जिला स्तरीय छानबीन एवं स्वीकृति समिति की बैठक आयोजित
बाड़मेर, 12 फरवरी। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के अंतर्गत जिला स्तरीय छानबीन एवं स्वीकृति समिति की बैठक जिला कलक्टर विश्राम मीणा की अध्यक्षता में आयोजित हुई।
इस दौरान जिला कलक्टर मीणा ने कृषि प्रसंस्करण सम्बन्धी उद्योग लगाने के लिए कृषकों, उनके समुहों एवं इच्छुक व्यापारियों को प्रेरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अवगत कराया कि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत कृषक अथवा उनके समुह को कृषि आधारित उद्योग लगाने पर 50 प्रतिशत का अनुदान अधिकतम 1 करोड़ रूपये की सीमा तक तथा व्यापारी को 25 प्रतिशत का अनुदान अधिकतम 50 लाख रूपये की सीमा तक देय है। उक्त योजना के तहत 5 प्रतिशत ब्याज एवं 1 रूपये प्रति इकाई विद्युत व्यय का अनुदान देय है। इसके अतिरिक्त नाबार्ड द्वारा कृषि अवसंरचना कोष के तहत आधारभुत सुविधा विकसित करने पर तीन प्रतिशत ब्याज की छूट का प्रावधान है। उन्होनें अधिक से अधिक कृषि आधारित उद्योग लगाने एवं आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने एवं योजनाओं का लाभ लेने हेतु प्रेरित करने के निर्देश दिए तथा इन योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार की बात कही।
इस दौरान कृषि विपणन विभाग के संयुक्त निदेशक एवं सदस्य सचिव झब्बरसिंह ने अवगत कराया कि 1 करोड़ तक की परियोजना पर अनुदान जिला स्तरीय कमेटी द्वारा एवं 1 करोड़ से अधिक परियोजना का अनुदान राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा स्वीकृत किया जाता है। कृषि उपज मण्डी समिति बाड़मेर के सचिव सुरेश कुमार मंगल ने बताया कि बैठक में इस नीति के तहत प्राप्त पत्रावलिया निस्तारण हेतु प्रस्तुत की गई। उन्होनें बताया कि मैसर्स बी.चन्द्रा एन्टरप्राईजेज, बालोतरा की दलहन व मुंग के प्रसंस्करण की इकाई स्थापित करने की परियोजना की कुल लागत 319.30 लाख रू. में से 243.31 लाख रू. को अनुदान योग्य मानकर सर्वसम्मति से 25 प्रतिशत अनुदान योग्य राशि अधिकतम 50 लाख स्वीकृत किये जाने हेतु पत्रावली को राज्य स्तरीय कमेटी को भेजने का निर्णय लिया गया।
उन्होनें बताया कि मैसर्स मारूती डेयरी, बाडमेर की कुल अनुदान पात्रता लागत राशि 1 करोड़ से अधिक होने के कारण प्रकरण राज्य स्तरीय कमेटी जयपुर को सर्वसम्मति से अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुशंसा कर अग्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार मैसर्स नवकार डेयरी फर्म, सिवाना रोड, कुशीप के परियोजना में प्रकरण निस्तारण हेतु राज्य स्तरीय कमेटी को भेजने का निर्णय लिया गया।
बैठक में जिला स्तरिय समिति के अन्य सदस्य कोषाधिकारी दिनेश कुमार, उद्यान विभाग के पदमजी, अधिशाषी अभियन्ता डी.के.सिंघल, बाड़मेर केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबन्ध निदेशक रामसुख चौधरी, लीड बैंक के प्रबंध निदेशक राजकुमार भी उपस्थित रहे।
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