शर्मा ने अतिरिक्त जिला कलक्टर का पदभार संभाला

बाड़मेर, 05 मार्च। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राकेश कुमार शर्मा ने मंगलवार को अतिरिक्त जिला कलक्टर का पदभार संभाला। जोधपुर विकास प्राधिकरण मंे विशेषाधिकारी के तौर पर कार्यरत शर्मा का कुछ दिन पूर्व बाड़मेर अतिरिक्त जिला कलक्टर के पद पर स्थानांतरण हुआ था।

शर्मा ने कार्यवाहक अतिरिक्त जिला कलक्टर अंजुम ताहिर सम्मा से पदभार ग्रहण किया। अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा इससे पूर्व जोधपुर विकास प्राधिकरण मंे विशेषाधिकारी, उपखंड अधिकारी फलोदी, बाड़मेर एवं ओसिया के अलावा विभिन्न स्थानांे पर उप पंजीयक एवं तहसीलदार के रूप मंे सेवाएं दे चुके है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को बाड़मेर आएंगे

बाड़मेर, 05 मार्च। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक दिवसीय दौरे पर बुधवार को बाड़मेर आएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत गडरारोड़ सीमा चौकी की विजिट करेंगे।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को प्रातः 11 बजे विशेष विमान से जयपुर से प्रस्थान कर 11.45 बजे उत्तरलाई हवाई स्टेशन पहुंचेंगे। जहां से हेलीकाप्टर के जरिए दोपहर 12 बजे प्रस्थान कर 12.30 राणासर पहुंचेंगे। इसके उपरांत मुख्यमंत्री गहलोत दोपहर 12.45 बजे सड़क मार्ग से रवाना होकर 1 बजे गडरारोड़ सीमा चौकी पहुंचेंगे। जहां दोपहर 2.30 बजे तक सीमा चौकी की विजिट के बाद गहलोत दोपहर 2.45 बजे राणासर पहुंचेंगे। इसके उपरांत उनका दोपहर 2.50 बजे हेलीकाप्टर के जरिए तनोट प्रस्थान करने का कार्यक्रम निर्धारित है। जहां बीएसएफ चैक पोस्ट की विजिट एवं मंदिर दर्शन के बाद रात्रि विश्राम करेंगे।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ

बाड़मेर, 05 मार्च। केन्द्र सरकार की असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए प्रधानमंत्री मानधन पेंशन योजना का शुभारंभ मंगलवार प्रातः पंचायत समिति बाड़मेर के सभागर में जिला प्रमुख प्रियंका मेघवाल के मुख्य आतिथ्य एवं मेवाराम जैन विधायक बाड़मेर की अध्यक्षता में किया गया। जिसमें श्रमिकों एवं सीएससी सेन्टर संचालकों ने भाग लिया।

कार्यक्रम के दौरान जिला प्रमुख प्रियंका मेघवाल ने कहा कि श्रमिक ही राष्ट्र निर्माण करते है अतः इनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए इस प्रकार की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन जरूरी है। इस दौरान बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने कहा कि इस योजना का प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए ताकि अधिकाधिक श्रमिकों को इस योजना से जोड़ा जा सके। कार्यक्रम के प्रारम्भ में सीएससी के जिला प्रबन्धक राजवीर चारण के द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि हर एक ग्राम पंचायत पर सीएससी सेन्टर उपलब्ध है जहां श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते है। उन्होने बताया कि यह योजना असंगठित कामगारों की वृद्धावस्था की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है। इसमे रिक्शा चालक, फेरीवाला, मिड-डे-मील कामगार, बोझ उठाने वाले, ईंट भट्टा कामगार, मोची, कूडा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, घर से काम करने वाले, स्वयं का काम करने वाले, खेतिहार, निर्माण कामगार, बीडी बनाने वाले, हथकरघा कामगार, चमडा कामगार, ऑडियो विजुअल कामगार या इसी तरह के अन्य व्यवसायों में काम करने वालों के लिए है।

इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में बाड़मेर प्रधान पुष्पा चौधरी, श्रम विभाग के सहायक आयुक्त रूपा राम, ईएसआईसी के नोडल अधिकारी के.सी. मीणा, गिरीश भोजवानी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के सहायक निदेशन नानकचन्द चन्द्रोदय, बाडमेर विकास अधिकारी कैलाश चौधरी, श्रम विभाग के जिला प्रबन्धक नितेश कुमावत, श्रम निरीक्षक मगाराम, मूलाराम, माधव गोस्वामी, मुकेश राजपुरोहित उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन श्रम निरीक्षक रामचन्द्र गढवीर ने किया।

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को

बाड़मेर, 05 मार्च I राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार बाड़मेर एवं चौहटन के समस्त न्यायालयों में 9 मार्च को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा।

तालुका विधिक सेवा समिति बाड़मेर के अध्यक्ष सुरेन्द्र खरे ने बताया कि दिनांक मार्च माह के द्वितीय शनिवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन और लंबित प्रकरणों को समाहित करते हुए शमनीय दांडिक अपराध ए अंतर्गत धारा एन.आई.एक्ट 138 ए पराक्राम्य विलेख अधिनियम, बैंक रिकवरी मामले, एमएसीटी मामले, पारिवारिक विवाद एवं अन्य सिविल मामले किराया सुखाधिकार निषेधाज्ञा दावे एवं विनिर्दिष्ट पालना दावे आदि का निस्तारण किया जाएगा। पक्षकारान अपने अधिवक्तागण के जरिए इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने प्रकरणों का आसानी से निस्तारण करवा सकेंगे। उन्हांेने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक प्रकरण से संबंधित जिन प्रकरणों में विधिनुकूल राजीनामा कर सकते हैं, उन्हीं प्रकरणों में पक्षकारान के निवेदन पर उनके प्रकरणों का राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण किया जाएगा। जिससे प्रत्येक इच्छुक पक्ष को इसका फायदा मिलेगा, इसके लिए बाड़मेर एवं चौहटन स्थित समस्त न्यायालयों की ओर से नोटिस, सम्मन भी संबंधित तारीख पेशी के पक्षकारान को जारी किए गए हैं। जिन पक्षकारान को नोटिस, सम्मन प्राप्त नहीं होते हैं वे भी शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने प्रकरण का जरिए लोक अदालत राजीनामा करवा सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में पक्षकारान के पुराने लम्बित बैंक से संबंधित प्रकरणों में आपसी समझाइस से राजीनामा करवाते हुए फैसले करवाए जाएंगे। उनके मुताबिक इस राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए न्यायिक अधिकारीगण के अतिरिक्त स्थानीय अधिवक्तागण, न्यायिक कर्मचारीगण एंव सामाजिक कार्यकर्त्ता की उपस्थिति भी सुनिश्चित की गई है।

आवास निर्माण के कार्य मंे तेजी लाने एवं पात्र व्यक्तियांे के नाम जोड़ने के निर्देश

मनरेगा के तहत प्राप्त प्रस्तावांे की स्वीकृतियां प्राथमिकता से जारी करना सुनिश्चित करें

बाड़मेर, 05 मार्च। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह ने मंगलवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना समेत 100 दिवसीय कार्य योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य मंे तेजी लाने के निर्देश दिए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत जिन 76 हजार पात्र परिवारों के नाम अपलोड होने से वंचित रह गये थे। उनको अपलोड करने का कार्य प्राथमिकता से निष्पादित किया जाए। उन्हांेने कहा कि नए पात्र परिवारों के नाम 7 मार्च तक जोड़ दें, क्योंकि इन पात्र परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध कराई जानी है। उन्हांेने कहा कि जिन मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने 28 फरवरी तक ग्राम पंचायतों से मनरेगा के तहत कराये जाने वाले कार्यों की स्वीकृतियां जारी नहीं की है, उनके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने प्रदेश मंे 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत चारागाह विकास के 6199, आदर्श तालाब के 6275, श्मशान, कब्रिस्तान के 6063, खेल मैदान के 6961 एवं फार्म पौण्ड तथा टांकों के 1 लाख 15 हजार 458 कार्यों एवं सड़क एवं नाली निर्माण के 11208 कार्यों की स्वीकृतियां जारी करने पर संतोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतांे से प्राप्त शेष प्रस्तावों की स्वीकृतियां तत्काल जारी करना सुनिश्चित करें। ताकि कार्य प्रारम्भ होने के साथ ग्रामीणों को निरन्तर रोजगार मिलता रहे। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 22 जनवरी से लेकर 1 मार्च तक 37 हजार 809 आवास बनने की धीमी गति पर असंतोष जताते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारियांे को निर्देश दिए कि वे इस कार्य में तेजी लाए, ताकि पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध हो सके। उन्हांेने बूंदी एवं भीलवाड़ा जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे तत्काल मौके पर जाकर आवास निर्माण की सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके अलावा समस्त व्यक्तिगत शौचालयांे का भुगतान 20 मार्च तक करने एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आईईसी टायलेट का निर्माण करवाने के लिए निर्देशित किया गया। वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बाड़मेर जिले की ग्रामीण विकास योजनाआंे की प्रगति से अवगत कराया। इस दौरान परियोजना अधिकारी लेखा मेवाराम बालन, ताराचंद चौहान, अधिशाषी अभियंता भेराराम विश्नोई, मोहनलाल मीणा,सहायक अभियंता राजेन्द्रसिंह समेत अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 1 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से मिलेगा गेहूं

बाड़मेर, 01 मार्च। राज्य सरकार के निर्देशानुसार बाड़मेर जिले में माह मार्च से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चयनित बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं अन्त्योदय श्रेणियों के लाभार्थियों को 1 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं का वितरण किया जाएगा।

जिला रसद अधिकारी ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत प्रथम श्रेणी में अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल श्रेणियों को 1 रूपए प्रति किलोग्राम गेहूँ वितरण तथा द्वितीय श्रेणी में एपीएल राशन कार्डधारियों को 2 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ वितरण करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि माह मार्च 2019 से जिले के उचित मूल्य दुकानदारों को चयनित उपभोक्ताओं को उक्त श्रेणियों अनुसार खाद्यान्न वितरण के निर्देश जारी किए गए हैं। माह मार्च 2019 से पोस मशीनों से गेहूँ की पर्ची पर लाभार्थियों के जिले, तहसील, श्रेणी, आवंटन माह, वितरण माह एवं वितरण की दर आदि प्रविष्टियां सुस्पष्ट प्रदर्शित होगी, ताकि नवीन योजना का लाभ परिलक्षित हो सकें। इस संबंध में उचित मूल्य दुकानदारों को उपभोक्ताओं को वितरित की जाने वाली सामग्री की पर्ची अनिवार्य रूप से देने के लिए निर्देशित किया गया हैं।

लोकसभा आम चुनाव में केवल वोटर स्लिप नहीं होगी पहचान का आधार

भारत-निर्वाचन आयोग के निर्देश, इपिक कार्ड के अलावा 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज दिखाने पर किया जा सकेगा मतदान

बाड़मेर, 01 मार्च। लोकसभा आम चुनाव-2019 में मतदाता केवल वोटर स्लिप के आधार पर मतदान नहीं कर सकेंगे। मतदान के लिए मतदाता को मतदाता फोटो युक्त पहचान पत्र दिखाना होगा। इपिक कार्ड नहीं होने की स्थिति में 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाने पर ही मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार इस बार के लोकसभा चुनाव में इपिक कार्ड के अलावा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स,राज्य या केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैकों या डाकघरों की ओर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, आरजीआई एवं एन.पी.आर की ओर से जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, विधायकों, सांसदों को जारी किए सरकारी पहचान पत्र या आधार कार्ड में से कोई एक दस्तावेज को मतदान करते समय दिखाना जरूरी होगा। केवल मतदाता पर्ची के आधार पर कोई भी मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव में वोटर स्लिप को पहचान का आधार मानकर मतदान कराया गया था, लेकिन इनके दुरूपयोग होने की आशंका को देखते हुए आयोग ने नए निर्देश जारी किए हैं। हालांकि इस बार भी वोटर स्लिप सभी मतदाताओं तक सुविधा के लिए पहुंचाई जाएगी। लेकिन केवल मतदाता पर्ची पहचान का वैद्य दस्तावेज नहीं होगी।

शनिवार एवं रविवार को मतदान केन्द्रांे पर विशेष अभियान

मतदान केन्द्रांे पर बीएलओ मतदाता सूचियांे मंे नाम जुड़वाने एवं संशोधन करने के लिए आवेदन लेंगे

बाड़मेर, 01 मार्च। बाड़मेर जिले में मतदाता सत्यापन और सूचना कार्यक्रम के तहत शनिवार एवं रविवार को समस्त मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान का आयोजन होगा। इस दौरान बीएलओ पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने एवं नाम संशोधन करने के लिए आवेदन लेंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सत्यापन और सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत 2 एवं 3 मार्च को जिले के समस्त 2194 मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान आयोजित होगा। इस दौरान लोकसभा आम चुनाव 2019 से पूर्व अर्हता तिथि 1 जनवरी, 2019 को ऐसे पात्र व्यक्ति जिनका किसी कारणवश मतदाता सूचियों में पंजीयन नहीं करवा पाए हो अथवा पंजीकृत मतदाता अपनी प्रविष्टियों में संशोधन करवाना चाहते है तो वह क्रमशः प्रपत्र-6 एवं प्रपत्र-9 में मतदान केन्द्रों पर संबंधित बीएलओ को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार शनिवार एवं रविवार को जिले के समस्त मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान के तहत प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक बीएलओ मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहकर 22 फरवरी को अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची को प्रदर्शित करेंगे। इसके अलावा अर्हता दिनांक 1 जनवरी, 2019 के संदर्भ में ऐसे वंचित पात्र व्यक्तियों के मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे। उन्होंने समस्त निर्वाचक एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकरियों को निर्देशित किया हैं कि वे 2 एवं 3 मार्च को विशेष अभियान का आयोजन करवाने के साथ निर्देशों की पालना के लिए बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों को पाबन्द करना सुनिश्चित करें।

निर्वाचन कार्य मंे लापरवाही बरतने पर बीएलओ को चार्जशीट

बाड़मेर, 28 फरवरी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार चलाये जा रहे मतोत्सव-मत सप्ताह एवं मतदाता सूची के सतत अद्यतन की प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची लेने से मना करने एवं निर्वाचन सम्बन्धी कार्य नहीं करने पर एक बीएलओ को 17 सीसीए के तहत चार्जशीट जारी की गई है।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखंड अधिकारी नीरज मिश्र ने बताया कि मतदाता सूची के सतत अद्यतन की प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची लेने से मना करने एवं निर्वाचन सम्बन्धी कार्य नहीं करने पर भाग संख्या 116 के बूथ लेवल अधिकारी एवं राउप्रावि शास्त्री नगर के शारीरिक शिक्षक महेन्द्र कुमार के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं नियम 1958 के नियम 17 के तहत कार्यवाही करते हुए आरोप पत्र जारी किए गए है।

केयर्न एंटरप्राइज सेंटर में युवाओं ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया

बाड़मेर, 28 फरवरी। केयर्न एंटरप्राइज सेंटर बाड़मेर में युवाओं ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया। इस दौरान प्रशिक्षण ले रहे युवाओं ने नोबल पुरुस्कार विजेता सर सीवी रमन की अमूल्य खोज “रमन प्रभाव“ पर चर्चा की।

इस दौरान अतिथि वक्ता केंद्रीय विद्यालय जालीपा के रसायन विज्ञान के प्राध्यापक बबलू सिंह यादव ने कहा कि विज्ञान आम जीवन की जरूरतों के साथ साथ मानव कल्याण के लिए निरन्तर नए आविष्कारों के लिए प्रयासरत है। उन्हांेने कहा कि असफ़लता से पीछे नहीं हटना चाहिए और सफलता नहीं मिलने तक निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। यह वैज्ञानिकों की सफलता का मूल मंत्र रहा है। कार्यक्रम के अंत में केयर्न एंटरप्राइज सेण्टर बाड़मेर के सेंटर हेड संयोग यादव में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर गहन जानकारी देने के लिए धन्यवाद् ज्ञापित किया। उन्हांेने युवाओ को विज्ञान के प्रयोगों को सही तरीके से इस्तेमाल करने की सलाह दी।

राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य शुक्रवार को बाड़मेर आएंगे

बाड़मेर, 28 फरवरी। राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य एस.पी.सिंह एवं डा. साधना सिंह एक दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को बाड़मेर आएंगे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य एस.पी.सिंह एवं डा. साधना सिंह शुक्रवार दोपहर 1 बजे बाड़मेर पहुंचेंगे। इसके उपरांत स्थानीय शिक्षण संस्थाआंे, आंगनबाड़ी केन्द्रांे एवं बाल गृह का निरीक्षण करेंगे। इसके उपरांत दोपहर 3 बजे कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे नवीन जेजे एक्ट 2015 एवं आरटीई एक्ट 2009 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विचार-विमर्श के साथ शिशु एवं बाल गृह, छात्रावास की स्थिति की समीक्षा, लैगिक अपराधांे से बालकांे का संरक्षण, बाल श्रम उन्मूलन, जिले मंे आंगनबाड़ी मंे बच्चांे के पोषण की स्थिति की समीक्षा करेंगे। इसके उपरांत शाम पांच बजे जैसलमेर के लिए प्रस्थान करेंगे।

महिलआंे ने रैली निकालकर दिया मतदाता जागरूकता का संदेश

बाड़मेर, 28 फरवरी। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर मतोत्सव मत का अधिकार सप्ताह के चौथे दिन महिलाआंे ने रैली निकालकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया। पांचवे दिन शुक्रवार को साइकिल रैली का आयोजन होगा।

जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट से महिला एवं बाल विकास विभाग की उप निदेशक श्रीमती सती चौधरी ने महिलाआंे की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान स्वीप के सहायक नोडल अधिकारी मुकेश पचौरी, कैलाश जोशी समेत विभिन्न विभागीय कार्मिक उपस्थित रहे। महिलाआंे ने नारी का सम्मान, वोटर लिस्ट मंे नाम के जरिए आमजन को मतदाता सूची मंे नाम जुड़वाने एवं आगामी लोक सभा चुनाव मंे मतदान करने का संदेश दिया। यह रैली कलेक्ट्रेट से रवाना होकर स्टेशन रोड़ होते हुए रेलवे स्टेशन पहुंची। मतोत्सव मत का अधिकार सप्ताह के तहत 1 मार्च को साईकिल रैली, 2 मार्च दिव्यांगों की ट्राई साईकिल रैली तथा 3 मार्च को मैराथन दौड का आयोजन किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव-2019 से पूर्व मतदान केन्द्रों पर 2 एवं 3 मार्च को विशेष अभियान का आयोजन किया जाएगा। इसमें पात्र व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में नहीं हैं वह अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकता हैं। उन्हांेने बताया कि अर्हता तिथि 1 जनवरी, 2019 के संदर्भ में मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन के उपरांत भी लोकसभा आम चुनाव के लिए नामांकन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक निरन्तर अद्यतन करने की प्रक्रिया में नाम जोड़ने, हटाने अथवा संशोधन की सुविधाएं पात्र व्यक्तियों को उपलब्ध रहेगी।

चुप्पी तोड़ो दिवस का आयोजन एक मार्च को

बाड़मेर, 28 फरवरी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में किशोर एवं किशोरियों, बालक एवं बालिकाओं, पुरूषों एवं महिलाओं में माहवारी स्वच्छता प्रबन्धन के प्रति आमुखीकरण एवं संवेदीकरण के लिए एक मार्च को समस्त ग्राम पंचायतों के मुख्यालय स्तर पर एक वरिष्ठतम उच्च माध्यमिक विधालय में ”चुप्पी तोड़ो दिवस” का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह ने इस आयोजन को व्यापक स्तर पर सफल बनाने एवं अधिकाधिक जन समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला कलक्टर्स एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए है।

निर्देशों के अनुसार यह आमुखीकरण कार्यक्रम ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित वरिष्ठतम उच्च माध्यमिक, माध्यमिक विद्यालय में स्थानीय सरपंच के मुख्य आतिथ्य, प्रधानाचार्य,प्रधानाध्यापक की अध्यक्षता एवं ग्राम विकास अधिकारी के संयोजन में आयोजित किया जाए। इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत के समस्त वार्ड पंच, ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के सदस्य, स्थानीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों, स्वच्छा ग्रहियों, नेहरू युवा मण्डल के सदस्यों, स्कूल जाने वाले एवं नहीं जाने वाले 10 से 19 वर्ष के किशोर, किशोरी बालकों एवं बालिकाओं, 20 से 25 वर्ष की महिलाओं एवं बालक बालिकाओं के पिता एवं अभिभावक भाग लेगें। इस आयोजन के पूर्व की तैयारी, आयोजन के दिन एवं आयोजन के पश्चात की जाने वाली गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संपादित करने के लिए ग्राम सेवकों ,स्वच्छाग्रहियों, आशा सहयोगिनी एवं एएनएम, साथिन या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ,स्थानीय राजकीय विद्यालय के अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को आवश्यक कार्य बांटे गए है।

स्वयं सेवकों को उपस्थिति देने के निर्देश

बाड़मेर, 28 फरवरी। गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र बाड़मेर के स्वयं सेवक जो मार्च में ड्यूटी पर नहीं है। ऐसे समस्त स्वयं सेवकांे बोर्ड परीक्षा में कानून व्यवस्था के लिए कार्यालय में उपस्थिति देने के निर्देश दिए गए है।

गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र बाड़मेर के समादेष्टा रवि व्यास ने बताया कि जो स्वयं सेवक मार्च 2019 में डयूटी पर नहीं है वे समस्त बोर्ड परीक्षा में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक रूप से 1 मार्च को प्रातः 10 बजे कार्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करें। उन्हांेने बताया कि अनुपस्थित रहने वाले स्वयं सेवकों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

मतदाताओं को जागरूक करने के लिए होगा ईवीएम-वीवीपेट का प्रदर्शन

बाड़मेर, 28 फरवरी। लोकसभा चुनाव-2019 के लिए मतदाताओं में ईवीएम-वीवीपेट मशीनों के प्रति अधिक जागरूकता लाने के लिए निर्वाचन विभाग 5 मार्च से व्यापक जागरूकता अभियान चलाएगा। इसके तहत दिवसवार सभी वर्गों के समक्ष ईवीएम-वीवीपेट मशीनों का प्रदर्शन कर मॉक पोल करवाया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 5 मार्च को मेडिकल फील्ड से जुड़े कर्मचारी-अधिकारी, 6 मार्च को तकनीकी, 7 मार्च को व्यापारी, 8 मार्च को महिला, 9 मार्च को किसान, 11 मार्च को अध्यापक, 12 मार्च को युवा वर्ग, 13 मार्च को सरकारी कर्मचारी, 14 मार्च को वरिष्ठ नागरिक और पेंशनर्स, 15 को दिव्यांगजन, 16 को श्रमजीवी और 18 मार्च को अधिवक्ताओं के लिए ईवीएम-वीवीपेट मशीनों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्हांेने बताया कि दिवसवार निर्धारित लक्षित वर्ग को ईवीएम-वीवीपेट जागरुकता केंद्रों पर आमंत्रित कर उन्हें ईवीएम-वीवीपेट की समस्त गतिविधियों से अवगत कराया जाएगा। साथ ही ईवीएम-वीवीपेट का मौके पर अभ्यास कराया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान दिवसवार आने वाले वर्ग विशेष के मतदाताओं का डाटा बेस तैयार करने के साथ उसी दिन गूगल ड्राइव में निर्धारित फॉर्मेट में अपडेट करने के निर्देश दिए गए है।

मनरेगा मंे मांगों विशेष अभियान की अवधि 31 मार्च तक बढ़ाई

श्रमिक नियोजन में राजस्थान देश में पहले पायदान पर काम

बाड़मेर, 28 फरवरी। श्रमिक नियोजन के कार्य में राजस्थान देश में पहले पायदान पर आ गया है। राज्य सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत 5 जनवरी को प्रारम्भ हुए काम मांगों विशेष अभियान की उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए अभियान की अवधि 31 मार्च, 2019 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वरसिंह ने बताया कि काम मांगो विशेष अभियान का उद्देश्य रोजगार के लिए इच्छुक परिवारों को काम की मांग के लिए आवेदन पत्र उपलब्ध कराना एवं भरे हुए आवेदन प्राप्त कर दिनांकित रसीद प्रदान करना, श्रमिकों के जॉब कार्ड का पंजीकरण, संशोधन, अपडेशन करना, मनरेगा योजना के प्रावधानों के अनुसार मजदूरी भुगतान में विलम्ब अथवा काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता के प्रावधान की जानकारी देना, योजनान्तर्गत चल रहे एवं इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण, चल रहे कार्यों पर नागरिक सूचना बोर्ड निर्धारित मानकों के अनुरूप लगाया जाना तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत पर 7 रजिस्टरों का संधारण एवं अपडेशन करना है। उनके मुताबिक मौजूदा सरकार के कार्यग्रहण करने के दिन 17 दिसम्बर, 2018 को महात्मा गांधी नरेगा में स्वीकृत कार्यों पर केवल 8.25 लाख श्रमिक नियोजित थे। जबकि वर्तमान में 26 लाख श्रमिक नियोजित हैं अर्थात अभियान अवधि के दौरान कुल 15.33 लाख श्रमिक अधिक नियोजित किए गए हैं। यह संख्या पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों में सबसे अधिक है। श्रमिक नियोजन में तमिलनाडु 17.97 लाख श्रमिक के साथ द्वितीय स्थान पर तथा पश्चिम बंगाल 4.10 लाख श्रमिक नियोजन के साथ तीसरे स्थान पर है। इस अवधि के दौरान 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या में 1.35 लाख की वृद्धि हुई है। इसके अलावा समयबद्ध भुगतान 79 प्रतिशत से बढ़कर 85 प्रतिशत हो गया है तथा सृजित मानव दिवस 1564 लाख से बढ़कर 2352 लाख हो गए हैं। इस अवधि के दौरान 1.49 लाख नए जॉब कार्ड बनाये गये हैं एवं 14.3 लाख अतिरिक्त परिवारों द्वारा कार्य की मांग की गई है। विभाग की ओर से प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यूनतम एक चारागाह विकास, जलाशय विकास, श्मशान, कब्रिस्तान विकास तथा खेल मैदान विकास का कार्य लिये जाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

बाड़मेर जिले में कर्मचारियों के अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने पर रोक

बाड़मेर, 27 फरवरी। मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्थाओं के सुवस्थित संचालन के लिए बाड़मेर जिले के समस्त सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी विभागों एवं कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों तथा कर्मचारियों के समस्त प्रकार के अवकाशों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा जिला कलक्टर की अनुमति के बिना कोई कार्मिक जिला मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा।

जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने एक आदेश जारी कर अधिकारियों तथा कर्मचारियों के समस्त प्रकार के अवकाश पर रोक लगा दी है। कर्मचारियों को अपने मोबाइल हर समय चालू रखने के निर्देश दिए गए है। यदि कोई अधिकारी स्थानांतरणाधीन है तो भी वह भी जिला कलक्टर की  अनुमति के बिना कार्यमुक्त नहीं होगा। आपातकालीन सेवाओं से सम्बन्धित समस्त अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के साथ सभी आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। इसी तरह पटवारियों, ग्राम विकास अधिकारियों तथा फील्ड में लगे समस्त राजकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने अपने क्षेत्र में रहने के लिए कहा गया है। आदेश के अनुसार अंतरराष्ट्रीय सीमा के समीपवर्ती गांवों में पदस्थापित अधिकारी एवं कर्मचारी अधिक सक्रिय रहकर गतिविधियों पर नजर रखेंगे। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल प्रशासन और पुलिस के सक्षम अधिकारी को देना सुनिश्चित करेंगे।

किसी प्रकार के सरकारी कार्य अथवा अथवा अन्य आपात स्थिति में मुख्यालय से बाहर जाना आवश्यक हो तो उपखंड मुख्यालय पर कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी सम्बन्धित उपखंड अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर जिले के भीतरी स्थानों के लिए प्रस्थान कर सकेंगे। जिले से बाहर प्रस्थान करने की अनुमति केवल जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर से ही प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

औद्योगिक समिति की बैठक स्थगित

बाड़मेर, 27 फरवरी। 28 फरवरी को आयोजित होने वाली जिला स्तरीय औद्योगिक समिति, जिला स्तरीय संवीक्षा समिति की बैठक स्थगित की गई है।

जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक ने बताया कि 28 फरवरी को आयोजित होने वाली जिला स्तरीय औद्योगिक समिति, जिला स्तरीय संवीक्षा समिति की बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित की गई है आगामी बैठक तिथि निष्चित होने पर पृथक से अवगत करवाया जाएगा।

31 मार्च तक यूनिक पहचान नंबर नहीं, तो हथियार लाइसेंस होंगे अवैध

यूनिक आइडेन्टिफिकेशन नंबर के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 28 फरवरी

बाड़मेर, 27 फरवरी। हथियार लाइसेंसधारकों को 31 मार्च तक यूनिक पहचान नंबर लेना होगा। इसके बिना हथियार लाइसेंस को अवैध माना जाएगा।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हिमांषु गुप्ता ने बताया कि गृह मंत्रालय की ओर से शस्त्र अनुज्ञापत्रांे पर यूनिक पहचान नंबर के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2019 निर्धारित की गई है। विद्यमान परिस्थितियांे एवं समयाभाव के कारण इस आदेष की व्यक्तिषः पालना करना संभव नहीं हे। ऐसे मंे एकपक्षीय आम सूचना के जरिए बाड़मेर जिले के रिवाल्वर, पिस्टल, 12 बोर, राइफिल शस्त्र अनुज्ञाधारियांे को सूचित किया जाता है कि जिन शस्त्र अनुज्ञाधारियांे ने अपने शस्त्र अनुज्ञापत्र को आन लाइन करने, यूनिक आईडी प्राप्त करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय बाड़मेर तथा टोपीदार अनुज्ञाधारी अपने क्षेत्र के उपखंड कार्यालय मंे आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है वे 28 फरवरी को सांय 4 बजे तक आवष्यक रूप से आवेदन प्रस्तुत कर यूनिक आईडी नंबर प्राप्त कर लें। उन्हांेने बताया कि निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा जिन शस्त्र अनुज्ञापत्रांे की यूनिक आईडी निर्धारित 31 मार्च 2019 तक जारी नहीं होती है तो वे शस्त्र अनुज्ञा पत्र 1 अप्रैल 2019 से स्वतः ही अवैध माने जाएंगे।

बालोतरा में मेगा औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर आज

बाडमेर, 26 फरवरी। राजस्थान वित निगम की जोधपुर द्वितीय शाखा की ओर से बुधवार 27 फरवरी को राजस्थान वित्त निगम परिसर खेड रोड रीको कार्यालय के पास बालोतरा में प्रातः 10 से सायं 4 बजे तक मेगा औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर का आयोजन किया जाएगा।

राजस्थान वित्त निगम जोधपुर द्वितीय शाखा के शाखा प्रबन्धक एच.आर. नवल ने बताया कि शिविर में बाडमेर जिले में उद्योग एवं पर्यटन को बढावा देने में सहायक प्रोजेक्ट, सरल ऋण योजना, गुड बोरोवर योजना एवं निगम की अन्य सभी ऋण योजनाओ ंकी जानकारी के अलावा युवा उद्यमियों को राजस्थान सरकार की युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना में ऋण योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाएगी। साथ ही शिविर में ऋण पत्रावलियां तैयार करवाने के अलावा पूर्व में स्वीकृत ऋणों का वितरण तथा मूल्यांकन भी करवाया जाएगा। उन्होने बताया कि उक्त शिविर होटल, गेस्ट हाउस, अस्पताल, रीको इंडस्ट्रियल एरिया की इकाईयों के उद्योग स्थापित करने के लिए वितीय सुविधा प्रदान करने हेतु विशेष रूप से आयोजित किया जा रहा है। मेगा शिविर में जिला उद्योग केन्द्र एवं रीको के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।