जिला कलक्टर ने जन सुनवाई में प्रकरणों को सुनकर दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश
बाडमेर, 11 फरवरी। जिला मुख्यालय पर कलक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में गुरूवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने जन सुनवाई में दर्ज प्रकरणों पर संबंधित अधिकारियों को संवेदनशील रहते हुए आमजन को राहत पहंुचाने के निर्देश दिए। इस दौरान कई परिवादियों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। अन्य प्रकरणों में विभागीय अधिकारियों को मामलें की जॉच एवं समस्याओं के निस्तारण के लिए आवश्यक कार्यवाही कर परिवादियों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।
जन सुनवाई के दौरान जिला कलक्टर मीणा ने परिवेदनाओं को लेकर पहुंची महिलाओं एवं बुजुर्गो को बिठाकर उनकी समस्याओं को धैर्य के साथ सुना तथा संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होनें नगर परिषद क्षेत्र बाड़मेर में अवैध निर्माण एवं निर्माण कार्य के दौरान नियमों की अवहेलना कि शिकायत पर आयुक्त को निर्देशित किया कि वे निर्माण स्वीकृति के बाद निर्माण क्षेत्र पर नियमों की पालना सुनिश्चित करें। उन्होनें कहा कि निर्माण कार्य के दौरान आमजन को परेशानी न हो यह सुनिश्चित किया जावे तथा स्वीकृति अनुसार ही निर्माण हो यह सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होने सरकारी भूमि पर अवैध निर्माणों की शिकायतों पर सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अवैध निर्माण शीघ्र ध्वस्त कर उचित कार्यवाही की जावे। इस दौरान अवैध खनन की शिकायतों पर जिला कलक्टर ने खान विभाग को स्वीकृत लीजों के बारे में संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को सूचित करने के निर्देश दिए तथा लीज क्षेत्र से बाहर खनन न हो इसके लिए सीमांकन करने का कहा। उन्होनें लीज क्षेत्र से बाहर खनन करने वालों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवादियों द्वारा उपखण्ड, तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर प्रस्तुत की जाने वाली परिवेदनाओं में गम्भीरता के साथ कार्यवाही कर उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। साथ ही परिवादियों को निस्तारण के संबंध में की गई कार्यवाही से अवगत भी कराएं ताकि उन्हें जिला मुख्यालय पर नहीं आना पडें।
जन सुनवाई के दौरान जिला कलक्टर के समक्ष विभिन्न जन समस्याओं से जुड़ी करीब 65 परिवेदनाएं प्रस्तुत की गई। इस दौरान परिवादी किशनलाल द्वारा प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराने, कैलाशदान ने रोका गया वेतन, इंक्रीमेंट एवं अन्य सेवालाभ दिलाने, पेमी द्वारा आंगनवाडी कार्यकर्ता में नियुक्ति दिलाने, पनीदेवी ने आर्थिक सहायता दिलाने, ओम प्रकाश ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत स्वीकृत अनुदान राशि दिलाने, चौथाराम ने बाखासर से मावसरी सड़क निर्माण में सर्वे सही नहीं करने, हरीश चाण्डक द्वारा अवैध एवं अनाधिकृत निर्माणों का ध्वस्त करने, पप्पू देवी ने मार्ग का सही सीमा ज्ञान कर खुलवाने, सांवलाराम ने पेयजल परिवहन का भुगतान दिलाने, मगाराम ने मंदिर की जमीन से अतिक्रमण हटवाने, गोरधनराम ने कटाण रास्ते पर अतिक्रमण हटवाने, जगदीश ने खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने सहित विभिन्न समस्याओं से जुडी परिवेदनाएं प्रस्तुत हुई, जिस पर जिला कलक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को जॉच एवं आवश्यक कार्यवाही कर राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।
इस दौरान उन्होनें राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज एवं लम्बित प्रकरणों की विभागवार विभागीय अधिकारियों से प्रगति की समीक्षा की तथा बकाया प्रकरणों के संबंध में शीध्र जॉच एवं आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी सम्पर्क पोर्टल के लम्बित प्रकरणों की प्रतिदिन मॉनिटरिंग करते हुए तत्परता के साथ गुणवतापूर्ण निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।
जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू, आर्थिक एवं सांख्यिकी सहायक निदेशक जसवन्त गौड़ समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। वहीं उपखण्ड स्तरीय अधिकारी वी.सी. के माध्यम से जुड़े रहे।
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