लाइन के अनुरूप हर हाल में पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। 

प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान जिला कलक्टर ने विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायतों में स्वयं विजिट भूमिहीन पात्र परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने माह में दो बार एईएन, जेटीए, ग्राम सेवकों की बैठक लेकर बकाया कार्यो की प्रभावी मॉनिटरिंग कर प्रगति लाने के निर्देश दिए। 

जिला कलक्टर मीणा ने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान विकास अधिकारियों को प्रतिदिन स्वयं मॉनिटरिंग कर प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि शिकायतों का गुणवतापूर्ण निस्तारण कर परिवादी को सन्तुष्ट किया जाए। 

बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया। बैठक में अधिक्षणअभियंता बलवीर सिंह चौधरी समेत विकास अधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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राजीव गांधी जल संचय योजना जिला स्तरीय समिति की बैठक शनिवार 13 फरवरी को

बाड़मेर, 12 फरवरी। राजीव गांधी जल संचय योजना के सफलतापूर्वक संचालन के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन शनिवार 13 फरवरी को दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेन्स हॉल में किया जाएगा।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं राजीव गांधी जल संचय योजना के सदस्य सचिव मोहनदान रतनू ने समस्त जिला स्तरीय समिति सदस्यों को उक्त बैठक में सूचना सहित उपस्थित होने के निर्देश दिए है।

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नई आबकारी नीति एवं ई-निलामी के संबंध में शंका समाधान के लिए बैठक आयोजित

 23 से 27 फरवरी तक ई-निलामी से होगा मदिरा दुकानों का आवंटन

बाड़मेर, 12 फरवरी। जिले के अनुज्ञाधरी एवं शराब कारोबारियों के नई आबकारी नीति वर्ष 2021-22 तथा ई-निलामी के संबंध में शंकाओं के समाधान के लिए शुक्रवार को जिला आबकारी कार्यालय बाड़मेर में बैठक का आयोजन किया गया तथा विस्तृत जानकारी दी गई।
जिला आबकारी अधिकारी देवेन्द्र दशोरा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नई आबकारी एवं मद्य-संयम नीति वर्ष 2021-22 जारी की गई है। उन्होनें बताया कि नई नीति के अनुसार वर्ष 2021-22 की मदिरा दुकानों का आवंटन 23 फरवरी से 27 फरवरी तक पांच चरणों में किया जाएगा। उन्होनें बताया कि दुकानों का आवंटन प्रातः 11 बजे से सांय 4 बजे तक भारत सरकार के उपक्रम एम.एस.टी.सी.लि. के माध्यम से ई-निलामी द्वारा किया जाएगा।
उन्हानें बताया कि शुक्रवार को जिले के समस्त अनुज्ञाधारियों एवं शराब कारोबारियों को नई आबकारी एवं मद्य-संयम नीति वर्ष 2021-22, एम.एस.टी.सी. के माध्यम से ई-निलामी की आवेदन प्रक्रिया, भुगतान प्रक्रिया एवं शराब विक्रेताओं की अन्य समस्याओं एवं शंकाओं के समाधान के लिए बैठक का आयोजन कर उन्हें विस्तृत जानकारी दी गई तथा उनके विभिन्न प्रश्नों एवं शंकाओं का समाधान किया गया। उन्होनें बताया कि इस दौरान आबकारी निरीक्षक राकेश खत्री, बंदोबस्त प्रभारी सुरेन्द्रपालसिंह तथा जिले के अधिकांश अनुज्ञाधारी एवं शराब कारोबारी उपस्थित रहे।
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जिला परिषद द्वारा संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक शनिवार 13 फरवरी को

 बाडमेर, 12 फरवरी। जिला परिषद द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक जिला कलक्टर विश्राम मीणा की अध्यक्षता में शनिवार 13 फरवरी को प्रातः 10 बजे कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में आयोजित की जाएगी।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बताया कि उक्त बैठक में बीएडीपी, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री बीपीएल आवास, महात्मा गांधी नरेगा, राजीव गांधी जल संचय योजना, स्वच्छ भारत मिशन सहित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। उन्होने संबंधित अधिकारियों को वांछित सूचनाओं के साथ निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए है।

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कृषि आधारित उद्योग एवं आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए करें प्रोत्साहित - मीणा

 जिला स्तरीय छानबीन एवं स्वीकृति समिति की बैठक आयोजित

बाड़मेर, 12 फरवरी। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के अंतर्गत जिला स्तरीय छानबीन एवं स्वीकृति समिति की बैठक जिला कलक्टर विश्राम मीणा की अध्यक्षता में आयोजित हुई।

इस दौरान जिला कलक्टर मीणा ने कृषि प्रसंस्करण सम्बन्धी उद्योग लगाने के लिए कृषकों, उनके समुहों एवं इच्छुक व्यापारियों को प्रेरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अवगत कराया कि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत कृषक अथवा उनके समुह को कृषि आधारित उद्योग लगाने पर 50 प्रतिशत का अनुदान अधिकतम 1 करोड़ रूपये की सीमा तक तथा व्यापारी को 25 प्रतिशत का अनुदान अधिकतम 50 लाख रूपये की सीमा तक देय है। उक्त योजना के तहत 5 प्रतिशत ब्याज एवं 1 रूपये प्रति इकाई विद्युत व्यय का अनुदान देय है। इसके अतिरिक्त नाबार्ड द्वारा कृषि अवसंरचना कोष के तहत आधारभुत सुविधा विकसित करने पर तीन प्रतिशत ब्याज की छूट का प्रावधान है। उन्होनें अधिक से अधिक कृषि आधारित उद्योग लगाने एवं आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने एवं योजनाओं का लाभ लेने हेतु प्रेरित करने के निर्देश दिए तथा इन योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार की बात कही।

इस दौरान कृषि विपणन विभाग के संयुक्त निदेशक एवं सदस्य सचिव झब्बरसिंह ने अवगत कराया कि 1 करोड़ तक की परियोजना पर अनुदान जिला स्तरीय कमेटी द्वारा एवं 1 करोड़ से अधिक परियोजना का अनुदान राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा स्वीकृत किया जाता है। कृषि उपज मण्डी समिति बाड़मेर के सचिव सुरेश कुमार मंगल ने बताया कि बैठक में इस नीति के तहत प्राप्त पत्रावलिया निस्तारण हेतु प्रस्तुत की गई। उन्होनें बताया कि मैसर्स बी.चन्द्रा एन्टरप्राईजेज, बालोतरा की दलहन व मुंग के प्रसंस्करण की इकाई स्थापित करने की परियोजना की कुल लागत 319.30 लाख रू. में से 243.31 लाख रू. को अनुदान योग्य मानकर सर्वसम्मति से 25 प्रतिशत अनुदान योग्य राशि अधिकतम 50 लाख स्वीकृत किये जाने हेतु पत्रावली को राज्य स्तरीय कमेटी को भेजने का निर्णय लिया गया।

उन्होनें बताया कि मैसर्स मारूती डेयरी, बाडमेर की कुल अनुदान पात्रता लागत राशि 1 करोड़ से अधिक होने के कारण प्रकरण राज्य स्तरीय कमेटी जयपुर को सर्वसम्मति से अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुशंसा कर अग्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार मैसर्स नवकार डेयरी फर्म, सिवाना रोड, कुशीप के परियोजना में प्रकरण निस्तारण हेतु राज्य स्तरीय कमेटी को भेजने का निर्णय लिया गया।

बैठक में जिला स्तरिय समिति के अन्य सदस्य कोषाधिकारी दिनेश कुमार, उद्यान विभाग के पदमजी, अधिशाषी अभियन्ता डी.के.सिंघल, बाड़मेर केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबन्ध निदेशक रामसुख चौधरी, लीड बैंक के प्रबंध निदेशक राजकुमार भी उपस्थित रहे।

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वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर बालोतरा को जिला अस्पताल बनाने पर विचार - चिकित्सा मंत्री

 विधानसभा में बाड़मेर

बाड़मेर, 11 फरवरी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने गुरूवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि विधानसभा क्षेत्र पचपदरा में स्थित उप जिला अस्पताल बालोतरा को जिला अस्पताल बनाने पर विचार किया जायेगा।

डॉ. शर्मा ने प्रश्नकाल में विधायक मदन प्रजापत के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि जिला अस्पताल का दर्जा दिये जाने हेतु निर्धारित विभागीय मापदण्ड पूर्ण करने की स्थिति में एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर उप जिला चिकित्सालय बालोतरा को जिला चिकित्सालय बनाये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

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बाड़मेर में पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी की स्थापना आवश्यकता होने पर पॉलिसी के तहत की जाएगी - तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री

 विधानसभा में बाड़मेर

बाड़मेर, 11 फरवरी। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने गुरूवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि बाडमेर में पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी की स्थापना आवश्यकता होने पर पॉलिसी के तहत की जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में बाडमेर इंजीनियरिंग कॉलेज में पेट्रोलियम तथा केमिकल इंजीनियरिंग के कोर्स पहले से ही चल रहे है, जिनमेें विद्यार्थियों की संख्या बेहद कम है।

डॉ. गर्ग प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में बाडमेर में इंजीनियरिंग कॉलेज में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में 60 सीटों के विरूद्ध मात्र 11 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है तथा केमिकल इंजीनियरिंग में उपलब्ध 30 सीटों में भी केवल 11 विद्यार्थी ही नामांकित हैं। इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मात्र 3, मैकेनिकल में 7, इलेक्ट्रोनिक्स में शून्य तथा सिविल इंजीनियरिंग में केवल 10 विद्यार्थियों ने ही प्रवेश लिया है। उन्होंने बताया कि पिछले चार वर्षो में 900 के विरूद्ध मात्र 205 छात्रों ने ही प्रवेश लिया है।

इससे पहले बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन के मूल प्रश्न के जवाब में डॉ. गर्ग ने बताया कि बाड़मेर जिले में मिल रहे लिग्नाइट एवं खनिज तेल की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये राज्य सरकार द्वारा जिले में युवाओं को तकनीकी शिक्षा में बढ़ावा देने हेतु बाड़मेर जिला मुख्यालय पर स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में विभिन्न शाखाओं के साथ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एवं केमिकल इंजीनियरिंग शाखा का संचालन किया जा रहा है। इससे बाडमेर सहित निकटवर्ती जिलों के युवा भी लाभान्वित हो रहे है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिला मुख्यालय बाड़मेर में पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने बताया कि जिला बाडमेर में संचालित इंजीयिरिंग कॉलेज में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग सहित अन्य शाखाओं का संचालन होने से तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध है।

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नॉन एनएफएसए परिवारों को गेहूं एवं चने का निःशुल्क वितरण 15 फरवरी तक

बाड़मेर, 11 फरवरी। जिले में नॉन एनएफएसए परिवारों को प्रति व्यक्ति 10 किलो गेंहू एवं 2 किलों साबुत चने का निःशुल्क वितरण 15 फरवरी तक किया जाएगा।

जिला रसद अधिकारी अश्विनी गुर्जर ने बताया कि आवंटित गेहूं एवं चने का वितरण केवल नॉन एनएफएस के बेसहारा एवं जरूरतमंद परिवारों को ही किया जाएगा। उन्होनें बताया कि लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करते समय अपना जन-आधार या आधार कार्ड साथ रखे। उचित मुल्य दुकानदार खाद्यान्न वितरण के समय लाभार्थी के आधार या जन-आधार नम्बर डालकर ओटीपी प्राप्त होने पर ही राशन का वितरण कर सकेगा।

उन्होनें बताया कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर बेसहारा एवं जरूरतमंद परिवारों का सर्वे करवाया था, जिन्हें राशन सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता नहीं थी। ऐसे में विभाग द्वारा विशेष सर्वेक्षण की तर्ज पर एक बार फिर सर्वेक्षण करवाया गया जिसमें 15953 परिवारों द्वारा पंजीकरण करवाया गया था।

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बालिका शिक्षा,स्वास्थ्य एवं विद्यालयो में बालिकाओ के ठहराव की दिशा में अनूठी पहल

साउथ वेस्ट माइनिंग लि. ने 280 सरकारी विद्यालयो में बांटी सेनेट्रीे इन्सिनेरेटर मशीने

बाड़मेर, 11 फरवरी। साउथ वेस्ट माइनिंग लि. कम्पनी बाड़मेर द्वारा बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य, नामांकन एवं विद्यालय में बालिकाओं के ठहराव के उद्देश्य से बालोतरा, धोरीमन्ना, चौहटन, गिडा, गडरारोड एवं गुडामालानी के ऐसे सरकारी विद्यालय जहां बालिकाओं का नामांकन अधिक है में सेनेट्री इन्सिनेरेटर एवं डिस्पेन्सर मशीनों के वितरण के लिए जिला कलक्टर विश्राम मीणा के मुख्य आतिथ्य में गुरूवार को वर्चुअल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।  

कार्यक्रम में साउथ वेस्ट माइनिंग लि. कम्पनी बाड़मेर द्वारा सीएसआर के तहत सामाजिक सरोकारों को ध्यान में रखते हुए जिले में बालिका शिक्षा एवं बालिकाओं के स्वास्थ्य के उन्नयन के लिए सेनेट्री पेड इन्सिनेरेटर एवं डिस्पेन्सर मशीनों का वितरण किया गया। इस दौरान जिला कलक्टर विश्राम मीणा, कम्पनी के सीनियर वाइज प्रेसिडेन्ट अनिल सूद ने प्रत्येक ब्लॉक से उपस्थित एक-एक प्रधानाचार्य को मशीनों को वितरण किया।

इस दौरान जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने जिले के सभी संस्था प्रधानों को सेनेट्री इन्सिनेरेटर मशीन के उपयोग के लिए योजना बनाकर इसका उचित उपयोग करने के निर्देश दिए तथा बालिका सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। इस दौरान अनिल सूद ने जिले के राजकीय विद्यालयों में कम्पनी द्वारा सीएसआर में किये जा रहे कार्यो से अवगत कराया तथा जिले के सभी जरूरतमंद राजकीय विद्यालयों में सेनेट्री पेड मशीन की स्थापना करवाने का आश्वासन दिया। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मूलाराम चौधरी ने विद्यालय के लिए सेनेट्री मशीन को महत्वपूर्ण बताते हुए इस संबंध में पूरी मॉनिटरिंग के निर्देश दिये।

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आर्थिक उन्नयन में बैंक सार्थक भूमिका निभाए

बाड़मेर, 11 फरवरी। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के जरिए आर्थिक उन्नयन में बैंक सार्थक भूमिका निभाए। जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बैंकर्स से व्यवसायिक दृष्टिकोण के साथ-साथ सामाजिक दायित्व भी निभाने का आह्वान किया है। वह गुरुवार को राजीविका मिशन के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।

इस मौके पर जिला कलक्टर ने सभी बैंकों से राजीविका द्वारा गठित किए जाने वाले स्वयं सहायता समूहों के विभिन्न बैंकों में खाता खोलने को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि प्रत्येक व्यक्ति की किसी न किसी बैंक में खाता खोले। इसी अनुरूप बैंक किसी व्यक्ति या समूह का बचत खाता खोलने को सर्वोपरि महत्वपूर्ण कार्य समझे। उन्होंने राजीविका ब्लॉक प्रबंधको से आपसी समन्वय एवं तत्परता के साथ अपने दायित्व को अंजाम देने के निर्देश दिए। साथ ही स्वयं सहायता समूह एवं बैंकों के मध्य समन्वय स्थापित करने की हिदायत दी।

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आमजन की परिवेदनाओं पर संवेदना के साथ प्रभावी कार्यवाही कर राहत पहुंचाए - मीणा

जिला कलक्टर ने जन सुनवाई में प्रकरणों को सुनकर दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश

बाडमेर, 11 फरवरी। जिला मुख्यालय पर कलक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में गुरूवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने जन सुनवाई में दर्ज प्रकरणों पर संबंधित अधिकारियों को संवेदनशील रहते हुए आमजन को राहत पहंुचाने के निर्देश दिए। इस दौरान कई परिवादियों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। अन्य प्रकरणों में विभागीय अधिकारियों को मामलें की जॉच एवं समस्याओं के निस्तारण के लिए आवश्यक कार्यवाही कर परिवादियों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।

जन सुनवाई के दौरान जिला कलक्टर मीणा ने परिवेदनाओं को लेकर पहुंची महिलाओं एवं बुजुर्गो को बिठाकर उनकी समस्याओं को धैर्य के साथ सुना तथा संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होनें नगर परिषद क्षेत्र बाड़मेर में अवैध निर्माण एवं निर्माण कार्य के दौरान नियमों की अवहेलना कि शिकायत पर आयुक्त को निर्देशित किया कि वे निर्माण स्वीकृति के बाद निर्माण क्षेत्र पर नियमों की पालना सुनिश्चित करें। उन्होनें कहा कि निर्माण कार्य के दौरान आमजन को परेशानी न हो यह सुनिश्चित किया जावे तथा स्वीकृति अनुसार ही निर्माण हो यह सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होने सरकारी भूमि पर अवैध निर्माणों की शिकायतों पर सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अवैध निर्माण शीघ्र ध्वस्त कर उचित कार्यवाही की जावे। इस दौरान अवैध खनन की शिकायतों पर जिला कलक्टर ने खान विभाग को स्वीकृत लीजों के बारे में संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को सूचित करने के निर्देश दिए तथा लीज क्षेत्र से बाहर खनन न हो इसके लिए सीमांकन करने का कहा। उन्होनें लीज क्षेत्र से बाहर खनन करने वालों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवादियों द्वारा उपखण्ड, तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर प्रस्तुत की जाने वाली परिवेदनाओं में गम्भीरता के साथ कार्यवाही कर उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। साथ ही परिवादियों को निस्तारण के संबंध में की गई कार्यवाही से अवगत भी कराएं ताकि उन्हें जिला मुख्यालय पर नहीं आना पडें।

जन सुनवाई के दौरान जिला कलक्टर के समक्ष विभिन्न जन समस्याओं से जुड़ी करीब 65 परिवेदनाएं प्रस्तुत की गई। इस दौरान परिवादी किशनलाल द्वारा प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराने, कैलाशदान ने रोका गया वेतन, इंक्रीमेंट एवं अन्य सेवालाभ दिलाने, पेमी द्वारा आंगनवाडी कार्यकर्ता में नियुक्ति दिलाने, पनीदेवी ने आर्थिक सहायता दिलाने, ओम प्रकाश ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत स्वीकृत अनुदान राशि दिलाने, चौथाराम ने बाखासर से मावसरी सड़क निर्माण में सर्वे सही नहीं करने, हरीश चाण्डक द्वारा अवैध एवं अनाधिकृत निर्माणों का ध्वस्त करने, पप्पू देवी ने मार्ग का सही सीमा ज्ञान कर खुलवाने, सांवलाराम ने पेयजल परिवहन का भुगतान दिलाने, मगाराम ने मंदिर की जमीन से अतिक्रमण हटवाने, गोरधनराम ने कटाण रास्ते पर अतिक्रमण हटवाने, जगदीश ने खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने सहित विभिन्न समस्याओं से जुडी परिवेदनाएं प्रस्तुत हुई, जिस पर जिला कलक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को जॉच एवं आवश्यक कार्यवाही कर राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।

इस दौरान उन्होनें राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज एवं लम्बित प्रकरणों की विभागवार विभागीय अधिकारियों से प्रगति की समीक्षा की तथा बकाया प्रकरणों के संबंध में शीध्र जॉच एवं आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी सम्पर्क पोर्टल के लम्बित प्रकरणों की प्रतिदिन मॉनिटरिंग करते हुए तत्परता के साथ गुणवतापूर्ण निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।

जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू, आर्थिक एवं सांख्यिकी सहायक निदेशक जसवन्त गौड़ समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। वहीं उपखण्ड स्तरीय अधिकारी वी.सी. के माध्यम से जुड़े रहे।

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कोविड-19 टीकाकरण को लेकर कर्मचारियांे ने दिखाया उत्साह

मुख्य कार्यकारी अधिकारी रतनू ने टीकाकरण करवाकर अभियान की शुरूआत की

बाड़मेर,10 फरवरी। राजकीय चिकित्सालय मंे कोविड-19 के टीकाकरण को लेकर बुधवार को पंचायतीराज विभाग के कार्मिकांे ने उत्साह दिखाया। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने टीकाकरण करवाकर अभियान की शुरूआत की। बुधवार शाम तक टीकाकरण करवाने के लिए कार्मिकांे की कतारें लगी रही।

बाड़मेर जिला मुख्यालय पर राजकीय चिकित्सालय मंे पंचायतीराज विभाग, नगर परिषद समेत अन्य विभागांे के कार्मिकांे का टीकाकरण किया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू, अधीक्षण अभियंता बलवीरसिंह, अधिशाषी अभियंता भेराराम विश्नोई, राजेन्द्रसिंह, वरिष्ठ लेखाधिकारी ताराचंद  चौहान  समेत अन्य कार्मिकांे ने टीकाकरण करवाया। इस दौरान प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डा.बी.एल.मंसूरिया एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा.बाबूलाल विश्नोई समेत अन्य चिकित्सकीय स्टाफ उपस्थित रहा। पंचायतीराज विभाग के 3498 कार्मिकांे का टीकाकरण करने के लिए बाड़मेर जिला एवं पंचायती समिति मुख्यालय स्तर पर संबंधित चिकित्सालयांे मंे विशेष इंतजाम किए गए। टीकाकरण की प्रभावी मोनेटरिंग के लिए जिला परिषद स्तर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने प्रभारी अधिकारी, सहायक प्रभारी अधिकारी एवं जिला स्तरीय प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए। इनकी ओर से समय पर टीकाकरण की सूचना लेने के साथ आवश्यक निर्देश दिए गए।

प्लास्टर बंधा होने पर भी टीकाकरण करवाने पहुंचेः ग्राम विकास अधिकारी बाबूलाल कुछ दिन पूर्व हादसे मंे घायल हो गए थे। इनके पैर मंे प्लास्टर बंधा होने के बावजूद कोविड-19 का टीकाकरण करवाने के लिए पहुंचे।

मोटरसाइकिल से पहुंचे अस्पतालः जिला परिषद के दिव्यांग कार्मिक दुर्गाराम लहूआ ने मोटरसाइकिल की मदद से राजकीय अस्पताल पहुंुचाकर टीकाकरण करवाया।

कार्मिकांे ने दिखाया उत्साहः कोविड-19 के टीकाकरण को लेकर राजकीय चिकित्सालय एवं पंचायत समिति मुख्यालयांे पर खासा उत्साह देखा गया। जिला मुख्यालय स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू नियमित रूप से व्हाटसअप गु्रप के जरिए मोनेटरिंग करने के साथ आवश्यक निर्देश दे रहे थे। वहीं पंचायत समिति स्तर पर विकास अधिकारियांे ने कार्मिकांे का टीकाकरण करवाने का जिम्मा संभाल रखा था।

28 दिन उपरांत दुबारा टीका लगेगाः जिन कार्मिकांे ने 10 फरवरी को कोविशिल्ड की प्रथम डोज लगाई गई है। उनका चार सप्ताह के अंतर से द्वितीय टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण की दूसरी खुराक के बाद तीन माह तक सभी टीका प्राप्तकर्ताआंे का फाॅलो-अप किया जाएगा।

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